काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र त्यसको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदकले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय र संविधानविपरीतका काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गर्‍यो।

अन्तिम सुनुवाइका बेला नै आदेश हुने प्रकृतिको भएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।”

प्रधानमन्त्री कार्की, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु र संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फतलिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू।’