काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन आजै प्रतिज्ञा गरी अठोट लिएर सोही अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ
विदेशी विनिमय संचिती, शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार १४ दशमलब ६ महिनालाई वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी १८ अर्ब ४० करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चिती छ ।
अहिले मुद्रास्फिती पनि न्यून छ । बैशाखसम्म २ दशमलब ७७ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । रेमिट्यान्स पनि बढेर बैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब भन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल विन्दूमा आएको छ ।
ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लगानी योग्य रकम रहेको भएता पनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यही हो ।
उद्योगहरुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । उद्योगहरुमा नियमित विद्युत आपूर्ती नभएको कारणले उत्पादन लागत समेत बढ्न गईरहेको छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ विगतमा नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । २०८० भदौंमा परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मैले भनेको थिए, अर्थतन्त्र “नीति प्रेरित मन्दी”मा छ । यसले ब्यालेन्स सीट रिसेसनको अवस्था सिर्जना गर्दै ‘कन्जम्प्सन डाउनग्रेड’को स्थितिमा पुर्याएको छ । तर, नियामकले त्यो वास्तविक अवस्थालाई ध्यान नदिदा आज त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत असर परेको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै चिन्ताजनक रहदै आएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार, ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावान पनि बनाएको छ । सुधार गरिएका कानुन तथा निर्देशिकाबाट उपलब्धी हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अति आवश्यक छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पूराना एवं अर्थतन्त्र विकासका बाधक रहेका कानुनहरुमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनसहित खारेज नै गरिनुपर्ने कानुनहरु, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरु र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरु समेतको पुस्तिका नै नेपाल सरकारलाई बुझाएका थियौं । सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले कानुनहरुमा सुधार गरेको छ ।
२०७७ सालमा सरकारले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान प्रारम्भ भएको थियो । यस अभियानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिसंघबाट निरन्तर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्दै आईरहेका छौं । आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित संचालन भइरहेको स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
कानुनी सुधार एवं आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सालको बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको छ । देश बाहिर लगानी गर्नै दिन हुँदैन भन्ने परम्परागत एवं संकुचित सोचलाई चिर्दै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था निकै दूरदर्शी छ । सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा संचालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको स्वागत गरेका छौं । साथै औद्योगिक विकास रणनीति बनाउन, गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात तथा उद्योगहरूलाई विशिष्ठिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ समेत विशेष ध्यान दिनु पर्ने छ ।
उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई छिमेकी मुलुक भारतलगायत विकसित मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने गरी हाम्रा कानुनहरुमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा रहेकाले अग्रीम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
समग्र मागमा आएको संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएतापनि हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन् । त्यसैले भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनुपर्ने छ ।
अनधिकृत व्यापारका कारण राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरु मर्कामा परिरहेका छन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । विगतमा अवैध कारोबार रोक्न नेपाल सरकार सफल भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको हुँदा राज्यले चाहेमा अवैध कारोबार सहजै नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) मा भएको व्यवस्थाले दोहोरो कर लाग्ने गरेको छ । यसका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित भईरहेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५ (क) मा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ । हामीले नै समृद्धि ल्याउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रै पालामा नभए कहिले ? त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघ एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास साँझेदारलगायत सबै सरोकारवालाहरुसमक्ष आह्वान गरेको छ । पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधी, उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा एक सय विलियन डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छैन ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्नका लागि ११ हजार १८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र आगामी दशकभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपी दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एक दशकभित्रै हामीले यो उपलब्धी हासिल गर्न सक्छौं । त्यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन आजै प्रतिज्ञा गरी अठोट लिएर सोही अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ । यो प्रतिबद्धता, अठोट नलिने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अधुरो रहन्छ । स्पष्ट लक्ष्य, प्रष्ट नीति, सहयोगी कानुन बनाउने जिम्मा सरकार, संसदले लिनुपर्छ । सधै आशावादी नेपालको निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानी विस्तारसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तयार छ, प्रतिबद्ध छ ।
(अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघको २२औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्षको हैसियतमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
