जेन-जी आन्दोलनपछि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार २४ घण्टामै ढलेपछि कांग्रेस र एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्यो। त्यसलगत्तै एमालेले ‘अर्ली’ महाधिवेशन गरेर केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्ष चयन गर्‍यो।

तर, जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्वबाट अलग भएको घोषणा गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन गर्नसमेत तयार भएनन्। देउवाको अनिच्छाका बाबजुद दुई महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको छ। २७ र २८ पुसका लागि बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति भइसकेको दाबी गरिएको छ। कांग्रेसका जम्मा चार हजार ७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये दुई हजार ४१९ जना उपस्थित हुँदा ५१ प्रतिशत पुग्छ। ५१ प्रतिशत पुगेको खण्डमा विशेष महाधिवेशनले वैधानिक रूपमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ।

विधानको व्यवस्था

कांग्रेसको विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ। तर, समयमै महाधिवेशन गर्न नसके एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

त्यस्तै, विधानको दफा १७ मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ।’

विधानको यही व्यवस्थाअनुसार अहिले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको हो। यस महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली कांग्रेसको चालु विशेष महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि भएमा नेतृत्व परिवर्तन हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कार्यकाल सकिएपछि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो। विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति भएमा नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ। यदि बहुमत पुगेर नयाँ नेतृत्व चयन भयो भने पुरानो समितिले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।”

विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि भने नयाँ समितिले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ। तर, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक भएपछि त्यसप्रति चित्त नबुझे शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्न सक्छ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सबै विवरण मूल्यांकन गरेर विशेष महाधिवेशन पक्षलाई आधिकारिताको मान्यता दिने अधिकार आयोगसँग रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्। ज्ञवाली थप्छन्, “किनकि यो राजनीतिक दल फुटाएको नभएर विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नयाँ नेतृत्व हुनेछ। आयोगले अद्यावधिक गरेपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ।”

तथापि, सभापति देउवासहितका पदाधिकारी र सदस्य विशेष महाधिवेशनमा समाहित भए भने कांग्रेसको किचलो सामसुम हुन्छ। २१ फागुनमा हुने चुनावका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको सूची कांग्रेसले बुझाइसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएमा नयाँ नेतृत्वले नै प्रत्यक्षतर्फ कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुंगो गर्नेछ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने र त्यो वैधानिकसमेत हुने बताउँछन्। “विशेष महाधिवेशन जुन उद्देश्यका लागि गरिएको छ, बहुमतले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेताले सम्मानका साथ भाग नलिए पनि बहुमत पुगेमा त्यो वैधानिक हुन्छ।”

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक दलका नेताले अवैध मान्न नमिल्ने अधिकारीको तर्क छ। चुनावका मुखमा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापति र वरिष्ठ नेताविना विशेष महाधिवेशन गरिनु अधिकारीको शब्दमा ‘दुर्भाग्य’ हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले ऐन, कानुन, विधान बमोजिम पदाधिकारी हेरफेर गरेको खण्डमा निर्वाचन आयोगलाई कार्यसमिति अद्यावधिकका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ कार्यसमिति बनेको ३० दिनभित्र आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा लेखिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ।’ त्यस आधारमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरेर आधिकारिकताको मान्यता दिन्छ।