काठमाडौँ। लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड जोड दिइएको छ।

नेपाल सरकार, फिनल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित सबैका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता बास(सुस्वा) परियोजनाद्वारा आज यहाँ आयोजित सिकाइ तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका २८ स्थानीय तहमा सुस्वा परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेकालैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी अभ्यास, उपलब्धि, चुनौती तथा सिकाइबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा लैंगिकसमानता,अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका अवधारणालाई विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न यस्ता सिकाइ तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

फिनल्याण्ड दूतावासका विशेष सल्लाहकार पल्लवराज नेपालले लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई विकासका सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल–फिनल्याण्ड सहकार्यको महत्वबारे मन्तव्य व्यक्त गरे।

सुस्वाका सहायक टोली प्रमुख मानबहादुर विकले परियोजनामार्फत कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधि, उपलब्धि तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराए भने परियोजनाका लैंगिकसमानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ राजु तिर्वाले स्थानीय तहमालैंगिकसमानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयास तथा प्राप्त उपलब्धिबारे प्रस्तुति दिए।

मर्यादित महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व्यवस्थापन साझेदार सञ्जाल (एमएचएमपीए)का प्रतिनिधि गुणराज श्रेष्ठले मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकताबारे धारणा राखे। नलगाड नगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख ज्योति रावलले स्थानीय तहमा खानेपानी तथा अन्य विकास कार्यक्रमसँगैलैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणाको कार्यान्वयनको बारेमा प्रकाश पारे।