वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिलाको संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमा उल्लेख्य बढेको छ। कुल श्रम स्वीकृतिमा महिलाको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६.८७ प्रतिशतबाट २०८१/८२ मा ११.२५ प्रतिशत पुगेको छ।

तर, महिलाको बढ्दो श्रम आप्रवासन अवसरको विस्तार मात्र होइन; यो स्वदेशमा मर्यादित रोजगारीको अभाव, न्यून ज्याला र घरेलु श्रमको प्रतिबन्धले सिर्जना गरेको जोखिमको कथा पनि हो। यही सन्दर्भमा आप्रवासनविज्ञ शरु जोशीसँग विद्या राईले गरेको बातचितको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको आकर्षण बढेको हो?

रोजगारीका सिलसिलामा नेपालीहरू हालसम्म विश्वका १७८ देशमा पुगिसकेका छन्। सरकारको आधिकारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल नेपालीमध्ये महिलाको हिस्सा करिब १३ प्रतिशत छ।

तर, अनौपचारिक बाटोबाट कति महिला वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् भन्ने सरकारी तथ्यांकमा देखिँदैन। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०१० ले नै कुल रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान ११ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। पछिल्लो १६ वर्षमा महिलाको संख्या र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा पक्कै बढेको छ।

महिलाको वैदेशिक रोजगारीसँग एउटा दुःखद नीतिगत इतिहास पनि जोडिएको छ। झन्डै २९ वर्षअघि घरेलु श्रमिकका रूपमा कुवेत पुगेकी एक नेपाली महिला रोजगारदाताबाट गम्भीर शोषण र यातनामा परिन् र पछि उनको मृत्यु भयो। उक्त घटनापछि २०५४ सालतिर सरकारले महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। त्यो प्रतिबन्ध विभिन्न स्वरूपमा अहिले पनि कायम छ।

तर, प्रतिबन्धले महिलाको विदेश जाने क्रम रोकेन। त्यसपछि महिलाहरूले विदेशमा काम गर्न नयाँ क्षेत्र खोज्न थाले। घरेलु कामबाट संस्थागत रोजगारी, हेरचाह सेवा, आतिथ्य, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको छ।

महिलाहरूले वैदेशिक रोजगारी किन रोजिरहेका छन्?

तथ्यांकबाटै यसको एउटा कारण देखिन्छ। सन् १९९८, २००८ र २०१७ का श्रम सर्वेक्षणले घरायसी कामको बोझ पुरुषको तुलनामा महिलामा क्रमशः ७२, ७२ र ६६ प्रतिशत बढी रहेको देखाएका छन्। सन् २०२२ को सर्वेक्षणमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको कामको भार ६ प्रतिशत बढी देखिएको छ।

स्वदेशमै बस्दा महिला झन् धेरै कामको जालोमा जेलिएका छन्। उनीहरूले गर्ने अधिकांश घरायसी र स्याहारसम्बन्धी श्रमको आर्थिक मूल्यांकन हुँदैन।

सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको छ तर धेरै महिलाले त्यो ज्यालासमेत पाउँदैनन्। पाए पनि त्यसले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दैन। त्यसैले देशभित्र मर्यादित रोजगारी र राम्रो आम्दानीको अवसर नपाएर महिलाहरू विदेश गइरहेका छन्।

मसँग कुरा गरेका धेरै महिलाले भनेका छन्, ‘सरकारले मासिक २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदेओस्, हामी देशभित्रै टिक्थ्यौँ।’

बाध्यता एउटा कारण हो। तर, विदेश गएर नयाँ अनुभव लिने र राम्रो अवसर खोज्ने चाहना पनि सबैमा हुन्छ। छिमेकी वा आफन्त विदेश गएको देखेपछि आफूलाई पनि जाने इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो। 

महिलाको वैदेशिक रोजगारीले कस्ता सकारात्मक प्रभाव पारेको छ?

महिलाको श्रमबजार फराकिलो भएको छ। उनीहरूले अवसरका नयाँ विकल्प पाएका छन् र आफैँ कमाउन थालेका छन्। घरेलु काममा सीमित महिलाको संस्थागत रोजगारीमा उपस्थिति बढिरहेको छ। यसले उनीहरूको मनोबल र आत्मविश्वास बढाएको छ।

पहिले खाडी मुलुकमा केन्द्रित महिलाको श्रम गन्तव्य अहिले इजरायल, साइप्रस, क्रोएसिया, जापान र युरोपका अन्य देशसम्म विस्तार भएको छ। दक्षिण एसियाभित्र पनि माल्दिभ्स र भारतमा नेपाली महिलाले काम गरिरहेका छन्।

माल्दिभ्समा नेपाली महिला कामदारको राम्रो मूल्यांकन हुने गरेको पाइएको छ। सन् २००९ मा हामीले गरेको एउटा अध्ययनमा नेपाली महिला श्रमिकले त्यहाँका स्थानीय महिलाभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएको भेटेका थियौँ।

आर्थिक आत्मनिर्भरतासँगै महिलाको सामाजिक सशक्तीकरण पनि बढेको छ। आफ्नै कमाइबाट उनीहरूले छोराछोरी पढाएका छन्, ऋण तिरेका छन्, जग्गा किनेका छन् र घर बनाएका छन्। परिवारभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको भूमिका बढेको छ।

विदेशबाट फर्केका महिलाको सीपलाई नेपालमै कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ?

विदेशमा काम गरेर फर्केका केही महिला आफूले सिकेको सीपका आधारमा स्वरोजगारमा लागेका छन्। कसैले उद्यम-व्यवसाय सुरु गरेका छन् भने कोही सामाजिक अभियान वा राजनीतिमा संलग्न भएका छन्।

इजरायलमा हेरचाहसम्बन्धी काम गरेर फर्केका केही महिलाले स्यानिटरी प्याड बनाएर बेचिरहेका छन्। नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढिरहेकाले हेरचाह अर्थतन्त्रको सम्भावना बढिरहेको छ।

अहिलेको मुख्य चिन्ता ‘प्यारेन्टिङ’ हराउँदै गयो भन्ने मात्र होइन। कतै हामी भावनात्मक रूपमा कमजोर र शिथिल युवाको जमात त बढाइरहेका छैनौँ भन्ने पनि हो।

सरकारले इजरायललगायत देशबाट फर्केका महिलालाई नेपालकै स्याहार तथा हेरचाहसम्बन्धी श्रमबजारमा अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई तालिम, सहुलियत र व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ।

यस्ता अवसरसम्बन्धी सूचना इजरायलबाट फर्केका ७७ वटै जिल्लाका श्रमिकसम्म पुग्नुपर्छ। उनीहरूले विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशकै स्याहार क्षेत्रमा प्रयोग गरेर स्वरोजगार बन्न पाउनुपर्छ। 

महिलाको वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक प्रभाव पनि छन् कि?

विशेषगरी अनौपचारिक रूपमा घरेलु श्रममा गएका महिलालाई देश फर्कन समस्या हुन्छ। उनीहरू सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा र सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छन्।

अर्को गम्भीर पक्ष परिवार र बालबालिकासँग जोडिएको छ। आमाबाबु विदेश गएपछि बालबालिकाले आवश्यक माया, स्याहार र भावनात्मक साथ नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

आमा घरमा नभएपछि उनको भूमिका प्रायः जेठी छोरी वा छोराले निभाउनुपर्छ। १३ वर्षकी छोरीले २० वर्षको व्यक्तिले जस्तो घरव्यवहार सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसरी बालबालिकाको बालापन हराउँछ।

यसले उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक र व्यक्तित्व विकासमा असर पार्छ। आमाबाबुको माया र साथमा हुर्कंदा बालबालिकामा विकसित हुने आत्मविश्वास कमजोर हुन सक्छ। उनीहरू बालविवाह, लागुऔषध तथा अन्य सामाजिक जोखिममा पनि पर्न सक्छन्।

यी समस्या वैदेशिक रोजगार बोर्डले निरन्तर हेर्नुपर्ने हो तर आवश्यक तदारुकता देखिएको छैन।

अहिलेको मुख्य चिन्ता ‘प्यारेन्टिङ’ हराउँदै गयो भन्ने मात्र होइन। कतै हामी भावनात्मक रूपमा कमजोर र शिथिल युवाको जमात त बढाइरहेका छैनौँ भन्ने पनि हो।

महिला विदेश जानु नै घरबार बिग्रनुको कारण हो भन्ने निष्कर्ष गलत छ। पारिवारिक समस्या महिला वा पुरुषको आप्रवासनभन्दा पनि संवाद, विश्वास, जिम्मेवारी र सम्बन्ध व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ।

हामीले चार प्रदेशका केही सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा आमाबाबु विदेश गएका बालबालिकाको व्यक्तिगत सरसफाइमा कमी, लुगा अव्यवस्थित, कक्षाको पछिल्लो बेन्चमा निष्क्रिय भएर बस्ने र घरायसी कामले थाकेर कक्षामै निदाउने जस्ता अवस्था देखेका थियौँ।

मोरङमा आमा विदेश गएपछि बाबुले अर्को विवाह गरेका कारण एक बालकले पर्याप्त माया र हेरचाह नपाएको अवस्था पनि भेटिएको थियो। एउटा सामान्य गल्तीपछि गाउँमा अपमानित भएको महसुस गरेका ती बालकको पछि आत्महत्याबाट मृत्यु भएको थियो।

यस्ता घटनालाई कुनै एउटा कारणसँग जोड्न मिल्दैन। तर, अभिभावकको अनुपस्थिति, कमजोर हेरचाह र सामाजिक अपमानले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्नेमा राज्य र समुदाय सचेत हुनुपर्छ।

महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि घरबार बिग्रियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि?

यो चाहिँ सोचाइको समस्या हो। आमा, दिदीबहिनी घरको चौकोसभन्दा बाहिर ननिस्किऊन् भन्ने पुरानो मूल्य-मान्यता बोकेको समाजमा हामी हुर्किएका छौँ। यो परम्परागत र स्त्रीविरोधी सोच बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छ।

१५-२० वर्षअघि विदेश गएका परिवारका सदस्यसँग नियमित सञ्चार गर्न कठिन थियो। सम्पर्क भए पनि निकै कम हुन्थ्यो। अहिले अधिकांशको हातमा स्मार्टफोन छ र इन्टरनेटको पहुँच बढेको छ। नियमित कुराकानीले सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहयोग गरेको छ।

कतिपय अवस्थामा मिडियाको भूमिकाले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। पहिले महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको विषयलाई लिएर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समेत नकारात्मक सन्देश दिने र स्त्रीद्वेषी कार्टुन बनाएर व्यंग्य गर्थे।

मूलधारका सञ्चारमाध्यम केही हदसम्म सच्चिएका छन्। तर, अहिले केही युट्युबरले ‘रंगेहात भेटिए’ जस्ता शीर्षकमा सस्ता सामग्री बनाएर महिलालाई हैरानी दिने गरेका छन्।

दम्पती र परिवारले यस्तो नियत बुझ्न थालेका छन्। नियमित सम्पर्क, विश्वास र जिम्मेवारीको बाँडफाँडमार्फत उनीहरूले सम्बन्धलाई बलियो बनाइरहेका छन्।

महिला विदेश जानु नै घरबार बिग्रनुको कारण हो भन्ने निष्कर्ष गलत छ। पारिवारिक समस्या महिला वा पुरुषको आप्रवासनभन्दा पनि संवाद, विश्वास, जिम्मेवारी र सम्बन्ध व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ।

महिलालाई घरेलु श्रममा जान लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भनेर किन भनिरहनुभएको छ?

पहिलो कुरा, संविधानले रोजगारीको हक र पेसा छनोटको हक स्थापना गरेको छ। तर, दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

प्रतिबन्धले बिचौलियालाई मौलाउन सहयोग गरेको छ। महिलाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर विदेश पुग्न बाध्य छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा दुर्गम क्षेत्रका महिला परेका छन्।

अनौपचारिक रूपमा जाने महिलाको आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग हुँदैन। आपत्‌विपत् पर्दा उनीहरू उद्धार, राहत, बिमा, क्षतिपूर्ति र कानुनी संरक्षणबाट छुट्छन्।

घरेलु श्रमलाई सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम मान्ने सोच पनि गलत छ। सबै श्रम सम्मानित हुनुपर्छ। कामलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने हो, काम गर्न जान चाहने महिलालाई रोक्ने होइन।

हालै इरानमा युद्धको अवस्था हुँदा सरकारले शीघ्र उद्धार टोली बनाएर काम गर्‍यो। अभिलेखमा नभएका केही नेपालीको कागजपत्र मिलाएर उनीहरूको अवस्थालाई वैध बनाउने प्रयास पनि गरियो।

तर, प्रतिबन्धित घरेलु श्रममा गएका महिला सरकारको योजनामा छुटे। यसरी महिलाहरू मर्यादित वैदेशिक रोजगारी र राज्यको संरक्षणबाट निरन्तर बाहिर पारिएका छन्।

संघीयतापछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महिला नेतृत्वको संख्या बढेको छ। तर, त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाको समस्या समाधान गरेको छैन। यो चरम विभेद हो।

घरेलु श्रमलाई सबैभन्दा तल्लो स्तरको काम मान्ने सोच पनि गलत छ। सबै श्रम सम्मानित हुनुपर्छ। कामलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने हो, काम गर्न जान चाहने महिलालाई रोक्ने होइन।

नेपाली दूतावासले आफ्नो नागरिक कुन अवस्थामा छ भनेर नियमित सोधखोज गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले दूतावासलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र अधिकार दिनुपर्छ।

हामीसँग हरेक वडामा जनप्रतिनिधि र आमा समूह छन्। उनीहरूले वडाबाट को, कुन देशमा, कस्तो रोजगारीका लागि गएको छ भन्ने अभिलेख राख्न सक्छन्। विदेशमा रहेका श्रमिकलाई के सहजता वा असहजता भइरहेको छ भन्ने पनि बुझिरहन सक्छन्।

जानै नदिनु समाधान होइन। त्यसले जोखिम झन् बढाउँछ भन्ने पाठ सरकारले अहिलेसम्मका घटनाबाट सिक्नुपर्छ।

महिलाका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ?

यो प्रश्नको सिधा र सजिलो उत्तर छैन। महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्नेभन्दा स्वदेशमै मर्यादित कामको अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट मिसन र भिजन सरकारसँग हुनुपर्छ।

वार्षिक सातदेखि आठ लाख नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने हो भने देशमा कर तिरेर बस्नुको अर्थ के रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

घरायसी कामको बाँडफाँड पनि हुनुपर्छ। अहिलेका महिला पहिले जस्तो सबै कामको बोझ एक्लै बोकेर घिसिपिटी जीवन बिताउने मनस्थितिमा छैनन्। उनीहरू आयआर्जन गर्न चाहन्छन्। अवसर नपाए जोखिम मोलेरै भए पनि विदेश जान्छन्।

घरेलु श्रमिक जाने देशमा रहेका नेपाली दूतावासले प्रभावकारी श्रम कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। सम्मानपूर्वक घरेलु श्रम गर्ने वातावरण, लिखित करार, पारिश्रमिक, बिदा, बिमा, उद्धार र कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन पुराना सरकारले घरेलु श्रममा महिलालाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहल गर्नुपर्छ।

घरेलु श्रमिक जाने देशमा रहेका नेपाली दूतावासले प्रभावकारी श्रम कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। सम्मानपूर्वक घरेलु श्रम गर्ने वातावरण, लिखित करार, पारिश्रमिक, बिदा, बिमा, उद्धार र कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सुरुमा कानुनी रूपमै घरेलु श्रममा जाने सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ। श्रममन्त्रीले आप्रवासनविज्ञसँग बैठक बोलाउँदा हामीले यही सुझाव दिएका छौँ। उहाँले संसद्को सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरेर प्रतिबन्ध यथाशीघ्र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

अन्य देशको श्रम नीतिबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?

एसियाली क्षेत्रमा फिलिपिन्सको अभ्यास प्रशंसनीय छ। उसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकलाई उच्च मूल्य दिन्छ। उनीहरूलाई ‘नेसन बिल्डर’ र ‘आवर हिरोज’ भन्छ।

हाम्रोमा भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई रेमिट्यान्स पठाउने वर्गका रूपमा मात्र हेरिन्छ। उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा, परिवार र नागरिक सम्मानमा पर्याप्त ध्यान दिइँदैन।

नेपालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। जबसम्म आप्रवासी श्रमिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले सम्मानित नागरिकको हैसियत पाउन कठिन हुन्छ।

सरकारले सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। त्यससँगै रोजगारीकेन्द्रित काम गर्न मौजुदा संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ।

नेपाली नागरिक १७८ देशमा रोजगारीका लागि पुगेका छन् तर नेपालका दूतावास र कन्सुलर कार्यालय ४४ देशमा मात्र छन्। बाँकी देशमा काम गर्ने नेपालीले कन्सुलर सेवा नपाए पनि हुन्छ? उनीहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्दैन?

सरकारले दूतावास नभएका देशमा रहेका श्रमिकलाई सेवा दिने वैकल्पिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाले स्वयं के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?

कुन देश र क्षेत्रमा वृत्तिविकासको अवसर छ, सुरक्षा संयन्त्र कस्तो छ, नेपाली दूतावास वा कन्सुलर सेवा उपलब्ध छ कि छैन र कुन सीप सिकेर जाँदा राम्रो पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने बुझेर जानुपर्छ।

वैधानिक बाटो, लिखित करार, बिमा, रोजगारदाताको ठेगाना र आपत्‌कालीन सम्पर्क सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बिचौलियाको मौखिक आश्वासनमा मात्र भर पर्नु हुँदैन।

विवाहित र बालबालिका भएका व्यक्तिले आफ्नो अनुपस्थितिमा बालबालिकाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। आमा वा बुबाविनाको बालबालिकाको हुर्काइमा धेरै समस्या आउन सक्छ।

सरकारको कार्यशैली र प्राविधिक दक्षता बढाउनुपर्छ। जनताको मनोबल उठाउनुपर्छ। महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिले रोजगारीमा समान अवसर पाउनुपर्छ।

अहिले महिला र पुरुष दुवैले बालबालिका सजिलै छाडेर विदेश जाने गरेको देखिन्छ। त्यो उचित होइन। सम्भव भएसम्म कम्तीमा एक जना जिम्मेवार अभिभावक बालबालिकासँग हुनुपर्छ।

तर, सबै जिम्मेवारी महिलालाई मात्रै थोपर्न मिल्दैन। परिवार, समुदाय, स्थानीय सरकार र राज्यले पनि श्रमिकका बालबालिकाको हेरचाह र सुरक्षामा भूमिका खेल्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारको थप रचनात्मक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

अहिलेको सरकारले आन्तरिक रोजगारी तुरुन्त व्यवस्था गरोस् भन्ने आममानिसको अपेक्षा छ। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ।

सरकारको कार्यशैली र प्राविधिक दक्षता बढाउनुपर्छ। जनताको मनोबल उठाउनुपर्छ। महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिले रोजगारीमा समान अवसर पाउनुपर्छ।

हरेक नागरिकले आफ्नो खर्च आफैँ जुटाउने बानी पनि विकास गर्नुपर्छ। केही समयअघि अस्ट्रेलिया जाँदा मैले १३ वर्षीया एक बालिकासँग कुराकानी गरेकी थिएँ। उनी सम्पन्न परिवारकी छोरी थिइन्।

नेपालमा स्टार्टअप, विनाधितो ऋण र सहुलियतका कार्यक्रम छरिएर रहेका छन्। तिनलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ।

उनले विद्यालयबाट इटाली जाने अवसर पाएकी रहिछन्। तर, त्यहाँ जाँदा चाहिने फोन र व्यक्तिगत खर्चको पैसा आफैँ जुटाउन आमाबाबुले भनेछन्। उनले दिनको दुई घण्टा काम गरेर फोन र पकेट खर्चका लागि आवश्यक पैसा आफैँ जुटाइन्।

यसरी छोराछोरीलाई सानैदेखि श्रमको सम्मान गर्ने, आयआर्जन गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यसले परिवारमा आयआर्जनको सम्पूर्ण बोझ महिलालाई मात्र पर्ने अवस्था कम गर्न सहयोग गर्छ।

 देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तत्काल सम्भावना भएका क्षेत्र कुन हुन्?

जनस्तरमा व्यावसायिक खेती अभियान चलाउनुपर्छ। देशभर करिब ३५ प्रतिशत जग्गा बाँझो रहेको भनिन्छ। त्यसको उपयोग गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

थाइल्यान्ड र फिलिपिन्समा आँपबाट विभिन्न परिकार बनाएर ब्रान्डिङ गरी आम्दानी गरिन्छ। आँपको चकलेट, सुकाइएको फल, जेली र अन्य वस्तु उत्पादन गरिन्छ। हामीले पनि स्थानीय उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने यस्तो अभ्यास सिक्न सक्छौँ।

नेपालमा स्टार्टअप, विनाधितो ऋण र सहुलियतका कार्यक्रम छरिएर रहेका छन्। तिनलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ।

आन्तरिक रोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न अघिल्ला सरकारले गम्भीरता नदेखाएको गल्ती वर्तमान सरकारले दोहोर्‍याउनु हुँदैन। 

विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई देशमै टिकाउन सकिने आधार के हो?

हामी आदर्शका कुरा गरेर युवालाई विदेश नजान भन्छौँ। तर, उनीहरूलाई देशमै टिकाउने आधार दिँदैनौँ।

कोभिड महामारीका बेला लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। सरकारले त्यही बेला उनीहरूलाई आयआर्जनको अवसर दिएको भए धेरै मानिस देशभित्रै अडिन सक्थे।

हामीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन देखाएर सरकारलाई विदेशबाट फर्केकालाई देशमै रोजगारी दिन सुझाव दिएका थियौँ। उनीहरूले नेपालमा अडिने आधार नखोजेका होइनन्।

नेपालमा सम्भावना अथाह छ। अभाव सम्भावनाको होइन, काम गर्ने इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी संयन्त्रको हो।

हामीले त्यतिबेला आठ देशबाट फर्केका श्रमिकको अध्ययन गरेका थियौँ। धेरैले केही सहयोग पाए नेपालमै काम गर्ने बताएका थिए।

विशेषगरी भारतबाट फर्केकाहरू सरकारले दैनिक ज्यालादारीको काम दिए पनि गर्ने बताउँथे। कसैले आफू विदेशमा सुरक्षा गार्डको काम गरेको र नेपालमा पनि त्यस्तै काम पाए गर्ने भनेका थिए। कसैले कुकको काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

भारतबाहेकका देशबाट फर्केकाहरू प्रविधिमा आधारित काम गर्न चाहन्थे।

कतिपय दलित महिलाले नेपालमा दलित भएकै कारण अरूको घरमा काम नपाएको बताएका थिए। केहीले कफी पसलमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा मासिक आठ हजार रुपैयाँ मात्र पाएको गुनासो गरेका थिए।

सरकार प्रतिवेदन हेरेर मात्र बस्यो। युवालाई देशभित्रै अड्याउने इच्छाशक्ति र संयन्त्र दुवै देखिएन। देशमा टिक्ने अवसर नपाएपछि लाखौँ श्रमिक फेरि विदेश फर्किए।

रोजगारी भनेको बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालयको काम मात्रै होइन भन्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। विदेशमा चिकित्सक जस्तो पेसामा रहेका व्यक्तिले पनि कार्यालय समयबाहेक उबर चलाएको वा प्लम्बिङको काम गरेको पाइन्छ।

हाम्रोमा केही भएको छैन वा युवाले केही गरेकै छैनन् भन्ने पनि होइन। विदेशबाट फर्केका झापा, धनकुटा र चितवनका युवाले दूध, कुरौनी र खुवा उत्पादन तथा बिक्री गरेर लाखौँ रुपैयाँ कमाइरहेका उदाहरण छन्।

यस्ता प्रयासलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले बजार, प्रविधि, वित्त र तालिमसँग जोड्नुपर्छ।

मैले पछिल्ला केही महिनामा युवा महिलाका दुई समूहलाई मेन्टरसिप गर्ने अवसर पाएकी थिएँ। ती महिलाले केही स्थानीय तहमा आन्तरिक घरेलु महिला श्रमिकको पञ्जीकरणमा सहजीकरण गरिरहेका छन्।

यो अभियान सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पञ्जीकरणबाट घरेलु श्रमिकको अवस्था, समस्या र आवश्यकता थाहा हुन्छ। त्यसले आन्तरिक रोजगारीको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ।

नेपालमा सम्भावना अथाह छ। अभाव सम्भावनाको होइन, काम गर्ने इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति र प्रभावकारी संयन्त्रको हो। श्रम मन्त्रालयले विज्ञसँग समन्वय गरेर नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने र उनीहरूको जनजीवन परिवर्तन हुने काम गर्नुपर्छ।