पोखरा। प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार गठनको अंकगणित अझै अनिश्चित बनेको छ।

एमाले-माओवादी गठबन्धन र कांग्रेस दुवै पक्षलाई बहुमतका लागि साना दलको समर्थन आवश्यक परेकाले राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टी (हाल प्रलोपा) निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सभामा हाल ५९ सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त संख्या २८ भएकाले राप्रपाको दुई सिट अपरिहार्य बनेको छ। उता २७ सिट रहेको कांग्रेसलाई पनि राप्रपा वा प्रलोपाको समर्थनबिना सरकार जोगाउन वा बनाउन सम्भव छैन।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकार जोगाउने प्रयासमा काठमाडौँमा राजनीतिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। यता एमालेले नयाँ समीकरणबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले हतारमा निर्णय नगर्ने स्पष्ट पार्दै केन्द्रको निर्णयपछि मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताएका छन्। उनले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ।

प्रलोपा सांसद फणीन्द्र देवकोटाले पनि हालसम्म आफूले विद्यमान सरकारलाई नै समर्थन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ राजनीतिक अवस्थाअनुसार उचित समयमा निर्णय लिने बताएका छन्।

साना दल फेरि ‘किङमेकर’
गण्डकी प्रदेशको सातवर्षे राजनीतिक यात्रामा साना दल र स्वतन्त्र सांसद बारम्बार सत्ता गठनका निर्णायक पात्र बनेका छन्।

पहिलो प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले सरकार गठन र परिवर्तन दुवैमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनी पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि पछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा गएर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन निर्णायक हस्ताक्षरकर्ता बनेका थिए।

प्रलोपा सांसद फणीन्द्र देवकोटा।

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूको भूमिकाले पनि सरकारको भविष्य निर्धारण गरेको थियो। दोस्रो प्रदेश सभामा पनि दीपक मनाङे पटक-पटक सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्री बने।

यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठनमा सभामुखको मत गणनालाई लिएर विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले सभामुखको मत सरकार गठनमा गणना गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि प्रदेशको सत्ता अंकगणित झन् संवेदनशील बनेको थियो।

गण्डकीमा फेरि साना दलकै हातमा सत्ताको साँचो पुगेको छ। सरकार गठनको अंकगणित राप्रपा र प्रलोपाको निर्णयमा निर्भर बनेको छ। सात वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको ‘किङमेकर’को भूमिका यसपटक पनि उनीहरूकै काँधमा आएको छ।