कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा बिहीबार (७ साउन) बिहान ७० वर्षीय डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसे। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग बोकेर उनले सुरु गरेको यो २४औँ सत्याग्रह हो। तर, यसपटकको अनशन अघिल्लाभन्दा फरक देखियो। सत्याग्रह सुरु गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि शुक्रबार उनलाई धनगढीकै सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्‍यो। अहिले पनि उनी त्यहीँ उपचाररत छन्।

डा. केसीका सहयोगी अमृत जैसीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने केसीको मुख्य माग छ। गत ३१ असारमा सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो।

डा. केसीको अनशन आकस्मिक निर्णय थिएन। सरकारले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति गरेको पर्सिपल्ट १ साउनमै उनले काठमाडौँबाट विज्ञप्ति जारी गरेर तीनबुँदे माग सार्वजनिक गरेका थिए। माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई पाँच दिनको अल्टिमेटम दिँदै पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए। मागको पहिलो नम्बरमा ‘स्थापित नियम, मूल्य र मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो।

धनगढीमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सेती प्रदेशिक अस्पताल लगिँदै। तस्बिर : लवदेव धामी/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश गए। दार्चुला पुगेर ६ साउनमा अर्को विज्ञप्ति जारी गरे। सरकारले आफूले दिएको पाँचदिने समयसीमालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए र सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको घोषणा गरे। त्यसको भोलिपल्ट ७ साउन दिउँसो ३ बजे धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा पत्रकार सम्मेलन गरेर २४औँ अनशन सुरु गरे।

उपकुलपति-रजिस्ट्रार नियुक्ति विवाद

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सरकारले स्थापना गरेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान तथा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित विश्वविद्यालय कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-५, गेटामा अवस्थित छ। डा. केसीले गरेको पटक पटकको सत्याग्रहकै परिणाम गेटामा यस विश्वविद्यालयको स्थापना अघि बढेको थियो।

जुस पिएर १९औँ अनशन तोड्दै डा. केसी। तस्बिर : रासस

केसी सत्याग्रह बसेका बखत वार्ता गर्दा सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँथ्यो। तर, कागजमै सीमित रहन्थ्यो। वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नगरेको सरकारले अन्ततः ४ जेठ २०८२ मा मात्रै त्यसलाई औपचारिक प्रक्रियामा अघि बढायो। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि ४ असार २०८२ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो र त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको थियो।

गेटामा सरकारले ३०० शय्याको अस्पताल बनाउने योजना बनाएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कै बजेटमा विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म सकेको छैन। डा. केसीका सहयोगी जैसी भन्छन्, “शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि के-कसरी चलाउने, बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताए पनि सरकारले ठोस कदम अगाडि बढाएको छैन।” केसीले उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यथाशीघ्र सरकारी कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका छन्। “एमबीबीएस अध्ययन सुरु गरेपछि क्रमश: अन्य कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ,” जैसी भन्छन्।

डा. केसीलाई भेट्दै सरकारी वार्ता समितिका सदस्य शिक्षासचिव चूडामणि पौडेल। तस्बिर : डा. अमृत जैसी

संरचना तयार भए पनि एमबीबीएस अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नियुक्तिमा सरकारको चासो देखिएको छैन। उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा भने सरकार अगाडि देखिन्छ।

गत २० वैशाखमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ बाट पदमुक्त हुनुअघि सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति सुनिलकुमार जोशी नै थिए। उनलाई २२ पुस २०८२ मा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो। त्यसबेला दुई पटक आवेदन माग गरिँदा कसैले दिएनन्। तेस्रो पटक आवेदन दिँदा जोशी एक्लैको परेको थियो।

अध्यादेशबाट विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएपछि सिफारिस समितिले आवेदन माग्यो। फेरि जोशी एक्लैको दरखास्त पर्‍यो। यसपछि ३१ असारमा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले जोशीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो।

डा. केसी पहिलो पटक असार २०६९ मा अनशन बसेका थिए। उनको सत्याग्रह कुनै एक पद वा व्यक्तिविरुद्धको थिएन, मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा जरा गाडेको विकृतिविरुद्धको विद्रोह थियो।

उपकुलपतिमा जोशी योग्य व्यक्ति नभएको डा. केसीको आरोप छ। उनका अनुसार दशरथ चन्द विश्वविद्यालयको नियुक्ति मापदण्ड पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ मेडिकल कलेज धुलिखेलको जस्तो पारदर्शी छैन। सीमित व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन सक्ने खालको मापदण्ड छ। यसलाई संशोधन गरेर बढीभन्दा बढी व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने केसीको माग छ।

जोशीको सम्बन्ध निजी संस्थामा रहेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन्। जोशी काठमाडौँ मेडिकल कलेजका प्राध्यापक रहिसकेका व्यक्ति हुन्। निजी संस्थामा आबद्ध भइसकेको व्यक्तिले दोहोर्‍याएर नियुक्ति पाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हाबी भएको केसीको भनाइ छ।

डा. केसीका तर्फबाटका वार्ता टोली सदस्य र सरकारी वार्ता टोली सदस्यबीचको बैठक। 

जब जोशी पहिलो पटक दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए, उनले डा. भीमबहादुर चन्दलाई हर्ताकर्ता बनाएका थिए। “स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी सरकारले नियुक्ति दियो, सच्याउन माग गर्दा नसुनेपछि डा. केसी सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनुभएको हो,” जैसी भन्छन्।

जोशीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्नसमेत आवेदन दिएका थिए। दरखास्त स्वीकृत भएका ३५ जनाको सूचीमा उनको नाम ११ नम्बरमा थियो। दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न उनले आवेदन फिर्ता लिएका थिए।

डा. भीमबहादुर चन्दको राजनीतिक सम्बन्ध नयाँ-पुराना दलहरूसँग देखिन्छ। जतिबेला गेटामा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको थियो, ५ फागुन २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सुदूरपश्चिम भ्रमणमा पुगेका थिए। दाहालले सरकारी हेलिकोप्टरमा साथै लिएर गएका ‘खास’ व्यक्ति चन्द नै थिए। चन्द काठमाडौँको पिपुल्स डेन्टल कलेजका सीईओ र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)का सञ्चालक समूहका सदस्य पनि थिए। गेटा पुगेर दाहालले एकाएक घोषणा गरे, ‘अब यहाँ प्रतिष्ठान होइन, विश्वविद्यालय बन्छ।’

विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि चन्दको सक्रियता झन् बढ्यो। विश्वविद्यालयको ऐन र नियम बनाउने मस्यौदा गर्दा उनी शिक्षा मन्त्रालय धाउँथे। उनले ऐनमा रजिस्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाउने र उपकुलपतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने गरी कानुनी छिद्रहरू राख्न लगाएको आरोप छ।

डा. केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनले विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

अहिले चन्दलाई काँध थाप्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनाल र सोही दलका अर्का नेता आनन्दबहादुर चन्द रहेको आरोप छ। भीमबहादुर चन्दलाई विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न सांसद खनाल र आनन्दबहादुरले सबैभन्दा बढी जोड गरेको स्रोत बताउँछ। खनालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर चन्दलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्ति गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। वर्तमान उपकुलपति जोशीलाई चन्दले नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि अघि सारेको चर्चा छ।

चन्दले नियुक्ति पाउनुअगावै विश्वविद्यालयमा बसेर मन्त्रालय धाउने र प्रशासनिक कमान्ड सम्हाल्ने काम गरिसकेका थिए। यी आरोपबारे जोशी भन्छन्, “यस्ता आरोपको जवाफ दिएर बस्दिनँ। म काठमाडौँ विश्वविद्यालयकै उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएको व्यक्ति पनि हो।” आफू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भइसकेको व्यक्तिसमेत रहेको बताउँदै उनी अरू विश्वविद्यालयमा दुई वर्षमा नभएको काम गेटामा तीन महिनामा गरेर देखाएकाले योग्यतामा प्रश्न नरहेको दाबी गर्छन्।

यसपालि डा. केसीले अघि सारेका तीनबुँदे मागको दोस्रो नम्बरमा छ, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना नै निजी कलेजहरूलाई पुनः सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।’ यस्तै, तेस्रो मागमा ‘चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डा. गोविन्द केसीलाई भेट गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य  डा. जेपी अग्रवाललगायत। तस्बिर : डा. अमृत जैसी

केसीको सत्याग्रहमा लामो समय साथमा रहेका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार नेपालमा २७ वटा मेडिकल कलेज छन्। जसमध्ये पाँच वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमै मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापनका लागि सिट संख्या बढाइने बताएको थियो। गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका लागि सिट संख्या १०० बाट बढाएर १३० निर्धारण गरेको थियो। यसपालि अझै बढाएर १५० सिट पुर्‍याउने नीति आयोगले लिएको क्षेत्रीको दाबी छ। भन्छन्, “ऐनको मर्म, कलेजको मापदण्ड, विज्ञको सल्लाह, सुपरिवेक्षण गरी सिट संख्या निर्धारण हुनुपर्ने हो तर आयोगले आँखा चिम्लेर निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या उल्लेख्य बढाउने नीति लिएको छ।”

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा पूर्णतः गैरनाफामूलक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, सरकारले नाफामुखी रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई लक्षित गरी एमबीबीएस सिट संख्या बढाउँदै लगेको छ। यसले निजी मेडिकल, डेन्टल कलेजले उठाउँदै आएको शुल्कमा अनियमितता भइरहेको आरोप लागे पनि सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्नुको साटो उल्टै मापदण्ड र पूर्वाधार नै नभएका कलेजहरूमा सिट बढाउने नीति लिइरहेको उनी बताउँछन्।

डा. केसीको सत्याग्रहपछि चिकित्सा शिक्षामा मेरिट प्रणाली संस्थागत भयो। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि पढ्न वञ्चित गरिने विकृति हटेको छ। पैसाको भरमा सिट किन्ने एक समयको अभ्यास अन्त्य भएको छ।

२३ असारमा सरकारले डा. देवेन्द्र खत्रीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। नेपाली सेनाका पूर्वउपरथीसमेत रहेका खत्री वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा काम गरिसकेका व्यक्ति थिए। उनको नियुक्तिलगत्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति कटौती र निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धिको प्रस्ताव गरेको डा. केसीको आरोप छ। तर, आयोगका सदस्य डा. बद्री रिजाल त्यस्तो कुनै प्रस्ताव अहिलेसम्म सिनेट बैठकमा आइनसकेको बताउँछन्। “भित्री तयारी बुझेको भएर हो वा के हो थाहा भएन, तर प्रस्ताव सिनेटमा आएको छैन,” उनी भन्छन्।

केसीले दुवै संस्थामा गरिएका नियुक्ति ‘स्वार्थपरक’ रहेकाले तत्काल बदर गर्न ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गर्न माग गरेका छन्। ऐन संशोधन नहुन्जेल नेतृत्व निरन्तरताका लागि स्वार्थ नबाझिने अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न केसीले माग गरेका छन्। केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनले विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

डा. केसीको समर्थनमा गरिएको प्रदर्शन।

केसीले राखेका अन्य मागमा सरकार तयार देखिए पनि पदाधिकारी नियुक्ति तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जनाउ दिएको छ। केसीसँग सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल, शिक्षासचिव चूडामणि पौडेल र स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटा वार्ता गरिरहेका छन्। आइतबार (१० साउन)को वार्तामा केसीले नियुक्ति खारेज नभएसम्म सत्याग्रह नतोड्ने अडान राखे।

आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति सधैँ विवादमा

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रारम्भमै विवादको घेरामा परेको थियो। सरकारले २६ भदौ २०७६ मा डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यो निर्णय नै विवादित बन्यो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार उनको योग्यता नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। ऐनले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यतिबेला लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेश मैनाली नेतृत्वको सिफारिस समितिले डा. सुरेन्द्र शेरचन, डा. शम्भु पहारी र डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सिफारिसमा परेका तीनै जनाले विशेषज्ञ चिकित्सक वा प्राध्यापकका रूपमा आवश्यक २० वर्षको अनुभव पूरा गरेका थिएनन्। काउन्सिलमा उनीहरूको स्नातकोत्तर दर्ता क्रमशः शेरचनको सन् २०१५, पहारीको २००८ र गिरीको २००३ मा भएको थियो।

डा. केसीको १६औँ सत्याग्रह। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

विवादका बीच मन्त्रिपरिषद्ले गिरीलाई नै उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। उनी तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका निकट मानिन्थे। गिरीको चारवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सरकारले २१ भदौ २०८० मा डा. अञ्जनीकुमार झालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। त्यसअघि सिफारिस समितिले झासहित डा. प्रवीण मिश्र र डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो। झा तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे।

यसपटक पनि नियुक्ति प्रक्रिया विवादमुक्त रहन सकेन। रास्वपा सरकारमा रहँदा डा. देवेन्द्र खत्री, डा. प्रमोद यादव र डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस भएको थियो। सरकारले सिफारिस सूची सार्वजनिक नगरी नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी डा. खत्रीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। खत्रीको नियुक्तिलाई स्वार्थ बाझिने आरोप लगाउँदै डा. केसी सत्याग्रहमा बसेपछि आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति विवादमा तानिएको छ।

नसकिएको आन्दोलन

डा. केसी पहिलो पटक असार २०६९ मा अनशन बसेका थिए। उनको सत्याग्रह कुनै एक पद वा व्यक्तिविरुद्धको थिएन, मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा जरा गाडेको विकृतिविरुद्धको विद्रोह थियो। उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डिन नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने अडान राखेर सत्याग्रह सुरु गरेका थिए।

त्यतिबेला सबै मेडिकल कलेजको अनुमति, सिट संख्या र शुल्क आईओएमले तोक्थ्यो। त्यही आईओएममा स्वार्थ राखेर नियुक्ति गर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा बेथिति बढेको डा. केसीको निष्कर्ष थियो। अर्कातिर, काठमाडौँ वरपर मात्रै करिब आधा दर्जन निजी मेडिकल कलेज सम्बन्धनको प्रतीक्षामा थिए। मेडिकल कलेजको संख्या बढ्ने तर गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने आधार झन् कमजोर हुने जोखिम ठानेर केसी सत्याग्रह बस्थे।

डा. केसीको १६औँ सत्याग्रह। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

उनले सत्याग्रह थाल्दा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौँ नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चार वटा काठमाडौँकेन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज थिए। डा. केसी अनशन नबसेको भए ती सबै कलेज सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। मेडिकल कलेजले डाक्टरको संख्या त बढाउँथ्यो, तर गुणस्तर हुँदैनथ्यो।

विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने विद्यार्थीले समेत नेपालमा तोकिएको योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। यसअघि नेपालमै प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्ने विद्यार्थी विदेशबाट डिग्री लिएर फर्किने र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पटक पटक असफल हुने अवस्था थियो। अहिले त्यो छिद्र धेरै हदसम्म बन्द भएको छ।

डा. केसीको सत्याग्रहपछि चिकित्सा शिक्षामा मेरिट प्रणाली संस्थागत भयो। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि पढ्न वञ्चित गरिने विकृति हटेको छ। पैसाको भरमा सिट किन्ने एक समयको अभ्यास अन्त्य भएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर तर प्रतिभावान् विद्यार्थीका लागि पनि एमबीबीएस पढ्ने ढोका खुलेको छ।

२५ पुस २०७४ मा अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा डा. केसी पक्राउ परेपछि सोको विरोधमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

एमडी र एमएस तहको अध्ययन निःशुल्क हुने व्यवस्था पनि डा. केसीकै आन्दोलनको उपलब्धि हो। पहिले विशेषज्ञ अध्ययनका लागि २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्थ्यो। अहिले निःशुल्क अध्ययन गर्ने चिकित्सकले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा काठमाडौँबाहिर पुर्‍याउने आधार तय गरेको छ।

केसी सत्याग्रहकै दबाबपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बन्यो, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। आईओएमको कार्यक्षेत्रमा एउटा स्वायत्त संस्था ऐनसहित सक्रिय भयो। यद्यपि, ऐनमा आफ्ना सबै सुझाव नसमेटिएको भन्दै उनी अझै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। यही स्वायत्त संस्थामा सत्तामा रहनेहरूले स्वार्थका नियुक्ति गर्दा डा. केसीले विरोध गर्ने गरेका हुन्।

डा. केसीले सत्याग्रहमा पटक पटक एउटै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्– दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार होस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटामा मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनु उनकै योगदान हो। सरकारले बजेट भाषणबाटै हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी गरेको जनाएको छ।

१९ असार २०७५ मा डा. केसीको समर्थनमा वर्तमान शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले  लेखेको फेसबुक स्टेटस। 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका केसी प्रत्येक वर्ष औषधिको झोला बोकेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँ पुग्छन्। प्रचार, टोली र कुनै तामझामबिना बिरामी खोज्दै हिँड्ने उनको यस्तो यात्रा तीन दशकभन्दा लामो भइसकेको छ।

चिकित्सा कर्मलाई जागिर नभई सेवा बनाएका डा. केसी नेपाल मात्र होइन, विपत्ति जहाँ आयो त्यहीँ पुगे। देशको सुदूर जिल्ला जाजरकोटमा फैलिएको हैजा महामारीदेखि गुजरातको भूकम्प, म्यानमारको आँधी, यमनको युद्धग्रस्त क्षेत्र र हाइटीको विनाशकारी भूकम्पसम्ममा उनी आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न गए। झोलामा औषधि, केही उपकरण र तालिमका सामग्री बोकेर उनी हिमाल, पहाड, जंगल र युद्धग्रस्त बस्ती पार गर्दै बिरामीसम्म पुगिरहे। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई काठमाडौँ ल्याएर आफ्नै पहलमा निःशुल्क उपचार गराउने काम पनि उनले गरे।

उनै केसी बारम्बार आमरण अनशन बस्न बाध्य हुनु राज्यकै असफलताको प्रमाण भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन्। “७० वर्ष नाघेको एक चिकित्सकले अझै पनि दूरदराजमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणको अन्त्य र गरिब-धनी सबैका लागि समान अवसरको माग गरिरहनुपरेको छ। यी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका मुद्दा होइनन्, राज्यले आफैँ पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व हुन्,” माथेमा भन्छन्, “केसीले आफ्नो अनशनमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अनुहार देशसामु उजागर गरिदिनुभएको छ। प्रश्न केसीले किन बारम्बार अनशन गरिरहनुभएको छ भन्ने होइन, राज्य किन अझै त्यही ठाउँमा उभिएको छ भन्ने हो।”