सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारीलगायतको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार (२६ असार) सम्पत्ति विवरणमा छानबिनको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चले संविधानले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदादिँदै छानबिन आयोग गठन गरिनुको औचित्यबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग र आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो अन्तरिम आदेश मुद्दामा फैसला नआउन्जेलका लागि हो। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे ६ वटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलास (तीन वा बढी न्यायाधीश सम्मिलित)मा पठाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वयको इजलासले उठाइएका संवैधानिक प्रश्नबारे अदालतलाई सही निर्णय लिनका लागि सघाउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट दुई दुई जना विषयविज्ञ ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) बोलाउने आदेश पनि गरेको छ।

अदालतमा पुगेका कुनै पनि गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक प्रश्न उठाइएका मुद्दामा एमिकस क्युरी मगाउने चलन छ। यसमा स्वतन्त्र विज्ञ वा कानुन व्यवसायीहरूले सम्बन्धित इजलासबाट हुने निर्णयमा सघाउ पुग्ने गरी सुझाव दिन्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले छानेर पठाउने ती विज्ञको सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर अदालतले मुद्दामा निर्णय दिन्छ।

२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। ९ वैशाखदेखि काम सुरु गरेको आयोगले ३१ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। कामका लागि एक वर्षको अवधि पाएको आयोगलाई छानबिन दायरामा परेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा सम्पत्तिको पुस्ट्याइँ र प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आव २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश पाएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। यसअनुसार आयोग अहिले पहिलो चरणको काममा केन्द्रित छ। काठमाडौँको केशरमहलमा स्थापित कार्यालयबाट आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

 सम्पत्ति छानबिन आयोग आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसी अन्तरिम आदेशले आयोगलाई काम गर्न रोक नलगाएको बताउँछन्।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पेश भएको सम्पत्ति विवरण वा उजुरीमा आयोगको गठनसम्बन्धी २ वैशाखको राजपत्र सूचना दफा २ को खण्ड ङ बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा… … रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू। पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू।’ सर्वोच्चले कसैउपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू, नगराउनू पनि भनेको छ।

यो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त?

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसी अन्तरिम आदेशले आयोगलाई काम गर्न रोक नलगाएको बताउँछन्। “आयोगलाई कामै नगर्न भनेको छैन। कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू र कारबाहीको सिफारिस नगर्नू भनेको हो,” उनी भन्छन्, “हामीले बाध्य पारेका छैनौँ। सूचना जारी गरेर आह्वान गरिएको थियो। अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले के फैसला दिन्छ, सोहीअनुसार गर्छौं।”

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

प्रवक्ता केसीका अनुसार आयोगमा शुक्रबार (२६ असार)सम्म १४ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। यस्तै, सम्पत्ति बुझाउने व्यक्तिहरूविरुद्ध एक हजार ५०० उजुरी आयोगमा परेका छन्। तर, उजुरी हालसम्म कसैको पनि खोलिएको छैन। सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार आफूहरूले काम सुरु गरेको उनी बताउँछन्। तर, कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा के गर्ने भन्ने कार्यादेशमा स्पष्ट पारिएको छैन।

३१ वैशाखमा आयोगले सूचना प्रकाशन गर्दा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पहिलो पटक जेठ मसान्तसम्म समय दिएको थियो। त्यस अवधिमा सबैले नबुझाउने देखिएपछि असार मसान्तसम्म समय थपेको थियो।

सर्वोच्चले उठाएका ६ प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षको बहस सुनेपछि ६ वटा संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठाएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यक्ति (बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी)लाई समेत सम्पत्ति विवरण मागिएकोबारे प्रश्न गरिएको छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर एमिकस क्युरीले सुझाव दिनेछन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पहिलो प्रश्न गरेको छ, क्षेत्राधिकारबारे। संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ र ३ मा केन्द्रित रहेर यस्तो प्रश्न गरिएको छ। उक्त धारामा कुनै संवैधानिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। अदालतले अख्तियारको आफ्नै कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएकोमा प्रश्न गरेको हो। संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै छानबिन आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति बुझाउन दबाब दिन पाउनेछैन। पूर्ण इजलासले अर्को निर्णय नदिँदासम्म सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन।

सर्वोच्चको दोस्रो प्रश्न छ, ‘राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानून अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन?’

तेस्रो प्रश्न, आयोगले सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन भन्नेबारे छ।

चौथो प्रश्न छ, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन?’ त्यस धारामा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने भनिएको छ।

पाँचौँ प्रश्न, गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा उठाएको छ। छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेश संविधान र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दिएको हकअधिकार विपरीत छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको छ।

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै,  वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने, सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन, सार्वजनिक गर्न/गराउन नहुने व्यवस्था छ।

छैटौँ प्रश्न, सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ। यिनै प्रश्न सन्निहित रहेको भन्दै न्यायाधीशद्वयको इजलासले पूर्ण इलजासमा पेस गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै छानबिन आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति बुझाउन दबाब दिन पाउनेछैन। पूर्ण इजलासले अर्को निर्णय नदिँदासम्म सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन।

यो पनि

सम्पत्ति छानबिनको ‘आतंक’

२०४८ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको योजना महत्त्वाकांक्षी मात्रै नभई कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जटिलतापूर्ण

सम्पत्ति छानबिनमा पुराना विवरण र प्रमाण संकलन चुनौतीपूर्ण