विराटनगर। कोभिड महामारी भयावह बन्दै गएका बेला विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले बजार बजार पुगेर चन्दा संकलन गरे। सामाजिक सेवामा सक्रिय स्थानीयहरूको संस्था ‘नागरिक केयर सेन्टर’ मार्फत करिब तीन करोड रुपैयाँ जुटाएर संक्रमितको उपचारका लागि तत्कालीन कोभिड अस्पताल स्थापना गर्न सहयोग गरे।

पछि त्यही अस्पताललाई शैलजा आचार्य कोसी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्रका रूपमा विकास गरियो। जसलाई स्विस सरकारले समेत ९६ शय्या क्षमताको आधुनिक भवन, अक्सिजन प्लान्ट र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्‍यो।

नागरिकको चन्दा र दातृ निकायको सहयोगबाट बनेको त्यही अस्पतालका महँगा स्वास्थ्य उपकरण अहिले प्रदेश सरकारले अन्य अस्पतालमा पठाउन थालेको छ। कोसी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैलजा आचार्य अस्पतालबाट सात वटा भेन्टिलेटर अन्य तीन अस्पताललाई दिने निर्णय गरेको हो।

तर, उपकरण वितरणबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै अस्पताल निर्माणमा सहयोग जुटाएका दाता र नागरिक केयर सेन्टरका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन्।

दैनिक १२ घण्टा मात्र सञ्चालन हुने शैलजा आचार्य अस्पतालको आकस्मिक कक्ष।

सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अस्पतालका उपकरण अन्यत्र पठाउने मन्त्रालयको निर्णयले दाताहरूको अपमान गरेको आरोप नागरिक केयर सेन्टरका उपाध्यक्ष भीम घिमिरे  लगाउँछन्। “हामीले बजार बजार डुलेर र उद्योगीका ढोका ढकढक्याएर संरचना बनाएका हौँ,” घिमिरे भन्छन्, “सरकारले हामीसँग सामान्य सल्लाहसमेत नगरी मनपरी ढंगले उपकरण बाँड्नु घोर आपत्तिजनक छ।”

अस्पतालमा उपकरण प्रयोग हुन नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले जनशक्ति र सेवा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

“उपकरण चलाउन सकिएन भनेर अर्को ठाउँमा पठाउनु घर भत्काएर खाजा बाँडे जस्तै भयो,” उनी भन्छन्, “अस्पतालमा सामान बिग्रन लाग्यो भन्नु बहाना मात्र हो। जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने हो।”

सरकारको यस्तो व्यवहारले विपद्का बेला स्वैच्छिक सहयोग गर्ने नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने घिमिरेको भनाइ छ। “भोलि फेरि कुनै विपद् आइपर्दा सरकारको यस्तो व्यवहार देखेका दाताले किन सहयोग गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छन्।

सात भेन्टिलेटर बाँड्ने निर्णय

स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैलजा आचार्य अस्पतालबाट झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई तीन, मोरङको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई दुई र उदयपुरको कटारी अस्पताललाई दुई वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

अस्पतालमा सुरुमा ३५ वटा भेन्टिलेटर थिए। तीमध्ये पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले दुई वटा र भद्रपुर अस्पतालले आफूलाई दिने निर्णय भएका तीनमध्ये एउटा लगिसकेका छन्। कटारी अस्पतालले दुई वटा र भद्रपुरले थप दुई वटा लैजान बाँकी छ।

शैलजा आचार्य अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि अन्य अस्पताललाई उपलब्ध गराउन तयार पारिएका उपकरण।

हाल शैलजा आचार्य अस्पतालमा ३२ वटा भेन्टिलेटर छन्। मन्त्रालयको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि त्यहाँ २८ वटा बाँकी रहनेछन्। भद्रपुर अस्पताललाई भेन्टिलेटरसँगै पाँच वटा सिरिन्ज पम्प र पाँच वटा इन्फ्युजन पम्प उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

दाता तथा अस्पतालसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले उपकरण कहाँ, कुन आधारमा र कस्तो प्रक्रियाबाट पठाउने भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्यांकन नभएको बताएका छन्। दातासँग परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए/नभएको स्पष्ट नभए पनि सार्वजनिक सहयोगबाट स्थापना भएको संस्थासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन निर्णयमा सरोकारवालालाई जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

आवेदन दर्ता भएकै दिन निर्णय

संघीय सरकार मातहत रहेको मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले दुई वटा भेन्टिलेटर माग गर्दै १२ असार २०८३ मा कोसी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो।

पत्र दर्ता भएको केही घण्टामै स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माग स्वीकृत गरेका थिए। सोही दिन शैलजा आचार्य अस्पतालबाट उपकरण उठाएर विश्वविद्यालयको अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मिति २०८३/०३/१२ गते यस मन्त्रालयमा दर्ता भएको निवेदनअनुसार एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउन दुई थान भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ।’

शैलजा आचार्य अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वैभव मल्लिकले मन्त्रालयको निर्णयपछि उपकरण सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइएको बताउँछन्।

भद्रपुरमा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन

मन्त्री लिम्बूको निर्णयबाट थप भेन्टिलेटर पाउने भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड महामारीका बेला प्राप्त १४ वटा भेन्टिलेटर अहिले पनि प्रयोगविहीन छन्।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको अभिलेखअनुसार ती उपकरण अस्पतालमै थन्किएका छन्। पुराना उपकरण मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

भद्रपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जयकुमार गुप्ता चाहिँ पुराना उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। “हाम्रा बायोमेडिकल इन्जिनियरले ती उपकरण नचल्ने बताएका छन्,” उनी भन्छन्, “आईसीयू र एनआईसीयूमा भेन्टिलेटर आवश्यक भएकाले हामीले मन्त्रालयसँग माग गरेका हौँ। यो माग वर्षौंदेखिको हो।”

भद्रपुरमा पहिलेदेखि रहेका उपकरणको अवस्था, मर्मतको सम्भावना र नयाँ उपकरणको आवश्यकताबारे स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

 शैलजामा अभाव

उपकरण अन्यत्र पठाइएको शैलजा आचार्य अस्पताल आफैँ भने जनशक्ति अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

५० शय्याको अस्पतालमा ४२ जनाको दरबन्दी छ। तर, चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन हुँदैन। मुटुका बिरामीको उपचारका लागि स्थापना गरिएको अस्पतालको आकस्मिक सेवा दैनिक १२ घण्टा र बहिरंग सेवा पाँच घण्टा मात्र सञ्चालन हुन्छ।

आकस्मिक कक्षभित्रका शय्या।

रातिको समयमा आकस्मिक सेवा बन्द हुने गरेको छ। अस्पतालमा रहेका उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुनुमा जनशक्ति, व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनको अभाव मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। दाताहरूले उपकरण अन्यत्र पठाउनुभन्दा आवश्यक चिकित्सक, प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेर अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रयोगमा ल्याउन पठाइएको दाबी

कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखाका प्रमुख डा. रामहरि रेग्मी शैलजा आचार्य अस्पतालमा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका उपकरण आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पठाइएको बताउँछन्। “उपकरण लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्, “खेर जानुभन्दा आवश्यक अस्पतालमा प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले पठाएका हौँ।”

उनका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार दुई वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराइएको उनी बताउँछन्।

आकस्मिक वार्ड।

भद्रपुर अस्पतालमा रहेका धेरैजसो पुराना भेन्टिलेटर बिग्रिएकाले सेवा प्रभावित हुन नदिन थप उपकरण पठाइएको रेग्मीको भनाइ छ। कटारी अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामीको उपचारका लागि भेन्टिलेटर आवश्यक रहेको उनको दाबी छ।

“मन्त्रालयसँग तत्काल नयाँ उपकरण खरिद गर्ने बजेट थिएन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै कटारीको सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि दुई वटा भेन्टिलेटर दिने निर्णय भएको हो।”

मन्त्रालयका तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे पनि उपकरण खेर जान नदिन अन्य अस्पतालमा पठाइएको दाबी गर्छन्। “शैलजा आचार्य अस्पतालमा लामो समय प्रयोगविहीन रहँदा मेसिन बिग्रने जोखिम थियो,” उनी भन्छन्, “कोसी प्रदेशकै नागरिकले सेवा पाउने गरी सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले अन्य अस्पतालमा पठाइएको हो।”

मन्त्रीलाई छैन जानकारी

स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू पनि प्रयोगविहीन उपकरण आवश्यक अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको बताउँछन्। “वर्षौंदेखि उपकरण थन्किएर बिग्रन लागेका रहेछन्,” उनी भन्छन्, “आवश्यक परेका अस्पताललाई दिएका हौँ।” तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई उपकरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्रमा स्पष्ट रूपमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्लेख छ। प्रशासनिक प्रकृतिको काम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गर्नुपर्नाको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्री लिम्बू त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिन्छन्। भन्छन्, “खै, कुन तहको निर्णय गरेर दिइयो, त्यो मलाई थाहा छैन।”

कोसी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू।

उपकरण उपयोगमा ल्याउने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयको जवाफबाट दाताहरू सन्तुष्ट छैनन्।

निर्णय प्रक्रिया, अस्पतालको दीर्घकालीन योजना र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। नागरिक केयर सेन्टरका उपाध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, “उपकरण कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने मात्र प्रश्न होइन। नागरिकले विश्वास गरेर दिएको सहयोगलाई सरकारले कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो। यसको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।”