काठमाडौं। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले बताए।

त्यसैगरी, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। जग्गा खोजबिन समितिले गत २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन।

सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, सरकारले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। १८ र १९ असोजमा परेको अति भारी वर्षाको कारण इलाममा पहिरोमा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको खरेलले जानकारी दिए।