काठमाडौं। विभिन्न मुलुकका ११ राजदूत फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दाबी छ । रिटमा सुनुवाइका लागि कात्तिक ९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेल तथा पत्रकार सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हकविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।