काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आज (बिहिबार) संविधान, कानुनअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश गरेको हो।

माधवप्रसाद चम्लागाईले सरकारले भर्खर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको समानुपातिक तर्फको कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुनिश्चित नगरेको र दलले पनि बन्दसूचीमा नराखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा २८ (१०) बमोजिम छानबिन गरी कुनै दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनबमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याई अपांगता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नु गराउनु भनी सुचित गर्नु सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘निर्वाचनमा संविधान, कानुन र सर्वोच्चबाट जारी आदेश पालना हुनेगरी सुनिश्चित गर्नु भनी निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’