काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार आगामी आवको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका हुन्। चार पानामा समेटिएको मौद्रिक नीति मौद्रिक स्थायित्व र बैंकिङ सुधारमा केन्द्रित छ। गभर्नर पौडेलले समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्यका साथ आव ०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

जारी नीतिले विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधार गर्दै पुँजी परिचालनको लागत घटाउने र त्यसबाट हुने बचतलाई सहज रूपमा ऋणीहरूसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। बैंकहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनर्वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने तथा शाखा विस्तार र सञ्चालनमा लचकता दिँदै डिजिटल बैंकिङमार्फत खर्च कटौती गर्ने योजना समेटिएको पौडेलले बताए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिले ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि यसपटक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएका छन्। जसमा संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गर्दै असीमित दायित्व सिर्जना हुने पुरानो अभ्यासलाई हटाइने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिले बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात हालकोलाई नै निरन्तरता दिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।

साथै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या न्यूनीकरण गर्ने र रुग्ण उद्योगहरूमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिइएको छ। यस्तै वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
यस्तो छ आव ०८३/८४को मौद्रिक नीति :