सुर्खेत। बजारमा भित्रिएकामध्ये विभिन्न तरकारीमा अत्यधिक विषादी पाइएको समाचार नियमितजसो आइरहेको हुन्छ। विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य नागरिकलाई कृषि उपजको विषादी परीक्षणका लागि बनाइएको संरचना वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहेको थाहा पाउँदा कस्तो लाग्ला? पक्कै पनि सरकारी अकर्मण्यताप्रति टीठ लाग्छ। कर्णाली प्रदेशमा यस्तै भएको छ।

६ वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भवन निर्माण गर्‍यो। डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको आधुनिक भवन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा भवन निर्माण गरिएको थियो। अन्य प्रदेश र भारतबाट आयात गरिने कृषि उपजको विषादी परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रयोगशाला भवन बनाइएको थियो। भवन बने पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण खरिद समयमै नहुँदा ती दुवै भवन प्रयोगविहीन बनेका हुन्।

प्रयोगशाला निर्माणको योजना कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ सालको अर्गानिक प्रदेशको अवधारणाबाट सुरु भएको थियो। प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा कृषिमन्त्री विमला केसीले उक्त योजना अगाडि बढाएकी थिइन्। सुरुआती चरणमा भवन निर्माणका काममा बजेट खर्च गरिएको थियो।

प्रयोगशाला भवन सञ्चालनको विषय प्रदेश सरकारले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटेकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भने समावेश गरिएको छ। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। बजेट वक्तव्यमा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन, प्रयोगशाला सुदृढीकरण तथा द्रुत विश्लेषणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

करोडौँ लगानीको शून्य प्रतिफल

प्रदेश सरकारमातहतको साबिक कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सल्यानको कपुरकोटमा निर्माण गरिएको प्रयोगशालाको भवन एक तलासम्म कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेको थियो। उक्त भवन साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई परियोजनाले हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यही भवनलाई प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी पछि डेढ तला थपेको हो।

सल्यानको कपुरकोटमा निर्माण गरेर प्रयोगमा नआएको विषादी प्रयोगशाला भवन। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

सुर्खेतको हर्रेमा स्थानीय कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले साढे दुई तलाको भवन निर्माण गरेको हो। कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उक्त भवन निर्माण गरिएको छ। स्थानीय कृषि समूहलाई वार्षिक रूपमा भाडा तिर्ने र प्रत्येक १५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने गरी निर्देशनालय र उक्त कृषि समूह आबद्ध सहकारीसँग सम्झौता भएको छ। हर्रेको भवनमा विद्युत् र पानीका लागि पाइप जडान गर्न पनि बाँकी छ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कार्यालयले ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गरिसकेको छ। कार्यालयका माटोविद् मोहन आचार्यका अनुसार २०८२ असारमा मन्त्रालयमा भएको बजेट रकमान्तर गरी विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिएको थियो। खरिद गरिएका उपकरण एक वर्षदेखि एकीकृत कृषि प्रयोगशालामै थन्काइएका छन्। सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने र जडान गर्ने विषयसमेत टुंगो लागेको छैन। “असार २०८२ मै उपकरण जडान गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने योजनाअनुसार उपकरण खरिद गरिएको छ। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण केही काम हुन बाँकी रहेकाले योजना पूरा हुन सकेन,” आचार्य भन्छन्।

प्रयोगशाला सञ्चालन निश्चित भएपछि उपकरणहरू जडान गरिने प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी उषा अधिकारी बताउँछिन्। “उपकरणहरू जडान मात्र गर्ने र सञ्चालनमा नल्याउने हो भने बिग्रिने जोखिम हुन्छ, खरिद भएका उपकरण हामीले सुरक्षित राखेका छौँ,” उनी भन्छिन्।

संगठन र व्यवस्थापनमा ढिलाइ

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै संगठन र व्यवस्थान (ओ एन्ड एम) सर्भे गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। उक्त ओ एन्ड एम मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएन। त्यसपछि आव २०८०/८१ मा फेरि सर्भे गरी पठाइयो। उक्त प्रस्ताव पनि समयमै स्वीकृत भएन। त्यसयता भने प्रयोगशाला सञ्चालनको विषय सम्बन्धित कुनै पनि क्षेत्रबाट प्राथमिकतामा परेन।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। तस्बिर : मन्त्रालयको वेबसाइट

मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा कपुरकोट र हर्रेको प्रयोगशालाका लागि प्राविधिकसहित पाँच पाँच जना कर्मचारी राख्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक गरिएको ‘ओ एन्ड एम’ मा तीन तीन जना कर्मचारी माग गरिएको थियो। प्रयोगशालाहरू सञ्चालन र ओ एन्ड एमको टुंगो अहिले पनि लागिसकेको छैन। यद्यपि, यसै विषयसँग सम्बन्धित ओ एन्ड एमका बारेमा काम भइरहेको विभागीय मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र प्रयोगशाला सञ्चालन, ओ एन्ड एम जस्ता विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिल लिम्बू दाबी गर्छन्। “नाकाका दुई वटा प्रयोगशालाको सञ्चालन र यहाँ पशुपक्षी विकास निर्देशनालयमा भएको नाइट्रोजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि इकाइ पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ, यसमा हामी ओ एन्ड एमको काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

होल्डिङ सेन्टरको छैन टुंगो

ओ एन्ड एम पूरा नभएसम्मका लागि कर्णालीका नाकाहरूमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा जटिलता कायमै रहनेछ। सुरुमा सुर्खेतमा भएको एकीकृत कृषि प्रयोगशालामै भएका कर्मचारीहरूबाट नाकाका प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजना थियो। तर, उक्त निकायमा नै कर्मचारी पूरा नहुँदा योजना सफल भएन। अहिले पनि एकीकृत प्रयोगशालामा कार्यालय प्रमुखसहित नौ जना मात्र कर्मचारी छन्। ती पनि सबै प्राविधिक जनशक्ति होइनन्।

यी कारणसँगै प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा ल्याउन जटिलता रहेको अर्को कारण हो, ‘होल्डिङ सेन्टर’ को व्यवस्थापन नहुनु। नाकामा आउने र नाका भएर जाने ढुवानीका गाडीहरूमा भएको सामानको विषादी परीक्षण गर्ने समयसम्म ती गाडीहरूलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर चाहिन्छ। उक्त होल्डिङ सेन्टर कहाँ र कहिले बनाउने भन्ने विषयसमेत टुंगो लागेको छैन।

कर्णाली प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला भवन। तस्बिर : मन्त्रालयको वेबसाइट

एकीकृत कृषि प्रयोगशालामा प्रमुख भएर काम गरिसकेका निर्देशक चित्र रोकाया भन्छन्, “सम्बन्धित ठाउँबाट कतिबेला गाडी पठाउनेदेखि प्रयोगशाला भएको ठाउँसम्म आइपुगेका गाडीहरू कहाँ राख्ने भन्नेसम्म सोच्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले अहिलेसम्म यही विषय टुंगो लगाउन सकेको अवस्था छैन।” उनको अनुमानमा कर्णालीका नाकामा स्थापना गरिने विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि वार्षिक कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

हचुवामा लगानी

योजनाको विश्लेषण नै नगरी प्रदेश सरकारले नाकाहरूमा भौतिक पूर्वाधार बनाउनु ठूलो लापरबाही भएको सुशासन विज्ञहरू बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधारमा राज्यकोषबाट लगानी गरेर वर्षौंसम्म प्रतिफलविहीन बनाइराख्नु राज्यले नागरिकलाई गरेको अन्याय भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

“कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसको लागत, सञ्चालन र दिगोपनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, हर्रे र कपुरकोटमा प्रयोगशालाका लागि भवन बनाउनुअघि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र भवन निर्माण र उपकरण खरिद गरी तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन पनि सकिन्थ्यो,” एक जना सुशासनविज्ञ भन्छन्, “कर्णालीमा विद्यालय जाने बालबालिका पुल नभएका कारण खोला छेउमा अडिनुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरी महत्त्वाकांक्षी योजनामा हचुवा लगानी गरेको मैले बुझेको छु।”

योजनाको विश्लेषण नगरी प्रयोगशाला भवन बनाउनु र सञ्चालनको टुंगो नलागी उपकरण खरिद गर्नुले निश्चित समूहलाई फाइदा दिने उद्देश्य भएको उनको बुझाइ छ। “करोडौँ रुपैयाँमा किनिएका उपकरण लामो समयसम्म थन्किँदा खिया लागेर बिग्रिए भने यसको जवाफदेह सरकार हुने कि नहुने? कारबाही गर्ने कोही छैन भन्ने सोचेर राज्यले यसरी बजेट डम्पिङ गर्न हुन्छ?” उनी प्रश्न गर्छन्।।