नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई छिमेकी राष्ट्रमध्ये सुरुमा भारत र त्यसपछि चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न, चिनजान गर्न र नयाँ सरकारप्रति विश्वास हासिल गरेर सहकार्यको वातावरण बनाउन यी भ्रमण भएको देखिन्छ।

चीनमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीले बताएको भनी सञ्चारमाध्यममा केही कुरा आएका छन्। त्यो हेर्दा नेपालको वर्तमान सरकारबारे चीनले विश्वास गर्न नसकेको, संशय गरेको देखिन्छ। विदेशमन्त्रीस्तरीय भेटवार्तामा वाङले ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभयो। यसको अर्थ, नेपाल छिमेक सम्बन्धभन्दा टाढा गइरहेको हो कि भन्ने चिनियाँ आशंका हुन सक्छ।

द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदारहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको, चिनियाँ लगानीकर्तालाई असमान व्यवहार हुँदा नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको जस्ता विषय उठायो। चीनको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभ’ (बीआरआई)मा हामीले हस्ताक्षर गरेको नौ वर्ष भइसक्दा एउटा पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। जबकि, केही वर्षअघि दुईतीन वटा परियोजना छनोट भएको थियो। यसबाट चिनियाँहरूको मनमा नेपालको नीति र अहिलेको सरकारप्रति गहिरो संशय कायम छ।

चीनले नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति पूर्ववत् समर्थन जनाएको छ। तर, नेपाली पक्षसँगको छलफलमा चिनियाँ पक्षले यसपालि खुलेर आफ्नो कुरा राख्यो। उसले ‘टाढाको नातेदारभन्दा छिमेकी महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ भन्नु गम्भीर टिप्पणी हो। नेपालको सन्दर्भमा चीनले यति मुखर भएर बोलेको यसअघि मैले थाहा पाएको छैन। यो दुर्लभ घटना नै हो। त्यसो हुनाले ज्यादै संवेदनशील छ। यो टिप्पणीबाट नेपालको अहिलेको गतिविधिमा चिनियाँ पक्ष आश्वस्त भए जस्तो देखिएन। त्यसैले नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गरेर उसलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ।

गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा ‘हामी चीन र भारतबीच भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्न चाहन्छौँ’ भन्ने लेखिएको छ। तर, यी छिमेकी देशलाई विश्वासमा नलिई कसरी ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ हुन सक्छौँ? दुवैतिर अविश्वासको खाडल छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहबाट २३ वर्षपछि असोज २०७६ मा नेपाल भ्रमण भएको थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तिनलाई टेकेर नेपाल अगाडि बढ्यो र बीआरआईलगायतमा नेपालको संलग्नता र कटिबद्धता अलि बढाइयो भने विश्वासको वातावरण बन्दै जाला।

चिनियाँ पक्षसँगको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो ढंगले नेपालका कुरा राख्नुभयो। नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार तथा तीर्थाटन गर्न चीन र भारतले सहमति गरेको विषय उठाउनुभयो। त्यसलाई चीनले नेपाल र भारतको मामिला हो भनेको छ। एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहेको, चिनियाँ लगानीकर्तालाई विभेद नहुने, छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने जस्ता विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यसमा चिनियाँ पक्ष कति आश्वस्त हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।

बेइजिङमा  १ असारमा भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी।

अहिले चीनमा नेपाली राजदूत छैनन्। कार्यवाहकबाट काम चलाइराखेको अवस्था छ। अर्को, विगतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरेका सोसल मिडिया पोस्ट, उहाँ मेयर हुँदा चीनको भ्रमण रद्द गरेको जस्ता कारणले चिनियाँ पक्ष नेपालको नयाँ सरकारसँग आश्वस्त हुन चाहन्छ। लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले नस्विकारेको भन्दै भदौ २०८० मा तत्कालीन मेयर शाहले चीनको पूर्वनिर्धारित पाँचदिने भ्रमण रद्द गर्नुभएको थियो। यस्ता विषयमा संशय चिरेर आश्वस्त बनाउन परराष्ट्रमन्त्री खनालको भूमिका कति सकारात्मक रह्यो? चीनको नेतृत्व कति आश्वस्त भयो? यो कुरा आगामी दिनमा खुल्दै जाला।

नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रम अलि बढाउनुपर्ने हुन्छ। चीनलाई संशय र समस्या भएका विषयमा खुलस्त कुरा गरी समाधान गरेर उसलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। तर, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको कुरा बाहिर आएको छैन। विभिन्न तहमा भ्रमण भयो भने विश्वासको वातावरण बन्ने हो।

गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा ‘हामी चीन र भारतबीच भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्न चाहन्छौँ’ भन्ने लेखिएको छ। पढ्दा र सुन्दा त रमाइलो लाग्छ। तर, यी छिमेकी देशलाई विश्वासमा नलिई कसरी ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ हुन सक्छौँ? दुवैतिर अविश्वासको खाडल छ। विश्वास बनाउन धेरै गृहकार्य गर्नुपर्छ।

वाङ ३० वर्षदेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। यता, खनाल परराष्ट्रमन्त्री भएको तीन महिना पनि भएको छैन। जतिसुकै जानकार र जोसुकै विज्ञ भए पनि ३० वर्षको अनुभव र तीन महिनाको अनुभव तुलनायोग्य पक्कै हुँदैन।

सम्बन्ध सुदृढ बनाउन हामी ‘बिग पावर डिप्लोमेसी’ मा जाने होइन। हाम्रो ‘सफ्ट पावर’ विकास गर्ने र कूटनीतिक कौशल बढाएर जाने हो। परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा जानुअघि चीनमा राजदूत भएर गएका तथा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग जोडिएर विभिन्न समयमा काम गरेका मसहित अन्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नुहोला र हामीले आफ्ना कुरा राखौँला भन्ने लागेको थियो। तर, त्यो भएन। मसँग सल्लाह लिएको भए यति हतारिएर भ्रमण नगर्न सुझाव दिन्थेँ।

वाङ ३० वर्षदेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। यता, खनाल परराष्ट्रमन्त्री भएको तीन महिना पनि भएको छैन। जतिसुकै जानकार र जोसुकै विज्ञ भए पनि ३० वर्षको अनुभव र तीन महिनाको अनुभव तुलनायोग्य पक्कै हुँदैन। पहिले काम गरेका मानिसहरूसँग परामर्श गरी आफ्नो ज्ञान र कौशल बढाउनुपर्नेमा आफ्नै देशभित्र संकुचित दृष्टिकोण राखेर कूटनीति न अगाडि बढ्न सक्छ, न त प्रभावकारी हुन्छ।

चिनियाँहरूले कति कुरा त नबोलेरै पनि आशय व्यक्त गरेका हुन्छन्, सन्देश दिएका हुन्छन्। बोलेको, बसेको, हाउभाउ गरेको सारा कुराको महत्त्व हुने नै भयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुँदा हाउभाउ र अन्य कुरा के-कस्ता थिए भन्ने त मलाई जानकारी छैन, तर मिडियामा आएका कुरा हेर्दा नेपालका लागि त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। म आशावादी मान्छे हुँ, यो भ्रमणले चीनको संशय निवारण होस् भन्ने चाहना र अपेक्षा छ।

उसो त, एउटा भ्रमणबाटै सबै कुरा हुने होइन। छिमेकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ र सम्मानजनक बनाउन हामीले गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा कस्तो व्यक्ति राजदूत भएर जान्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। अहिले सरकारले अमेरिकी डीभीजस्तो तरिकाले आवेदन हालेर विभिन्न देशका लागि राजदूत चयन गर्ने गृहकार्य गरेको छ। त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ, कस्तो मान्छे नियुक्त हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।

संशय हटाउन यसो गरौँ

कुनै देशमा आफ्नो राजदूत हुँदा वा नहुँदा फरक पर्छ। चीनमा हाम्रो राजदूत भएको भए भ्रमणअघि नै हाम्रो यो यो अजेन्डा छ भन्नेमा छलफल हुन्थ्यो। नयाँ सरकार बनेपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतसँग पनि कति संवाद हुन सक्यो?

चीनको सन्दर्भमा एकैचोटि ठूल्ठूला विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि अहिले हाम्रो सामाजिक-आर्थिक विकासमा भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। नेपाल र चीनबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा भएका सहमतिको आधारमा अघि बढेमा हामीलाई बढी फलदायी हुन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीलगायत विषयमा सम्झौता भएको थियो। सी चिनफिङले ‘नेपाल अब ल्यान्डलक्ड होइन, ल्यान्ड ब्रिज हुन्छ’ भन्नुभएको थियो।

ती सबै पाटो समातेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा नेपालले वास्ता नगरेको जस्तो देखियो। यस्तो विषयले ‘नेपालले आफूलाई अप्ठेरो परेको बेला प्रयोग मात्रै गर्छ, अरू समयमा चीनलाई बेवास्ता गर्छ’ भन्ने भावना चीनलाई परेको हुन सक्छ। बीआरआईअन्तर्गत हामीले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक विकासमा सघाउने परियोजना छानेर अगाडि बढाउनुपर्‍यो।

चिनियाँ सहयोगमा बनेका केही उद्योग थिए, ती सबै हामीले निजीकरण गरिदियौँ। उनीहरूले यी कुराबारे नभने पनि नेपाललाई दिएर मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने भावना परेको हुन सक्छ।

अहिलेको सरकारले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ। देशभित्र के-कस्ता चिज भए भने रोजगारी बढ्छ? चीनले आफ्ना लागि बनाएको ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ जस्तै हाम्रा लागि बनाइदिन नेपालले प्रस्ताव गर्दा राम्रो काम हुन्थ्यो। देशको उत्तरी भेगमा उपयुक्त ठाउँमा त्यस्तो ‘जोन’ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो ८-१० वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।

म चीनका लागि राजदूत हुँदा सन् २००१ मा कृषि क्षेत्रसम्बन्धी सहमति भएको थियो। काठमाडौँमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा मन्त्रीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, नेपालले लागु नगर्दा हराएर गयो। १०/१५ दिनमा त्यो फाइल नै गायब भयो। चिनियाँ सहयोगमा बनेका केही उद्योग थिए, ती सबै हामीले निजीकरण गरिदियौँ। उनीहरूले यी कुराबारे नभने पनि नेपाललाई दिएर मात्र केही नहुने रहेछ भन्ने भावना परेको हुन सक्छ। अहिले पनि हामीले समझदारी भएका विषय अघि बढाएका छैनौँ। त्यसैले नेपालप्रति चिनियाँ संशय र अविश्वास एकैदिनको उपज होइन। विगतदेखि नै उनीहरूको मनमा नेपालप्रति कुरा थिए होलान्, तर यसअघि प्रकट गरेनन्।

मैले बुझेसम्म वाङ यी नेपाललाई माया गर्नेमध्ये एक हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रा लागि राम्रो पाटो हो। उहाँसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकिन्थ्यो। सौहार्दता बढ्थ्यो। यो सरकारले त्यसका लागि प्रयास गर्‍यो कि गरेन, थाहा छैन।

चिनियाँहरूको विषयमा अर्को पक्ष पनि छ। उनीहरू राजनीतिमा क्रमिक रूपमा सिँढी चढ्दै खारिएर एउटा तहमा पुगेका हुन्छन्। त्यसैले नयाँलाई हत्तपत्त विश्वास गर्दैनन्। बोलेको, प्रतिबद्धता जनाएको आधारमा मात्रै विश्वास गर्दैनन्। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले खुब प्रयोग गर्ने एउटा रसियन कथन छ– ‘ट्रस्ट बट भेरिफाई’, अर्थात् विश्वास गर, तर त्यसलाई प्रमाणित गर। हामीले पनि चीनसँगको सम्बन्धमा व्यवहारबाट विश्वास जित्दै संशय चिर्नुपर्छ।

(चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत आचार्यसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)