राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतका केही भाषणमा पार्टीका कतिपय नेता-कार्यकर्ता सोचविचार गरेरभन्दा पनि बाध्यताले राजनीतिमा आएको बताएका थिए। लामो राजनीतिक संघर्ष र सोच नभएका, विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नेता-कार्यकर्ताको बाहुल्य भएका कारण मुलुकको विद्यमान व्यवस्था, लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रावधान आदिबारे पार्टीको प्रतिबद्धता के हो भनेर भित्र अलमल र बाहिर संशय थियो।

चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रसँगै अरू थुप्रै विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। स्थापनाकालदेखि नै विचारविहीनको आरोप खेप्दै आएको रास्वपा गत वर्षको जेन-जी विद्रोहपछि भएको संसदीय चुनावबाट अप्रत्याशित रूपमा ठूलो दल बन्यो। त्यस विद्रोहको जुन चरित्र थियो, त्यसको बलमा आएको दल भएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई नै के गर्ला भन्ने संशय भइरहेको बेला केही आधारभूत विषयमा प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक छ।

प्रतिवेदनमा रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाएको छ। पार्टी स्थापना गर्दा उसले ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई सिद्धान्त मानेको थियो। सामाजिक लोकतन्त्रको विषय स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै यसलाई दुई कोणबाट हेरिनुपर्छ।

पहिलो, कुनै पनि पार्टीले अपनाउने राजनीतिक सिद्धान्तको व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा देशको राजनीतिक प्रणाली ‘समाजवाद उन्मुख’ भनिएको छ। यसको अर्थ, संविधान मान्ने दलहरूले समाजवाद उन्मुख तरिकाले नै काम गर्नुपर्छ भनेको हो। तर, संविधान निर्माणमै जोडिएका दलहरू न समाजवाद उन्मुख देखिए, न त समाजको आधारभूत विषयप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता देखियो। हिजोका दिनमा जुनसुकै दलले वैचारिक दर्शनमा आफूलाई जेसुकै भने पनि सामूहिकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा सरकारी सम्पत्ति र संस्थालाई सार्वजनिक हितमा रूपान्तरण गर्ने प्रकृतिका ठोस कार्यक्रम र लगानी नै भएन। अर्थात्, उनीहरूले आफ्नो विचारधाराअनुसारको काम नै गरेनन्।

रास्वपा आफूलाई सामाजिक लोकतन्त्रमा प्रतिबद्ध दल भन्छ भने रास्वपा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यो प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। त्यसअनुसारका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रास्वपासँग करिब दुईतिहाइ बहुमतको सुविधा पनि छ। आगामी वर्षको बजेटले सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त बोक्नुपर्छ। यसपटकको बजेटमा त सामाजिक हितभन्दा बजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषय बढी छ।

हाम्रो समाजको सामूहिक चरित्र के हो भन्ने विषयमा जबसम्म रास्वपाबाट मसिना कुरा आउँदैन, तबसम्म उनीहरूले बोल्दै आएका मोटा-मोटा विषयहरू भुलभुलैयाका गफ मात्र हुन जान्छ।

रास्वपाले राजनीतिक सिद्धान्तको मोटो कुरा मात्र गरेर हुँदैन। सामाजिक लोकतन्त्रमा सामाजिक हितका लागि उनीहरूको मसिनो कुरा के हो? त्यो कुरा उनीहरूको कार्यक्रममा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ, सरकारले स्रोत कसरी वितरण गर्छ भन्ने विषय हामीले प्रस्ट नदेखी सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा रटिरटाउ हुन जान्छ।

दोस्रो कोण, राजनीतिक विचारसँग सम्बन्धित छ। रास्वपाले बुझे जस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या कुशासन र भ्रष्टाचार हैन। त्योभन्दा ठूलो समस्या अर्कै छ। त्यो हो, देशमा जस्तोसुकै विचार र मान्यताका दलहरू आए पनि तिनीहरू राजस्व र स्रोतलाई सार्वजनिक हितमा परिणत गर्नै असफल भए। यस्तो असफलता चिरेर आमजनलाई लाभ दिने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व अहिले शासनसत्तामा विराजमान रास्वपाको काँधमा छ। मुलुकको स्रोतसाधनलाई समग्र नागरिकको हितमा रूपान्तरण गर्न उसले कसरी काम गर्छ भन्ने हेर्नु छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठूल्ठूला गफले मात्रै हुँदैन भनेर हाम्रो विगतको अनुभवले सिकाइसकेको छ। भौतिक विकासको कुरा गर्दा त्यसबाट समुदाय कसरी लाभान्वित हुन्छन्, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। जनता र तिनको सामाजिक-आर्थिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विकासबाट मात्र सार्वजनिक स्रोतसाधनको फाइदा समुदायले पाउन सक्छ। यसमा रास्वपा कति संवेदनशील र चिन्तनशील बन्ला भन्ने तिखो प्रश्न छ। किनभने, पूर्वाधारमा ध्यान दिँदा सामाजिक र मानवीय पाटोमा के बित्यो भन्ने त यस सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा गरेको निर्दयी र अपरिपक्व व्यवहारले देखाइसकेको छ। समुदायलाई बिर्सेर गरिने पूर्वाधार विकास र संरक्षणको कामले पूर्वाधार एकातिर र मान्छेलाई अर्कातिर बनाइदिन्छ। यस्तो प्रकारको विकासको मोडल सामाजिक लोकतन्त्रकै मजाक हो।

विचारधाराका रूपमा हेर्दा सामाजिक लोकतन्त्र भनेको समाजलाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्रबारे कल्पना गर्नु, काम गर्नु, सोच्नु र शासन गर्नु हो। यस सिद्धान्तमा समाज केन्द्रमा रहने भए पनि नेपाली समाजको चरित्र के हो भन्नेबारे रास्वपाको बुझाइ प्रस्ट छैन। हाम्रो समाजको सामूहिक चरित्र के हो भन्ने विषयमा जबसम्म रास्वपाबाट मसिना कुरा आउँदैन, तबसम्म उनीहरूले बोल्दै आएका मोटा-मोटा विषयहरू भुलभुलैयाका गफ मात्र हुन जान्छ।

सामाजिक चरित्रको विषयलाई विकासकै भाषामा बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विकास विकास भन्दै आएको कुरालाई उदाहरणसहित बुझौँ। दिगो विकास लक्ष्य र मानव विकास सूचकांक मात्रै हेर्दा पनि त्यहाँ बहुआयामिक गरिबीको कुरा गरिएको छ। यो भन्नु समाजमा संरचनाले बहुआयामिक विभेद गरिरहेको हुन्छ भनेर स्विकार्नु हो। विभेद बहुआयामिक संरचनाबाट भइरहेको छ भने त्यसलाई सम्बोधन पनि बहुआयामिक तरिकाले गरिनुपर्छ। अर्थात्, मानव संशाधन, विकासलगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ।

देशको पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीले जबसम्म स्थानीय समुदायको मानव विकास सूचकांकलाई समग्रतामा बढाउने राजनीतिक सोच राखिँदैन, तबसम्म सामाजिक लोकतन्त्र कोरा नारा मात्र रहन्छ। हामीकहाँ अझैसम्म पनि विकासको बुझाइ र व्यवहार मान्छेलाई टाढा राखेर वा बेवास्ता गरेर पूर्वाधारमै केन्द्रित छ। जबकि, वास्तविक विकासको केन्द्रमा मान्छे हुन्छ, पूर्वाधार होइन।

संस्था निर्माण गर्न नचाहने र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने हाम्रो समाजको चरित्र हो। यस अभ्यासले संस्थालाई पंगु बनाएर प्रणालीबाट आधारभूत काम पनि हुन नसक्ने बनाएको छ। जसले गर्दा संस्थाहरूप्रति विश्वास भएन र मानिसहरू एउटा व्यक्ति हाबी हुने शासन प्रणालीबारे सोचिरहेका छन्। हाम्रो रोग एउटा छ र उपचार अर्कै खोजिरहेका छौँ।

रास्वपाको विकासको बुझाइमा अहिलेसम्म ‘मान्छे’ देखिँदैन। वालेन्द्रको विकास-मोडल भनेको सडकबाट गरिबलाई लखेट्ने तर राज्यबाट न्यूनतम रोजगारी सिर्जना नगर्ने, पार्क र पूर्वाधारको कुरा गर्ने तर विस्थापित सुकुम्बासीको स्थायी बसोबासका लागि तयारी नगर्ने। सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्छौं भनेर सरकारले तीव्र रफ्तारमा बस्तीहरूमा डोजर चलाइदियो। विस्थापितहरूलाई लगेर अस्थायी आश्रय ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखियो। तर, अहिले एकाएक केही दिनको अल्टिमेटम दिएर ती सुकुम्बासीलाई यहाँबाट पनि निस्केर जाऊ भनिएको छ। सरकारले सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकको गाँस, बास, कपासलाई मौलिक हक मान्नुपर्‍यो र त्यसको सम्बोधनको नाममा अमानवीय तरिका अवलम्बन गर्नु भएन। सरकारको अहिलेको काम गराइले सुकुम्बासी बस्तीबाट उठिबास गराउँदा ऊसँग व्यवस्थापनको ठोस योजना नै रहेनछ भन्ने झनै पुष्टि गरेको छ।

मानवीयताबेगरको विकासको मोडल सामाजिक लोकतन्त्र हुँदैन। रास्वपाले मानव विकास, बसोबास, जीविका आदिलाई जबसम्म केन्द्रमा राख्दैन, तबसम्म उसले जस्तोसुकै महत्त्वाकांक्षी र बृहत् काम गरेको दाबी गरे पनि त्यसमा सामाजिक लोकतन्त्र कतै हुँदैन। सामाजिक भनेको समुदायको कुरा हो। सामूहिक हितलाई ध्यान दिएर समग्रतामा मान्छेको विकास गर्ने कुरा हो। त्यो विकास गर्ने गरी रास्वपा सरकारसँग कस्तो खाका छ? आगामी दिनमा रास्वपाले पुलिसको डन्डा र सेनाको बन्दुकको आडमा विकास गर्ने र पुलिसको डन्डाका आधारमा सुशासन कायम गर्ने हो भने सामाजिक लोकतन्त्रको विषय गफै हो भनेर बुझ्नपर्छ।

जान नहुने शासकीय बाटो

रास्वपाको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा हाम्रो शासकीय समस्या भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी या स्थायित्वको विषय हुँदै होइन। शासकीय समस्याको केन्द्रमा प्रत्येक शासकले व्यक्तिकेन्द्रित शासन गर्ने र संस्था निर्माण नगर्ने वा बलियो बन्न नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आयो। यो प्रवृत्तिले व्यक्तिले गर्ने काम नै सबै कुरा हो, संस्था र विधि केही पनि होइन भन्ने बनायो। हिजो केपी शर्मा ओलीमा देखिएको यही समस्या आज वालेन्द्र शाहमा हाबी छ।

संस्था निर्माण गर्न नचाहने र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने हाम्रो समाजको चरित्र हो। यस अभ्यासले संस्थालाई पंगु बनाएर प्रणालीबाट आधारभूत काम पनि हुन नसक्ने बनाएको छ। जसले गर्दा संस्थाहरूप्रति विश्वास भएन र मानिसहरू एउटा व्यक्ति हाबी हुने शासन प्रणालीबारे सोचिरहेका छन्। हाम्रो रोग एउटा छ र उपचार अर्कै खोजिरहेका छौँ।

हामी जब संघसंस्थालाई बलियो र सर्वोपरि बनाएर जोकोही व्यक्तिलाई त्यसको मातहत राखेर विधि र पद्धतिबाट काम गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ, तब हाम्रो शासन स्वत: सुध्रिन्छ। यसका लागि हामीले संस्थालाई केन्द्रमा राख्ने शासकीय विधिबारे सोच्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका बारेमा होइन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासमा गए नेपालमा अधिनायक जन्मिने सम्भावना बढी छ। किनभने, उसले संस्था नभई आफूलाई केन्द्रमा राख्छ। विभिन्न तरिकाले जोडिएका हाम्रा शासकीय संस्था बलियो बनाउने शासकीय मोडल नै नेपालका लागि राम्रो छ।

कुनै दलले दलरहित अभ्यासमा जानु गजब हुन्छ भन्नुको अन्तर्य आफ्नो दलको भए ठिक हो, अरू भए होइन भनेको हो। घुमाएर आफ्नै दलको मात्र कुरा गरेको हो।

हाम्रोमा शासकीय मोडलभन्दा पनि शासकीय मनोवृत्ति र चरित्र समस्या हो। शासकको सोचमा जनता, समुदायको हित भएन। राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधन समुदायको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता, चिन्तन र व्यवहार देखिएन। यो त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जब कुनै अमुक व्यक्ति या पार्टी होइन, जुनसुकै पार्टी आयो भने पनि संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने खालको शासकीय अभ्यासमा हामी जान्छौँ। त्यस्तो अभ्यासमा प्रवेश गर्न नसक्दासम्म हामी एउटा मोडललाई विफल करार गर्ने र अर्को मोडल ल्याउने र त्यसले पनि काम गरेन भनेर विकल्प खोज्ने दु:खमा रुमलिन्छौँ।

देशलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोगको हिसाबले बलिको बोको बनाउने काम भइरहेको छ। यस्तो तरिकाले जनताको समग्र स्तर कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले जनतालाई केन्द्रमा राखेर संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने मोडल नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसका बारेमा अहिले रास्वपाको प्रतिवेदनले ध्यान दिएको देखिएन।

गैरदलीय संरचनाको अन्तर्य

रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचन र राष्ट्रियसभालाई दलरहित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। नेपालमा कुनै पनि दलले गैरदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नु हास्यास्पद हो। कुनै दलले दलरहित अभ्यासमा जानु गजब हुन्छ भन्नुको अन्तर्य आफ्नो दलको भए ठिक हो, अरू भए होइन भनेको हो। घुमाएर आफ्नै दलको मात्र कुरा गरेको हो। हिजो नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले दलरहित बनाउनुपर्छ भन्दैनथे, तर मेरो दल नै सबथोक र सर्वोपरि हो भन्थे। रास्वपाले पनि आज दलरहित बनाउनुपर्ने कुरा गरिरहँदा जे हौँ हामी मात्र हौँ भनेको हो।

दलले दलरहित संरचनाको वकालत गर्नु नेपालको लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रका लागि पनि खतरा हो। रास्वपाले स्थानीय तहको चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवार उठाउने भनेको कुरा नेपालले पञ्चायतकालमै प्रयोग गरिसकेको हो। त्यसबेला पनि चुनाव त हुन्थ्यो, तर त्यसको नियन्त्रण राजाले गर्थे।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउँदाको असफलता छिमेकी देश भारतको अनुभवबाट हेरे हुन्छ। भारतमा ग्राम पञ्चायतको चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवारहरूबीचबाटै प्रतिनिधि छानिन्छन्। तर, त्यहाँका स्थानीय सरकारमा धेरै विकृति र समस्या कायमै छ। भ्रष्टाचार मौलाएको छ। त्यसैले गैरदलीय उम्मेदवार हुनेबित्तिकै स्थानीय समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने बुझाइ गलत हो।

 (राजनीतिशास्त्री गौतमसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)