३१ असारमा कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री रहेका चार जनाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाए। त्यसको केही घण्टा नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (एमाले)का चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए।

नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेलगत्तै त्यसको असर कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका सुदूरपश्चिममा देखिएको थियो। यो घटनाले अरू प्रदेशमा पनि तरंग उत्पन्न गराइसकेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच खटपट सुरु भइसकेको छ।

१७ असार २०८१ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले (अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीबीच संघ र प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने गरी सातबुँदे सहमति भएको थियो। सोही आधारमा एमालेले संघसहित कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको र कांग्रेसले मधेस, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारबाट दुवै दल विस्थापित भए पनि प्रदेश सरकारमा गठबन्धन जारी थियो। नवयुवा आन्दोलनपछि विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भयो। सभापति बनेका गगनकुमार थापाले अप्राकृतिक गठबन्धन र सत्ताका लागि सम्झौता नगर्ने बताउँदै आइरहेको अवस्थामा पूर्वसभापति देउवाले बनाएका मुख्यमन्त्री हटाउन पार्टीभित्रैबाट दबाब थियो।

कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको बैठक। तस्बिर : दीपकजंग शाही

कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेपछि सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको खेल भइरहेको छ। र, यो खेलको केन्द्रमा छन्, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल। उनी अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दलसँग छलफलमा व्यस्त छन्।

२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक विश्लेषण गर्न भन्दै नेकपाका संयोजक दाहाल र कांग्रेस सभापति थापाले ८ वैशाखमा भेट गरेका थिए। त्यसै बेलादेखि प्रदेशको गठबन्धनबारे छलफल भएको थियो। तर, चुनाव लगत्तै प्रदेश सरकार भत्काउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले दुवै दलले यो विषय अगाडि बढाएनन्। ३० असारमा भने दाहाल र थापाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भयो। एमालेसँगको प्रदेश गठबन्धन तोड्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेपछि दाहालसँग छलफल भयो, तर गठबन्धनको टुंगो लागिसकेको छैन।

यता एमाले पनि अर्को गठबन्धन गरेर प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छ। ५ साउनको दिउँसो एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक दाहालबीच करिब दुई घण्टा भएको छलफल प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने विषयमै केन्द्रित थियो। तर, एमाले र नेकपाबीच पनि गठबन्धनको टुंगो लागिसकेको छैन। नेकपाले एमाले र कांग्रेस दुवै दलसँग सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको छ।

एकै दलले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलकै प्रदेश समितिहरूले निर्णय गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हो, तर दलका संघीय तहका नेताहरूले चाहेअनुसार मात्र सरकार बन्ने र ढल्ने अभ्यास भइरहेको छ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि एमाले, कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकअर्कासँग गठबन्धन गरेर संघ र प्रदेश सरकार गठन गरेका थिए। सुरुमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गर्‍यो। त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाए। त्यसपछि एमाले- माओवादी र पछिल्लो पटक एमाले-कांग्रेसले गठबन्धन गरेका थिए। दलका शीर्ष नेताहरूबीच हुने यिनै गठबन्धनले संघको मात्र होइन, प्रदेशको सरकारसमेत बनाउने र ढाल्ने काम गर्दै आएका छन्। अहिले फेरि सातै प्रदेशमा शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार सत्ता समीकरण बदलेर नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ।

संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा प्रदेश सरकार फेरबदलको सवालमा गलत अभ्यास भइरहेको बताउँछन्। विगतमा संविधानसभाका सभासद्‌समेत रहेका उनी भन्छन्, “कहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू माथिबाट हस्तक्षेप भयो भन्छन्, उनीहरू नै पार्टीका माथिका नेताकै आशा गरेर बस्छन्। यो तरिकाले प्रदेश संरचनाहरू झन् कमजोर बन्छन्।”

संविधानको धारा ५६ मा स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै अधिकारका सूची पनि उल्लेख छ।

संविधानको धारा १६८ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी संविधानले प्रदेशलाई आफ्नै सरकार गठन गर्ने, नीति बनाउने र संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्त तहका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले संघीयताको प्रमुख आधार नै प्रदेशलाई मानिन्छ। प्रदेश स्थापना गरिनु भनेकै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो। तर, दलका शीर्ष नेताको व्यवहारले प्रदेशलाई केन्द्र वा शीर्ष नेताहरूकै मुठीमा राख्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ।

संघीयताको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन या भंग त्यहीँको संसदीय अंकगणितका आधारमा हुनुपर्ने हो। एकै दलले बहुमत पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलकै प्रदेश समितिहरूले निर्णय गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हो, तर दलका संघीय तहका नेताहरूले चाहेअनुसार मात्र सरकार बन्ने र ढल्ने अभ्यास भइरहेको छ।

शीर्ष नेताको यस्तो हस्तक्षेपका कारण प्रदेशसभाका सदस्यहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा सरकार बनाउन पाएका छैनन्। राजनीतिक दलका प्रदेश कमिटीहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाएका छैनन्। केन्द्रका नेताले जसो भन्यो उसै गर्न बाध्य छन् उनीहरू। शीर्ष नेताहरूको यस्तो व्यवहारले संघीयताको बदनाम भइरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठ संघीयता लागु भएका अन्य देशहरूमा संघीय सरकार अस्थिर हुँदा पनि प्रदेश सरकार स्थिर रूपमा सञ्चालन हुने गरेको तर नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको बताउँछन्। प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्दा नागरिकमा संघीयताप्रति नकारात्मक भावना फैलाउन बल पुगेको इंगित गर्दै उनी भन्छन्, “दलहरूको यो प्रवृत्तिले संघीयताप्रति नकारात्मक भावना थप विकास गर्ने सम्भावना हुन्छ।”

जसो संघ उसै प्रदेश

देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सात वटा प्रदेश सरकार बनेका थिए। संविधानले प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको छ। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष हुनुपर्ने हो। तर, सात प्रदेशमध्ये मधेसका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मात्र पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर पाए। पाँच वर्षमा मन्त्रीहरू भने फेरबदल भइरहे।

अन्य ६ वटा प्रदेशका त मुख्यमन्त्री नै पटक पटक फेरिए। सबैभन्दा धेरै पटक सरकार फेरबदल कोसी प्रदेशमा भयो। प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षमध्ये सुरुमा एमालेका शेरधन राई २ फागुन २०७४ देखि १० भदौ २०७८ सम्म मुख्यमन्त्री बने। त्यसबेला एमालेको आन्तरिक विवाद र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमपछि विद्रोह गर्दै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टी फुटेको थियो। एमालेबाट विभाजन भएर २ भदौ २०७८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो। कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक ९२ सांसद हुन्छन्, सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद चाहिन्छ। एमालेका जम्मा ५१ सांसद रहेकामा विभाजनपछि पाँच सांसद एकीकृत समाजवादीमा जाँदा प्रदेश सरकारले बहुमत गुमायो।

विराटनगरमा ४ साउनमा बसेको नेपाली कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रको बैठक। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईलाई काठमाडौँ बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिए। एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था मिलाए। विराटनगर फर्किएलगत्तै राईले राजीनामा दिए। १० भदौ २०७८ मा आचार्य संसदीय दलको नेता नियुक्त भएर सोही दिन मुख्यमन्त्री पनि नियुक्त भए। एमालेमा विवाद चर्किंदा माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेर ओलीको विरोध गर्दै आएका आचार्यलाई पार्टीमै फर्काएर मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। ११ भदौमा नियुक्त उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि करिब दुई महिनापछि १५ कात्तिकमा राजीनामा दिए।

त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने। १६ कात्तिक २०७८ देखि २४ पुस २०७९ सम्म उनी मुख्यमन्त्री बने। यसरी प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा कोसीमा तीन जना मुख्यमन्त्री बने।

२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २५ पुसदेखि २१ असार २०८० सम्म एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठजोड भएपछि २१ असारमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमत दाबी गरेका कारण उनी २२ दिनमै बर्खास्त भए। गठबन्धनको नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले १६ साउन २०८० मा राजीनामा दिए।

केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल हुनेबित्तिकै सबै प्रदेशमा पनि सत्ता बदलिने गरेको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा चार पटक गरी हालसम्म पाँच पटक सत्ता परिवर्तन भएको छ।

त्यसपछि कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद पुर्‍याएर थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, १७ साउनमा। उनको यो कार्यकाल पनि लामो समय टिकेन। सर्वोच्च अदालतले उनले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत ठहर गर्दै एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि थापा २१ भदौमा पदमुक्त भए।

अदालतको आदेशले २२ भदौ २०८० मा नियुक्त कार्की पनि विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनापछि २७ असोजमा पदमुक्त भए। त्यसपछि २८ असोजमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर, केन्द्रमा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा केदार मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्‍यो भने २७ वैशाख २०८१ देखि पुनः एमालेकै हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री छन्।

यसरी नौ वर्षको अवधिमा कोसीमा नौ पटक नै मुख्यमन्त्री फेरबदल भएका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल हुनेबित्तिकै सबै प्रदेशमा पनि सत्ता बदलिने गरेको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा चार पटक गरी हालसम्म पाँच पटक सत्ता परिवर्तन भएको छ। त्यसैगरी, बागमतीमा ६ पटक, गण्डकी र लुम्बिनीमा सात सात पटक, कर्णालीमा चार र सुदूरपश्चिममा पाँच पटक सत्ता परिवर्तन भएका छन्। यसरी सत्ता परिवर्तन हुने प्रमुख कारण केन्द्रमा भएका गठबन्धन फेरबदल नै हो।

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। फाइल तस्बिर

प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षका कामबारे अध्ययन गरेर थानेश्वर भुसाल र मिचेल जी.ब्रिनले एसियन पोलिटिक्स एन्ड पोलिसी जर्नलमा प्रकाशन गरेको लेखमा संघीय सरकारले धेरै अधिकार र स्रोत आफैँमा केन्द्रित गरेकाले प्रदेशहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उल्लेख छ। उक्त अध्ययनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भएका परिवर्तन केन्द्रको राजनीतिक चलखेलबाट निर्देशित रहेको पाइएको उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्ना मतदाताभन्दा पार्टीका शीर्ष नेताप्रति उत्तरदायी भएकाले अस्थिरता पैदा भएको दाबी गरिएको छ।

संघीयताविज्ञ देवकोटा राजनीतिक दलहरूले पार्टीका प्रदेश संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर घोषणापत्रमा लेखे पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “शासन व्यवस्थामा संघीयता लागु भए पनि दलभित्र संघीयता लागु भएको छैन। प्रदेशका विषयमा केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हो।”

नसुध्रिएका पुराना दल

देशमा नयाँ संविधान र संघीयता लागु भएयता कांग्रेस, एमाले, नेकपा जस्ता पुराना दलले पालैपालो गठबन्धन गर्दै सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए। गत वर्षको २३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएपछि दलहरूको गठबन्धन मात्र भत्किएन, सत्ताबाटै विस्थापित हुनुपर्‍यो।

२१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा पुग्यो भने पुराना दल साना दलमा परिणत भए। सत्तामा चलखेल गरिरहने बानी परेका पुराना दलको केन्द्रमा चलखेल गर्ने बाटो बन्द भयो। प्रदेशमा भने उनीहरूको सरकार रहेकाले चलखेल त्यता सर्‍यो।

९३ सांसद रहने कोसी प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७, राप्रपा ५ (सभामुखबाहेक) र जसपाका एक गरी जम्मा ९२ सांसद छन्। सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

संघीयताविज्ञ देवकोटा चाहिँ संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सके प्रदेश सरकारमा अहिले जस्तो अस्थिरता कम हुने बताउँछन्।

मधेस प्रदेशमा जसपा नेपालका २५, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमतका १२, राप्रपाका १ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ गरी जम्मा १०१ सांसद छन्। सरकार बनाउन ५१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३६, एमालेका २५, नेकपाका २५, राप्रपाका १२, नेमकिपाका तीन र हामी नेपाली पार्टी (हानेपा)का दुई गरी जम्मा १०४ सांसद छन्। जसमध्ये सरकार गठनका लागि ५३ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका सात, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक गरी जम्मा ५९ सांसद कायम छन्। सरकार बनाउनका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १२, राप्रपाका चार, जसपा नेपालका तीन, जसपाका दुई, जनमोर्चाका एक, स्वतन्त्र एक गरी जम्मा ८३ जनामा बहुमतका लागि ४२ जना चाहिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। फाइल तस्बिर 

त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १४, नेकपाका १४, एमालेका नौ, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक गरी जम्मा ४० जना छन्। सरकारका लागि बहुमत पुग्न २१ जना आवश्यक पर्छ भने ५१ सांसद कायम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा २०, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन्। बहुमतका लागि २६ जना चाहिन्छ।

यी सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन टुटेमा कि एमाले र नेकपाबीच, कि त कांग्रेस र नेकपाबीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन चलखेल भइरहेको छ। पुराना दलहरूले हुर्काएका सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन, राज्यका संरचनामा दलीयकरणलगायतको विरुद्ध जेन-जी आन्दोलन भएको थियो। त्यसैको प्रभावस्वरूप गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पुराना दललाई मतदाताले पाखा लगाएका थिए। यस स्थितिमा दलहरू सुध्रिनुपर्नेमा अझै पुरानै शैलीमा गठबन्धन गरेर प्रदेशमा सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागिरहेका छन्।

संघीयताविज्ञ देवकोटा जेन-जी आन्दोलनको परिवर्तनको भावनाअनुसार दलहरू नेतृत्व पुनर्गठन र पुन:संरचनामा जानुपर्नेमा त्यतातिर ध्यान नपुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दललाई पुन:संरचना गरेर जानुपर्ने बेला अझै सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेको देख्दा पुराना दलहरू कहिल्यै नसुध्रिने भए भन्ने सन्देश गएको छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक श्रेष्ठ पनि प्रदेश सरकारको फेरबदलमा पुराना दलले गरिरहेको चलखेलले उनीहरूमा अझै सुध्रिनुपर्ने चेतना नआएको देखाउने तर्क गर्छन्। देश संघीयतामा गए पनि राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तामा केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन भइनसकेकाले माथिबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “एकात्मकबाट संघात्मक व्यवस्थामा भर्खरै गएकाले बानी परिवर्तन हुन समय लाग्छ।”

संघीय व्यवस्थामा प्रदेशमा प्रभाव पार्ने क्षेत्रीय पार्टीहरू विकास हुन सके अहिले जस्तो केन्द्रको हस्तक्षेप नहुने सहप्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले राजनीतिक दलका प्रदेश कमिटी भए पनि उनीहरूले केन्द्रीय कमिटी र नेताले गरेका निर्णय काट्न सक्दैनन्। काटेमा अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही हुन सक्छ, तर क्षेत्रीय पार्टी भएमा प्रदेश स्तरमै निर्णय हुने हुँदा सहज हुने श्रेष्ठको तर्क छ।

संघीयताविज्ञ देवकोटा चाहिँ संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सके प्रदेश सरकारमा अहिले जस्तो अस्थिरता कम हुने बताउँछन्। संघीयता ल्याउन पुराना दलहरूको भूमिका रहेकाले यसलाई जोगाइराख्न पनि उनीहरू नै सक्रिय बन्नुपर्ने उनको विचार छ। भन्छन्, “पहिला जस्तो चलखेल गर्न छाडेर समयानुकूल बदलिनुपर्छ। बरु अबको संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र संसद्‌बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मोडलमा जानु उचित हुन्छ।”