काठमाडौँ
००:००:००
३१ असार २०८३, बुधबार
बेथिति
नौ वर्षअघि घोषणा भएको सुर्खेत मेडिकल कलेजको डीपीआरसमेत बन्न नसकेपछि पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय खारेज
सुर्खेत। संघीय सरकारले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको नौ वर्ष बितेको छ। त्यसका लागि स्थापना गरिएको पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले सात वर्षमा चार करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर, कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै बन्न सकेको छैन।
सरकारले उक्त आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। कार्यालय खारेज भएपछि मेडिकल कलेजको बाँकी काम कुन निकायले र कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मधेस प्रदेशको बर्दिबास, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसको तीन वर्षपछि, २ जेठ २०७६ मा वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना भयो। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेज स्थापनाको औपचारिक अनुमति भने कात्तिक २०७८ मा मात्रै दिएको थियो।
सुर्खेत मेडिकल कलेजका लागि वीरेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएको पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय। तस्बिर : कार्यालयको वेबसाइट
सुरुका दुई वर्ष भाडाको घरबाट सञ्चालन भएको कार्यालय २०७८ सालदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको भवनमा सरेको थियो।
कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर, डीपीआर बनाउन आवश्यक बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध नगराएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शंकर तिमिल्सेना बताउँछन्। “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यालय खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ। हामीलाई आधिकारिक पत्र भने आएको छैन,” तिमिल्सेना भन्छन्, “कार्यालयबाट तीन वटा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। बाँकी रहेको मुख्य काम डीपीआर हो।”
उनका अनुसार डीपीआर तयार गर्न करिब साढे चार करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
कार्यालयमा अहिले ६ कर्मचारी कार्यरत छन्। उपसचिव, अधिकृत र लेखापाल गरी तीन स्थायी दरबन्दी छन् भने कार्यालय सहयोगीसहित तीन अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।
सरकारले २०७३ सालमा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको अनुमति दिन मन्त्रालयलाई पाँच वर्ष लाग्यो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आव २०८२/८३ सम्म कार्यालयले चार करोड २७ लाख २० हजार ४६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ तीन करोड ४६ लाख ९४ हजार ५६२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८० लाख २५ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
पुँजीगत बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले तयार पारेको गुरुयोजना संघीय सरकारले २९ असार २०७९ मा स्वीकृत गरेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ७ मंसिर २०८० मा स्वीकृत भयो।
तर, डीपीआर बनाउन २७ भदौ २०८० मा पेस गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएन। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव १३ फागुन २०८० को सचिवस्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत भएको थियो।
रोकियो जग्गा प्राप्ति
सरकारले २०७३ सालमा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको अनुमति दिन मन्त्रालयलाई पाँच वर्ष लाग्यो।
स्थापना भएपछि पनि दुई वर्षसम्म स्पष्ट कार्यादेश नपाएको आयोजना कार्यालयले २०७८ कात्तिकमा अनुमति पाएपछि मात्रै पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रारम्भिक काम अघि बढाएको थियो।
कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर तयार गर्ने योजना बनाएको थियो। तीमध्ये पहिलो तीन काम सम्पन्न भए पनि डीपीआरको प्रस्तावले स्वीकृति पाएन।
सुर्खेत मेडिकल कलेजका लागि वीरेन्द्रनगरको गाग्रेतालमा प्रस्ताव गरिएको जग्गा। तस्बिर : गुगल अर्थ
तिमिल्सेनाका अनुसार मेडिकल कलेज स्थापनाको अनुमति आउनुअघि कार्यालयलाई वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। अनुमति पाएपछि भने वार्षिक बजेट घटेर दुई करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित भयो।
गुरुयोजनाअनुसार मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि २९.८९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ र १३ मा दुई स्थान प्रस्ताव गरिएको छ।
साइट ‘ए’ का लागि १६.५० हेक्टर र साइट ‘बी’ का लागि १३.३९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। दुई साइटबीच करिब दुई किलोमिटरको दूरी छ। तर, डीपीआर नबन्दा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
योजना नरोकिने आश्वासन
संघीय सरकारले आव २०८३/८४ देखि आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि कर्मचारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गरेका थिए।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १८औँ सिनेटमा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका मन्त्री पोखरेलसमक्ष कर्मचारीले मेडिकल कलेज स्थापना, कार्यालय खारेजी र सरकारको आगामी योजनाबारे चासो राखेका थिए।
भेटमा मन्त्री पोखरेलले कार्यालय खारेज भए पनि मेडिकल कलेज स्थापनाको काम नरोकिने आश्वासन दिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। आयोजना कार्यालयले गर्दै आएको काम मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना अधिकारी तिमिल्सेनाको भनाइ थियो।
संघीय सरकारले सुरुका पाँच वर्षमा वार्षिक १०० चिकित्सक र ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
“हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर समस्या राख्यौँ,” तिमिल्सेना भन्छन्, “उहाँले कार्यालय खारेज भए पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना नहट्ने र बाँकी काम मन्त्रालय वा विभागमध्ये कुन निकायबाट चलाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो।”
संघीय सरकारले सुरुका पाँच वर्षमा वार्षिक १०० चिकित्सक र ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ६०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा थियो।
प्रदेश सरकारको छुट्टै योजना
संघीय सरकारले घोषणा गरेको सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण अघि बढ्न नसकिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने छुट्टै योजना अघि सारेको छ।
प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज वा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना दोहोरिँदै आएको छ। तर, नौ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मंसिर २०७६ मा प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति पनि दिएको थियो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन।
संघीय सरकारले सुरुमा सुर्खेत मेडिकल कलेज घोषणा गर्दा तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल (हालको प्रदेश अस्पताल)लाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत गएपछि केही समय अन्योल देखियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले मंसिर २०७६ मा प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति पनि दिएको थियो। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन भएन।
अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई आफ्नै मातहत रहने गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अस्पतालको समग्र स्तरोन्नतिको आवश्यकता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले २०८१ सालमा प्राध्यापक डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले चार महिना अध्ययन गरेर पाँच वटा सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण। दायाँबाट क्रमश: मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी र प्रा.डा. भगवान कोइराला। तस्बिर : सामाजिक विकासमन्त्रीको सचिवालय
समितिले अस्पतालमा चरणबद्ध रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण तथा अनुसन्धान विस्तार गर्दै प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्ड वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आंगिक शिक्षण संस्थाका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प दिएको थियो।
त्यस्तै, संघीय सरकारले स्थापना गर्न खोजेको मेडिकल कलेज, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि समितिले दिएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज वा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेटबारे अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले राप्ती, पोखरा र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेश अस्पतालको ओपीडी भवन विस्तार गरिरहेको छ। तर, तत्काल प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन।
“पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चका हिसाबले अहिले नै प्रतिष्ठान बनाइहाल्न सकिने अवस्था छैन,” सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी भन्छन्, “भौतिक संरचना विस्तार गरेर उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता बढाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।”
बजेटमा दोहोरिएको योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज वा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ।
आव २०७४/७५ को पहिलो बजेटमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज र प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो।
आव २०७५/७६ मा पनि क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
तर, आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मका तीन बजेटमा यो विषय समेटिएन। त्यसयताका बजेटमा भने प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा दोहोरिँदै आएको छ।
आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालको छुट्टै ओपीडी भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कानुन, सञ्चालन संरचना, आवश्यक जनशक्ति र दीर्घकालीन बजेटको टुंगो अझै लागेको छैन।
