बर्खा सुरु भएसँगै कैलालीकी ३६ वर्षीया काजल चौधरीको मन आत्तिन्छ। खोलानजिकको होचो ऐलानी जग्गामा रहेको माटोको घरमा यसपालि पनि बाढीले क्षति पुर्‍याउने हो कि भन्ने डर उनलाई छ।

अघिल्लो वर्ष भारी वर्षापछि आएको बाढीले उनको खेतबारी बगाएको थियो। त्यसबेला घर जोगिए पनि यसपालिको बर्खा याम सहज हुँदैन भन्ने उनलाई लागिरहेको छ।

ठूलो वर्षा हुँदा उनको आँगनमा पानी जम्छ। “आँगन हिलाम्मे हुन्छ। पानी जम्दा लामखुट्टे धेरै आउँछ,” आफूलाई पारलैंगिक महिलाका रूपमा चिनाउने काजल भन्छिन्, “ठूलो पानी पर्दा फेरि बाढी आउने हो कि, घरलाई नोक्सान गर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ।”

उनको घरका भित्ता माटोका छन्, छानो पनि माटोकै छ। लालपुर्जाविहीन ऐलानी जग्गामा बसेकी उनी सुरक्षित आवासमा सर्न सक्ने आर्थिक अवस्थामा छैनन्। “सरकारले लालपुर्जा दिने भन्दै पोहोर नागरिकताको फोटोकपी लगेको थियो। तर, त्यसपछि केही काम अगाडि बढेको छैन,” उनी भन्छिन्।

पानी पर्दा पनि समस्या, नपर्दा पनि

बर्खा याममा घरमा बाढी पस्ने डर मात्र छैन काजललाई। पानी परेपछि निर्माणको काम रोकिन्छ र दैनिक ज्यालादारीबाट हुने आम्दानी पनि घट्छ।

उनी दिनभर गिट्टी, बालुवा र इँटा बोक्ने काम गर्छिन्। दिनभर काम गरेर घर फर्किंदा आँगनमा राखिएको दाउरा पानीले भिजेको हुन्छ। चिसो दाउरामा आगो नसल्किँदा कहिलेकाहीँ उनी चिउरा र दालमोठ खाएर सुत्छिन्। “दिनभर काम गरेर आउँदा खाना पकाउने दाउरा नै भिजेको हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “आगो नबलेपछि जे छ, त्यही खाएर सुत्नुपर्छ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा भएको डुबान। तस्बिर सौजन्य : शिवराज भट्ट

उनको सुत्ने ठाउँसमेत व्यवस्थित छैन। कतिपय बेला पराल ओछ्याएर सुत्नुपर्छ। घरवरपर पानी जम्दा र झाडी बढ्दा विषालु सर्पको जोखिम पनि हुने उनी बताउँछिन्।

वर्षा नहुँदा गर्मीले उनको दैनिक जीवन झन् कठिन बनाउँछ। अत्यधिक गर्मी भएका बेला उनी दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म निर्माणस्थलमा काम गर्न पाउँछिन्। उनले थोरै जग्गामा खेती पनि गरेकी छन्। तर, लामो समय पानी नपर्दा धानका बिरुवा सुक्न थालेका छन्। फेरि रोप्न उनीसँग पर्याप्त बीउ छैन। “धानको बीउ छैन, दोहोर्‍याएर रोप्न सक्दिनँ,” उनी भन्छिन्, “कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ– पानी पर्दा पनि समस्या, नपर्दा पनि समस्या।”

एउटै घर, छुट्टै भान्सा

काजलको परिवारमा १३ जना छन्। सबै एउटै घरमा बसे पनि उनको भान्सा अलग छ। लैंगिक पहिचानका कारण परिवारले आफूलाई फरक व्यवहार गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्।

आर्थिक अभावका कारण उनले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न पाइनन्। २० वर्षको उमेरमा आफूलाई पारलैंगिक महिलाका रूपमा पहिचान गरेपछि परिवार र समाजमा थप चुनौती सामना गर्नुपरेको उनको अनुभव छ।

एक समय उनी नाचेर जीविका चलाउँथिन्। पछि बाख्रापालन पनि सुरु गरिन्। तर, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नपाएपछि व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकिनन्। “बाख्रापालन गर्न कसैले आर्थिक सहयोग गरिदिएको भए अहिले यो काम गर्नुपर्ने थिएन,” उनी भन्छिन्।

निर्माणको काम नगरी उनको दैनिक खर्च चल्दैन। काम नपाए आम्दानी रोकिन्छ। काम पाए पनि पारिश्रमिक समयमै नपाउने समस्या छ। एक साताभन्दा बढी काम गर्दासमेत ज्याला नपाएको अनुभव उनी सुनाउँछिन्। “साहुले हाम्रो भोक हेर्दैनन्, काम मात्र हेर्छन्,” उनी भन्छिन्, “हाम्रो समस्या कसले बुझिदिन्छ र! राज्यले अहिलेसम्म हामीलाई वास्ता गरेको छैन।”

चिसोमा थपिने कठिनाइ

बर्खा याममा बाढीको डर खेप्ने काजललाई जाडोमा चिसोले उस्तै सताउँछ।

निर्माणस्थलमा आवश्यक पन्जा र जुत्ता नहुँदा उनी खाली हात र खुट्टाले सिमेन्ट, बालुवा र पानी मिसाएर मसला तयार गर्छिन्। सिमेन्ट र बालुवाले उनका हातखुट्टाको छाला पोल्छ र रातो बनाउँछ। “जाडोमा हातको छाला पोल्छ,” उनी भन्छिन्, “जति पोले पनि अरू उपाय छैन। यही इँटा र बालुवासँगै जीवन चलेको छ।”

चिसोमा भिजेको बालुवा भारी हुन्छ। त्यसलाई बोक्न झन् सकस हुने उनी बताउँछिन्। काम गर्ने ठाउँमा तातो खाजा वा खानाको व्यवस्था हुँदैन।

जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गर्दै आएकी अनुसन्धाता विनीता नेपालीका अनुसार विपद् र चरम मौसमको असर सबैलाई समान रूपमा पर्दैन। पहिल्यै सामाजिक र आर्थिक बहिष्करणमा परेका समुदायले बढी असर खेप्छन्।

बिहानै काममा निस्कनुपर्ने भएकाले उनी घरबाट खाना बोकेर जान्छिन्। उपयुक्त ‘टिफिन’ नहुँदा स्टिलको कचौरामा राखेर लगेको खाना दिउँसोसम्म चिसिइसकेको हुन्छ। “भोक मेटाउन जस्तो भए पनि खानुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “कहिलेकाहीँ खाना देखेरै पेट भरिए जस्तो हुन्छ।”

बितेको जाडोमा सुक्खा दाउरा राख्ने ओत नहुँदा उनले प्रायः चिसै दाउरा बाल्नुपर्‍यो। चिसोले हात कठ्यांग्रिन्थे भने दाउराको धुवाँले आँखा पोल्थ्यो। बिहानको खाना बनाउन पनि धेरै समय लाग्थ्यो।

चिसोमा सारी लगाएर नाच्नुपर्ने बाध्यता

सुदूरपश्चिमकी ६५ वर्षीया पारलैंगिक महिला बिसना चौधरीलाई पनि गर्मी, चिसो र बर्खा यामले फरक फरक समस्या पार्छ।

सानै उमेरमा भारतका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आफूलाई साथमा लगेको उनी बताउँछिन्। त्यही समुदायमा हुर्कंदै जाँदा आफ्नो लैंगिक पहिचान बुझ्न थालेको उनको अनुभव छ।

अहिले उनी सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बच्चा जन्मिएका घरमा नाच्दै आशीर्वाद दिने काम गर्छिन्। उनको समूहमा १२ जना पारलैंगिक महिला छन्। समूहको नेतृत्व बिसनाले गर्छिन्।

नाच्दा आकर्षक देखिनुपर्ने भन्दै उनीहरू प्रायः पातलो सारी वा लेहेंगा लगाउँछन्। चिसो मौसममा त्यसरी नाच्न कठिन हुने बिसना बताउँछिन्। “नाच्दा आकर्षक देखिनुपर्‍यो। सारी वा लेहेंगा नलगाए पैसा दिँदैनन्,” उनी भन्छिन्, “चिसोमा निकै गाह्रो हुन्छ। अहिले त बुढेसकाल पनि लाग्दै छ। हातखुट्टाका जोर्नी दुख्छन्।”

गाउँमा काम गर्न जाँदा उनीहरूको समूहलाई प्रायः गोठमा बस्न दिइन्छ। त्यहीँ खाना पकाउने र पराल ओछ्याएर सुत्ने गरेको बिसना बताउँछिन्। “आशीर्वाद दिएबापत चामल र तरकारी दिन्छन्। त्यही गोठमा पकाएर खान्छौँ,” उनी भन्छिन्, “सुत्दा परालले घोच्छ। कहिलेकाहीँ विषालु सर्प पनि आउँछन्।”

चिसो मौसममा गोठभित्र अत्यधिक चिसो हुन्छ भने गर्मीमा उकुसमुकुस हुने उनी बताउँछिन्। चिसोका कारण पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने तथा हातखुट्टा दुख्ने समस्या हुने उनको अनुभव छ। “हामीलाई कसैले सहयोग गर्दैन,” उनी भन्छिन्, “काम गरे खान पाइन्छ, नगरे भोकै बस्नुपर्छ।”

गर्मी तथा बर्खा याममा पनि कामका क्रममा उनीहरू गोठ वा अन्य असुरक्षित ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन्।

विपद् आउनुअघि पनि असुरक्षित

सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पारलैंगिक व्यक्तिलाई परामर्श तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिँदै आएका बिर्खराज चौधरी काठमाडौँ बाहिर बस्ने धेरै पारलैंगिक व्यक्तिको आवास र जीविकोपार्जनको अवस्था कमजोर रहेको बताउँछन्।

“काठमाडौँबाहिरका पारलैंगिक व्यक्तिको अवस्था निकै कठिन छ,” उनी भन्छन्, “कतिपयसँग बस्ने घर छैन। भाडामा कोठा लिन खोज्दा पनि पहिचानकै कारण घर पाउँदैनन्।”

लैंगिक पहिचानका कारण परिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेपछि शिक्षा, रोजगारी, आवास र सरकारी सेवामा पहुँच कमजोर हुने उनी बताउँछन्। त्यसले आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र बाढी, चिसो तथा गर्मी जस्ता जोखिमसँग सामना गर्ने क्षमता घटाउने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गर्दै आएकी अनुसन्धाता विनीता नेपालीका अनुसार विपद् र चरम मौसमको असर सबैलाई समान रूपमा पर्दैन। पहिल्यै सामाजिक र आर्थिक बहिष्करणमा परेका समुदायले बढी असर खेप्छन्।

‘प्राइड मन्थ’ को अवसरमा २६ जुन २०२६ मा काठमाडौँस्थित रानीबारीमा मितिनी नेपाल र रानीबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेको वृक्षरोपण। तस्बिर : मितिनी नेपाल फेसबुक पेज

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका कतिपय व्यक्तिलाई लैंगिक पहिचानकै कारण परिवार र समाजबाट अलग गरिएको हुन्छ। त्यसैले विपद् आउनुअघि नै उनीहरू असुरक्षित वा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहेका हुन सक्ने नेपाली बताउँछिन्। “उनीहरूसँग पैसा हुँदैन, सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ र परिवारको साथ पनि हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “बाढी, पहिरो वा अत्यधिक चिसो हुँदा राज्यले दिने राहतबाट समेत उनीहरू छुट्न सक्छन्।”

राहत वितरण स्थानीय संरचना र सामाजिक सम्बन्धमा निर्भर हुँदा विभेदमा परेका व्यक्तिले सहयोग नपाउने जोखिम रहने उनी बताउँछिन्। राहत माग्न जाँदा थप अपमान वा विभेद हुने डरले कतिपय व्यक्ति समस्या सहेरै बस्ने अवस्था छ। “राहत लिन जाँदा झन् बढी विभेद हुन्छ कि भन्ने डर उनीहरूमा हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “सबैका लागि समान र सुरक्षित वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो।”

परिचयपत्रमा एउटा, जीवनमा अर्को पहिचान

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै व्यक्तिसँग आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसारको नागरिकता वा परिचयपत्र छैन।

शारीरिक बनावट र प्रस्तुतिमा महिला देखिने व्यक्तिको नागरिकतामा पुरुषको नाम र लैंगिक विवरण हुँदा बैंक, अस्पताल, राहत वितरण केन्द्र र सरकारी कार्यालयमा प्रश्न तथा विभेद सामना गर्नुपर्ने नेपाली बताउँछिन्।

पहिचान नमिल्दा बैंक खाता खोल्न, स्वास्थ्य सेवा लिन, रोजगारीका लागि आवेदन दिन वा सरकारी सहायता प्राप्त गर्न समस्या हुन सक्छ। स्वास्थ्य संस्थामा विभेद हुने डरले कतिपय व्यक्तिले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको उनको भनाइ छ। “पहिचानअनुसारको कागजात नहुँदा हरेक सेवामा आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” नेपाली भन्छिन्, “त्यसमाथि आर्थिक अभाव र सामाजिक विभेद थपिँदा जोखिम अझ बढ्छ।”

इसिमोड, यूएन वुमन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २०२१ मा तयार गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी जलवायु नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको औँल्याएको छ। सीमान्तीकृत समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिमबारे नीतिगत तहको बुझाइ सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

अत्यधिक गर्मी हुँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले पंखा, वातानुकूलित कोठा वा सुरक्षित आवास प्रयोग गर्न सक्छन्। तर, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर व्यक्तिसँग त्यस्तो विकल्प हुँदैन। “आर्थिक अवस्था कमजोर भएकासँग पंखा किन्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “वातानुकूलित सुविधा त झन् टाढाको कुरा हो।”

दिनभर काम गरेर बिहान-बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने र मिहिनेतअनुसार पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाले विपद् वा चरम मौसमसँग जुध्ने क्षमता कमजोर बनाउने नेपाली बताउँछिन्।

तथ्यांकमा अदृश्य

जलवायु परिवर्तन र विपद्ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमा पारेको प्रभावबारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन र छुट्टै तथ्यांक छैन।

बाढी, पहिरो, चिसो वा गर्मीबाट यस समुदायका कति व्यक्ति प्रभावित भए भन्ने विवरण सरकार वा यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैन।

सरकारका जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विषय उल्लेख भए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विशिष्ट आवश्यकता कति समेटिएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन।

इसिमोड, यूएन वुमन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले सन् २०२१ मा तयार गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी जलवायु नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको औँल्याएको छ। सीमान्तीकृत समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिमबारे नीतिगत तहको बुझाइ सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

जलवायु नीति, विपद् पूर्वतयारी, राहत वितरण, सुरक्षित आवास र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विशिष्ट आवश्यकता स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन्। नीति निर्माणमा समुदायका व्यक्तिको सहभागिता र अनुभव पनि पर्याप्त रूपमा सुनिएको देखिँदैन।

तर, नेपालका अध्ययन र नीतिगत बहसमा लैंगिक विषयलाई प्रायः महिलाका सवालमा सीमित गरिने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे छुट्टै तथ्यांक नराखिने समस्या रहेको नेपाली बताउँछिन्।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, लस एन्जलसअन्तर्गतको विलियम्स इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले सामना गरिरहेको हिंसा, भेदभाव र बहिष्करणलाई थप गम्भीर बनाउन सक्ने उल्लेख गर्छ।

प्रतिवेदनअनुसार पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रमध्ये ८.२ प्रतिशतले मात्र आफ्ना राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसीमा एलजीबीटीक्यूआई समुदायलाई उल्लेख गरेका छन्।

पहिचानका कारण घरपरिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेका तथा सुरक्षित आवास र नियमित आम्दानी नभएका व्यक्ति जलवायुजन्य विपद्‌मा थप जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

छिटपुट पहल, नीतिमा खाली ठाउँ

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालले पछिल्लो समय वृक्षरोपण र वातावरणीय सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

संस्थाकी सरिता रुचाल वृक्षरोपणमार्फत बाढीपहिरोको जोखिम र वातावरण संरक्षणबारे समुदायमा सचेतना फैलाउने प्रयास गरिएको बताउँछिन्।

काठमाडौँस्थित रानीबारीमा मितिनी नेपालले आयोजना गरेको परेड। तस्बिर स्रोत : मितिनी नेपाल फेसबुक पेज

“बाढीपहिरोको जोखिम कम गर्न र वातावरणलाई स्वच्छ तथा हरियाली बनाउन रुखबिरुवा रोप्नु आवश्यक छ,” उनी भन्छिन्।

तर, वृक्षरोपण जस्ता छिटपुट कार्यक्रमले मात्र समुदायले भोगिरहेको आवास, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य सेवा, राहत र पहिचानसम्बन्धी संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैनन्।

जलवायु नीति, विपद् पूर्वतयारी, राहत वितरण, सुरक्षित आवास र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका विशिष्ट आवश्यकता स्पष्ट रूपमा समेटिएका छैनन्। नीति निर्माणमा समुदायका व्यक्तिको सहभागिता र अनुभव पनि पर्याप्त रूपमा सुनिएको देखिँदैन।

समुदायभित्रका दलित, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तीकृत समूहका व्यक्तिले जात, वर्ग र लैंगिक पहिचानका आधारमा धेरै तहको विभेद सामना गर्ने नेपाली बताउँछिन्। “यो समुदायभित्रका सीमान्तीकृत व्यक्तिले जात र लैंगिक पहिचानका कारण दोहोरो वा धेरै तहको विभेद खेप्छन्,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले विपद् र जलवायु नीतिमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”

सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम बनाउँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। राहत वितरण गर्ने संयन्त्र समावेशी बनाउने, सुरक्षित आवासमा पहुँच बढाउने, पहिचानअनुसारका कागजात उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहका कार्यक्रममा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।