८ पुस २०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी एउटै अभियोगपत्रमा सात वटा कम्पनीसमेत ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। तर, बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मात्र मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ४९ दिन बाँकी रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पाँच वटा अदालतमा विचाराधीन लामिछाने सम्बन्धित मुद्दाका अभियोग एकैपटकमा संशोधनको निर्णय गरेकी हुन्। अदालतमा उनीसँगैका अन्य प्रतिवादीबारे भने महान्यायाधिवक्ताको अभियोग संशोधन मौन छ।

सहकारी ठगी मुद्दामा पीडितको बचत फिर्ता पाउने निर्क्योल हुन सके मात्र मिलापत्र हुने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भने सहकारीपीडितको रकम दिलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गर्छिन्।

“कास्कीमा एकमुष्ठ ४४ जनाको अभियोगपत्र छ। तपाईं रवि लामिछानेको मात्रै अभियोग कसरी संशोधन गर्नुहुन्छ?” नेपालन्युजको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भन्छिन्, “त्यसबारे मैले सोचेकी छैन। अरूबारे पनि गलत भएको रहेछ भने भोलि संशोधन गर्छु।”

लामिछानेसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, देवकुमार नेपाली, दीपेश पुनसहित ४४ प्रतिवादी छन्। चितवनमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा ३२ जना प्रतिवादी छन्।

लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा, चितवन जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन छ। भण्डारीले यिनै पाँच जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ताका लागि ‘अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति’ दिएकी हुन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका पालामा यी अभियोग दर्ता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २९ भदौमा भण्डारी महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोग संशोधनको निर्णयसँगै विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित लामिछानेलाई आगामी चुनाव जितेमा सांसद बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए निर्वाचनमा जिते पनि सांसद पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र लामिछाने प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनविपरीत भएको बताउँछन्। ‘धेरै जना प्रतिवादी भएको अवस्थामा आंशिक रूपमा कसरी मुद्दा फिर्ता हुन्छ? यस्तो निर्णय सबैका लागि लागु हुने हो कि एक जनालाई मात्र? यहाँनेर समानताको सिद्धान्त जोडिन्छ कि जोडिँदैन?” मिश्र भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ताले यी सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ।”

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तालाई यसखाले निर्णय गराउने गलत परम्परा केही समयदेखि सुरु भएको र यस सरकारमा समेत यसले निरन्तरता पाएको मिश्रको भनाइ छ। त्यही भएर सरकारलाई सल्लाह दिने र फौजदारी अभियोजनका लागि छुट्टाछुट्टै महान्यायाधिवक्ता राख्नुपर्ने माग बार र सरकारी वकिलको सम्मेलनले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “महान्यायाधिवक्ताले बहस मात्रै गर्ने भएकाले यस्तो निर्णय अदालतले गर्नुपर्नेछ।”

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मिलापत्र हुँदैन। सहकारी ठगी मुद्दामा पीडितको बचत फिर्ता पाउने निर्क्योल हुन सके मात्र मिलापत्र हुने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भने सहकारीपीडितको रकम दिलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको दाबी गर्छिन्। “हाम्रो पैसा कसरी पाइन्छ, सहजीकरण गरिदिनुस् भन्दै सहकारीपीडित हामीकहाँ निवेदन दिन आए। उहाँलाई ज्यादती भएको महसुस भएकाले यो निर्णय गरेँ,” महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भन्छिन्। सहकारी ठगीको विषयलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोड्न नहुने उनको तर्क छ।

मुद्दा फिर्ताका लागि काठमाडौँ, रुपन्देही, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले भोलि २ माघमा निवेदन पेस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। निवेदनबारे अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। ओली सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आफूलाई विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै लामिछानेले २३ मंसिर, १६ पुस र २७ पुसमा तीन वटा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी मात्रै होइन, यसअघि पनि यस्ता मुद्दा नचल्ने निर्णय भएका छन्। लामिछानेकै राहदानी दुरुपयोग घटनामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधनका लागि आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृत लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ,’ दफामा भनिएको छ। निवेदन पर्न आएमा र व्यहोरा मनासिब देखिए निवेदनबमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो संशोधनको आदेश फैसला गर्नुअघि नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीपीडितले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएका विषयलाई थप प्रमाण संशोधनका रूपमा लिइएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ताबाटै ‘क्लिन चिट’

संविधान र कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्तालाई अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएलगत्तै डिम्ब तस्करीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। काठमाडौँ, बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र महाराजगन्जको एन्जेल फर्टिलिटी क्लिनिकविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नै लाग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० असोजमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले ‘महान्यायाधिवक्ताले व्यावसायिक उन्मुक्ति र कार्यगत स्वतन्त्रताको निसर्त प्रयोग गरेको भन्ने निर्णय अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने/नसक्ने’ प्रश्न उठाउँदै अग्राधिकार दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी मात्रै होइन, यसअघि पनि यस्ता मुद्दा नचल्ने निर्णय भएका छन्। लामिछानेकै राहदानी दुरुपयोग घटनामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। ६ चैत २०७९ मा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

२०६४ सालमा भएको रौतहट बमकाण्डमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलम (दिवंगत)विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको यस्तो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढेको थियो।

२०७८ सालमा पूर्वडीआईजी एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालविरुद्ध ‘सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने’ निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरेका थिए।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा ‘… संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नगरिएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।