काठमाडौँका सविन (नाम परिवर्तन)ले छोरालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन जेठ २०८२ मा सानोभर्‍याङस्थित स्वस्तिश्री गुरुकुलमा भर्ना गराए। स्कुलले सञ्चालन गरेको स्विजरल्यान्डको इन्टरनेसनल ब्याकलरियटको ‘डिप्लोमा प्रोग्राम’ (आईबीडीपी)मा एसईई उत्तीर्ण गरेका छोरा भर्ना भए।

छोरालाई भर्ना गराउनुअघि सविन आईबीडीपी कार्यक्रमबारे बुझ्न जाँदा उक्त स्कुलले एक से एक विशेषता बताएर प्रभावित बनायो। यो कार्यक्रम अनुसन्धान, सिकाइ र अभ्यासमा आधारित भएकाले उत्कृष्ट रहेको तथा यहाँ पढेपछि विश्वस्तरका विश्वविद्यालयले उच्च प्राथमिकता दिने दाबी पनि गरिएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षाको यस्तो आकर्षण देखेर सविनले महँगो रकम लगानी गरेर छोरालाई भर्ना गर्ने आँट गरे। हरेक तीन महिनामा शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो। शुल्क थियो, दुई लाख चार हजार रुपैयाँ। स्कुलको ‘स्वस्तिश्री गुरुकुल’ एपमार्फत उनले छोराको शुल्क बुझाउँथे।

छोरा राम्रोसँग पढिरहेकाले सुरुमा त उनी खुसी थिए। तर, करिब एक वर्षपछि थाहा भयो, महँगो र प्रतिष्ठित मानिएको आईबीडीपी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वस्तिश्री गुरुकुलले सरकारबाट अनुमति नै लिएको रहेनछ। “त्यो थाहा पाएपछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ,” उनी भन्छन्, “अहिले छोराले तपाईंले गर्दा मेरो भविष्य जोखिममा पर्‍यो भन्दै छ।”

छोरालाई विश्वस्तरीय कोर्स पढाएकामा खुसी रहेका उनी अवैध रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको स्वस्तिश्री गुरुकुलको पढाइले मान्यता नपाउने भएपछि र पैसासँगै समय खर्च हुँदा गहिरो चिन्तामा छन्। करिब एक वर्षयता यस स्कुलमा छोराको पढाइका लागि अहिलेसम्म उनले नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्। अहिले पनि छोरा त्यहीँ पढिरहेका छन्। स्वस्तिश्री गुरुकुलले अनुमति प्राप्त हुने आस देखाएर अल्झाइरहेको छ। यो कोर्स दुई वर्षको हो।

एक महिनायता सबिनलाई राम्ररी निद्रा परेको छैन। उनी स्कुलले अनुमति लिएकोबारे बुझ्न कहिले स्वस्तिश्री गुरुकुल जान्छन्, कहिले साथीभाइसँग खोजखबर गर्छन्। तर, अहिलेसम्म स्कुलले सरकारसँग यो कार्यक्रम पढाउने अनुमति लिएको छैन। यस अवस्थामा उनी अलमलमा छन्। “पैसा मात्र होइन, समय पनि खेर गयो। स्कुलले अनुमति आउँछ भनेर आश्वासन दिइरहेको छ। म निकै दुविधामा छु,” उनी भन्छन्।

स्वस्तिश्री गुरुकुलले अनुमतिबेगर सञ्चालन गरिरहेको आईबीडीपी कार्यक्रममा सन्तानलाई पढाएर महँगो शुल्क बुझाउने अभिभावक सविन एक्ला होइनन्। उक्त कोर्स २४ जना विद्यार्थीले पढिरहेका छन्। तिनैमध्येका एक विद्यार्थीकी अभिभावक माया (नाम परिवर्तन) पनि अन्योल र चिन्तामा छिन्।

छोराले विश्वस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने आशासहित उनले स्वस्तिश्री गुरुकुलमा भर्ना गराएकी थिइन्। उनले पढाइ र अतिरिक्त शुल्क गरेर तीन महिनामा दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाइरहेकी थिइन्। यसबाहेक पनि परीक्षाका लागि डलरमा थप रकम बुझाउनुपर्थ्यो।

छोराको भविष्यका लागि स्कुलका सर्त पूरापूर मानेर पैसा खन्याइरहेकी थिइन्। जब स्कुलले आईबीडीपी कार्यक्रमका लागि अनुमति नपाएको थाहा पाइन्, त्यसपछि उनी तनावमा छिन्। भन्छिन्, “विद्यालयले अनुमति पाउँछौँ भनेर हामीलाई झुक्याइरहेको छ। अनुमति नलिएपछि समकक्षता पाउने कुरा भएन। एनओसी पनि जारी हुँदैन। हामीलाई यस स्कुलले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ।”

नेपालन्युजसँगको सम्पर्कमा आएका चार अभिभावकलाई स्वस्तिश्री गुरुकुलले अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको भनेर  अल्झाइरहेको देखिन्छ। स्वस्तिश्री गुरुकुलले विश्वस्तरीय शिक्षाको सपना देखाएर आईबीडीपी कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको छ। यसका साथै अतिरिक्त शुल्क र परीक्षा शुल्क डलरमा बुझाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा कोर्स सकिँदासम्म एक जनाको शुल्क २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।

स्वस्तिश्रीले एक वर्षयता अवैध शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँदै महँगो शुल्क उठाएर ठगिरहँदा त्यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ।

सांसदको स्कुलको बदमासी

नेपालका शिक्षण संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। आईबीडीपी स्विजरल्यान्डको दुईवर्षे शैक्षिक कार्यक्रम हो। आईबीडीपी कार्यक्रम चलाउन नेपालका हालसम्म दुई वटा शिक्षण संस्थाले अनुमति पाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ। ती हुन्, युलेन्स स्कुल र प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल। तर, स्वस्तिश्री गुरुकुलले अनुमति नै नलिई सन् २०२५ देखि यो कार्यक्रम चलायो। उक्त स्कुलले आईबीडीपी सञ्चालनका लागि अनुमति नपाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा बताउँछन्। “स्वस्तिश्री गुरुकुलले आईबीडीपी कार्यक्रमका लागि अनुमति लिएको छैन। अनुमतिबिना कुनै पनि विदेशी पाठ्यक्रम चलाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

आईबी कार्यक्रम, ए लेभललगायत विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले हेर्ने गर्छ। शाखाका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेल अनुमतिबिना कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना लिन नमिल्ने र यस्तो गैरकानुनी काम गरेको भए शिक्षण संस्थालाई कारबाही हुने चेतावनी दिन्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नलिई आईबी, आईबीडीपीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न दुई वर्षअघि नै सूचना जारी गरेको देखिन्छ। तर, स्वस्तिश्री गुरुकुलले एक वर्षयता यस कार्यक्रममा भर्ना लिएर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गर्नुका साथै महँगो शुल्क उठाइरहे पनि नियामक निकाय मूकदर्शक बनेको छ। अनुगमन, नियमन र सञ्चालनको अधिकार पाएको शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गरेको छैन।

रामकृष्ण चित्रकार र मिना महर्जन। तस्बिर : सम्बन्धितको फेसबुक

नियामक बेखबर बस्नुमा उक्त स्कुलका सञ्चालकको राजनीतिक प्रभाव र पहुँच कारक देखिन्छ। स्वस्तिश्री स्कुलसँग नेपाली कांग्रेसका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकार जोडिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको कागजात हेर्दा २०७५ सालअघिसम्म यो स्कुल आराधना एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलको नामले परिचित थियो। २०७५ सालमा स्वस्तिश्री गुरुकुलमा परिणत भयो।

यस स्कुलका सञ्चालक ६ जना छन्। जसमा ललितपुरका मीना महर्जन, रहिन्द्र महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार, सीता महर्जन, सुमित्रा महर्जन र रवि महर्जन छन्। स्कुलकी अध्यक्ष रहेकी मीना कांग्रेस नेता चित्रकारकी श्रीमती हुन् भने अरू सञ्चालक पनि उनकै पारिवारिक सदस्य र आफन्त हुन्। स्वस्तिश्री स्कुलमा २०८० सालसम्म चित्रकार नै अध्यक्ष थिए। ११ फागुन २०८० देखि उनकी श्रीमती अध्यक्ष छिन्। कांग्रेस बागमती प्रदेशसभाको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका उनी बागमती प्रदेश सरकारमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री भइसकेका छन्।

अनुमति नलिई महँगो आईबीडीपी कार्यक्रम चलाएर शुल्क उठाइएकोबारे चित्रकारसँग प्रश्न गर्दा उनी शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कार्यक्रम चलाएको स्विकार्छन्। आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग नगरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “विद्यार्थीको भविष्यमा कुनै पनि खेलबाड भएको छैन। हामीले अभिभावकको आग्रहमा आईबीडीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। अनुमतिका लागि हामीले मन्त्रालयमा प्रक्रिया थालेका छौँ।”

अभिभावकको आग्रहमा कार्यक्रम चलाएको र स्कुलकै विद्यार्थी आईबीडीपीमा पढिरहेको उनले बताए पनि बाहिरबाट पनि विद्यार्थी भर्ना भएर पढिरहेका छन्। स्कुल प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार यस कार्यक्रममा २५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। अनुमतिबिना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थाहा पाएपछि एक जनाले भने छाडेका छन्।

नियामक निकाय मौन

संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन, समकक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति जस्ता विषय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हेर्छ। यसकारण कुनै शिक्षण संस्थाले स्वीकृतिबेगर कार्यक्रम चलाएकोबारे अनुगमन गर्ने र गलत गरेको भेटिए कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय हो। तर, व्यवहारमा अनुमतिबेगर खुलेआम कार्यक्रम चलिरहँदा र अभिभावकसँग शुल्क असुल भइरहँदा मन्त्रालय बेखबर र मौन छ।

बरु केही समयअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनबाट स्वस्तिश्री गुरुकुललगायत केही विद्यालयले कानुनविपरीत काम गरिरहेको भेटिएको थियो। विभागले जेठ २०८२ मा काठमाडौँ उपत्यकाका २८ वटा निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा’ का नाममा अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुली भइरहेको पाइएको थियो।

विभागका अनुसार अनुगमनमा स्वस्तिश्री गुरुकुलले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति नलिई आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र अभिभावकबाट अत्यधिक शुल्क उठाएको फेला परेको थियो।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका, २०७२ अनुसार विद्यालयले स्थानीय तहबाट शुल्क संरचना स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। विभागको अनुगमनले देखाएको वास्तविकता फरक थियो। विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर विदेशी कोर्स सञ्चालन गर्दै विद्यार्थीको समय र पैसा बर्बाद मात्र पारिरहेका छैनन्, भविष्यमा नै खेलबाड गरिरहेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना आईबीडीपी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा मन्त्रालयले ध्यान किन नदिएको होला? यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटालाई सोध्दा ‘यसबारे थप बुझ्ने’ भन्दै उनी पन्छिए।

स्कुलको मनपरी

२३ चैत २०८० मा शिक्षा मन्त्रालयले एक जरुरी सूचना जारी गरेर विदेशी शिक्षण संस्था र बोर्डका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नै नलिई पढाइरहेका शिक्षण संस्थाहरूमा बालबालिका भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयले ए-लेभल, आईबी, सीबीएसई (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) र सोसरहका विभिन्न कार्यक्रम अनुमति नलिई चलाउने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

मन्त्रालयले कुन शिक्षण संस्थाले कुन कार्यक्रमको अनुमति पाएको छ भनेर सूची पनि सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीअनुसार आईबी, सीबीएसई र ए-लेभलको कक्षा सञ्चालन गर्न ४९ वटा शिक्षण संस्थाले अनुमति पाएका थिए। अनुमति पाएकामध्ये ए-लेभलका ३० वटा, आईबीडीपीका दुई वटा, सीबीएसईका १३ वटा र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित चार वटा विद्यालय छ्न्। ए-लेभल बेलायत, आईबी स्विजरल्यान्ड र सीबीएसई भारतका शिक्षण संस्था/बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रम हुन्।

मन्त्रालयको सूचीअनुसार युलेन्स स्कुल र प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा आईबीडीपी कार्यक्रमको अनुमति पाएका छन्। तर, प्रिमियरले कक्षा ११ र १२ मा आईबी कार्यक्रम चलाउने गरी अनुमति लिएकामा उसले स्वीकृति नलिई कक्षा १ देखि नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

त्यसबेला काठमाडौँस्थित युरो स्कुल, ह्वाइटहाउस, ललितपुर एकान्तकुनास्थित माछापुच्छ्रे स्कुल, जिनियस स्कुल र पोखराको फिस्टेल एकेडेमीले समेत स्वस्तिश्री गुरुकुल जसरी अवैध रूपमा आईबीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यार्थी भर्ना गरी असुली गरिरहेका थिए। तर, शिक्षा मन्त्रालयले युलेन्स र प्रिमियर स्कुलले मात्र आईबीडीपीको अनुमति लिएको र यीबाहेकका शिक्षण संस्थाले अवैध रूपमा यो कार्यक्रम नचलाउन सूचना निकालेर बस्यो मात्र, अनुगमन गरेर कसैलाई कारबाही भने गरेन।