काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न स्थानमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलजफ्ती विस्थापन गरेर अस्थायी आवासमा राखिएको डेढ महिना हुन लागेको छ। व्यवस्थापनको ठोस विकल्प तयार नपारी अमानवीय तवरबाट हटाएपछि पनि सुकुम्बासीप्रतिको अन्याय रोकिएन। उनीहरूलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा भएका अव्यवस्था, असुविधाका असंख्य कथा-व्यथा आइरहेका छन्। उठिबासपछि टाढा लगेर राखिँदा उनीहरूको रोजगारी र जीविका गुम्यो। सुत्केरी र बिरामीले पोसिलो खाना नपाएकोदेखि उपचार नपाएकोसम्मका पीडा छन्। नियमित जीवन नै खलबलिएको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको त के हिसाब हुने भयो र!

नदी किनारमा जोखिमयुक्त र असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने नाममा सरकारले अस्थायी आवासमा कोचिदिएको छ। व्यवस्थापनका लागि अग्रसरता देखिएको छैन। अस्थायी आश्रयमा अनिश्चय बोकेर बसिरहेका विस्थापितहरूका बारेमा केही प्रश्न अनुत्तरित नै छन्। उनीहरूलाई अस्थायी आवासमा कति समय राखिने हो? अर्थात्, उनीहरूका लागि स्थायी आवासको व्यवस्था कहिले हुन्छ? व्यवस्थापनमा सरकारको ठोस योजना के हो? गुमेको रोजगारीको परिपूर्ति कसरी हुन्छ? बालबालिकाको नियमित शिक्षा कसरी अघि बढ्ला?

उठिबास लगाउन हतारिएको सरकारले त्यसपछिको व्यवस्थापनबारे अपेक्षाकृत योजना नबनाएको देखिनुले यी प्रश्नको आयतन झनै बढेको छ।

सुकुम्बासी किन सहरमा?

सहर निर्माण गर्न, सहरका आलिसान भवनहरू बनाउन, सुन्दर सडक बनाउनदेखि सहरलाई दैनिक रूपमा चलायमान राख्न श्रमिक-मजदूरहरूको ठूलो योगदान छ। तर, आज तिनै मानिसहरू भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब छन्। सहरको किनारा र कुनाकाप्चामा संघर्ष गरिरहेका छन्। नदीछेउको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरू राज्यबाट उचित विकल्पविना बढारिए।

खासगरी गाउँबाट मानिसहरू विभिन्न समयमा बसाइँसराइ, दशक लामो सशस्त्र युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, गरिबी, कामको खोजी आदि कारणले सहर आसपास बसोबास गर्न आएको तथ्यहरूले भन्छ। त्यसरी सहर पस्नुमा मजदुरीको अवसर र सहज जीवनयापनको सपना नै मुख्य थियो। कतिपयको ग्रामीण भेगमा समेत बसोबास र खेतीपातीका लागि आफ्नो स्वामित्व र पहुँचमा भूमि नभएकाले पनि सहर पसेको पाइन्छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

काठमाडौँ सहर पसेका सुकुम्बासीहरू आफ्नै कमाइ र हैसियतले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरूले जहाँ जग्गा खाली देखे, त्यहीँ बसोबास गरे। ती जग्गा थिए– बागमती, मनोहरा, विष्णुमती खोला-नदी आसपासका सार्वजनिक, सरकारी तथा ऐलानी जग्गा। त्यहीँ गच्छेअनुसार सानो टहरो, झुपडी बनाए अनि बस्न थाले। त्यहीँ परिवार फैलिँदै गयो। समय बित्दै जाँदा बसोबासीको संख्या पनि बढ्दै गयो।

भूमिहीनताको समस्या

अहिले जसरी भूमिहीनलाई नदी किनारको जग्गा कब्जा गर्‍यो भन्ने आरोप लगाइन्छ, त्यो धेरै हदसम्म सही छैन। मानव संसारको सभ्यताको विकास नै नदी किनारहरूबाट भएको थियो। मानव जब ढुंगेयुगबाट कृषियुगमा प्रवेश गर्‍यो, तब जमिनसँगको अटुट साइनो गाँसियो। त्यसपछिका दिनमा मानवका लागि जमिनको महत्त्व बढ्दै गयो। कृषियुगको पहिलो सुरुआत पनि नदी किनारबाटै भएको मानव सभ्यताको इतिहास छ। कृषि उपार्जनका लागि पानी महत्त्वपूर्ण थियो र छ। यसैले मानव जीवनको लामो समय हाम्रा पुर्खाले खोला, नदी क्षेत्र आसपासमै बिताए।

पहिले जग्गा-जमिनको लालपुर्जाको चलन थिएन। जमिनमा ‘तेरो-मेरो’ को हिसाब थिएन। परिवार प्रणालीको सुरुआतपछि जब मानिस एकै ठाउँमा बस्न थाले, तब जमिनमा घेराबार लगाउन थालियो। साँध-सिमाना तोक्न थालियो। जब जमिनलाई निजी सम्पत्ति मानिन थालियो, यसको महत्त्व बढ्न थाल्यो।

राज्यको उत्पत्तिपछि राज्य सञ्चालनको खर्च जुटाउन जमिनलाई नै आधार बनाइयो। जमिन उपभोग गर्ने जनताबाट कर उठाउन थालियो। पहिले पहिले त कर अर्थात् मालपोत नै अन्नपात हुन्थ्यो। सरकारी जागिरेहरूले पनि जमिन नै पाउने चलन थियो। जसलाई ‘जागिर-जमिन’ भनिन्थ्यो। शासक, प्रशासक हुने, तिनीहरूको नजिकको हुनेले बिर्ता पाए, तलबमा जग्गा पाए, चाकरीमा जग्गा पाए, बक्सिसमा जग्गा पाए। कसैसँग नम्बरी (रैकर) जग्गा भयो। कसैले अरूकोमा हलो जोतिरहे, हलिया भइरहे। हरवाचरवा भइराखे। भूमिहीन सुकुम्बासी भइरहे।

असमानताको मूल जग नै जग्गाको असमान वितरण हो। यो आजको शासकले गरेको हैन। हिजोका शासकले गरेको विभेदको परिणति आजको पुस्तासम्मले भोग्नुपरिरहेको छ।

जग्गाधनी पुर्जा लिने र जग्गा दर्ता गर्ने चलन धेरैपछि मात्रै सुरु भएको हो। राज्यशक्तिको पहुँचमा हुनेले जग्गा दर्ता गराएर पुर्जा लिए। समाजका तल्लो भुइँ वर्ग खासगरी दलित, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई जमिनको पहुँच हिजोको दिनमा पनि दिइएन र आज पनि दिइएको छैन। त्यही भएर त एउटा वर्ग जमिनका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको छ।

भौतिक विकाससँगै गाउँहरू सहरमा परिणत हुन थाले। सहरीकरण तीव्र भयो। गाउँघर खाली हुँदै गए। गाउँमा बसेर काम नपाइने भयो। गाउँबाट मानिसहरू आर्थिक पीडाका कारण र सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा सहर पस्न थाले। गच्छेअनुसार जग्गा र घरको सपना देखे। कतिले पढ्न, लेख्न पाए। श्रम-मजदुरी गरे। धेरै पैसा कमाउने सीप जाने। धनी भए। तर, कतिपय आजसम्म पनि भूमिहीनतामै छन्। सुकुम्बासी छन्।

असमानताको मूल जग नै जग्गाको असमान वितरण हो। यो आजको शासकले गरेको हैन। हिजोका शासकले गरेको विभेदको परिणति आजको पुस्तासम्मले भोग्नुपरिरहेको छ।

भूमिहीनको उठिबास र बुझाइ

राज्यले भूमिहीनलाई नदी किनार, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको भन्दै उठिबास लगाउँदा उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारमा आघात पुगेन, मानव अधिकार, भूमि अधिकार, सम्मानित जीवनयापन र मानवीय मर्यादासमेतमा गम्भीर असर पुग्यो। सतहमा हेर्दा एउटा झुपड-बस्ती उठाएको देखिए पनि यसले गरिब र कमजोर वर्गको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्‍यायो। एउटा वर्गलाई झन् समस्या र अनिश्चितताको दलदलमा धकेलिदियो।

यो समस्या सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबासको प्रश्न मात्र नभई नेपालको ऐतिहासिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। राज्यले त जटिल प्रकारका समस्या जोडिएका मानिसका समस्याको गाँठो फुकाइदिने काम पो गर्नुपर्छ। तर, यहाँ त गिजोलेर छोड्ने संकेत देखिँदै छ।

सुकुम्बासीहरू समस्या होइनन्, व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चाहिँ समस्या हो। सुकुम्बासी-मजदुरहरू सहरको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण अंग पनि हुन्। निर्माण मजदुर, घरेलु कामदार, रिक्सा चालक, साना व्यवसायी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका रूपमा उनीहरूले काठमाडौँको विकासमा अतुलनीय योगदान दिएका छन्। सहरका धेरै ठूला संरचना र सेवाहरू उनीहरूको श्रमबिना सम्भव हुने थिएनन्। यस दृष्टिले हेर्दा सुकुम्बासीहरू सहरका शत्रु होइनन्, बरु सहर विकासका सहनिर्माता हुन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरू पनि शतप्रतिशत नेपाली हुन्। भूमिहीन नागरिकको पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ। राज्यको स्रोतमा समान पहुँच हुनुपर्छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उठिबासले समस्या समाधान गर्नुको साटो बढाउँछ। समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण मात्र गर्छ। एक ठाउँबाट हटाइएका मानिस अर्को ठाउँमा बसोबास गर्न बाध्य हुन्छन्। जबसम्म भूमिहीनताको मूल कारण खोजी गरी समाधान गरिँदैन, यस्ता समस्या पुनः उत्पन्न भइरहन्छन्। यसकारण दीर्घकालीन र समावेशी नीति आवश्यक छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा आजसम्म भएको मुख्य कमजोरी नै भएको नीतिगत व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन पक्ष नै हो।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। तर, त्यसमा केही पालिकाले भूमिहीनको पक्षमा उभिएर मानवीय मर्यादाको उदाहरण प्रस्तुत गरे। २४ वैशाखमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को मध्यविन्दु नगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘आफ्नै नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने र असुरक्षा पैदा गर्ने कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक राज्यको मर्मलाई नै आघात पुर्‍याउने हुँदा, प्रक्रियामा रहेका बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा यो नगरपालिका कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्दैन। नागरिकको भू-अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म नगरपालिका उनीहरूको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ।’

रहरले कोही पनि भूमिहीनताको जीवन बाँच्न चाहँदैन। सबैमा समृद्ध जीवनको चाहना र सपना हुन्छ नै। त्यसको सम्मान गर्न नसक्नु कमजोरी हो।

हामीले खोजेको स्थानीय तह र सरकार मध्यविन्दुजस्तै हो। किनभने, को भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्? को अव्यवस्थित बसोबासी हुन्? कसलाई कस्तो खालको समस्या छ? समाधान कसरी गर्ने? नजिकको सरकार भएको हिसाबले स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ र हुनुपर्छ। यसैले आआफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको पहिलो दायित्व, जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ र उनीहरूलाई नै कानुनी अधिकार र व्यवस्थापनको निम्ति जरुरी स्रोतहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। अनि मात्रै यी समस्याको दिगो र स्थायी समाधान निस्कन सक्छ।

पछिल्लो जहाँ जहाँ उठिबास गरियो, त्यो अन्याय हो। किनभने, पर्याप्त विकल्प र व्यवस्थापनको चाँजो मिलाएर बस्ती खाली गरिएको थिएन भन्ने कुरा छ्यांग भइसकेको छ। सुकुम्बासीहरूको पनि अरू मानिससरह बाँच्न पाउने, बसोबास गर्न पाउने हक छ। हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ। जबरजस्ती उठिबास नेपालको संविधानको मौलिक हकविरुद्ध हिजो पनि थियो र आज पनि छ।

मानिस किन भूमिहीन छन्? किन कठिन जीवन बाँच्न बाध्य छन्? किन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्? खोजी गरौँ। अध्ययन गरौँ। अनि व्यवस्थापन गरौँ। मनन गर्नुपर्ने कुरा, रहरले कोही पनि भूमिहीनताको जीवन बाँच्न चाहँदैन। सबैमा समृद्ध जीवनको चाहना र सपना हुन्छ नै। त्यसको सम्मान गर्न नसक्नु कमजोरी हो।

कोही पनि नागरिक आवासविहीन जीवन बिताउन बाध्य नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता सरकारबाट गरिनुपर्छ। आफ्नो स्वामित्वको भूमि नभएकै कारण कोही नागरिकले फेरि पनि कुनै ठाउँमा आफ्नै बासस्थलबाट उठिबास हुनुपर्ने अवस्था नआओस्। त्यसका लागि भूमिको समस्या समाधान गर्ने एक अधिकारसम्पन्न संरचना बनाएर इमानदारी र जिम्मेवारीसाथ काम हुन जरुरी छ।