२५ असारमा मुगुको सोरु गाउँपालिका-१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मोटरसाइकल रोकेका मात्रै थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी महिला नगर प्रहरीले नरोक्न भनेपछि केहीबेर दुवैबीच भनाभन भयो। यत्तिकैमा नगर प्रहरीले गणेशको मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाइदिए। मोटरसाइकलबाट ‘राइड सेयरिङ’ को काम गरेर श्रीमती र एक छोरीलाई लालनपोषण गर्दै आएका नेपालीले छाडिदिन भने तर महानगर प्रहरीले मानेनन्। विवाद बढ्दै जाँदा आवेगमा आएका उनले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आफ्नो प्राण लिए।

गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी गणेशले देशमा परिवर्तन हुने र आफू जस्ता युवाका लागि सहज अवस्था आउने आशा बोकेका थिए। उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जाने प्रयासमा थिए। आर्थिक, पारिवारिक र मानसिक दबाबबीच एउटा ‘ह्विल लक’को घटनाले उनलाई जीवन अन्त्य गर्ने निर्णयसम्म पुर्‍यायो। महानगरले तिराउन खोजेको जरिवाना एक हजार रुपैयाँ थियो। तर, सरकारले यस्ता जरिवाना झन् बढाउने तयारी गरिरहेको चर्चाले पनि उनी जस्ता दैनिक आम्दानीमा निर्भर युवामा थप असहजता सिर्जना गरेको थियो।

गणेशको आत्मदाहबाट मृत्युपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नागरिकप्रति अनावश्यक कठोरता लादिएको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेको छ। नियम-कानुन लागु गर्ने नाममा नागरिकप्रति राज्य असंवेदनशील र निर्मम बन्न नहुने आवाज उठिरहेको छ।

राइडरहरूप्रति अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लागेपछि महानगरका तीन प्रहरी पक्राउ परेका छन्। यसपछि महानगर प्रहरीहरू सार्वजनिक ठाउँको पार्किङमा देखिन छोडेका छन्। महानगरले नै तत्कालका लागि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नगर प्रहरीलाई सडकमा पठाउन छोडेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर गृह मन्त्रालयबाट छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा नगर प्रहरी सार्वजनिक ठाउँमा सवारी व्यवस्थापनको काममा नगएको बताउँछन्। “खटाउँदा सुरक्षाको जोखिमसमेत हुन सक्ने देखिएको छ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि के-कसरी नगर प्रहरी खटाउने भन्ने टुंगो लाग्छ,” उनी भन्छन्।

आइतबार (२८ असार) न्युरोडमा सडकपेटीमा व्यापार र सडक ढाक्ने गरी सवारीसाधन पार्किङ गरेको देखियो। यसलाई नगर प्रहरी पछाडि हट्दा सडक अनुशासन भत्किएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक नियमको पक्षमा आवाज सुनिए। न्युरोड क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता देखिएको भोलिपल्ट २९ असारमा केही सञ्चारगृहका कार्यालयअगाडि र सार्वजनिक स्थानमा सवारीसाधन पार्किङ गरेर छाडिएको अवस्थामा भेटिए। गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणको जवाफ दिन तथा सरकारप्रति तेर्सिएको आलोचनाबाट ध्यान मोड्न र सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन निकटका व्यक्तिहरू परिचालन गरेर ‘पार्किङ आतंक’ मच्चाएको भन्ने आशंका गरियो।

न्युरोडको फुटपाथमा व्यापारीको चाप। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यस विषयमा सुरुमा प्रतिक्रियाहीन जस्तै बसेको प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा आवाज र दबाब बढ्दै गएपछि पार्किङ गरिएका ती गाडीलाई क्रेन लगाएर हटायो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गर्ने बताउँदै ती सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पठायो। तर, त्यसपछि कुनै पनि सवारीधनीविरुद्ध थप अनुसन्धान भएन। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जनही ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेर सवारीसाधन छाडिदियो।

यसले अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ। किनभने, ट्राफिक प्रहरीको क्षेत्राधिकार सामान्यतया ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना गर्ने र सवारी व्यवस्थापनसम्म सीमित हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा समन्वित रूपमा सवारीसाधन तेर्स्याइएको घटनाको उद्देश्य, योजनाकार वा संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला प्रहरी परिसरकै हो। तर, घटना ट्राफिक प्रहरीतर्फ पठाइएपछि थप अनुसन्धान नै अघि बढेन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराई भने यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरेको बताउँछन्। भन्छन्, “प्रहरीले सार्वजनिक स्थानबाट सवारीसाधन हटाउने र ट्राफिक प्रहरीले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दायित्व पूरा गरेको हो।”

‍नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि छाडिएको गाडी हटाइँदै। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

गणेशको आत्मदाह प्रकरणपछि चर्किएको जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न योजनाबद्ध रूपमा सवारीसाधन तेर्स्याइएको थियो कि थिएन, त्यसबारे औपचारिक अनुसन्धान नभएको, संलग्न सवारीधनीलाई सामान्य जरिवानामै छाडिएको र घटनाको उद्देश्यबारे कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक नगरिएको अवस्थाले अनेक प्रश्न जन्माएको छ।

काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहका गेट र सडकमा पार्क गरिएका गाडी। तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यही घटनाक्रमले काठमाडौँ महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीचको सम्बन्धमा समेत दरार देखिएको छ। ‘ह्विल लक’ बाट सुरु भएको विवाद अन्ततः आत्मदाह, जनआक्रोश, महानगरको आलोचना, प्रहरी अनुसन्धानबारेको प्रश्न र सरकार-महानगर सम्बन्धसम्म फैलिएको देखिन्छ।

सोसल मिडिया र सञ्चारमाध्यममा नगर प्रहरीले ह्विल लक र जरिवाना के-कसरी गर्‍यो भनी प्रश्न उठिरहेका छन्। नगर प्रहरी बलले लगाएको ह्विल लक र जरिवानाको विषयमा महानगरपालिकाभित्रै विवाद छ। काठमाडौँ महानगरपालिका-२२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन सवारीसाधनमा ह्विल लक लगाउने कार्यमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको बताउँछन्। उनले न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ अस्तव्यस्तता दिनहुँ देखिरहेका छन् तर ‘ह्विल लक’ बाट समाधान नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। “मैले कार्यपालिकाको बैठकमै ह्विल लक लगाउने कार्यको विरोध गर्दै आएको हुँ, यहाँ नेतृत्वले आफ्नो आवश्यकताअनुसार नगर प्रहरीलाई विवेकको नीतिभन्दा बाहिर लगेर काम गराएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा लगाउन सकिन्छ। तर, त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर महानगर प्रहरीलाई ह्विल लक लगाउने र जरिवाना असुल्ने अधिकार प्रयोग गराउने निर्णय नेतृत्वको विवेक र नीतिगत प्राथमिकतासँग जोडिएको विषय हो।

ह्विल लकमा अदालत र न्यायाधीशको संकुचित व्याख्या

नगर प्रहरीलाई सडक व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने कानुनी आधार भने नयाँ होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सडक सुशासनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि बालेन्द्र शाह मेयर भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० ल्यायो।

ऐनको परिच्छेद-३ मा महानगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। त्यसअनुसार महानगर प्रहरीले बजार तथा सवारी पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर, ऐनमा कतै पनि ‘ह्विल लक लगाउने’ वा पार्किङ उल्लंघनमा जरिवाना असुल्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। महानगरले भने आफ्नो आर्थिक ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्दै सडकमा नगर प्रहरीलाई ‘ह्विल लक’ र जरिवाना रसिदको ठेली दिएर परिचालन गर्न थाल्यो। हाल महानगरले दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई एक हजार र चारपांग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिरहेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका-२२ का वडाध्यक्ष महर्जनका अनुसार कारबाहीका क्रममा नगर प्रहरीले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ। “न्युरोड क्षेत्रमा त लाइसेन्स नै खोसिएको भन्ने गुनासासमेत आएका छन्,” उनी भन्छन्।

नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ लगाउने र जरिवाना गर्ने अभ्यास सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भने यही अभ्यासमा सबैभन्दा तीव्र प्रश्न उठेको छ। सतहमा हेर्दा सडक सुशासनका लागि परिचालित देखिए पनि नगर प्रहरीको आक्रामक कार्यशैली नै विवादको कारक बनेको देखिन्छ।

महानगर प्रहरी। तस्बिर : आभास रञ्जित/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

महानगर प्रहरी ह्विल लकमा मात्र सीमित छैन। प्रहरीले पार्किङ उल्लंघनको आरोपमा सवारीसाधन आफूखुसी उठाएर लैजाने अभ्याससमेत गर्दै आएको छ। यही विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। तर, अदालतले पनि सम्पूर्ण विषयवस्तु केलाएर व्याख्या गरेको छैन।

काठमाडौँ महानगरपालिका-११ का आशिक केशरी २८ कात्तिक २०८२ मा बा७२प ८७०६ नम्बरको मोटरसाइकल लिएर महाबौद्ध पुगेका थिए। नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी रहेका उनले सामान किन्न केहीबेर मोटरसाइकल रोके। उनका अनुसार त्यहाँ ‘नो पार्किङ’ बोर्ड थिएन। फर्किएर आउँदा मोटरसाइकल भेटिएन। पछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुग्दा नगर प्रहरीले अनधिकृत पार्किङ गरेको भन्दै एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर मात्रै मोटरसाइकल फिर्ता दिएको थियो।

त्यसपछि केशरीसहित तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, महानगर प्रहरी ऐन, २०८० र आर्थिक ऐन, २०८२ लगायत कुनै पनि कानुनले नगर प्रहरीलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर लैजाने अधिकार नदिएको, जरिवाना गर्ने अधिकार मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले जरिवाना फिर्ता र नगर प्रहरीको कारबाहीलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरेका थिए। तर, २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रिट खारेज गरिदियो।

उक्त इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, महानगर प्रहरी ऐन, २०८० र महानगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०८२ लाई आधार मान्दै महानगर प्रहरीलाई पार्किङ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्याख्या गर्‍यो। फैसलामा भनिएको छ, ‘बजार तथा सवारी पार्किङस्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार महानगर प्रहरीको हुने व्यवस्था छ। अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनले तोकिएको स्थानबाहेक पार्किङ गरेमा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत महानगर प्रहरीले अनधिकृत पार्किङको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ।’

इजलासले काठमाडौँ उपत्यका जस्तो अत्यधिक सवारी चाप हुने क्षेत्रमा तोकिएका पार्किङस्थल र निषेधित क्षेत्रबारे जानकारी राख्नु सम्बन्धित चालकको नै दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। ‘सडक अवरोध हटाउने, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सर्वसाधारणको आवागमन व्यवस्थित बनाउने कार्य राज्यको कानुनी दायित्व हो। तोकिएको स्थानबाहेक पार्किङ गर्नु ट्राफिक अनुशासनको उल्लंघन पनि हो,’ फैसलामा उल्लेख छ। यद्यपि, अदालत काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध पार्किङ पूर्वाधार, जनघनत्व, व्यावसायिक गतिविधि र वास्तविक पार्किङ संकटको समग्र अवस्थाको विश्लेषण नगरी कानुनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्यामै सीमित भएको देखिन्छ।

नयाँ सडक क्षेत्रमा जथाभाबी पार्किङ गरेको सवारीसाधन हटाउँदै महानगर प्रहरी। तस्बिर : आभास रञ्जित/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

महानगरका सूचना अधिकारी नुरनिधि अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र १२ असार २०८३ मा महानगरलाई प्राप्त भएको थियो। अदालतबाटै जरिवाना र ह्विल लकको विद्यमान कार्य सदर भएपछि महानगर प्रहरीलाई हौसला मिलेको छ। अधिकारी भन्छन्, “कानुन र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या दुवैले ह्विल लक र जरिवानालाई गैरकानुनी भनेका छैनन्।”

प्रहरीका अधिकारीहरू भने महानगर प्रहरीको काम सहरको सुन्दरता बढाउने, फुटपाथ हटाउने, महानगरपालिकाको सम्पत्ति संरक्षण र हिनामिना रोक्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा विवाद निम्तिएको बताउँछन्। “यातायात व्यवस्था ऐनले स्पष्ट रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई कार्यादेश दिएको छ, दुई वटा निकाय एकैठाउँ सक्रिय हुँदा कसको कार्यक्षेत्र कहाँ हो दुविधा भएको छ,” पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) केशव अधिकारी भन्छन्, “यस्तो दुविधा अन्त्य गर्नका लागि स्पष्ट कानुन नै अपरिहार्य छ।”

उनका अनुसार दुईथरी निकाय ट्राफिक व्यवस्थापनमै खटिँदा दुवैबीच समन्वय र अन्योल रहन्छ। फेरि, ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई विशेष तालिम दिइएको हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा महानगर प्रहरीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रशिक्षण कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक कुशलता र अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा विवाद आउने उनी बताउँछन्।

पूर्वाधारभन्दा दण्ड-जरिवानामा ध्यान

ह्विल लक र पार्किङ व्यवस्थापनको विवादबीच अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सार्वजनिक पार्किङ पूर्वाधारको अभाव हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सार्वजनिक पार्किङस्थल भने अत्यन्त सीमित छन्।

काठमाडौँमा धरहराअगाडिको क्षेत्रलाई सार्वजनिक पार्किङका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ललितपुरमा जावलाखेलदेखि कुमारीपाटीसम्म सडकको एकापट्टि पार्किङको व्यवस्था छ। भक्तपुरमा भने छुट्टै सार्वजनिक पार्किङस्थल नहुँदा चालकहरूले आवश्यकता र उपलब्धताअनुसार सवारी पार्किङ गर्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सीमित स्थानमा मात्रै निजी पार्किङ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। काठमाडौँका केही सपिङ मलमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध भए पनि ती सबै निजी पार्किङ हुन्। महानगरले त्यहाँ दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि प्रति ३० मिनेट १५ रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि प्रति ३० मिनेट २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

तर, सार्वजनिक यातायातका लागि यात्रु चढाउने-ओराल्ने निश्चित ‘पिकअप’ र ‘ड्रप अफ’ क्षेत्रसमेत प्रभावकारी रूपमा निर्धारण गरिएको छैन। फलस्वरूप अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनले सडकमै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरेका छन्, जसले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेशराज सुवेदी भन्छन्, “उपत्यकामा सार्वजनिक पार्किङ गर्ने ठाउँ निकै कम छन्। सपिङ मल र केही सीमित पार्किङस्थलले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन।”

यही पूर्वाधार अभावको प्रत्यक्ष असर साना व्यवसायी, डेलिभरी राइडर र दुईपांग्रे सवारी चालकमा देखिन्छ। सामान बुझाउन वा केही मिनेटका लागि रोकिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू प्रायः सडकमै सवारी रोक्न बाध्य हुन्छन्। त्यसक्रममा ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी दुवैबाट कारबाहीको जोखिम हुन्छ। अटेर गरेको ठहरिए ह्विल लक लगाइन्छ र जरिवाना तिराइन्छ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहले एउटा व्यक्तिको पीडा मात्र उजागर गरेन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडक व्यवस्थापनको मोडेलबारे पनि प्रश्न खडा गरिदियो। सार्वजनिक पार्किङको अभाव, स्पष्ट कानुनी व्याख्याबारेको विवाद, नगर प्रहरीको बढ्दो अधिकार र कठोर कार्यशैलीले सडक सुशासनलाई नागरिकमैत्रीभन्दा दण्डमुखी बनाएको देखिन्छ।

महानगर प्रहरीले गर्ने जरिवाना भने ट्राफिक प्रहरीले गर्नेभन्दा चर्को छ। ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सडक नियमनमा दण्ड-जरिवाना गर्ने गरेको छ। उक्त ऐनमा सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५०० देखि एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। पहिलो पटक ५००, दोस्रोपटक १ हजार र तेस्रोपटक उल्लंघन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले एक हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिरहेको छ। एसपी सुवेदी भन्छन्, “सिट क्षमताभन्दा र तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिएमा, वास्तविक नम्बर प्लेट नराखे र स्वरूप परिवर्तन गरेर सवारी चलाएमा सात हजार ५०० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ, त्यस्तो कारबाही ट्राफिक प्रहरीले गर्दैन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउँछ।”

तर, महानगर प्रहरीले मोटरसाइकललाई ५०० होइन, सिधै एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउँछ भने चारपांग्रे सवारीबाट दुई हजार ५०० उठाउँछ। नगर प्रहरीले तिराउने जरिवाना महानगरपालिकाको राजस्वमा जम्मा हुन्छ। उनीहरू र ट्राफिक प्रहरीबीच यदाकदा समन्वय हुन्छ। “कारबाहीको सन्दर्भमा हामीले गर्ने र महानगर प्रहरीले गर्ने कारबाही छुट्टै हो,” सुवेदी भन्छन्।

वडाध्यक्ष महर्जनका अनुसार नगर प्रहरी खटाउँदा धेरै सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन्। सार्वजनिकस्थलको अव्यवस्था, मिचिएका जग्गाजमिन खाली भएका छन्। “विशेषगरी महानगर प्रहरी बल बालेन मेयर भएर आएपछि देखिने-सुनिने भएको हो। आवश्यकताअनुसार नेतृत्वको मौखिक आदेश र विवेकअनुसार परिचालन हुँदा नगर प्रहरीले जस-अपजस लिँदै आएको छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँ उपत्यकाको पार्किङ अभाव टार्न ट्राफिक प्रहरीले नयाँ प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ। धरहराका अतिरिक्त नेपाल एयरलाइन्स अगाडि, गठ्ठाघर, तिलगंगा, बल्खु, कालीमाटी करिडोर, बुधनगर, राधेराधे, टोखा, सल्लाघारी, ग्वार्कोलगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्था गर्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी अध्ययन गरिरहेको छ। “यस्ता केही स्थानमा पार्किङ गर्न सके विद्यमान अभावलाई टार्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,” एसपी सुवेदी भन्छन्।

ललितपुर महानगरपालिकामा पनि महानगर प्रहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सक्रिय छ। ऊ पनि ह्विल लक लिएर परिचालित छ। तर, त्यहाँ सजायको दर काठमाडौँ महानगरको भन्दा कम छ। ललितपुर महानगरले दुईपांग्रे सवारीलाई ५०० र गाडीलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको छ। तर, जरिवाना तिर्ने व्यवस्था सहज पारिएको छ। त्यहाँ ठाउँको ठाउँ क्यूआर कोडबाट जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था र सवारीसाधनको ह्विल लक खोल्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलका प्रमुख सीताराम हाछेथु ललितपुरमा सवारी नियम पालना सहज बनाएका कारणमा हालसम्म ठूलो विवाद ननिम्तिएको बताउँछन्। “हामी साधन उठाएर लैजाँदैनौँ, जरिवाना न्यून छ, पार्किङको सुविधा पर्याप्त नभएको स्थितिमा कारबाहीलाई प्राथमिकता राख्दा विवाद निम्तिन्छ,” उनी भन्छन्।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत कुल २० लाख १८ हजार ४३४ सवारीसाधन छन्। जसमध्ये मोटरसाइकल १५ लाख ५१ हजार ७०१ छन्। यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक हो। हरेक वर्ष यस तथ्यांकमा पाँच प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक छ। उपत्यकाको कुल बसोबास पचास लाख रहेको अनुमान छ।

उपत्यकामा ८९९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र छ। यहाँ सडकको लम्बाई २,२९२.२३ किलोमिटर छ। उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति एक हजार ११३ छ। एक ट्राफिक प्रहरीको भागमा १.३८ किलोमिटर सडक र एक हजार २२३ वटा सवारीसाधनको जिम्मा छ। उपत्यका प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच लाख एक हजार १४४ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको थियो। यसबापत ३७ करोड २७ लाख ३७ हजार ५६२ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ। आव २०८१/८२ मा प्रहरीले सात लाख ६२ हजार ५९७ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको थियो। यसबापत ३९ करोड ३७ लाख ७७ हजार ६३४ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो।