करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा देशभरि र विभिन्न क्षेत्रमा आशा जागेको छ। हामी ऊर्जा उद्यमीहरू पनि धेरै उत्साहित छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले उठाएका अधिकांश माग समेटिएका कारण हामी धेरै उत्साही थियौँ। त्यसअनुसार केही कार्यक्रम सरकारबाट आए। जस्तो, शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको १०० कार्यसूचीमा थाती रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय बढीमा १८० दिनभित्र गर्ने उल्लेख गरियो। ऊर्जा क्षेत्रका केही कुरा थपिए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विभिन्न सकारात्मक विषय आए। जस्तै, १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा गर्ने, काठमाडौँमा १०० मेगावाटको बेठी परियोजना‚ हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट‚ प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको लगायत विषय सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यसैगरी, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर स्वीकृत भएको आईई‚ ईआईए प्रतिवेदनमा थोरै वनजंगल वा रुखहरू घटेमा फेरि सप्लिमेन्ट्री आईई गर्नुनपर्नेलगायत धेरै सकारात्मक कुरा आएका छन्। बजेटमै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइनमा संलग्न गराउने कुरा पनि समेटिएको छ।

यीलगायत सरकारको १०० दिनमा राम्रा नीति र योजनाहरू आएका छन्। झन्डै दुईतिहाइको सरकारले काम गर्ला भन्ने ठूलो आशा साँचेर बस्यौँ। तर, कार्यान्वयनमा केही पनि गएको छैन। यसले गर्दा कार्यसूची र बजेटबाट जागेको उत्साह केही खस्किएको छ। सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमै नगई उपलब्धिमूलक भए भन्न त मिलेन।

हाम्रो अपेक्षा थियो, सरकारले घोषणा गरेका योजना १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा जान्छ, काम सुरु हुन्छ। तर, त्यो अपेक्षाअनुसार काम भएन। यद्यपि, संकेत ठिकै छ।

बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने भनिएकामा यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ। सरकारले नै विद्युत् उत्पादन आठनौ हजार मेगावाट बनाउने कुरा ल्याउँदा ४,३०० मेगावाटमध्ये ३,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गरिनुपर्ने हो। तर, सरकार आफैँ व्यापार गर्छु भनेर अग्रसर हुँदा सफल हुँदैन भन्ने लाग्छ।

सरकारले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने संकेत त दिएको छ, तर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार अलि चाम्रो भएको जस्तो महसुस भएको छ।

२०५५ सालमा नेपालको जडित विद्युत् क्षमता २५४ मेगावाट थियो। नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना विसं १९६८ मा सञ्चालनमा आएको हिसाबले त्यसबेलासम्म हाम्रो विद्युत् उत्पादनको इतिहास नौ दशक भइसकेको थियो। २०५५ सालमा पीपीएको दर टुंगो लागेपछि २६-२७ वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट विद्युत् उत्पादन ३,५०० मेगावाट पुग्यो। आज पनि सरकारले उत्पादन गरेको ८०० मेगावाटमै हामी सीमित भएको भए निजी क्षेत्रको उत्पादनविना दैनिक घन्टौँ लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। यस्ता कुरामा सरकारले आँखा चिम्लिएको हो कि भन्ने लागेको छ। अब निजी क्षेत्रले होइन, सरकारले गर्छ भन्ने जुन भाष्य आएको छ, त्यो ठिक होइन।

सरकारले १०० दिनमा घोषणा गरेका आशालाग्दा कामहरू अब कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशा छ। यस विषयमा मन्त्रीसँग पनि निजी क्षेत्रको संवाद पटक पटक भइरहेको छ। उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्छ भन्नुभएको छ। यसैअनुसार सरकार जाला भन्ने लाग्छ।

ट्रान्समिसन लाइन। तस्बिर : नेपाल विद्य्‌युत प्राधिकरणको वेबसाइट

ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्छ भन्नेमा सरकार जानकार छ। जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पैसा मात्र कमाउनेभन्दा पनि मुलुकको हितको पक्षमा छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। हामी देशलाई समृद्धिको मार्गमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। देशको आर्थिक उन्नति भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ।

जलविद्युत्‌मा ७० लाखभन्दा बढी मानिसले लगानी गरेका छन्। यति धेरैले लगानी गरेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादक निजी क्षेत्रलाई पनि गैरजिम्मेवार हुन छुट छैन। हामी आफैँ पनि आचारसंहिता बनाएर लागु गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। यसमा हामी छलफल गरिरहेकै छौँ।

निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न इच्छुक भएकाले सरकारले उदारता देखाउनुपर्छ। हाम्रा पक्षबाट वा सरकारबाट कुनै समस्या देखिए सहकार्यबाटै समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने संकेत त दिएको छ, तर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार अलि चाम्रो भएको जस्तो महसुस भएको छ। यो के-कति कारणले भइरहेको हो भन्नेमा हामी छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ।

–डाँगी स्वतन्त्र ऊर्जा सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्।