काठमाडौं। सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि कोष गठन गर्ने, र जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारको खर्च घटाउने उद्देश्यले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, यसबाट झण्डै १२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालू खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
रोक्का गरिएका आयोजनाहरूको बजेटबाट पहिल्यै सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले प्राकृतिक वा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विशेष ‘पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त कोषमार्फत सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण र प्रभावित समुदायलाई राहत प्रदान गरिनेछ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगका सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। साथै, कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी जोगाउन ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ लागू गरिने छ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, “जसले कर्जा लिएर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइनेछ। कर्जा लिन नसक्नेहरूलाई भने पुनर्निर्माण कोषमार्फत सिधा सहायता उपलब्ध गराइनेछ।”
