२०२३ सालमा शारदा श्रेष्ठ जब न्यायाधीश बनिन्, कति मानिसले पत्याएनन्, कतिपय अचम्मित भए। न्यायनिसाफ छिन्ने ठाउँमा पुरुष मात्र देखेको ६ दशकअघिको नेपाली समाजमा पहिलो महिला न्यायाधीश बन्दा अनौठो मान्नु स्वाभाविक थियो। उनी भूमिसुधार विशेष अदालतबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

दुई वर्षअघि २८ फागुन २०८० मा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले न्यायिक कर्मको सुरुआती दिनबारे सुनाएअनुसार भर्खर कानुनको पढाइ सिध्याएकी ‘फुच्ची’ न्यायाधीश भएर आउँदा नपत्याउनेहरू धेरै थिए। महिला न्यायाधीश देखेर मुद्दा छिन्ने विश्वास नै गरिँदैनथ्यो। राणा परिवारसँग जोडिएको एउटा मुद्दाको पेसी रोक्न लगाएको उनले सम्झिएकी थिइन्। ‘सानी केटी पुतलीजस्ती रैछे, यसले कसरी मुद्दा छिन्छे भने। त्यस दिन मलाई अरू पेसीमा चढेका मुद्दा पनि छिन्न मन लागेन,’ उनले सुनाएकी थिइन्।

पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठको १७ फागुन २०८१ मा ८४ वर्षको उमेरमा निधन भइसकेको छ।

त्यसबेला र अहिले समाज र सोचसँगै न्याय क्षेत्रको तस्बिरसमेत परिवर्तन भइसकेको छ। न्याय क्षेत्रमा महिलाको संख्या मात्रै बढेको छैन, यस्ता अदालत पनि छन् जहाँ सबै न्यायाधीश महिला छन्। महिला न्यायाधीशहरूले हाँकिरहेको एउटा अदालत हो, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलास। जहाँ नेतृत्व गर्नेसहित सबै ६ जना न्यायाधीश महिला छन्। यति मात्र होइन, रजिस्ट्रार पनि महिला नै छन्।

हेटौँडा इजलासमा मात्रै होइन, मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि महिला न्यायाधीश मात्र छन्। न्यायाधीश मात्रै होइन, स्रेस्तेदार र तहसिलदार पनि महिला नै छन्।

हेटौँडा इजलासमा यमुना भट्टराईको नेतृत्वमा ६ जना न्यायाधीश छन्। अन्य न्यायाधीशमा बबिता उप्रेती, नीलम पौडेल, किरणकुमारी गुप्ता, ममता खनाल र शर्मिला थापा विष्ट छन्। रजिस्ट्रारमा सपना अधिकारी छिन्। त्यहाँका उपरजिस्ट्रार बद्रीप्रसाद लामिछाने न्यायिक सद्विवेकका रूपमा महिलाहरूले राम्रो न्याय दिन सकेको र न्यायिक कामबाट सेवाग्राही समग्रमा सन्तुष्ट देखिएको बताउँछन्। “मूलभूत कानुनका विषयमा हुने फैसलामा त कानुनबमोजिम नै हुने भइहाल्यो, संवेदनशील विषयहरूमा महिला श्रीमान्‌हरूको कार्यसम्पादनमा अझ संवेदनशीलता देखिन्छ। विशेषगरी बालबालिका, जबरजस्ती करणी, महिलासँग जोडिएका विषयमा न्यायिक विवेक अझै बढी पाइन्छ,” उनी भन्छन्।

हेटौँडा इजलासमा मात्रै होइन, मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि महिला न्यायाधीश मात्र छन्। न्यायाधीश मात्रै होइन, स्रेस्तेदार र तहसिलदार पनि महिला नै छन्। त्यहाँ न्यायाधीशहरूमा गीता श्रेष्ठ, शकुन्तला कार्की, निर्मला शर्मा सुवेदी र पूर्णिमा कोइराला छन्। स्रेस्तेदार रोशी भण्डारी र तहसिलदार बबिता बस्नेत छन्।

जिल्ला न्यायाधीशहरू (माथि बायाँबाट) गीता श्रेष्ठ, शकुन्तला कार्की, निर्मला शर्मा सुवेदी र पूर्णिमा कोइराला, साथमा स्रेस्तेदार रोशी भण्डारी र तहसिलदार बबिता बस्नेत।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौँडाकी प्रमुख पनि महिला नै छिन्। त्यहाँकी कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता पूजा खत्री छिन्। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सरकारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्ने निकाय हो।

यसरी हेर्दा मकवानपुर जिल्लाको न्यायिक फाँटमा महिलाको वर्चस्व देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवम् अनुसन्धान योजना महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाल महिलाले चलाएको अदालतको कार्यसम्पादन निकै राम्रो देखिएको बताउँछन्। “न्यायपालिकामा कामको सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड भनेको मुद्दा फर्छ्यौट हो, महिलाले चलाएको अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटमा कमी छैन। सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीका तर्फबाट खासै गुनासो आएको छैन,” उनी भन्छन्।

कहिलेकाहीँ महिलाको नेतृत्वलाई शंकाको दृष्टिले पनि हेरिन्छ। घरभित्रको काम, सामुदायिक भूमिकालगायत दोहोरोतेहरो जिम्मेवारीमा हुने भएकाले महिलाहरू पेसागत जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसक्ने, भरपर्दो नहुने भनेर आशंका गरिन्छ। तर, न्यायपालिकामा महिलाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गरेको देखिन्छ।

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा महिलाले नेतृत्व लिएको दुई वर्ष भयो। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार हेटौँडा इजलासमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) सम्म ४१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। गत वर्ष यही समयमा ५८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष मुद्दा कम छिनिनुको कारण गत भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोड हो। हेटौँडा इजलासमा पनि आगजनीबाट मुद्दाका मिसिल जलेका थिए। सर्वोच्च अदालतको सूचना-प्रविधि कक्षमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिँदा देशैभरका अदालतको सर्भर डाउन भएको थियो। जसका कारण हेटौँडा इजलाससहित देशभरका २३ वटा अदालतका काम दुई महिनासम्म ठप्प भए। सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार दाहाल समग्रतामा हेर्दा हेटौँडा इजलासको मुद्दा फर्छ्यौट स्थिति राम्रो रहेको बताउँछन्। “उस्तै मुद्दाको चाप रहेको उच्च अदालत बुटवल, तुलसीपुर इजलासमा २४ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका छन्। कार्यबोझको हिसाबले उस्तै रहेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्,” उनी भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा २६ फागुनमा आयोजित कार्यक्रम। तस्बिर : भाषा शर्मा

दाहालका अनुसार महिला नेतृत्वमा रहेको हेटौँडा इजलासमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन्। डेढ वर्ष नाघेको एउटा मात्रै मुद्दा छ। “त्यहाँ टिम स्पिरिट मिलेको छ र न्यायपालिकाको लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ। आन्दोलनमा आगजनीमा नपरेको भए अझै धेरै मुद्दा छिन्न सक्थ्यो,” उनी भन्छन्।

२०८२ को माघ मसान्तसम्म देशभरका अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट दर ४९ प्रतिशत छ। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार दाहालका अनुसार हेटौँडा इजलासको फर्छ्यौट दर लक्ष्यभन्दा माथि नै छ। यसले महिला नेतृत्वको अदालत मुद्दा छिन्नमा अगाडि रहेको देखाउँछ।

जेन-जी आन्दोलनमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि क्षति भएको थियो। यसका बावजुद चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष माघ मसान्तसम्म ४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए। सहरजिस्ट्रार दाहालका अनुसार समग्र जिल्ला अदालतको औसत फर्छ्यौट दर ३३ प्रतिशत छ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा २६ फागुनमा आयोजित कार्यक्रम। तस्बिर : भाषा शर्मा

सर्वोच्चमा पहिलो न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको थियो। ऐनमा २६ वैशाख २००९ मा लालमोहर लागेपछि त्यसै वर्षको ८ पुसमा गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको थियो। प्रधान न्यायालयका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएका थिए। ‘सर्वोच्च अदालत, ऐन २०१३’ जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह ‘शिलु’ हुन्। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर सुशीला कार्कीले काम गरिसकेकी छिन्। सर्वोच्चमा २५ जना पुरुष प्रधानन्यायाधीशपछि तथा सर्वोच्च अदालत गठनको ६० वर्षपछि महिला प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर आएको थियो। उनी २६औँ प्रधानन्यायाधीश थिइन्।

हालसम्म सर्वोच्च अदालतबाट कुल ७३ जना न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशबाहेक) सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। जसमध्ये पाँच जना महिला न्यायाधीश छन्। जसमा सुशीला सिंह, शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल, मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमा छन्। लैंगिक आधारमा तुलना गर्दा न्यायपालिकामा महिलाको उपस्थिति कमै छ।

देशभर ५६ महिला न्यायाधीश

न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभरका विभिन्न अदालतमा ४६१ जना न्यायाधीश छन्। जसमध्ये ४०५ न्यायाधीश पुरुष छन् भने ५६ जना महिला छन्।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा १९ जना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पाँच जना, उच्च अदालतमा १५१ जना र जिल्ला अदालतमा २८६ जना न्यायाधीश छन्। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन जना, उच्च अदालतमा २४ जना र जिल्ला अदालतमा २९ गरी जम्मा ५६ जना महिला न्यायाधीश छन्। यो कुल न्यायाधीश संख्याको १३.८ प्रतिशत हो।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका अनुसार विगतमा नेपालमा महिला न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने परिकल्पना नै गरिएको थिएन। महिलाका लागि पोसाक नतोकिनु र न्यायाधीशलाई ‘श्रीमान्’ सम्बोधनको रीत बसाइनु यसको दृष्टान्त रहेको उनको बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसमा २६ फागुनमा काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उनले भनिन्, “पोसाक पुरुषका लागि दौरा-सुरुवाल मात्रै कल्पना गरिएको थियो। न्यायाधीश श्रीमती समूह थियो।”

त्यस समूहको अध्यक्ष बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकी श्रीमती रहन्थे। जसका कारण सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि समूहको कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो, नाम परिवर्तन गरेर ‘न्यायाधीश परिवार समाज’ बनाइएको थियो। “न्यायाधीशमा महिलाको परिकल्पना नगरिएकाले कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो,” न्यायाधीश मल्लले भनिन्, “यात्रा असहज हुँदाहुँदै १३.८ महिला न्यायाधीश, न्याय सेवामा ३२ प्रतिशत, कानुनमा ३७ प्रतिशत र सरकारी वकिलमा २८ प्रतिशत महिला हुने अवस्थामा आइपुगेका छौँ।”

संरचनात्मक अवरोध भत्काएर राज्यका हरेक अंगमा महिला पुगेको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आउँदो १८ चैतमा उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुँदै छन्। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश मल्ल नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छिन्। उनलाई आगामी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिस गरिसकेको छ।