धनुषाको नगराइन नगरपालिका-१ जटहीकी सुनीता झा (३५)को घरबाट तीन किलोमिटरकै दूरीमा भारत बिहारस्थित मधुवनी जिल्लाको हरिणे बजार पर्छ। उनी उपभोग्य सामान किन्नुपरे २० रुपैयाँमा टेम्पु चढेर उक्त बजार जान्थिन्। महिनादिनका लागि रासन उतैबाट ल्याउँथिन्।

उनको गाउँमा किराना पसल नभएको होइन, तर आवश्यक सबै सामान पाइँदैन। यस्तै, आफ्नै क्षेत्रमा नगराइन बजार पनि छ। जटहीबाट नगराइन बजार डेढ किलोमिटरको दूरीमा छ। तर, यहाँभन्दा सस्तोमा सामान पाइने भएकाले उनलाई सीमापारिको हरिणे बजार जानै सहज लाग्छ। उनी मात्र होइन, ३०० हाराहारी घरपरिवार बस्ने जटहीका अधिकांश मानिसले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतीय बजारबाटै ल्याउँथे।

तर, नेपाल सरकारले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने नियममा कडाइ गरेपछि सुनीतासहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेका छन्। भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) अनुसार सरकारले गत वर्षको १५ जेठदेखि नै स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिका लागि यो नियम लागु गरे पनि व्यवहारमा कडाइ गरिएको थिएन। जसले गर्दा सीमाक्षेत्रका नेपाली सस्तो मूल्यमा सामान पाइने भन्दै भारतीय बजार पुगेर नुन, तेल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउँथे।

रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि वैशाख पहिलो सातादेखि सीमा नाकाहरूमा कडाइ गरेर १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामान ल्याउने यात्रुलाई भन्सार तिराउन थालिएको छ। भन्सार कार्यालयअगाडि नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले झोला र सरसामान खानतलासी गर्ने गरेका छन्। भन्सार महसुल नतिरेका सामान सुरक्षाकर्मीले जफत गरेर भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेका छन्। भन्सार नाकामा गरिएको कडाइप्रति सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन्।

नगराइन नगरपालिकाका नगराइन, घोडघास, लगमा गढागुठी, देवडिहा र फुलगामाका बासिन्दाका लागि भारतीय बजार पानीपँधेरो जस्तै छ। घरदेखि आँगनजत्तिकै दूरीमा भएकाले घरायसी सामान किन्न होस् या साँझमा चिया पिउन, उनीहरू सीमावर्ती बजारमा पुग्छन्। उनीहरूका लागि नेपाली बजार र सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा खासै दूरी छैन।

महोत्तरीको मटिहानी नाकामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी।

धनुषाको विदेह नगरपालिका-१ ठाढी झिझाकी श्यामाकुमारी दासको माइती भारतको सीमावर्ती बजार उमगाउँ हो। एक किलोमिटर दूरीमा विवाह भएका कारण उनलाई ठाढीमा बिरानो अनुभूति कहिल्यै भएन। उनी सरसामान किन्न माइती उमगाउँ नै जान्थिन्। उनका लागि उमगाउँ बजार नजिक छ, जनकपुरधाम टाढा। विदेह नगरपालिकाका खासगरी वडा नम्बर-१ ठाढी झिझा र वडा नम्बर ९ इटहर्वाका बासिन्दा किनमेलका लागि उमगाउँ र हरलाखी जाने गरेका थिए। ती भारतीय बजारमा नेपाली रुपैयाँमै कारोबार हुन्छ।

यसअघि सीमापारिबाट सर्वसाधारणले सामान किनेर ल्याउँदा नाकामा खटिएका प्रहरीले रोकटोक गर्दैनथे। जसका कारण भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो लाग्थ्यो। सीमावर्ती बजारमा नेपाली ग्राहक नै प्रमुख खरिदकर्ता हुन्थे। यता नेपाली बजार भने सुनसान हुन्थे। पछिल्लो समय नयाँ सरकारले नाकामा कडाइ गरेपछि यस्तो अवस्था उल्टिएको छ। किनमेल गर्न सीमापारि जाने क्रम घटेको छ भने सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान हुन थालेका छन्।

भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले नाकामा भन्सार असुलीमा कडाइ गरेको हो। तर, यसबाट आफूहरूको दशकौँदेखिको जीवनव्यवहार खलबलिएको सीमाक्षेत्रका बासिन्दाहरूको दुखेसो छ। त्यसमा पनि इरान युद्धका कारण महँगी बढेकै समयमा नाकामा कडाइ गरिँदा आफूहरूलाई आर्थिक चाप परेको उनीहरूको भनाइ छ।

 महोत्तरीको भिठामोड नाका।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-५ का साकिर खान तस्करी नियन्त्रण गर्ने नाममा सीमा नाकामा एकाएक कडाइ गरिँदा आमनागरिकले दु:ख पाएको बताउँछन्। “नियन्त्रण गर्ने भए तस्करलाई घेर्नुपर्‍यो सरकारले। अहिले विवाह र व्रतबन्धको सिजनमा नाकामा कडाइ गरिँदा हामी सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो परेको छ,” उनी भन्छन्।

भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपालीहरूको चहलपहल घटेसँगै ती बजारको रौनक सेलाएको छ। पहिले बिहान ७ बजेदेखि राति ८/९ बजेसम्म खुल्ने बजारका पसलहरू अचेल ढिलो खुल्छन् र चाँडै बन्द हुन्छन्। सीमावर्ती बजार उमगाउँमा १० वर्षयता किराना पसल चलाइरहेका राम पल्टन साहले नेपाली ग्राहक घटेपछि व्यापार खस्किएको बताउँछन्। “नेपालमा भन्सारको नियमले गर्दा हामीलाई असर पर्‍यो,” उनी भन्छन्, “पहिले खासै व्यापार नहुँदा पनि दिनको ५/६ हजारको सामान बेचिन्थ्यो, अहिले त मुस्किलले एक हजारको पनि बिक्री हुँदैन।”

मधेस प्रदेशका अधिकांश परिवार दैनिक उपभोग्य सामग्री, लत्ताकपडा र चाडपर्वका आवश्यक सामानका लागि भारतीय बजारमै निर्भर छन्। नेपालभित्र त्यस्ता वस्तु महँगा हुनुका साथै सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा सीमापारिका बजार जानुपरेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। सस्तोमा सामान पाइने सीमावर्ती बजारको किनमेलमा कडाइ गरिएपछि दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्।

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये बाराबाहेक सबैमा भन्सार कार्यालय छन्। जसमा जनकपुर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगन्ज, राजविराज र सिरहा माडर भन्सार नाका छन्। विगतमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय छोटी भन्सार बन्द गरिएका छन्।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ मा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिले सीमा नाकामा १०० रुपैयाँसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याउँदा भन्सार छुट पाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, यसअघि यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिँदा सीमाक्षेत्रका नेपालीलाई भारतीय बजारबाट यो सीमाभन्दा बढीका सरसामान ल्याउन बन्देज थिएन। घरायसी प्रयोजनका तीन हजार रुपैयाँसम्मका सामान ल्याउन दिने गरिन्थ्यो। जुन अहिले पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

सीमाक्षेत्रका नेपालीले पहिले जसरी नै सामान ल्याउन सहज बनाइदिनुपर्ने माग गरेका छन्।

अव्यावहारिक नियम

१०० रुपैयाँसम्मको सामानमा मात्र भन्सार छुट दिने गरी सीमा नाकामा गरिएको कडाइप्रति नेपाली व्यापारीले भने खुसी प्रकट गरेका छन्। यसबाट नेपाली उत्पादनले बजार पाउने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिले रफ्तार समाउने उनीहरूको अपेक्षा छ। अर्कातिर, सीमाक्षेत्रका बासिन्दा तथा व्यवसायी भने १०० रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक रहेको तर्क गर्छन्। सरकारको नियमले नागरिकलाई सास्ती दिएको उनीहरूको गुनासो छ।

जटही भन्सार कार्यालय।

जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सरकारको कदम अव्यावहारिक रहेको बताउँछन्। तस्करी रोक्नु राम्रो भए पनि त्यसको नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१० का व्यापारी जितेन्द्रप्रसाद साह सरकारले लागु गरेको नीति सकारात्मक भए पनि यसले सीमाक्षेत्रबाट हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन्। नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारमा सरसामानको मूल्यमा एकरूपता नहुँदासम्म तस्करी नरोकिने उनी बताउँछन्।

जनकपुरधामको राम चौकमा पसल चलाउँदै आएका सोगारथ पण्डित पनि यो कुरामा सही थाप्छन्। “हामीले केही रुपैयाँ फाइदा राखेर सामान बेच्दा पनि ग्राहकलाई महँगो पर्न जान्छ। तर, त्यही सामान सीमावर्ती भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइने भएकाले मानिसहरू उतै किन्न जान्छन् वा तस्करी गरेर सामान भित्रिन्छ,” उनी उदाहरण दिन्छन्, “अहिले हामीले प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेका छौँ, भारतीय बजारमा भने नेपाली रुपैयाँ ६७ मै चिनी पाइन्छ।”

जटही भन्सारमा सर्वसाधारण।

चिनी नेपालमै उत्पादन हुने गरे पनि भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उचित मूल्य तोक्न नसक्दा किनमेल गर्न पारि जाने तथा तस्करी गरेर ल्याउने प्रवृत्ति रहेको पण्डित बताउँछन्।

जनकपुरधाम भन्सार कार्यालय नायब सुब्बा तथा सूचना अधिकारी राजकुमार ग्यावा सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँदेखि माथिको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने पहिलेको नियमलाई नयाँ सरकारले कडाइका साथ लागु मात्र गरेको बताउँछन्। सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई सीमापारि किनमेल गर्न सहज बनाउनेतिर लागे सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन छुट दिने हो भने भन्सारको राजस्व नै उठ्दैन। सरकारले हरेक भन्सार कार्यालयलाई लक्ष्य तोक्ने गरेकामा भन्सार महसुल नउठाए राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ।”

मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गोविन्द थपलिया नेपाल प्रहरीले नाकाबाट हुने तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेको र घरायसी सामान नरोकेको दाबी गर्छन्। “कसैले सीमा नाकाबाट सामान लिएर आउँदा हामीले हेरेर, लगत राखेर छाड्ने गरेका छौँ। पटक पटक ओहोरदोहोर गरेर सामान ल्याउने गर्दा भने कडाइ गर्छौं,” उनी भन्छन्।

यसैबीच, मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले भारतबाट ल्याइने सामानमा लागु गरिएको भन्सार शुल्कका कारण सीमाक्षेत्रका नागरिकको जीवनयापन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै सीमा नाकामा गरिएको कडाइबाट नेपाल-भारतबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली ग्राहकको प्रतीक्षामा भारतीय पिपरौन बजारका किराना पसल।

मधेस प्रदेशमा भारतसँग जोडिएको खुला सिमानाको लम्बाइ ४६४ किलोमिटर छ। प्रदेशका आठवटै जिल्ला दक्षिणतर्फ भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएका छन्। दुई देशबीचका सीमाक्षेत्रमा आवतजावतका लागि नाकाहरूका साथै सहायक नाका पनि छन्।

‘रोटी-बेटी सम्बन्ध’ मै समस्या

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, सीमाञ्चलका बासिन्दाबीच भौगोलिक निकटता हुनुका साथै सदियौँदेखि सांस्कृतिक, पारिवारिक र वैवाहिक सम्बन्ध कायम छ। सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसले वर्षौंदेखि वारिपारि बिहेबारी गर्दै आएका छन्। यसैलाई ‘रोटी-बेटी सम्बन्ध’ भन्ने गरिएको छ।

भन्सार नीतिमा कडाइ गरिएपछि यसको प्रभाव रोटी-बेटीको सम्बन्धमा पर्ने देखिन्छ। विवाहको उपहारमा समेत भन्सार शुल्क लिन थालेपछि यसको प्रभाव कालान्तरमा विवाहमा समेत पर्ने देखिन्छ। अहिले विवाहको उपहारदेखि भोजभतेरका लागि सामान ल्याउँदा समेत सीमा नाकामा भन्सार महसुल लिने गरिएको छ। यसले भारतीयलाई छोरीको विवाह आफ्नै क्षेत्रमा गर्ने स्थितिमा सीमित गर्ने देखिन्छ।

सुनसान सीमावर्ती भारतीय उमगाउँ बजार।

गत १३ वैशाखमा धनुषाको कमला नगरपालिका-२ बिजुलियाका रामआशिष मण्डलका छोरा रञ्जितकुमार मण्डलको विवाह भारतको बिहार राज्यस्थित मधुवनी जिल्लाको हत्था परसा निवासी पुष्पाकुमारीसँग भयो। बेहुली लिएर फर्कंदा उपहारमा आएका सामानहरू जटही भन्सार कार्यालयमा प्रहरीले रोक्यो। भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने भनियो। सामानको मूल्यांकन गरिँदा दुलही पक्षले ५७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। जबकि, यसअघि अरूहरूले विवाहका उपहार ल्याउँदा भन्सार नाकामा कहिल्यै महसुल लिने नगरिएको रामआशिष बताउँछन्।

त्यसैगरी, १३ वैशाखमै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१६ कपिलेश्वरका जिवछ साहका छोरा रामकुमारको विवाह भारत, बिहारको दरभंगा जिल्लास्थित आजमनगरका जगदीश साहकी रञ्जुकुमारीसँग भयो। विवाहपछि फर्निचरसहितका उपहारका सामान लिएर आउँदा जगदीशलाई पनि ५७ हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिराइयो। यसप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उनी भन्छन्, “विगतमा भन्सार नाकामा विवाहको कार्ड र उपहारमा दिएका वस्तु हेरेरै प्रहरीले छाडिदिन्थ्यो। अहिले भन्सार तिराउने गरिएको छ। विवाहको उपहारमा समेत भन्सार तिराउने हो भने यसले त दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमै असर पर्नेछ।”

जसपा नेपालकी नेत्री विभा ठाकुर भन्सार असुलीमा कडाइले दुई देशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्धमै असर पर्ने बताउँछिन्। “मिथिलामा छोरी-ज्वाइँलाई उपहार दिने चलन नै छ। उपहारमा भन्सारको झन्झट र शुल्कको कुरा जोडिँदा भोलिका दिनमा दुई देशका बासिन्दाबीचको वैवाहिक सम्बन्ध नै बिथोलिन सक्छ,” उनी भन्छिन्।