नेपाल, चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधारमात्र होइन, आर्थिक लाभका लागि पनि तिंकर, छ्यालेक सुरुङ मार्ग कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाका बनाएर सम्झौता नवीकरण गरेको हामीलाई विदितै छ। यही सन्दर्भमा तपाईंको आसन्न चीन भ्रमणले फलदायी परिणाम ल्याओस् भन्ने हामी तिंकरबासीको शुभकामना छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे चर्चा हुँदा दार्चुलाको नाम नेपाली जनजिब्रोमा झुन्डिने यहाँलाई थाहा नै छ। तर, जब विकासको मुद्दा उठ्छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरू ‘यो क्षेत्र पनि नेपालमा पर्छ र?’ भन्दै छड्किने तीतो यथार्थबाट यहाँका जनता जानकार छन्। लाग्छ, यो नेपाली भूगोलमा बसोबास गर्ने हामी अभागी हौं।
यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा तिंकरस्थित छ्यालेक सुरुङ मार्गको हो। सिंहदरबारको वातानुकूलित बेलायती बैठकमा तारे होटलको नास्ता च्यापेर देश विकासको गुड्डी हाँक्ने हाम्रा योजनाविद्लाई छ्यालेक सुरुङ मार्गको कुरा सुन्दा अपत्यारिलो र असहज लाग्न सक्छ।
तर, यो ठाउँ काठमाडौंबाट हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको तिंकर गाउँबाट चीन स्वशासित तिब्बतको पुरांगस्थित ताक्लाकोटबाट करिब ३५ किलोमिटर मात्र टाढा छ। ब्यासका शौका समुदायले हजारौं वर्षदेखि तिब्बती नागरिकसँग सामान साटासाट गर्ने ठाउँ हो, ताक्लाकोट।
यो परियोजनाबाट हुने सबैभन्दा ठूलो लाभचाहिँ चीनबाट नेपाल हुँदै भारत निर्यात हुने सामानबाट नेपालले लिन सक्छ। भारत र चीन भनेका संसारकै ठूला बजार हुन्। यी दुवै देशले एकअर्काको बजारसम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटो खोज्दै आएका छन्।
६ महिना दार्चुला सदरमुकाम र ६ महिना ब्यास बसोबास गर्ने शौका समुदायको आफ्नै वेशभूषा र परम्परा छ। २२ किलोमिटर हिउँमा पैदल यात्राको कठिनाइ, ५३ सय मिटर उचाइ छिचोल्ने संघर्षबाट आजित यो समुदाय यतिबेला हिमालको फेदमा सानो प्वाल पारेर आधा घन्टाभन्दा कम समयमा ताक्लाकोट पुग्ने परिकल्पनामा डुब्न थालेको छ।
सुरुङ मार्ग हाम्रा निम्ति अविश्वसनीय परिकल्पना पनि होइन। किनकि, काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्न श्री ३ चन्द्रशमशेरले सय वर्षअघि देशको पहिलो सुरुङ मार्ग हेटौंडा-अमलेखगञ्ज निर्माण गर्न लगाएका थिए। १९८० सालमा बनेको उक्त सुरुङ मार्गबाट मालवाहक गाडी पनि आवत-जावत गर्थे।
त्यसयता खिम्ती र कालीगण्डकीमा क्रमश: सात र नौ किलोमिटरका सुरुङ बनेका थिए भने मेलम्ची खानेपानीका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको छ। हाल नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माणाधीन छ। राज्यले उपल्लो ब्यासमा रहेको अन्तिम गाउँ तिंकरमा सुरुङ मार्गको रेखाचित्र कोर्न सके करोडौं आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। सुरुङ मार्ग भए आधा घण्टामै नेपालको छ्यालेकबाट ताक्लाकोट-कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिन्छ। संसारभरका १ अर्ब ४० करोड हिन्दुहरूको धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवरसम्मको सहज यात्राले राज्यको आम्दानी बढ्नेमा दुईमत छैन। दार्चुला सदरमुकामबाट सय किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा कैलाश मानसरोवर पुग्न सकिन्छ।
सुरुङ मार्ग निर्माण भए अपिनाम्पा, ब्यास क्षेत्रमा पाइने हिमाली जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी राज्यले करोडौं रुपैयाँ कमाउन सक्छ। अपि-नाम्पा क्षेत्रमा पर्यटक बढ्ने छन्। यहाँका पौराणिक कलावस्तु तथा ऐतिहासिक वस्तुका साथै संरक्षण क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नसमेत सहज हुनेछ। सुदूरपश्चिमका जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकेले पनि प्रगति गर्नेछन्। यो नेपाल-भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका भएकाले व्यापारका साथै सीमा सुरक्षासमेत हुनेछ।
यो परियोजनाबाट हुने सबैभन्दा ठूलो लाभचाहिँ चीनबाट नेपाल हुँदै भारत निर्यात हुने सामानबाट नेपालले लिन सक्छ। भारत र चीन भनेका संसारकै ठूला बजार हुन्। यी दुवै देशले एकअर्काको बजारसम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटो खोज्दै आएका छन्।
चीनले व्यापारिक राजधानी सांघाईबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म करिब १० हजार किमि समुद्री दूरी तय गरेर सामान निर्यात गर्दै आएको छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट राजधानी दिल्ली थप १५ सय किमि दूरी पर्ने हुँदा दुवै देश व्यापारिक बाटो छोटो बनाउने योजनामा छन्।
नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङ मार्गका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा आयोजनाका पूर्वप्रमुख नरेशमान शाक्य दुई किमिसम्म लम्बाइको लिपुलेक सुरुङमार्ग निर्माणमा सुक्खा बन्दरगाहबाहेक अनुमानित १५ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, लिपुलेक हिमाली क्षेत्र भएकाले यसको निर्माण कार्य नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्गभन्दा सजिलो र छिटो हुनेछ।
चीनले भारतसँगको व्यापारका लागि ताक्लाकोट नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई-अड्डासमेत निर्माण गरिसकेको छ। त्यतिमात्रै नभएर सिगात्से हुँदै पुराङ क्वान्टी (ताक्लाकोट नजिकै)सम्म रेल सेवा पुर्याउन निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढाइरहेको छ, जुन सन् २०२५ भित्रै पूरा गरिसक्ने योजना छ।
सन् २०१५ मा लिपुलेक पासलाई यी दुवै देशले व्यापारिक नाकाका रूपमा हस्ताक्षर गर्नुको कारण पनि छोटो व्यावसायिक मार्ग बनाउनु नै थियो। गएको साता फेरि त्यही लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाका बनाउनेमा चीन र भारतले सम्झौता गरे। भारतमा समुद्री बाटो हुँदै सामान निर्यात गर्न लामो र खर्चिलो हुने भएकैले चीनले दिल्लीसम्म पुग्न सजिलो र छोटो बाटो रोजेको प्रस्ट हुन्छ। नेपाल, भारत र चीनबीच व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि सुरुङ मार्ग कोसेढुंगा साबित हुनेछ।
बीबीसीका अनुसार चीन र भारतबीच सन् २०२३/२४ मा १ सय ६४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ। यदि लिपुलेक सुरुङ मार्ग हुँदै चिनियाँ सामान भारत निर्यात गर्न सकियो भने नेपालले प्रतिमहिना अर्बौं राजश्व उठाउन सक्छ। चीन-नेपाल सीमा छ्यालेक, तिंकरबाट नेपाल-भारत सीमा छाङरु-गर्ब्याङ ११ किमि दूरी हो। भारतले त्यहाँसम्म डबल लेन सडक बनाइसकेको छ।
दार्चुलाको तिंकर नेपाल-चीन र भारत जोड्ने सबभन्दा छोटो दूरीको नाकाका रूपमा चिनिन्छ। हाल चीन र भारत १० हजार किमि दूरीको समुद्री बाटो प्रयोग गर्दैछन्। उक्त दूरीलाई आठ सय किमिमा झार्ने दुवै देशको रणनीति अनुसार सन् २०१५ मा विवादित क्षेत्र लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाका बनाउने योजना अघि बढाइएको हो।
नेपाली सेनाले दार्चुला सदरमुकामबाट दुम्लिनसम्म कच्ची सडक बनाइसकेको छ। अबको तीन वर्षभित्र बाँकी ४० किलोमिटर सडक-खण्ड सम्भवत: तिंकरसम्म खुलिसक्नेछ। त्यसपछि तिंकर नजिकैको डोङ्गगाङ्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्न सहज हुने भएकाले सरकारले जिल्ला, स्थानीय नेता र बौद्धिक व्यक्ति लगायतसँग समन्वय तथा आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङ मार्गका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा आयोजनाका पूर्वप्रमुख नरेशमान शाक्य दुई किमिसम्म लम्बाइको लिपुलेक सुरुङमार्ग निर्माणमा सुक्खा बन्दरगाहबाहेक अनुमानित १५ देखि १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, लिपुलेक हिमाली क्षेत्र भएकाले यसको निर्माण कार्य नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ मार्गभन्दा सजिलो र छिटो हुनेछ। सुरुङ मार्गको मुख चीनतर्फ पुरांगको ताक्लाकोटस्थित ज्युज्यु खोलामा हुनेछ भने नेपालतर्फ छयालेकसँगै जोडिएको भाग रहनेछ।
यदि भारत-चीन व्यावसायिक हिसाबले लिपुपासलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा सम्झौता गर्न सहमत भएका हुन् भने हाल चीन भ्रमणमा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्युज्यु खोला-छ्यालेक, तिंकर सुरुङ मार्गको महत्त्व दर्शाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्दा अतिक्रमित भूगोलको विवाद यथावत् रहनुका साथै चीन र भारतको व्यापारिक स्वार्थ पनि पूरा हुनेछ भने नेपाललाई राजश्वमार्फत ठूलो आर्थिक लाभ।
फेरि पनि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुखद चीन भ्रमणको शुभकामना!
– कुँवर ब्यास गाउँपालिका निवासी पत्रकार हुन्।