१ फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न भन्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका सदस्यहरूको भिड त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा जम्मा भयो। पूर्वराजालाई लिन भन्दै महाअभियानका संयोजक प्रसाईं विमानस्थल परिसरभित्रै गए। प्रशासनले विमानस्थल परिसरमा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि राजसंस्था पुन:स्थापना र २१ फागुनमा तय निर्वाचनविरोधी नारा लगाएको भिडको स्वागतप्रति पूर्वराजाले गाडीबाट उठेरै आभार प्रकट गरे।

२ माघमा भएको १२ बुँदे सहमति भएपछि प्रसाईं समूहले निर्वाचनमा कुनै बाधा नगर्ने सरकारको अपेक्षा थियो। तर, निर्वाचनलाई लिएर प्रसाईं झनै कठोर बनेर प्रस्तुत भइरहेका छन्।

चुनावविरोधी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा २३ माघमा काठमाडौँको चोभारबाट पक्राउ परेका प्रसाईं त्यसको दुई दिनपछि हाजिरी जमानीमा छुटे।

यसअघि ५ माघमा पनि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए। ३ माघमा भक्तपुरको कमेरेटारस्थित आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विशेष महाधिवेशनपछि चुनिएको नयाँ नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा ५२ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको आरोप लगाएका थिए। ‘५२ करोड रुपैयाँमा साथीहरूले रूख र चार तारा पाए,’ उनले भनेका थिए।। प्रमाण भन्दै २३ सेकेन्डको भिडिओ पनि देखाएका उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि उनी पोखरामा पक्राउ परे। तर, एक दिनपछि नै धरौटी बुझाएर उनी मुक्त भए।

१५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनापछि पक्राउ परेका प्रसाईं। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

७ मंसिरदेखि राजसंस्था पुन:स्थापनालगायत २७ बुँदे माग पूरा गराउन मेची-महाकाली ठप्प पार्ने अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका प्रसाईंलाई १ मंसिरमा पनि प्रहरीले भक्तपुर, कमेरेटारस्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। ८ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए।

सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रसाईंलाई ‘स्टेकहोल्डर’ (हिस्सेदार) भन्दै वार्ता गरेका थिए।

यस्तो लाग्छ कि पक्राउ पर्नु र छुट्नु प्रसाईंका लागि कुनै अस्वाभाविक र अप्रत्याशित घटना होइन। उनका लागि त यो पनि राजनीति हो। तर, सरकारले कहिले पक्राउ गर्दै त कहिले वार्ता गर्दै उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमै असर र प्रभाव पार्ने व्यक्ति बनाइरहेको छ, बुझ्न कठिन छ।

प्रसाईंलाई राजनीतिक महत्त्वका व्यक्ति बनाउने काम झन्डै एक दशकअघि देखि नै सुरु भए पनि त्यसको उत्कर्ष भने जेन-जी आन्दोलनलगत्तै सरकार गठनताका भएको थियो। सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रसाईंलाई ‘स्टेकहोल्डर’ (हिस्सेदार) भन्दै वार्ता गरेका थिए। त्यसबेला प्रसाईंले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताएका थिए, जबकि उनले विभिन्न समयमा आरोप लगाएका विभिन्न व्यक्ति, व्यापारिक घरानाकै व्यवसाय र घरमा २४ भदौमा आगजनी गरिएको थियो।

दुर्गा प्रसाईं र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीचको भेटवार्ता। तस्बिर स्रोत : प्रसाईंको फेसबुक

तर, जेन-जी समूहको डिस्कर्ड छलफलपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्। हिन्दु राज्य, राजसंस्था, आफूलगायत कतिपयको बैंक ऋण मिनाहालगायत असंवैधानिक र गैरकानुनी माग राख्ने प्रसाईंलाई आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ बनाउने बाध्यता सेनालाई किन आइलाग्यो? रहस्य अझै खुलेको छैन।

प्रश्न त प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री बनेदेखि १२ पुससम्म एमाले, कांग्रेसलगायत दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भेट्नसमेत अस्वीकार गरिरहेकी कार्कीले स्वयंविरुद्ध अपमानजनक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका प्रसाईंलाई भने २२ मंसिरमै भेटेकी थिइन्। भेटमा प्रसाईंले कार्कीसँग माफी माग्दै दुर्गाको मूर्ति उपहार पनि दिएका थिए।

१५ पुसमा बालुवाटारमा भएको दोस्रो भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुद्धको मूर्ति उपहार दिँदै प्रसाईंसँग सबै पक्षबाट जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा लिएको बताएकी थिइन्। ‘धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई शान्ति-सुव्यवस्थामा फर्काएका छौँ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘सबै खालका संशय चिर्दै मुलुक पूर्ण रूपमा निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ। यस्तो बेला यो देश मेरो पनि हो भन्ने सोच राखेर सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ।’

१५ पुसमा दुर्गा प्रसाईंलाई शान्तिको प्रतीक बुद्धको तस्बिर उपहार दिँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्बिर : प्रसाईंको फेसबुक

त्यसअघि २६ कात्तिकमै प्रसाईं समूहले संघीयता खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, उच्चपदस्थ नेताहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहालगायत २७ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि सरकारले उनको समूहसँग वार्ताका लागि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना सदस्य रहेको समितिसमेत बनाएको थियो। उल्लिखित मागहरू अहिलेको चुनावी सरकारले पूरा गर्न नसक्ने र यसका लागि ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने भन्दै २ माघमा सरकार र प्रसाईं संयोजक रहेको महाअभियानबीच १२ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो।

‘जसले बुझेको छ, त्यो भोट हाल्न जाँदैन। जसले भोट हाल्न जान्छ, त्यसले अन्न खाएको मान्न सकिँदैन,’ हालका समयमा प्रसाईंका अन्तर्वार्ताहरूमा नछुट्ने वाक्य हुन् यी। ३६ वर्षदेखि (२०४६ सालको परिवर्तनपछि) भोट हाल्दा केही नभएको उनी बताउँछन्। २१ फागुनको चुनाव पनि जबरजस्ती लादिएको उनको दाबी छ। ‘२०८४ मा हुने चुनावलाई २०८२ मा गराएर देश कब्जा गर्न खोजिँदै छ,’ उनी भन्छन्। उनको भनाइमा देशलाई पश्चिमा शक्तिहरूको षड्यन्त्रमा ‘डिप स्टेट’ ले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। उनी मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र बन्न नदिनकै लागि जेन-जी आन्दोलन गराइको दाबी गर्छन्।

कसको रणनीति?

सेनाले ‘स्टेकहोल्डर’ मान्दै सैन्य मुख्यालय बोलाउनु, त्यसपछिको कार्की सरकारले पनि बारम्बार भेटिरहनु प्रसाईंलाई ‘इन्गेज’ अर्थात् व्यस्त गराउने रणनीतिक चाल भएको कतिपयको धारणा छ। तर, राज्य उनलाई ‘इन्गेज’ गराइरहेको छ या उनी राज्यलाई ? किन विवादास्पद छवि, अभिव्यक्ति र क्रियाकलापका पर्याय प्रसाईं सरकारको कार्यसम्पादनको मुख्य जिम्मेवारी बनिरहेका छन्? नयाँ र अनुभवी दुवै दल निर्वाचनमा होमिइसकेका बेला पनि उनीसँग निर्वाचन बिथोल्न सक्ने शक्ति छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो?

सेनाले ‘स्टेकहोल्डर’ मान्दै सैन्य मुख्यालय बोलाउनु, त्यसपछिको कार्की सरकारले पनि बारम्बार भेटिरहनु प्रसाईंलाई ‘इन्गेज’ अर्थात् व्यस्त गराउने रणनीतिक चाल भएको कतिपयको धारणा छ।

जवाफमा गृह मन्त्रालय प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सरकारले सबै पक्षको कुरा सुन्ने धैर्य राखेको बताउँछन्। “लोकतन्त्रमा माग राख्ने पक्षको कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने सरकारको दायित्व पनि हो,” उनी भन्छन्, “त्यसैअनुसार सरकारले प्रसाईंसँग वार्ता गरेको हो।” वार्तालाई सरकारले दिएको विशेष सुविधाका रूपमा लिन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “गैरकानुनी क्रियाकलापप्रति भने सरकार कठोर छ। जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउँछ।”

प्रसाईंले राज्यको कानुन उल्लंघन गरेका अनेक उदाहरण छन्। तीमध्ये सबैभन्दा दुःखद १५ चैत २०८१ को हिंसा। राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको कमान्डर तोकिएका प्रसाईंकै आह्वानमा त्यस दिन तीनकुनेमा आयोजित प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि भारत पुगेका प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो। चार महिना हिरासत बसेर बाहिरिएका प्रसाईंविरुद्ध लागेको आपराधिक उपद्रवको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

१५ चैत २०८१ मा संयुक्त जनआन्दोलन समितिद्वारा काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित विरोध प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रसाईंले ३ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्बोडियाको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीमा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लगानीको रहेको आरोप लगाउँदै केही काजगात पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर, प्रहरीले किर्ते कागजातमा प्रधानमन्त्रीको नाम तथा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै भोलिपल्टै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। भारतका कुख्यात अपराधी लरेन्स बिस्नोईको नाम जोडेर व्यापारीहरूलाई धम्क्याएर रकम असुली गर्ने गरेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले प्रसाईं समूहका व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी भने यस्तो विगत भएका प्रसाईंका मागहरू हाम्रो संविधान, प्रणालीविरुद्ध भएकाले सरकारले त्यसलाई वास्ता गरिरहन आवश्यक नभएको बताउँछिन्। “चुनावी माहोल बनाउन सरकारका लागि प्रसाईंजस्ता पात्रहरूलाई प्रक्रियामा संलग्न गराउने कोसिस ठीकै हुन सक्छ,” उनी भन्छिन्, “तर, यसका लागि प्रणालीविरुद्ध हुने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्न हुँदैन।”

प्रसाईंका अधिकांश अभिव्यक्ति विवादास्पद मात्र होइन, अनुचित, अमर्यादित र स्त्रीद्वेषीसमेत छन्।

प्रसाईंमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति भएकाले उनीबाट सुधारको आशा गर्नै नसकिने अधिकारीको धारणा छ। “प्रसाईं र उनीजस्ता मानिस राजनीति सुधार्न, विकास गर्न आएका अनुशासित राजनीतिकर्मी हुँदै होइनन्। आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्न बहिष्करणमा परेका, पारिएका ठान्नेहरूलाई उक्साउने, भड्काउने उनीहरूको काम हो,” उनी भन्छिन्, “मुक्ति, परिवर्तन र सुधार प्रसाईंजस्ताहरूको चिन्तनले भ्याउने कुरा होइन।”

प्रसाईंका अधिकांश अभिव्यक्ति विवादास्पद मात्र होइन, अनुचित, अमर्यादित र स्त्रीद्वेषीसमेत छन्। व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारी तथा व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूविरूद्ध घृणा फैलाउनु उनको नियमित कर्म नै बनेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालका अध्येता उज्ज्वल आचार्य पनि प्रसाईंले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि नागरिक जे विषयमा निराश, आक्रोशित र रनभुल्ल छन्, ती विषयमा थप रनभुल्ल पार्ने सामग्री प्रसारित गरिरहेको बताउँछन्। “प्रसाईंको क्रियाकलापले मानिसमा ध्रुवीकरण बढाइरहेको छ, यसले अहिले मात्र नभई पछिसम्मै असर गर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

माओवादी, एमाले अनि राजावादी

झापाको बिर्तामोडमा बीएन्डसी मेडिकल सञ्चालन गर्ने प्रसाईंको निकटता सुरुमा माओवादीसँग थियो। माओवादीमा उनी प्रदेशस्तरीय समितिका सदस्य थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म उनको निर्बाध पहुँच थियो।

६ फागुन २०७४ मा वामपन्थी गठबन्धनको साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रसाईंसँगै मार्सी चामलको खाना खाइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो। त्यसपछि झनै चर्चित उनी आफ्नो नामभन्दा मार्सी नामले बढी चिनिन थाले। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। त्यसपछि उनी ओलीसँग बढी निकट हुन पुगे। नेकपा विभाजन हुँदा पनि एमालेमै रहे।

हुँदाहुँदा त १०औँ महाधिवेशनपछि ओलीले प्रसाईंलाई केन्द्रीय सदस्यमै मनोनीत गरे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको उपप्रमुख बनाए। तर, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा झापा ३ बाट टिकट नपाएपछि ओलीसँग टाढिएका उनी राजावादी बन्न पुगे। राजसंस्था पुन:स्थापना गर्ने र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने भन्दै मेची-महाकाली अभियान सञ्चालन गरे। त्यसपछि नै हो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उनको निकटता बढेको।