काठमाडौँ। विश्वभर सिमेन्ट, इँटा र फलामकाे प्रयाेग जारी राखे सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन दोब्बर हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले चेतावनी दिएको छ। यस्ता सामग्री प्रयाेगकाे मात्रा कम नभए विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताका जलवायु लक्ष्यहरूलाई गम्भीर जोखिममा पार्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनका प्रमुख लेखक चाओहुई ली भन्छिन्, “सन् २०२२ मा, निर्माण उद्योगको ५५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन सिमेन्ट, इँटा र फलामजस्ता सामग्रीबाट आएको पाइयो। ६ प्रतिशत उत्सर्जन गिलास, प्लास्टिक, रासायनिक तथा जैव–आधारित सामग्रीहरूबाट आएको थियो भने बाँकी ३७ प्रतिशत यातायात, सेवा, मेसिनरी र निर्माणस्थलका गतिविधिबाट आएको थियो।”

उत्सर्जन पछिल्ला वर्षमा विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूतर्फ सरेको छ। चीन र भारत अहिले विश्व उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका छन्। १९९५ मा धनी देशहरूले आधा निर्माण उत्सर्जन उत्पादन गर्थे, तर २०२२ सम्म आइपुग्दा ती देशहरूमा उत्सर्जन स्थिर भएको छ भने, विकासोन्मुख देशहरूमा स्टिल र सिमेन्टजस्ता कार्बन–घनत्व भएका सामग्रीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ।

३१ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व सहर दिवसको अवसरमा प्रकाशित याे अध्ययनले नेपालमा जस्तै परम्परागत रूपमा माटो, ढुंगा, बाँस र काठजस्ता सामग्रीकाे परिमार्जित प्रयाेग नै यसकाे मूल विकल्प रहेकाे बताएकाे छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०२१ का अनुसार, नेपालका ३३ प्रतिशत घर माटो र ढुंगाबाट बनेको भए पनि पछिल्ला १० वर्षमा सिमेन्ट र आरसीसी गरेर घर बनाउने प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढेको देखिएको छ। सन् २०११ मा आरसीसी ढलान भएका घर १८ प्रतिशत मात्रै रहेका थिए भने अहिले ३० प्रतिशत पुगेका छन्। त्यस्तै, ५२.२ प्रतिशत घरको गारो सिमेन्ट जडित इँटा वा ढुंगाबाट बनेको छ।

ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय (नेदरल्यान्ड्स) का सह–लेखक प्रजल प्रधान भन्छ्न, “नेपालमा माटो, ढुंगा, बाँस र काठजस्ता परम्परागत सामग्रीले न केवल कार्बन कम गर्छन्, यसले स्थानीय रोजगारी, सौन्दर्य र हरित अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन्छन्। नेपालका सहरी योजना, निर्माण संहिता, र लगानी नीतिहरूमा जैविक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।”