नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा अवरोध गर्ने वडा, पालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने भएको छ।

सदस्यता प्रक्रिया रोकिएका ठाउँमा सम्बन्धित सभापतिलाई पन्छाएर वैकल्पिक नेतृत्व तोक्ने र केन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम अघि बढाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो। यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको संस्थापन र देउवा-कोइराला समूहबीचको विवाद अब औपचारिक कारबाहीको तहमा पुगेको छ।

११ साउनमा (सोमबार) बसेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठकले सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र मातहतका सभापतिको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको हो। समितिको संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेल छन्।

‘प्रतिनिधिसभा क्षेत्र तथा मातहतका सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरी डिजिटल सिस्टममा अद्यावधिक हुन नसकेका तहहरूको हकमा सभापतिहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।

समितिको भाषामा यसलाई ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ भनिए पनि यसको अर्थ जिम्मेवारीमा रहेका सभापतिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिमार्फत सदस्यता प्रक्रिया अघि बढाउनु हो।

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नयाँ क्रियाशील सदस्यताको आवेदन अनुमोदन नगर्ने स्थानीय सभापतिलाई पनि यही व्यवस्था लागु हुनेछ। त्यस्ता ठाउँमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको सिफारिसमा अर्को सभापति तोक्ने र अनुमोदन हुन बाँकी नयाँ सदस्यताका फारम केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

महामन्त्री पौडेलका अनुसार सदस्यता अद्यावधिकको अन्तिम अनुमोदन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिलाई छ। नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको मुख्य जिम्मेवारी वडा र पालिका सभापतिलाई दिइएको छ।

देशभरका १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्रमा सदस्यता प्रक्रिया प्रभावित भएको पौडेलको दाबी छ। त्यस्तै, ७५३ पालिकामध्ये बढीमा १० र ६ हजार ७४३ वडामध्ये करिब १०० स्थानमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। “त्यस्ता ठाउँमा नयाँ सभापति खटाएर १५औँ महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको हो,” पौडेल भन्छन्।

अधिकार स्थानीय तहबाट केन्द्रमा

कांग्रेसले २ जेठदेखि १५औँ महाधिवेशनलक्षित सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण सुरु गरेको थियो। पार्टीले १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

तर, चार पटकसम्म समय थप्दा पनि सदस्यता विवाद समाधान नभएपछि कांग्रेसले ६ साउनदेखि स्थानीय तहमा उपलब्ध अद्यावधिक प्रणाली बन्द गरेको छ। अब सदस्यता अद्यावधिक गर्न चाहनेहरू केन्द्रीय कार्यालयमै पुग्नुपर्नेछ।

यसअघि वडा, पालिका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाटै सदस्यता अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था थियो। स्थानीय तहबाट अपेक्षित काम नभएको भन्दै नेतृत्वले उक्त अधिकार केन्द्रीय कार्यालयमा सारेको हो। यससँगै सदस्यता प्रक्रियामा स्थानीय समितिको नियन्त्रण कमजोर भएको छ भने महाधिवेशनको तयारी केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।

क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिल्ने संकेत नदेखिएपछि देउवा समूह पार्टी विभाजनको तयारीतर्फ खुलेर अघि बढेको छ। समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। भेलाबाट आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्दै नयाँ पार्टी गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको देउवा समूहका नेताहरू बताउँछन्।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति बने पनि वडा, पालिका, क्षेत्र र प्रदेशका समितिहरू भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीकै नेतृत्वमा छन्। ती समितिमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला पक्षको प्रभाव छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन २७ पुसमा काठमाडौँमा भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्दै थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। तर, तल्ला तहका संरचना यथावत् राखिएका कारण सदस्यता अद्यावधिकमा केन्द्र र स्थानीय समितिबीच टकराव देखिएको हो।

महामन्त्री पौडेलका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता अद्यावधिक गर्ने समय भने निश्चित गरिएको छैन। “अद्यावधिक गर्न चाहने सदस्यहरू जहिले पनि केन्द्रीय कार्यालय आउन सक्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “कांग्रेसको सदस्य कायम रहन्छु भन्ने व्यक्तिका लागि ढोका बन्द गरिनेछैन।”

वडा अधिवेशन सर्ने संकेत

सदस्यता विवाद लम्बिएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ। पार्टीले २ भदौदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, अद्यावधिक प्रक्रिया नै पूरा नभएकाले निर्धारित मितिमा वडा अधिवेशन हुने सम्भावना नरहेको महामन्त्री पौडेल स्वीकार गर्छन्। “२ भदौको वडा अधिवेशन यतिकै प्रभावित भइसकेको छ। त्यो दिन वडा अधिवेशन सम्भव देखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “अद्यावधिकका लागि यति नै समय भनेर तोकिएको छैन। वडा अधिवेशन सर्न सक्छ।”

पुराना सदस्यको अद्यावधिक केन्द्रबाट मात्रै हुने भए पनि नयाँ सदस्यता आवेदनका लागि वडा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र तहमा अवसर खुला राखिएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नयाँ सदस्यले वडा सभापतिमार्फत वा अनलाइन प्रणालीबाट स्वयं आवेदन दिन सक्नेछन्। वडा सभापतिको पोर्टलमा ‘होल्ड’ मा रहेका सदस्यता आवेदन अनुमोदन गर्ने अन्तिम मिति १४ साउन तोकिएको छ।

पालिका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रले मातहतका तहबाट अनुमोदन भएर आएका आवेदन तीन तीन दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्ण दुलाल बताउँछन्।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा इन्टरनेट पहुँच कमजोर भएका उच्च हिमाली र विकट पहाडी जिल्लामा छुटेका सदस्यहरूको अद्यावधिक एक्सेल फाराममार्फत केन्द्रबाट गरिनेछ। “त्यस्ता अद्यावधिक फाराम १५ साउनभित्र केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्नेछ,” दुलाल भन्छन्।

९२ प्रतिशत दाबी, संख्या गोप्य

कांग्रेसले अहिलेसम्म कति सदस्यको नवीकरण र अद्यावधिक भयो तथा कति नयाँ सदस्य थपिए भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। महामन्त्री पौडेलले सदस्यतासम्बन्धी काम ९२ प्रतिशत पूरा भएको दाबी गरे पनि यकिन संख्या बताउन मानेनन्। “तपाईं संख्यामा नजानुस् न,” उनी भन्छन्।

कांग्रेसले यसअघि ७ साउन वा त्यसको भोलिपल्ट सदस्यता संख्या सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। तर, प्रतिबद्धताअनुसार विवरण सार्वजनिक भएको छैन। कांग्रेसमा करिब आठ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको अनुमान छ। सदस्यता संख्या सार्वजनिक नभएकाले ९२ प्रतिशत काम सकिएको नेतृत्वको दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन।

देउवा-कोइराला पक्षलाई दबाब

सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने स्थानीय सभापतिलाई हटाउने निर्णय निवर्तमान सभापति देउवा र नेता कोइराला पक्षलाई दबाब बढाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा ६ साउनमा नेता कोइरालाले पार्टीमा निरंकुशता सुरु भएको टिप्पणी गरेका थिए। “पार्टीमा निरंकुशता सुरु भएको छ, त्यो कसैलाई सह्य हुन सक्दैन,” उनले भनेका थिए।

उनको अभिव्यक्तिको केही दिनपछि कांग्रेसले सदस्यता प्रक्रियामा असहयोग गर्ने नेतालाई कारबाही गर्ने रणनीति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि पनि कांग्रेसले केही वडा, पालिका र क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारी अघोषित रूपमा खोसिसकेको छ। कोइरालाकै निर्वाचन क्षेत्र मोरङ-६ का क्षेत्रीय सभापति देवराज तामाङको जिम्मेवारी पार्टीले खोसिसकेको छ।

बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसको दिन देउवा शेखर पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रम।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका देउवा र कोइराला समूह अहिले पनि सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। सदस्यता विवादमा दुवै समूहको समान धारणा छ। उनीहरूले १४औँ महाधिवेशनपछि गरिएको नवीकरणलाई अद्यावधिकसरह मान्नुपर्ने, अद्यावधिकलाई सदस्यता कायम राख्ने अनिवार्य सर्त बनाउन नहुने र विशेष तथा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाबीच समायोजन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यस्तै, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

पछिल्लो समय देउवा-कोइराला समूहले ती मागमा केही लचकता देखाउँदै निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। तर, सभापति थापा पक्षले ती विषयमा औपचारिक वार्ता गर्न रुचि देखाएको छैन। 

विभाजनको दबाब

क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिल्ने संकेत नदेखिएपछि देउवा समूह पार्टी विभाजनको तयारीतर्फ खुलेर अघि बढेको छ। समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ। भेलाबाट आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्दै नयाँ पार्टी गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको देउवा समूहका नेताहरू बताउँछन्।

देउवा समूहले नयाँ पार्टी घोषणाको आन्तरिक तयारी थालेका बेला कोइरालाले प्रत्यक्ष विरोध गरेका छैनन्। राष्ट्रिय भेलाको घोषणा हुँदा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा उपस्थित कोइराला मौन बसेपछि उनी पनि देउवा समूहसँगै रहेको सन्देश गएको नेताहरूको बुझाइ छ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कोइरालाको भूमिकापछि सभापति थापाले ७ साउनमा उनीसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा भएको कुराकानी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसपछि कोइराला विराटनगर गएका छन् र सार्वजनिक गतिविधिमा पनि खासै सक्रिय देखिएका छैनन्।

देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार थापाले त्यसपछि इतर पक्षका अन्य शीर्ष नेतासँग संवाद गरेका छैनन्। यद्यपि, उनले १० साउनमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाको नेतृत्वमा कांग्रेस समर्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए।

पार्टी एकताका लागि दबाब दिन ढुंगाना नेतृत्वका स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘दबाब अभियान’ सञ्चालन गरेका छन्। अभियानले १६ साउनमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। “शेखर दाइ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाहेक सभापतिले अन्य नेतालाई भेटेको थाहा छैन,” विश्वकर्मा भन्छन्।

संस्थापन पक्षले सदस्यता प्रक्रियामा अवरोध गर्ने नेतालाई कारबाहीको औपचारिक रणनीति सार्वजनिक गरे पनि कोइराला समूहले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन।

देउवा समूहले भने कांग्रेसभित्रको विवाद अब स्थानीय सभापतिलाई कारबाही गरेर समाधान हुने तहमा नरहेको बताएको छ। समूहका नेता प्रकाशशरण महत भन्छन्,“पार्टीमा समस्या देखिइसकेको छ नि, यसमा अब के भनौँ र?”