महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अदालतमा विचाराधीन रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेपछि उनको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। भण्डारीले ३० पुसमा लामिछाने जोडिएका पाँच वटा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। भण्डारीको यस निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

यसअघिका कुनै पनि महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय गरेका थिएनन्। अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दाको अभियोगपत्र नै संशोधन गरेर भण्डारीले नयाँ रेकर्ड बनाएकी छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा लगाइएको भण्डारीको दाबी छ। उनले रवि जोडिएका मुद्दा फिर्ता गरेपछि सहकारीपीडितले रकम पाउने दाबी गरेकी छन्।

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ। तर, महान्यायाधिवक्ताको कदमले संविधानले तोकेको अधिकार र क्षेत्राधिकारमै प्रश्न उठेको छ भने न्यायिक प्रक्रियाकै धज्जी उडेको छ।

रवि जोडिएका सबै मुद्दामा सम्बन्धित अदालतले उनीसँग बयान लिइसकेका छन्। अदालतले अघि बढाइसकेका मुद्दाका अभियोग नै संशोधन गरेर महान्यायाधिवक्ता भण्डारी थप विवादमा तानिएकी हुन्।

रविका मुद्दामा उनी मात्र प्रतिवादी छैनन्। उनको मुद्दा संशोधन गरेपछि अरू प्रतिवादीहरू पनि मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय धाउन थालेका छन्। लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको छुट यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दाका प्रतिवादीले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै देवकुमार नेपालीका तर्फबाट दिलबहादुर कार्कीले ४ माघमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। लामिछाने जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपाली पनि प्रतिवादी हुन्। उनी हाल कास्कीमा थुनामा छन्। लामिछाने जोडिएका पाँच वटा अलग अलग मुद्दा काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। तस्बिर : बिक्रम राई

त्यसो त महान्यायाधिवक्ताले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने पनि सुझाव महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयले नदिएको होइन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमै भनिएको छ– ‘सरकारी अधिकारीले निर्णय गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा मात्र निर्णय गर्ने, निर्णय गर्दा आकर्षित हुने कानुन तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्ने।’ तर, यो सुझावलाई भण्डारीले बेवास्ता गरेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाका अनुसार जानाजान अधिकारको गलत र आग्रहपूर्ण प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ। ‘अभियोगपत्र, आरोपपत्र दायर भइसकेपछि कसुर ठहर हुने वा नहुने, के गर्दा न्याय पर्ने भन्ने कुराको निरूपण गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ। अदालतले निर्णय गर्दा पनि कानुनअनुकूल हुने गरी न्याय नै गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले २ माघमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। जोसुकैले गरेको निर्णय भए पनि कानुनी सीमाप्रतिकूल भए ती निर्णय अनुचित र न्यायिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने खतिवडाको ठहर छ। ‘कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय कानुनको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त प्रतिकूल नै हुन्छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘स्थापित न्यायिक मान्यता र पद्धति भत्काएर गरिने कुनै पनि कार्यले अन्ततः दुष्परिणाम पैदा गर्छ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत रवि प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी स्वेच्छाचारी देखिएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरिसकेको छ। नेपाल बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सिद्धान्तविपरित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएको बताउँछन्। “मुलुकमा निर्वाचनको माहोल छ। रवि लामिछाने चुनाव लडे पनि सांसद, मन्त्री हुन कानुनले रोकेको छ। यही कुरालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको छ,” भण्डारी भन्छन्, “त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा सरकारका महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय गर्नु सर्वथा गलत हो। यसले कानुनको उपहास भएको छ।”

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै भएको हो। भण्डारी भन्छन्, “आफ्नै कार्यालयले गरेको निर्णयविपरीत काम गर्नु संस्थाविरुद्ध जानु हो। यसमा सत्तास्वार्थले काम गरेको छ। यस मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्न मिल्दैन। के भएको हो भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले दिन्छ।”

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रवि जोडिएका मुद्दाको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ माघमा तीन वटा अलग अलग रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज सफलले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन्। यी रिटको ६ माघमा सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ।