काठमाडौं । सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ असार ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (पन्ध्रौँ संशोधन), २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।

संशोधित नियमावलीमा नियम (२) मा उपनियम (२)क थप गर्दै म्याद थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार म्याद सकिएका वा समयमै म्याद थप हुन नसकेका तर कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिनेछ।

नियमावलीले निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई संशोधन लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन अनिवार्य गरेको छ। तोकिएको अवधिमा आवेदन नदिएमा वा थपिएको समयभित्र पनि आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेमा सम्बन्धित खरिद सम्झौता स्वतः अन्त्य गरिनेछ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

म्याद थपका लागि निवेदन दिँदा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण, त्यसको औचित्य तथा संशोधित कार्यतालिका अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, भुक्तानीमा भएको विलम्ब वा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएका क्षतिपूर्ति योग्य कारणका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्न सकिनेछ।

सरकारले म्याद थपको सुविधा दिए पनि निर्माण व्यवसायीले त्यसबापत कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता निवेदनसँगै पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै, थपिएको अवधिका लागि सरकारले पनि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।