विराटनगर। सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई गति दिने नाममा संरचनागत फेरबदल गर्दै ‘जम्बो’ कार्यसमिति बनाउने बाटो खोलेको छ।

सत्तारुढ दलभित्रको भागबन्डा मिलाउन र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न कोसी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बोर्डको सदस्य संख्या १५ बाट बढाएर २५ पुर्‍याएको हो। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले बोर्डको पदाधिकारी, सदस्य र संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा अब दुईजना उपाध्यक्ष रहनेछन्। जसमा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि एकजना मात्र उपाध्यक्ष रहने र पदाधिकारी नियुक्तिको अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा रहने व्यवस्था थियो। संशोधित अध्यादेशले पदाधिकारी र सदस्य नियुक्ति गर्ने एकलौटी अधिकार बोर्डका अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सुम्पेको छ।

सरकारले समावेशिता र प्रशासनिक सहजताका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र’ को संज्ञा दिएका छन्। बोर्डका पूर्वसदस्य-सचिव हंशराज वाग्लेले अध्यादेशमार्फत गरिएको यो हेरफेरलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को संज्ञा दिए।

“केन्द्रको खेलकुद बोर्डमा २५ जना हुँदा सिंगो मुलुक समेटिन्छ, तर एउटा प्रदेशमा २५ जनाको जम्बो बोर्ड किन चाहियो ?” वाग्लेले प्रश्न गरे, “यो केवल सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा मिलाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने प्रपञ्च मात्र हो।”

उनले सदस्य-सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नतोकिएकामा पनि आपत्ति जनाए। “हिजो योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिँदा खेलकुद क्षेत्र धराशायी भएको उदाहरण छ, अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छैन,” उनले भने।

सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले भने खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट निकास निकाल्न अध्यादेश अनिवार्य रहेको बताए। “हामीले ऐन बनाउन समय लाग्ने भएपछि तत्काल बोर्डलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश ल्याएका हौँ,” उनले भने, “महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दुई उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको हो।”

मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले बोर्डलाई थप समावेशी बनाउन सदस्य संख्या बढाइएको जिकिर गरे। उनका अनुसार अब पाँचजना महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै यसअघि मन्त्रिपरिषद् धाइरहनुपर्ने प्रशासनिक र कर्मचारी व्यवस्थापनका कतिपय अधिकारहरू अहिले मन्त्रालय तहमै ल्याइएको छ।

उपसचिवले चलाउनेछन् बोर्ड
अध्यादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सदस्य-सचिव रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले आफ्नै उपसचिवलाई बोर्डको सचिवका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था हो। यसअघि सदस्य सचिव नहुँदा बोर्डको बैठक बस्न नसक्ने र बजेट निकासा रोकिएका कारण खेलकुद गतिविधि ठप्प थिए।

बोर्डका तत्कालीन सदस्य-सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) को कार्यकाल गत २५ भदौमा सकिएपछि कोसी प्रदेशमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्डदेखि विभिन्न गोल्डकपको अनुदान रकम निकासा हुन सकेको छैन।

धरानको बुढासुब्बा, विराटनगरको विराट, झापा र इटहरी गोल्डकपका लागि विनियोजित १०-१० लाख रुपैयाँ रकम सदस्य सचिव नभएकै कारण रोकिएको छ। नेतृत्व अभावमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिहरूसमेत लथालिंग छन्। “अबको एक साताभित्र बोर्डले पूर्णता पाउनेछ र जिल्ला समितिहरूको पनि पुनर्गठन गरिनेछ,” मन्त्री महतोले भने।