भृकुटीमण्डपमा जारी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे प्रश्न उठाएको छ। एमालेमा नेतृत्व चयनमा फेरि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको छ। तर, यो महाधिवेशनमा एमालेले नीति, विचार र सिद्धान्तको छलफललाई भने छलेको छ।

यसअघिका एमाले महाधिवेशनमा पार्टीका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र होइन, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र घटनाक्रममा समेत मन्थन हुने गरेको थियो। तर, एमालेको एघारौँ महाधिवेशन वैचारिक मन्थनविना नै सकिने भएको छ।

१२ असोजको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत एमाले पदाधिकारीले नेतृत्व छाड्न दबाब दिएपछि अध्यक्ष ओलीले समयभन्दा एक वर्षअघि नै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिए। सोहीअनुसार २७ मंसिरदेखि एघारौँ महाधिवेशन सुरु भएको हो।

अहिले जारी महाधिवेशनमा जेन-जी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर बहस हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। तर, नीतिगत निर्णयलाई विधान महाधिवेशनमार्फत टुंगो लगाइसकेको भन्दै जारी महाधिवेशनमा न एमालेले वैचारिक बहस गर्‍यो, न त जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल नै चलायो। यो महाधिवेशन एमालेको नेतृत्व छनोटमा मात्र केन्द्रित छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिको समीक्षा र त्यसको सैद्धान्तिक व्याख्या आवश्यक भए पनि एमाले यो महाधिवेशनमा पदीय भागबन्डामा मात्र लागेको बताउँछन्। “विश्वलाई नै चकित पार्ने जेन-जी आन्दोलनपछि भएको महाधिवेशनमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेमा गम्भीर बहस आवश्यक थियो। तर, त्यो हुन सकेन। जुन राम्रो भएन,” पोखरेल भन्छन्, “यो महाधिवेशनमा पनि एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा जस्तै वैचारिक रूपमा नयाँ गन्तव्य तय गर्ने गरी मन्थन हुन आवश्यक थियो। तर, त्यसमा एमाले प्रवेश नै गरेन।”

पछिल्लो दशकमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको एमालेले आफ्नो कमजोरी उदांगो हुने डरले महाधिवेशनमा वैचारिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्न नेतृत्वले नै नचाहेको पोखरेलको बुझाइ छ।

नेकपा (एमाले)को एघारौँ महाधिवेशनमा मतदानका लागि लामबद्ध प्रतिनिधि। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

एमालेको चौथो महाधिवेशनमा तत्कालीन नेकपा (माले)ले माओवाद त्यागेको थियो। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्दा देश-विदेशको परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै माओवाद त्याग गरिएको थियो। त्यतिबेला सोभियत संघसहित पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट शासनव्यवस्था पतन भएको थियो। विश्वभर त्यसको असर देखिएको थियो।

माओवाद त्यागिसकेको मालेमा त्यतिबेला नयाँ सैद्धान्तिक आधार के हुने भन्ने अन्योल थियो। त्यो अन्योललाई माघ २०४९ मा भएको एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले हटायो। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) अघि सारेर मालेको वैचारिक रूपमा दिशाबोध गरेका थिए। त्यसले एमालेलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ल्याएको हो। जबजकै कारण एमालेले संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण सिट जितेर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो।

राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङ एमालेको महाधिवेशन कम्युनिस्ट पार्टीको स्पिरिटअनुसार नभएको बताउँछन्। “विधान महाधिवेशनमै छलफल गरिएको भन्दै एमालेले जारी महाधिवेशनमा नयाँ राजनीतिक सन्दर्भअनुरूप वैचारिक-सैद्धान्तिक विषयमा प्रवेश नै गरेन,” गुरुङ भन्छन्, “यसपटक एमालेले संगठन विचार, सिद्धान्तमा छलफलभन्दा कुन व्यक्तिलाई कुन पदमा ल्याउने भन्नेमा ध्यान दियो।”

गुरुङ पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नै एमालेको वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँछन्।

एमालेले २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनलाई प्रतिगमन भनेको छ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले विधान महाधिवेशनपछि नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै ल्याएको अवधारणाबारे समेत चालु महाधिवेशनमा छलफल भएन। पोखरेलले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा त्यसलाई वाचन गर्न भने पाएका थिए। अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा जेन-जी आन्दोलनको विषय केन्द्र‍ीय कमिटीले नै टुंगो लगाइसकेको बताएका थिए।

मतदानको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्षका दुई उम्मेदवार ओली र पोखरेल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

जबकि, नेतृत्व छनोटमा सकस पर्ने देखिएका कारण विधान महाधिवेशनले पारित गरेको एमालेको संशोधित विधान भने ओलीकै प्रस्तावमा २९ मंसिरमै उल्टाइयो। २०-२२ भदौ २०८२ मा ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले घटाएको पदाधिकारीको संख्या ओलीको प्रस्तावमा फेरि बढाइयो। अध्यक्ष ओली पक्षलाई टिम मिलाउन सकस गर्ने देखिएपछि विधान फेरिएको हो। सोहीअनुसार ओली समूहका आकांक्षीहरूलाई पदीय भागबन्डा मिलाउन पदाधिकारीको संख्या १५ बाट बढाएर १९ बनाइएको हो।

यो हेरफेरले पनि ओली समूहका असन्तुष्टलाई पदीय भागबन्डा मिलाउन सकेन। उनीहरूले ओली समूहबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

“जेन-जी आन्दोलनपछिको एमाले, त्यसको नेतृत्व र नेताहरूलाई वैधानिकता दिनुपर्ने कारणले अहिलेको महाधिवेशन भएको हो,” गुरुङ भन्छन्, “यस महाधिवेशनमा नीति, सिद्धान्त मात्रै नभएर एमालेले गरेका कामका कारण उत्पन्न समस्याबारे गम्भीर मन्थन आवश्यक थियो। तर, यसपटक खालि नेतृत्व चयनमा मात्र महाधिवेशन केन्द्रित भयो।”