सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत ३२ असारमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मतियारको भूमिका खेलेको अभियोग लगाएर पौडेललाई पक्राउ गरेको २४ दिनपछि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। भट्टसँग मिलेर व्यापारिक सेयरको न्यून मूल्यांकन गरेर अवैध धन लुकाउन सघाएको, अर्थमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगसहित विभागले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।

१ साउनमा विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। अभियोगपत्रमा लगाइएका आरोप पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण नभेटिएको तथा कैफियत नदेखिएको भन्दै उनलाई छाडिएपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले नै न्यायालयप्रति प्रश्न उठाए।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायिक प्रक्रियामा शंका गर्दै न्यायालयको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेता पौडेलको आदेश आएको भोलिपल्टै २ साउनको बिहान उनले फेसबुक स्टेटसमा न्यायालयको पुन:संरचनाविना सुशासन सम्भव नभएको तथा आमनागरिकले पनि न्यायको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने लेखेका थिए। अधिवक्तासमेत रहेका उनले शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै लेखेका थिए, ‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ।’

एमाले नेता पौडेल जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अदालतबाट सरकारको कामकारबाहीप्रतिकूल आदेश आएपछि सत्तारूढ दलका सांसदको असन्तुष्टि आएको बुझ्न गाह्रो छैन। उनले न्यायालयको पुन:संरचना र समीक्षामा विशेष जोड दिएका छन्। मोरङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुअघि कानुन व्यवसायी रहेका उनले संसद् पुगिसकेपछि बेलाबेला न्यायालयका विषयमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। यस विषयमा कुरा गर्न उनलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्।

न्यायालयबाट आफूअनुकूल वा आफूले चाहे जस्तो निर्णय र आदेश नआउँदा टीकाटिप्पणी गर्ने, पुन:संरचनाको कुरा उठाउने न्यौपाने पहिलो व्यक्ति होइनन्। यसअघि पनि खासगरी राजनीतिक वृत्तमा आफूअनुकूलका आदेश र फैसला हुँदा स्वागत गर्ने र प्रतिकूल हुँदा व्यक्तिगत तहमा न्यायपालिका र यसको भूमिकाप्रति टिप्पणी, असन्तुष्टि र विरोध आउने गरेका थिए। सत्ताले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मुद्दामा थुनेको अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि सरकारले  विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्थ्यो र अदालतले छाडिदिन्थ्यो। अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएमा वा प्रतिकूल आदेश वा फैसला दिएमा सरकार पक्षले न्यायालयलाई संकुचित दृष्टिले हेर्दै आएको विगत छ।

सांसद न्यौपानेको अभिव्यक्तिबारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् विपिन अधिकारी अदालतले जानाजान र पुरानो सत्ता भएकाले अमुक नेतालाई छोडेको भन्ने लापरवाहीपूर्ण टिप्पणी गर्न नहुने बताउँछन्। अदालत जहिले पनि स्वतन्त्र हुने र सरकारको कामलाई पुष्टि गर्न यो स्थापना पनि नभएकाले ‘रबर स्टाम्प’ को अपेक्षा र आग्रह आपत्तिजनक हुने उनको भनाइ छ। “कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्ति र त्यसमा पनि सांसदले अदालतप्रति गरेको टिप्पणी ठिक भएन, यो त मानहानिको मुद्दा चल्न सक्ने विषय हो,” उनी भन्छन्, “संसद् र सांसदले थर्काएर अदालती प्रक्रियामा असर पर्दैन।”

अदालतले राज्यको दृष्टिकोणबाट नभई न्यायको आँखाले हेर्नुपर्ने र त्यस क्रममा यो वा त्यो पक्षको जितभन्दा न्यायको जित सर्वोपरि हुने अधिकारी बताउँछन्। “कुनै मुद्दामा राज्यले हार्न पनि सक्छ, जित्न पनि सक्छ, त्यो हार र जित दुवै न्यायको त हो,” उनी भन्छन्, “कुनै पनि विषय गलत प्रक्रिया र कानुनविरुद्ध छ/छैन अदालतले हेर्ने हो। सरकारी निर्णयका आधारहरू कानुनी रूपमा स्पष्ट छैनन् भने जुनसुकै अदालतले त्यस्तो मुद्दामा थुनुवालाई छोड्छ र छोड्नुपर्छ।”

न्यौपानेले मात्रै होइन, रास्वपाका अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले पनि एमाले नेता पौडेललाई अदालतले छोड्नुको कारण सामाजिक सञ्जालमै सोधेका छन्। ३ साउनमा फेसबुक स्टेटस लेखेर पन्थीले पौडेलविरुद्ध बलियो प्रमाण नभएको भए किन अभियोजन गरियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकाय, न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तर सबै पाटोमा प्रश्न गरेका छन्। ‘अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा भयो वा अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन फरक ढंगले गर्‍यो? यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ,’ पूर्वडीएसपी (प्रहरी नायब उपरीक्षक) समेत रहेका उनले लेखेका छन्।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सांसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायपालिकाबारे टीकाटिप्पणी गरेको बताउँछन्। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्नेमध्येको प्रक्रियामा जाने र यो प्रक्रियामा औँला उठाइँदा न्यायालयप्रति जनआस्था र विश्वास घट्न सक्ने उनको तर्क छ। “यस्ता टीकाटिप्पणीले अदालतप्रति जनआस्था घटाउन सघाउँछ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर पर्छ, लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ,” ज्ञवाली भन्छन्, “लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वच्छ आलोचना गर्न सकिन्छ। तर, आफ्नो पक्षमा निर्णय आउँदा ताली पिट्ने र अरूको पक्षमा आउँदा टिप्पणी गर्ने होइन।”

न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार लोकतन्त्र बलियो हुन अदालत बलियो हुनुपर्ने र सरकार संविधानवादको बाटोमा हिँड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पछिल्लो समय ‘अदालतको पुन:संरचना’ भन्ने शब्दावली निकै सुनिँदै आएको छ। खासगरी करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर रास्वपाले एकमना सरकार बनाएयता न्यायालय पनि राजनीतिक परिवर्तनको मर्मअनुसार हिँड्नुपर्ने आवाज मुखर बनिरहेको छ। यस्तो आवाज सत्तारूढ सांसदहरूसमेतले उठाइरहेका छन्।

अदालतको पुन:संरचना भनेर पुरानालाई हटाएर आफ्ना मान्छे ल्याउने कुरा गरे जस्तो देखिने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। त्यसो गरेमा त्यसलाई अदालत नभई ‘जनअदालत’ भनिने उनी बताउँछन्। न्यायको तौरतरिकामा अदालतले संविधान, कानुन हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले निर्णय र विचाराधीन मुद्दाबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। “संसद्‌मा नीतिगत विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ, तर अदालतले गरेका निर्णय र विचाराधीन मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन,” अधिकारी भन्छन्। अदालतलाई तर्साउने काम गर्न नहुने बताउँछन्।

विशेष अदालतबाट १ साउनमा रिहा हुनुअघि बयानका लागि जाँदै  नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी  

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले अदालत डराएमा नागरिक निर्भीक हुन नसक्ने बताएका थिए। १ असारमा विशेष अदालतमा आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनले न्यायाधीशको निष्ठा कमजोर नभएको र कसैको दबाब र प्रभावमा निष्ठा नडगमगाउने बताएका थिए। ‘संविधान र कानुनले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारअनुसार हामी काम गर्छौं,’ उनले भनेका थिए। कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशलाई आशंका र पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने गरिएको अनुभवसमेत उनले सुनाएका थिए।

शक्ति पृथक्करणलाई चुनौती

संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ। राज्यशक्ति भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ। संविधानको धारा १२६ (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकै उपधारा २ मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।

शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति र उत्तरदायित्वको स्पष्ट विभाजन गर्ने अवधारणा हो। यी तीन अंगलाई जिम्मेवारी र अधिकार संविधानले स्पष्ट छुट्याएको छ। संविधानको भाग ७ धारा ७४ मा कार्यपालिका र भाग ८ धारा ८३ मा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ।

शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने हो। जनतालाई न्याय दिने हो। संविधानविद् ज्ञवाली जहिले पनि संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्तअनुसार हुन्छ र हुनैपर्ने बताउँछन्। अदालतले प्रमाण भेटिएन भनेर साधारण तारेखमा छोडेको विचाराधीन मुद्दामा गलत भनेर टीकाटिप्पणी गर्नु शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनको तर्क छ। आदेश र फैसला मन नपरेर अदालतलाई औँला उठाउनु भनेको न्यायालयलाई राजनीतिक छत्रछायामा राख्ने नियत पनि हो।

व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्को काम कानुन बनाउने हो। सरकारले कानुनअनुसार काम-कारबाही गर्ने हो। सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेन भने अदालतले न्यायिक, संवैधानिक परीक्षण गर्छ। सरकारले संविधान, कानुनअनुसार काम गरेको देखिएमा अदालतले त्यसलाई वैधता दिन्छ। संसद्ले संविधानबमोजिम कानुन नबनाउँदा संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको कतिपय उदाहरण पनि रहेको ज्ञवाली स्मरण गर्छन्। अदालत संविधान, कानुनबाहिर गयो भने त्यसलाई पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “अदालतले कानुन हेरेन, संवैधानिक परीक्षण गरेन भने महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ, तर संविधानवादमा अदालतप्रति व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्नु शोभनीय मानिँदैन, त्यसले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायको मन्दिरमा आँच आउन सक्छ।”

संसद् बैठक। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

शक्ति पृथक्करणअनुसार आआफ्नो काम गर्नुपर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले अदालतप्रति टिप्पणी गर्नु भनेको सरकार आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध छैन, उसको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै छ भनेर बुझ्नुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। सरकारले अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अदालतको काम चित्त बुझेको छैन भने अदालती परिपाटीमार्फत समीक्षा गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “भइरहेका ऐन संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन ल्याउन सक्ने संसदको मञ्चबाट छुद्र टिप्पणी गर्नु लोकतान्त्रिक तरिका हुन सक्दैन,” उनी भन्छन्।

अदालतप्रति लक्षित गरिएका टीकाटिप्पणीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २ साउनमा फेसबुकमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले न्यायिक प्रक्रियालाई सडकबाट निर्देशित गर्न थालियो भने अनपेक्षित दुर्घटना हुनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन्। ‘अमुक व्यक्ति अदालतबाट तारेखमा छुटे, अमुक व्यक्तिउपरको कसुर ठहर भएन, अमुक विषयमा सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रतिकूल आदेश वा निर्णय गरियो भन्ने आधारमा हंगामा मच्चिएको, सरकार भर्सेस अदालत भिडन्त सुरु भएको, अदालतको पुन:संरचना गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी हिजोआज बाक्लै सुनिने गरिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

राज्यका सबै निकायमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने तर अदालतको सन्दर्भमा न्याय प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर हेरिनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। ‘अमुक व्यक्ति अदालतबाट किन तारेखमा छुटे, कसुर किन ठहर भएन, अनुसन्धान र प्रमाण संकलनको अवस्था कस्तो थियो, कानुनको पालना गरिएको थियो कि थिएन, अमुक विषयमा सरकारको कामकारबाहीप्रतिकूल आदेश वा निर्णय के कारण र आधारमा गरियो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर पूर्वाग्रहरहित भएर वस्तुगत आधारमा खोजियो कि खोजिएन?’ उनले सन्देह गरेका छन्, ‘कतै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण, सतही र पूर्वाग्रहपूर्ण कुरामा पनि अदालत रबर स्टाम्प हुनुपर्छ भनिएको त होइन?’

न्याय प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको तर सुधारका नाममा असल थिति भत्काएर अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थकेन्द्रित स्वेच्छाचारी कुराको पक्षपोषण गर्न पुगियो भने अनपेक्षित गम्भीर परिणाम पैदा हुने पक्षमा हेक्का राख्नुपर्नेतर्फ उनले सजग गराएका छन्। ‘अदालतको पुन:संरचना’ शब्दावलीको आकर्षणमा परेर शक्ति पृथक्करणको ठाउँमा शक्ति एकीकरण गरियो भने अन्तत: नेपाली जनता पीडित हुने उनले औँल्याएका छन्।

अदालतको जनआस्था र अवहेलना

अदालतको गरिमा, साख र जनआस्थाबारे बारम्बार चासो र चिन्ता हुँदै आएको छ। न्यायपालिका नागरिकको आस्था र विश्वासबाट जीवन्त रहने संस्था मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतको आफ्नै भाषामा न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता, स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी न्याय नै आम नागरिकको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा हो। सर्वोच्च अदालतको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुशासन, जवाफदेह र उत्तरदायित्वलगायत न्यायिक मूल्य-मान्यताको जगेर्ना गर्दै ठोस, नतिजामूलक कार्यसम्पादनबाटै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन सक्दैन। हार्ने पक्षले आफूले खोजे वा चाहेको जस्तो नहुँदा अदालतप्रति टीकाटिप्पणी गर्छन्। पछिल्लो समयमा सूचना-प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी अपूरो र भ्रामक सूचना तथा नियोजित रूपमा फैलाइने गलत सूचनाको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको देखिन्छ। न्यायिक फैसलाको सन्दर्भ, कानुनी आधार र प्रक्रियागत सीमालाई बेवास्ता गरी प्रस्तुत गरिने यस्ता सूचनाले न्यायालयको भूमिका र कार्यसम्पादनबारे आम नागरिकमा भ्रम उत्पन्न गराउने गरेको र यसले न्यायालयप्रति जनआस्थामा आँच ल्याउने गरेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषत: फैसलाका अंशलाई सन्दर्भविहीन रूपमा प्रचार गर्ने, अपुष्ट दाबीलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वाग्रही ढंगले व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन सघाएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतप्रति गरिने टीकाटिप्पणीमा अदालतको आफ्नै नजिर पनि छ। ६ पुस २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतबाट फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको आए पनि अदालतको मानमर्यादा, प्रतिष्ठा एवं जनआस्थामा आँच आउने खालको कुनै कठोर टीकाटिप्पणी गर्नु, स्वस्थ र मर्यादित लोकतान्त्रिक समाजको विकासको लागि शोभनीय नहुने।’ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक शासन वा व्यक्तिका हकअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन नसक्ने व्याख्या गरिएको छ। ‘सस्ता र छिछरा टिप्पणी गरेर अदालतलाई जनताको नजरमा अविश्वसनीय बनाउँदा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था नै अविश्वनीय हुने। यस्तो कार्यको असर संवैधानिक शासन व्यस्थाप्रतिको जनविश्वासमा पर्ने’ फैसलामा उल्लेख छ।

विगतमा पनि विभिन्न समयमा न्यायालय र न्याय प्रक्रियाप्रति राजनीतिक टीकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ। ६ भदौ २०७४ मा राप्रपाकी सांसद कुन्ती शाहीले अदालत र न्यायाधीशहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी थिइन्। उनले ‘गरिबले न्याय किन्न सक्दैन, धनीले सक्छ, अर्थात् जसले सक्यो उसले न्याय किन्ने’ आशय जनाउने वाक्यहरू सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकी थिइन्।

त्यस्तो टिप्पणीले अदालतको स्वच्छता, सर्वसुलभ न्याय, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने संवैधानिक व्यवस्था र अदालतलाई समेत चुनौती दिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसै मुद्दामा अदालतले व्याख्या गरेको थियो।

शाही मात्रै होइन, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले पनि भदौ २०७४ मा फेसबुकमा सर्वोच्च अदालतमा न्याय किनबेच हुने आशयको स्टेटस लेखेका थिए। ‘न्यायको अन्तिम आधार सर्वोच्च अदालत पैसा र विदेशी प्रभावमा चल्यो, न्याय मर्‍यो भने ढिलोचाँडो देशले विद्रोह बेहोर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले लेखेका थिए।

लिङ्देनले अदालतको मान र प्रतिष्ठामा प्रहार गरेको र अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीले ‘न्याय मर्‍यो भने’ भन्ने सर्तसहितको विचार व्यक्त गरेको तथा आफ्नो कार्यमा क्षमा समेत मागेको भन्दै अवहेलना ठहर भने गरेन।

अदालतले अवहेलनामा कारबाही नगरे पनि सस्ता टिप्पणी गर्दा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था नै कमजोर हुने व्याख्या गरेको थियो।