पुसको कठ्यांग्रिँदो जाडो र तराईको शीतलहर। त्यसमाथि मधुमेहका बिरामी। तर, यी केहीको परवाह नगरी नेपालगन्जका पूर्वमेयरसमेत रहेका ७३ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको गेटअगाडि आमरण अनशन बसे।

१ पुस २०८२ बाट सुरु भएको गुप्ताको अनशनपछि एकाएक सरकारी निकाय झस्किए। कानुनी व्यवस्था, विधि र प्रक्रियाका अनेक तर्क गर्दै झुलाइरहेका ती निकाय २४ घण्टा नबित्दै प्रक्रिया सुरु गर्न तम्सिए। र, माग पूरा हुने भएसँगै गुप्ताले तेस्रो दिन अनशन तोडे।

आखिर गुप्ता किन अनशन बसे? सरकारी निकायको स्वर एकाएक कसरी बदलियो?

भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा विजय गुप्ता

गुप्ताको अनशनको कारण थाहा पाउन सबैभन्दा पहिले जिल्ला अदालत बाँकेबाट २६ पुस २०८० मा भएको फैसलाको विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा करिब ४३ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाँकेले त्यतिबेला सहकारीका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म गरी १९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै उनीहरूलाई कैद, जरिवाना र बिगो भराउने आदेश गरेको थियो।

अदालतले सोही फैसलामा दुई महिनाभित्र सञ्चालक समिति भंग गर्दै तदर्थ समिति बनाउन र साधारणसभा बोलाएर नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरी बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसका लागि संघीय सरकारको सहकारी विभाग, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिसहित सहकारीपीडित सम्मिलित तदर्थ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, दुई वर्षसम्म यी सबै निकाय चुपचाप रहे। बाँके अदालतको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने १४ जेठ २०८२ को उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि प्रक्रियासम्म सुरु गरेनन्। यो प्रक्रिया अगाडि बढेको भए ११ हजार ८०४ बचतकर्ताको करिब ४३ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने आस रहन्थ्यो। तर, खाईनखाई सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ताहरू औषधोपचार, छोराछोरीको पढाइलेखाइदेखि बिहेबारी गर्न नपाएर छटपटाइरहे।

यता, जिल्ला अदालत बाँकेले फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दै पत्र काट्दासमेत सहकारी विभागले अदालतको पत्रमा प्रतिक्रियासम्म जनाएन।

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतको ताकेता

यही अवधिमा घोटालामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेर कारागार चलान भएका सात जना मुख्य अभियुक्त ५० हजारसम्म जरिवाना तिरेर छुटे। तर, अदालतले उनीहरूविरुद्ध कायम गरेको बिगो रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया सुरु नै भएन।

६ वर्षको सडक संघर्षदेखि कानुनी लडाइँसम्म लड्दासमेत रकम फिर्ता नभएपछि बचतकर्ताहरूका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता अन्तिम विकल्पका रूपमा आफैँ आमरण अनशनमा उत्रिएका थिए। गुप्तालाई सहकारीपीडित माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतीकुमारी पासी र गुग्धी यादवले रिले अनशन बसेर साथ दिएका थिए।

गुप्ताले अनशन सुरु गरेपछि २४ घण्टा नबित्दै सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको एकाएक स्वर बदलिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले त अनशनपछि स्वास्थ्य बिग्रिएर भेरी अस्पताल भर्ना गरिएका गुप्तालाई भेटेरै लिखित सहमति गरे।

आमरण अनशनपछि स्वास्थ्य बिग्रिएर भेरी अस्पतालमा विजय गुप्ता

यता, संघीय सहकारी विभागले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभागलाई तोकिदियो। योसँगै बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण मिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै गुप्ताले ३ पुस २०८२ मा अनशन तोडेका थिए।

अनशन त्यागेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले पीडितहरूको हातमा ‍बचत फिर्ता आएपछि मात्रै वास्तविक न्याय मिल्ने बताएका छन्। ढिलै भए पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने बाटोमा अघि बढ्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि बचत फिर्ता नभएसम्म लडाइँ निरन्तर रहने उनले बताए।

निमित्त सचिव मरासिनी र गुप्ताका प्रतिनिधिबीचको सम्झौता

तर, आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाका जानकार नेपालगन्जका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका अनुसार बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कमै छ। बिगो दाबी भएका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो हुने र यस्ता मुद्दा किनारा लाग्न धेरै समय लाग्ने भएकाले पीडितले अझै कति समय पर्खनुपर्ने भन्ने टुंगो नहुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाट टुंगिएको छ। अभियुक्तहरू अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छन्। सर्वोच्चबाट मुद्दा किनारा लाग्न पनि वर्षौं लाग्न सक्छ। सर्वोच्चबाट किनारा लागेपछि बिगो भराउने प्रक्रिया सुरु भएर रकम पाउन पीडितले अझै कति समय पर्खनुपर्छ, कुनै टुंगो छैन। अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेपछि पनि पीडितले बिगो कायम भएको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ।”

सहकारी घोटालाका मुख्य अभियुक्तहरू जसले बिगो तिरेनन्

सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकविरुद्ध २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश भयो। पाठक कैद अवधि पूरा गरी ५० हजार जरिवाना तिरेर तारेखमा रिहा भए। तर, उनले हालसम्म बिगोबराबरको रकम जम्मा गरेका छैनन्।

सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीले पनि अदालतको आदेशबमोजिम ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरे पनि चार करोड ४८ लाख ९५९ रुपैयाँ बिगो रकम जम्मा गरेका छैनन्।

अदालतको आदेशअनुसार सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गंगाधर सुवेदीले ५० हजार जरिवाना तिरेर पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा गरे पनि दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार २९५ रुपैयाँ बिगो तिरेका छैनन्।

सहकारीपीडितहरूले निकालेको र्‍याली

यस्तै, कर्मचारीहरू किरण श्रेष्ठ र गौरवकुमार श्रेष्ठले पनि पाँच वर्ष कैद पूरा गरी ५० हजार जरिवाना तिरे पनि दुवैले आआफ्नो बिगोबराबर क्रमशः ८६ लाख ३५ हजार ४५४ र एक लाख २९ हजार ४९१ रुपैयाँ तिरेका छैनन्।

सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर विकबाट ३३ लाख ६० हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश भएकामा बिगोबाहेक अरू पूरा गरी उनी तारेखमा छुटिसकेका छन्। अर्का कर्मचारी बलराम यादव पनि ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा गरी ५३ लाख ६९ हजार ६५२ रुपैयाँ बिगो भने नतिरी तारेखमा छुटिसकेका छन्।

यस्तै, लीलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार ७२५ रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय हुने तथा सुरतराम खटिकबाट ९८ लाख ४८ हजार २७४ रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद हुने आदेश अदालतले दिएको छ। वली र खटिक अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।