मलाई अचेल साह्रै डर लाग्न थालेको छ। कसैले हालसालै लेखेको सम्झेँ, ‘परम्परागत बौद्धिकहरू डराएका छन्’। आफूमा पनि ‘बौद्धिक’ हुने लक्षण देखियो कि भनेर एक किसिमले खुसी पनि भएँ। फेरि ‘परम्परागत’ पनि भनेको हुनाले मजा मानिनँ। बौद्धिक नै हुने हो भने आधुनिक हुनु नि किन परम्परागत हुने। होस् यस्तो बौद्धिक हुनु परेन बरु यसै ठिक छ। सायद सोचाइको लय मिलेन, बौद्धिक नभए किन डर लागेको त? डराउनुपर्ने कारण भएरै डर लागेको होला। उखान भन्छ– सुख बाँडे बढ्छ, दु:ख बाँडे घट्छ। डर बाँडे के हुन्छ? उखान केही भन्दैन। तैपनि म मेरो डर बाँड्न चाहन्छु यहाँ। तपाईंलाई पनि डर लागेको छ कि?

डरबारे केही भन्नुअघि मलाई डर लाग्नुपर्ने कुनै विशेष कारण छैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। म औसत कमाउँछु, त्यो कमाइ अवैध छैन। त्यसैले हालै सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र म पर्दिनँ। भविष्यमा त्यस्ता आयोग मात्रै होइन आयोगका बाउ गठन भए पनि केही फरक पर्दैन– आजका मितिसम्मको मेरो स्थितिले। भविष्य यसै पनि अनिश्चित छ। चोरडाँका लाग्ने गरी सम्पत्ति जम्मा गरेको पनि छैन, पुगे पो जोगाउनु! वन्यजन्तुको डर छैन, सहरमा बस्छु। रातबिरात हिँड्नुपर्ने काम छैन। मोटरसाइकल चढ्दा दुई-चार फेर लडिन्छ, दुई-चार फेर मरिन्छ पनि भन्ने ढुक्कको सिद्धान्त छ आफ्नो। तैपनि अहिलेसम्म एक फेर पनि मरेको छैन।

सँगै सुतेपछि लात्ती लाग्छ भने जस्तो आफन्त, साथीभाइ र सहकर्मी मित्रहरूसँग बेलाबेला ठट्याक-ठुटुक परे पनि डराउनैपर्ने गरी शत्रुता छैन। अरूले खुट्टा तान्ने वा टाउको काट्ने गरी उत्पात उन्नति गरेको पनि छैन। आफ्नो पेसामा जे गरेको छु त्यसमा मेरो क्षमतामाथि हजार प्रश्न होलान् तर इमानमा औँला उठाउने ठाउँ छाडेको छैन। समाजसेवा नसकेर, ठेक्कापट्टा पैसा नभएर र राजनीति मन नलागेर गरेको छैन। राजनीतिमा लाग्नेले जस्तो एक थोक गर्छु भनेर अर्कै थोक गरेको पनि छैन। यति कुरा भनिसकेपछि मलाई डर लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्नेमा आश्वस्त हुनुभयो होला।

माथि भनेका सबै कुरा मेरा निजी थिए। मेरो डर आफ्नै कारणले सिर्जित होइन। सामाजिक परिस्थितिबाट पैदा भएको हो। त्यो सामाजिक परिस्थितिबारे भन्नुअघि एउटा ढाँचाको कुरा गर्छु जसमा एकपछि अर्को गर्दै घट्ने घटनाबिच संगतिपूर्ण सम्बन्ध देखिन्छ। यस्तो संगति त्यहीँभित्र बसेर भन्दा त्यसबाट जति पर बस्यो त्यति राम्ररी देखिन्छ– माथि डाँडामा बसेर तरेली परेका धानका फाँट हेरे जस्तै।

एक दर्जन वर्षअघि छिमेकको कुनै मुलुकमा अलि अघिको हामीकहाँ जस्तै दसतिर फर्केका दलहरू मिलेर सरकार बनाउँथे। स्वाभाविक हो त्यहाँ भ्रष्टाचारका कथा थिए, गरिबी थियो, सामाजिक अव्यवस्था पनि थियो– हामीकहाँ जस्तै। यस्तैमा राजधानीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अचानक एउटा आन्दोलन उठ्यो। त्यसको माग लोकपाल नामको संस्था कानुनी रूपमा स्थापना गरियोस् भन्ने थियो। त्यसमा धेरै विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, समाजसेवी र पत्रकारहरू जोडिए। यो चुनावको मुखमा भएको थियो।

राज्यका स्वतन्त्र रहनुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय निकायहरू खास व्यक्तिको मातहत रहने व्यवस्था गरियो। सम्पूर्ण राज्य शक्ति जम्मा दुई जना व्यक्तिमा सीमित रहने स्थिति बन्यो जसलाई ठट्टामा ‘दुई जनाको सरकार’ भनेको पनि सुनिन थाल्यो। त्यसमा थप दुई व्यापारिक घरानालाई जोडेर परिवार योजनामा प्रचलित ‘हामी दुई हाम्रा दुई’ भन्ने भनाइलाई समाजमा व्यंग्यका रूपमा चलाउन थालियो।

चुनावले त्यहाँका सत्तासीन दलहरू बढारिए। चुनावअघि नै एउटा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको आदर्श र निर्विकल्प उम्मेदवारका रूपमा महिमामण्डित गरियो। त्यसबेला भर्खरै फैलँदै गरेको सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत श्रव्य-दृश्य सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई धुमधाम प्रचार गरे। त्यस क्रममा केही नराम्रा कुरा भने कुशलतापूर्वक छोपियो। खासगरी ती पात्र मुख्यमन्त्री रहेकै बखत त्यस राज्यमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा राज्य सरकारको भूमिका र दंगापछि त्यसप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन लागिपरेका सामाजिक कार्यकर्ता, त्यस्ता घटनाका साक्षी र अभियोजनकर्ता मात्र होइन ती मुद्दा हेर्ने कतिपय न्यायाधीशको समेत रहस्यमय मृत्युबारे मूलधारको सञ्चारमाध्यमले कुरै गर्न चाहेन।

केही धार्मिक र जातीय संस्थाहरू उक्त राजनीतिक दलको पक्षमा समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिकहरूलाई एकोहोर्‍याउन लागिपरे। ‘आइटी सेल’ को नाममा उक्त दलको पक्षमा नियन्त्रित सूचना प्रसार गर्ने संयन्त्र बनाइयो (कामको प्रकृतिको दृष्टिले भने यस्तो संयन्त्रलाई ‘आइटी स्याल’ भन्नु उचित होला किनभने यो संयन्त्रले एउटा निश्चित ठाउँबाट आएको सूचना आफ्ना प्रतिबद्ध सदस्यहरूमार्फत आममानिसमा पुर्‍याउँछ जसरी एउटा स्यालले एक ठाउँबाट ‘हुइँय्याँ’ गरेपछि त्यो आवाज सुन्ने जति सबै स्याल एकैचोटि ‘हुइय्याँ’ गर्छन् र त्यो हुइँय्याँको परिधि बढ्दै फैलँदै जान्छ)।

उक्त दल त्यस चुनावमा केन्द्रीय सरकारमा नभएको हुनाले उक्त तहको सरकारी संयन्त्र भने यस प्रक्रियामा सामेल भएन होला भन्ने मान्नु युक्तिपूर्ण हुन्छ। अवकाशप्राप्त सरकारी सेवकहरूको चुरीफुरी भने हेर्नलायक रह्यो। त्यस समयको एउटा सार्वजनिक घोषणा रमाइलो थियो– अघिल्ला सरकारमा रहनेहरूले भ्रष्टाचार गरेर विदेशी बैंकमा राखेको पैसा फिर्ता ल्याउने र हरेक नागरिकलाई १५ लाखको दरले बाँड्ने। त्यसो त निम्न आर्थिक हैसियतका मानिसका लागि घोषणा गरिएका सहुलियतहरू पनि आकर्षक नै थिए।

चुनाव भयो र सोही दलले अत्यधिक मतले जित्यो पनि। सरकार बनेपछि १५ लाखको कुरा सेलायो, निम्न आर्थिक हैसियतका मानिसका लागि घोषणा गरिएका कतिपय सहुलियत लागु भए, कतिपय आंशिक रूपमा लागु भए र कतिपय चाहिँ यत्तिकै रहे। त्यसपछि पनि सोही दलले दुई पटक चुनाव जित्यो।

यस क्रममा देखिने गरी भएका केही ठूला काम यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सरकारले ‘नोटबन्दी’ गर्‍यो। पाँच सय र हजार दरका नोटको प्रचलन अकस्मात् बन्द गर्नुको घोषित कारण पहिले सरकारमा रहेर भ्रष्टाचारबाट जम्मा पारेको धन काम नलाग्ने बनाउनु थियो। यसका दुई ओटा परिणाम स्पष्ट देखिए– पहिलो, ठूलो दरका नोट एकाएक बन्द भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पुग्ने साना दरका नोट अपुग भएको हुनाले नगदै कारोबार गर्ने साना र मझौला व्यापारी लामो समय उठ्नै नसक्ने स्थिति भयो। दोस्रो, अवैध आर्जनको ठूलो हिस्सा सीमित बैंकमार्फत साटियो र तिनले त्यसबाट धेरै नाफा कमाए। स्वभावतः त्यसको ठूलो हिस्सा फेरि सोही दललाई बलियो बनाउन प्रयोग भयो। यहाँ सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने नोटबन्दी गर्नुअघि मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई लागु गर्ने संस्था केन्द्रीय बैंकको प्रमुखलाई राजीनामा गर्नुपर्ने स्थिति तयार पारेर उक्त संस्थालाई आफूअनुकूल बनाइसकिएको थियो।

राज्यद्वारा प्रायोजित वा प्रोत्साहित सामाजिक तनाव सिर्जना गरियो र आममानिसलाई या तिनका समर्थक बन्नुपर्ने या त सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र कुनै पनि किसिमको सजायका लागि तयार रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो। समाजमा स्थापित विज्ञानसम्मत चेतनालाई क्रमशः हतोत्साहित गर्दै छद्मविज्ञानलाई बढावा दिन थालियो।

राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने स्थायी प्रकृतिका संस्था र सार्वजनिक हितमा काम गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्रहरूलाई क्रमशः आफूअनुकूल बनाउने काम चलिरह्यो। यस क्रममा सञ्चारमाध्यम (हाल तिनलाई काखे सञ्चारमाध्यम भन्ने चलन छ), न्यायालय, शैक्षिक संस्थाहरू, अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा निकायहरू, विज्ञान प्रविधि र व्यापारका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विशिष्ट प्रकृतिका संस्थाहरू र बौद्धिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा आफ्नो अनुकूल बनाइयो।

राज्यद्वारा प्रायोजित वा प्रोत्साहित सामाजिक तनाव सिर्जना गरियो र आममानिसलाई या तिनका समर्थक बन्नुपर्ने या त सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र कुनै पनि किसिमको सजायका लागि तयार रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो। समाजमा स्थापित विज्ञानसम्मत चेतनालाई क्रमशः हतोत्साहित गर्दै छद्मविज्ञानलाई बढावा दिन थालियो। शैक्षिक अनुसन्धानमा दिइने अनुदानको ठूलो हिस्सा छद्मविज्ञानमा आधारित उडन्ते परियोजनाहरूमा लगाइयो। राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्रमशः दलसमर्थित व्यापारी घरानाहरूको नियन्त्रण हुँदै जाने परिस्थिति तयार पारियो।

राज्यका स्वतन्त्र रहनुपर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय निकायहरू खास व्यक्तिको मातहत रहने व्यवस्था गरियो। सम्पूर्ण राज्य शक्ति जम्मा दुई जना व्यक्तिमा सीमित रहने स्थिति बन्यो जसलाई ठट्टामा ‘दुई जनाको सरकार’ भनेको पनि सुनिन थाल्यो। त्यसमा थप दुई व्यापारिक घरानालाई जोडेर परिवार योजनामा प्रचलित ‘हामी दुई हाम्रा दुई’ भन्ने भनाइलाई समाजमा व्यंग्यका रूपमा चलाउन थालियो।

धार्मिक-साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र राष्ट्रवाद जनता लठ्याउन सरकारले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूला औजार भए। चुनाव जित्न भावनात्मक रूपमा यी औजार उपयोगी सिद्ध भए। मतदान यन्त्र र मतदाता सूचीमा अनुकूलनका दुई औजार थपिए। आफूलाई मत नदिने सम्भावना भएका समुदायका सदस्यहरूलाई मतदाता सूचीबाटै हटाउने र आफूले हार्ने स्थिति देखिएका चुनाव क्षेत्रका मतदान यन्त्रहरू साट्ने गरेर हरेक चुनावमा मत संख्या आफ्नो पक्षमा पार्न थालियो।

राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर विपक्षी दलका कार्यकर्तालाई सताउने, हतोत्साहित पार्ने र आफ्नो दलमा आउन बाध्य पार्ने काम भए। आफ्नो दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई राज्य संयन्त्रले छुन नसक्ने व्यवस्था गरियो, अर्को दलमा रहँदा भ्रष्ट मानिएको व्यक्तिसमेत आफ्नो दलमा प्रवेश गरेपछि चोखिने अवस्था बनाइयो। यस्तो स्थितिको चित्रण गर्न ‘वासिङ मेसिन’ पदावली प्रचलनमा आयो।

मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हितका लागि नभई आफ्नो पक्षका व्यापारीको व्यावसायिक हितका लागि विदेश भ्रमणमा जाने गरेको खुल्न थाल्यो। बिस्तारै राष्ट्रिय संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाने र स-साना निजी व्यावसायिक हितमा ध्यान जानाले राष्ट्रिय हितका विषय ओझेल पर्न थाले। यसले क्रमशः राष्ट्रको कूटनीतिक शक्ति र विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गयो।

राज्यले विपक्षी दलका नेता, ठूला व्यापारी, आफ्नो विपक्षमा मत जाहेर गर्ने सञ्चारकर्मी र बौद्धिक व्यक्तिहरूको जासुसी गर्न मोबाइल एप किनेर प्रयोग गरेको तथ्य बाहिरियो। केही अत्यन्त हचुवा निर्णय र तत्काल आफ्नो छवि निर्माण हुने कुरामा ध्यान दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू कमजोर भए।

यी सबै कुराको परिणामका रूपमा विश्व राजनीतिक मञ्चमा बलियो देखिनुपर्ने मुलुक अहिले आफ्नै जनसंख्याको भार थाम्न गाह्रो परिरहेको निरीह मुलुकको रूपमा परिणत हुँदै गएको त छ। तर, अझै पनि मूल प्रवृत्तिमा सुधार हुने संकेत कतै छैन। यो स्थिति माथि चर्चा गरिएको खास ढाँचाको परिणाम हो, जसमा सारमा मिथ्या छवि निर्माण गर्ने र आन्दोलनको बलमा राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ता प्राप्तिपछि राज्यका संस्थाहरूमा नियन्त्रण राख्ने, जनतालाई भ्रममा राख्ने, बौद्धिक र विपक्षीहरूलाई तर्साउने र सताउने, राष्ट्रिय हितको साटो आफ्नो निकटका व्यवसायीको हितमा ध्यान दिने, वैज्ञानिक चेत निषेध गरेर छद्मविज्ञानलाई बढावा दिने जस्ता गतिविधि हुन्छन् भन्न सकिन्छ।

एउटा छिमेकी मुलुकको राजनीतिमा देखिएको यस खास ढाँचाको यति लामो चर्चा गर्नुको कारण मेरो डरको कारण निजी होइन बरु राजनीतिमा आउने यस्तो विचलनले कसरी सिंगो मुलुकले आत्मविश्वास र प्रतिष्ठा गुमाउँछ अनि प्रगतिको दिशा ठम्याउन नसकेर अलमलिन सक्छ भन्ने सोचेर हो, बृहत् सामाजिक अवनतिको आहटले सिर्जना गरेको डर।

त्यसो भए मेरो समाज यसरी डराउनैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ त? माथि चर्चा गरे जस्तो भयावह स्थितिमा मेरो समाज अझै पुगेको त छैन तर प्रचण्ड बहुमतको करिब तीन महिनाको सरकारले लिएको दिशा हेर्दा हामी त्यो बाटोमा छौँ भन्न पर्याप्त आधार तयार भएको छ। त्यसबारे तल केही बुँदामा भन्ने कोसिस गर्छु।

नेपालमा २०८२ को भदौमा एउटा आन्दोलन भयो। त्यसका चार पक्ष ध्यान दिनुपर्ने खालका छन्– पहिलो त्यस आन्दोलनको वातावरण सामाजिक सञ्जालमा तयार भयो, दोस्रो त्यस आन्दोलनको मुख्य तारो भ्रष्टाचार थियो, तेस्रो त्यो आन्दोलनको समर्थनमा केही चिनिएका पूर्व उच्चपदस्थ अराजक (अस्पतालमा पुगेर ‘खुट्टा भाँच्नुपर्ने’ भनेको बिर्सनुभएको छैन होला) व्यक्तिहरू देखिए (तीमध्ये केहीले त्यसपछिका महत्त्वपूर्ण पद पनि हत्याए) र चौथो, आन्दोलन त्यसका आह्वानकर्ताहरूको हातबाट फुत्क्यो।

अध्यादेशहरूमध्ये एउटा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी थियो। त्यसमा ६ जना मध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना भएतिर बहुमत मानिने व्यवस्था गरियो। त्यसो त भर्खरै सोही दलका महामन्त्रीले ‘बराबरी अंक भए पनि दललाई सहयोग गरेको व्यक्तिको एक नम्बर थपिने’ भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ। बराबर अंक हुँदा पनि एकातिर बढी अंक थपिने यस्तो व्यवस्था र व्यवहार त राजनीति मात्र होइन, गणितकै पनि विपरीत छ।

यो आन्दोलन हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि आदर्श राजनीतिक पात्रका रूपमा एउटा पत्रकार र एउटा गीतकार-गायकको छवि निर्माणमा मूल रूपमा सामाजिक सञ्जाल, केही परम्परागत श्रव्य-दृश्य र छापा सञ्चारमाध्यम तथा केही ‘बौद्धिक’ हरू समेत निरन्तर लागिरहेका थिए।

चुनावबाट एउटा दललाई प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट प्राप्त भयो। नेपालको जस्तो संसदीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक लाग्ने गरी चुनावअघि नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको थियो। त्यसैले जितपछि स्वाभाविक रूपमा प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने र सरकार बन्यो। संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रमले खास धार्मिक-साम्प्रदायिक पक्षधरता स्पष्ट पार्‍यो। सायद भविष्यको केही संकेतसमेत गर्‍यो।

यो सरकार आउनुअघि नै आन्दोलन अवधिका घटनाहरूको छानबिन गर्न एउटा आयोग बन्यो। त्यस आयोगको भनेर सञ्चारमाध्यममा एउटा प्रतिवेदन आयो तर आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएन। उक्त प्रतिवेदनबाट सो आयोगले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा विध्वंसकारी घटनामा प्रवेश नगरी आन्दोलनको पहिलो दिनका घटनामा केन्द्रित भएर राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि आवश्यक नठान्ने सरकारले त्यसको सिफारिसका नाममा विधि नपुर्‍याई धमाधम मानिसहरू समात्न र थुन्न थाल्यो। अदालत अझै नियन्त्रणमा आइसकेको थिएन, सायद त्यसैले विधि नपुगेको त्यस धरपकडलाई रोकिदियो।

सरकारका गृहमन्त्रीले एक जना विदेशी राजदूतलाई भेटे र नेपालबाट भ्रष्टाचार गरेर त्यस देशको बैंकमा लुकाइराखेको पैसा खोज्न सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे।

सरकारका गृहमन्त्रीबारे केही शंकास्पद आर्थिक गतिविधिको खबर बाहिरियो र १३ दिनमै उनले राजीनामा गरे। त्यसको छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गर्‍यो र छानबिन गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदन कस्तो थियो सार्वजनिक गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी समितिले उनलाई निर्दोष साबित गर्‍यो भनेर सफाइ मात्र दिएन, पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्‍यो।

यसैबीच संसद्‌को बैठक बोलाइसकेपछि त्यसलाई रोकेर एकै पटक धेरै अध्यादेश ल्याइयो। तिनका कतिपय व्यवस्था संविधानका व्यवस्थासँग बाझिए भनेर अदालतमा रिट पर्‍यो। त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझियो। त्यसमा ऐन बनाउने विषय संसद्को भएको हुनाले यो अध्यादेश संसद्‌मा पेस हुँदा संसद्‌ले नै निर्णय गर्ने भएकाले अदालतले अहिले केही गर्नु पर्दैन भन्ने राय एक पक्षको थियो।

हालै प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने तीन जनाको नाम सचित्र सार्वजनिक गरे। समयक्रममा विधि मिचाइको यो समग्र प्रक्रियाबाट लाभ लिने खास व्यक्ति (सामान्यतः व्यापारी वा व्यावसायी नै हुन्छन्) को को हुन् भन्ने पनि सार्वजनिक हुने नै छ। यसले ‘हामी तीन हाम्रा तीन’ भन्ने दिन पनि नजिकै देखिन्छ।

यस घटनाबाट अदालतप्रतिको मेरो विश्वास खलबलिएको छ, सरकारले अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेर होइन, अध्यादेश स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषय संसद्‌को होइन भनेर पनि होइन, अध्यादेश वा ऐन जेसुकै होस् त्यो संविधानसँग बाझिनु हुँदैन, त्यसैले अध्यादेशको व्यवस्था संविधानसँग बाझियो कि बाझिएन भन्ने निर्क्योल अदालतले आफैँ र तत्कालै नगरेर किन संसद्‌ले हेरिहाल्छ नि भनेर छोडियो भनेर।

अध्यादेशहरूमध्ये एउटा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी थियो। त्यसमा ६ जना मध्ये प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना भएतिर बहुमत मानिने व्यवस्था गरियो। त्यसो त भर्खरै सोही दलका महामन्त्रीले ‘बराबरी अंक भए पनि दललाई सहयोग गरेको व्यक्तिको एक नम्बर थपिने’ भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ। बराबर अंक हुँदा पनि एकातिर बढी अंक थपिने यस्तो व्यवस्था र व्यवहार त राजनीति मात्र होइन, गणितकै पनि विपरीत छ।

यसपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्यो। वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सिफारिस गरियो। यसको आधारका रूपमा केही तथ्यांक देखाइयो, त्यसको सत्यताबारे प्रश्न उठाइएको छ। अब अदालत अनुकूलित हुने संकेत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको घटनाबाट देखिएको छ।

अध्यादेशकै माध्यमले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाबाट एकैसाथ एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई पदमुक्त गरियो। अहिले ती संस्था नेतृत्वविहीन छन् र नियुक्ति प्रक्रिया चल्दै छ। यसैबीच माथि भनिएको महामन्त्रीको आफ्नो दलप्रति बफादार हुन दबाब दिने खालको अभिव्यक्ति आएको हो। यो सरकारी संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने कदमको दह्रो सुरुआत हो।

संसद्‌मा र अन्यत्र पनि सार्वजनिक रूपमा आएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भाषा प्रयोग कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक संस्कारयुक्त छैनन्। विपक्षी दल र आफूभन्दा फरक विचार राख्नेहरूलाई तर्साउन प्रयोग हुने यस्ता अभिव्यक्ति पनि असहिष्णु राजनीतिका द्योतक हुन्।

राज्यमाथि पूर्ण नियन्त्रणको यो आकांक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो समाजको चेतना स्तर, राज्यमा आफ्नो हकप्रतिको सजगता र त्यसप्रतिको तत्परतामा भर पर्छ।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र सत्ताधारी दलका सांसद्‌हरूको व्यवहारले संसद्‌को गरिमा बढाएको होइन घटाएको देखिँदै छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नामको मन्त्रालय यसपटक बनेको छ। पहिले विज्ञान तथा प्रविधि भए पनि नवप्रवर्तन भने नयाँ हो। तैपनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबैजसो निकाय प्रधानमन्त्री मातहत छन्। यसले प्रधानमन्त्री सूचना प्रविधिलाई राज्यसत्ता र नागरिक नियन्त्रण गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गर्छ।

भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका सबै पदाधिकारी बोलाएर दबाबमा खास व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सरकारसँग समानान्तर हैसियतका संवैधानिक निकायलाई नियन्त्रण गर्ने यो प्रयास सरकारी संयन्त्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिकै अर्को उदाहरण हो। अझ गम्भीर कुरा के हो भने यो कार्यमा प्रधानमन्त्री होइन उनका सहयोगीहरू मात्र सहभागी थिए भनिएको छ। प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित र राष्ट्रहितका लागि शपथ लिएको व्यक्ति भएको हुनाले आफूले गर्ने हरेक कामका लागि जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन्छन् तर उनका सल्लाहकार र सहयोगीको यस्तो जिम्मेवारी हुँदैन। गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरू राज्य सञ्चालनमा हाबी हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

हालै प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने तीन जनाको नाम सचित्र सार्वजनिक गरे। समयक्रममा विधि मिचाइको यो समग्र प्रक्रियाबाट लाभ लिने खास व्यक्ति (सामान्यतः व्यापारी वा व्यावसायी नै हुन्छन्) को को हुन् भन्ने पनि सार्वजनिक हुने नै छ। यसले ‘हामी तीन हाम्रा तीन’ भन्ने दिन पनि नजिकै देखिन्छ।

माथि मैले उल्लेख गरेका बुँदाहरूबीच एक खालको संगति छ। तिनले सारमा एउटै कुरातिर संकेत गर्छन्– राज्यमाथि एउटा दल र त्यसका सीमित व्यक्तिको पूर्ण नियन्त्रण। यो मैले माथि उल्लेख गरेको छिमेकको एउटा मुलुकमा देखिएको ढाँचासँग काटीकुटी मिल्छ। त्यहाँ करिब एक दर्जन वर्षमा नतिजा देखिन थालेको छ। हामीकहाँ भने यो सुरु चरणमा छ। राज्यमाथि पूर्ण नियन्त्रणको यो आकांक्षा पूरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो समाजको चेतना स्तर, राज्यमा आफ्नो हकप्रतिको सजगता र त्यसप्रतिको तत्परतामा भर पर्छ।

मेरो डर चाहिँ प्रचण्ड बहुमतको सरकारबाट शासित हुने सौभाग्य पाएको मेरो मुलुक क्रमशः ओरालो लाग्दै अलि वर्षमा अझ गरिब, अझ आत्मविश्वास घटेको र अझ निरीह होला कि भन्ने हो। तपाईंलाई पनि यसरी नै डर लागेको छ भने आउनुहोस् डर बाँडौँ। के थाहा डर पनि दु:ख जस्तै बाँडेपछि घट्छ कि!