२३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहको परिणामस्वरूप बनेको सरकारले आगामी २१ फागुनमा चुनाव गराउँदै छ। विघटित संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा विचाराधीन नै छ। तर, घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग र दलहरूको चुनावी अभियानले गति लिन थालेको छ।

ठीक यहीबेला नेपाली राजनीति भने इतिहासकै गहिरो अनिश्चितता, संरचनागत कमजोरी र वैचारिक अन्योलको चरणमा प्रवेश गरेको छ। भ्रमपूर्ण भाष्य, अनुमान र सतही विश्लेषणले सार्वजनिक बहसलाई निर्देशित गरिरहेका छन्। दलहरू र नेतृत्ववर्गले आफ्ना क्रियाकलापलाई आलोचनात्मक मूल्यांकनको विषय बनाउनेभन्दा परिस्थितिलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप, निष्ठापूर्ण राजनीतिक अभ्यास र वस्तुगत राजनीतिक विश्लेषण कमजोर बन्दै गएको छ।

सर्सर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी अन्योलग्रस्त दलहरू नै देखिन्छन्। उनीहरूसँग संगठनात्मक शक्ति भए पनि मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। युवाको राजनीतिक सहभागिता विगतको तुलनामा बढे पनि कुन दल वा विचारलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छैनन्।

सामान्यतया चुनाव राजनीतिक अन्योल समाधानका लागि गरिन्छ, तर यस्तो देखिँदै छ कि चुनावी परिणामले पनि संस्थागत हुँदै गरेका संकटबाट हामीलाई पार लगाउँदैन। यस्तो अवस्था हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र भविष्यका लागि निकै चिन्ताजनक छ।

अन्योलराज

अघिल्ला चुनावहरूमा चुनावअघिको अवस्थाका आधारमा परिणाम केही हदसम्म अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। यसपटक भने ‘भोट कसलाई दिने?’ मात्र होइन, ‘किन दिने?’ भन्नेमा पनि मतदाता अलमलमा देखिन्छन्। बजारमा ‘परिवर्तनका लागि’ भन्ने अपरिभाषित भाष्य चलेको छ। यो अवस्था चेतना अभावभन्दा पनि उपलब्ध राजनीतिक विकल्पप्रति गहिरिँदो अविश्वासको संकेत हो। यसले जनतामा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ मनोभावमा मतदान प्रक्रियाप्रति नै नैराश्य भाव उत्पन्न गर्न सक्दछ।

२४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा गरिएको आगजनी। तस्बिर : बिक्रम राई

सर्सर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी अन्योलग्रस्त दलहरू नै देखिन्छन्। उनीहरूसँग संगठनात्मक शक्ति भए पनि मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। युवाको राजनीतिक सहभागिता विगतको तुलनामा बढे पनि कुन दल वा विचारलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट छैनन्। यसलाई युवामा विद्यमान आशा र निराशाबीचको द्वन्द्वको प्रतिफलका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

राजनीतिक दल र नेताहरूको विमर्श मुख्यतः विगतमुखी छ। जहाँ पहिले हासिल उपलब्धि, आन्दोलनका योगदान र ऐतिहासिक भूमिकालाई अधिक जोड दिइन्छ, तर भविष्यकेन्द्रित नीति, दीर्घकालीन योजना र वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोणको खासै चर्चा गरिन्न। यसले राजनीतिक अभ्यासलाई प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ, जसले चुनावमा मात्र होइन, दीर्घकालमा राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व र निरन्तरतामा समस्या सिर्जना गर्दछ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट जनार्दन शर्मा, सुदन किरातीजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको बहिर्गमन र नयाँ दल दर्ताका साथै पछिल्लोपटक हरिबोल गजुरेलहरूको विद्रोह माओवादी राजनीतिमा अर्थपूर्ण घटना हो।

मतदाताको व्यवहारसम्बन्धी विश्लेषणले के देखाउँछ भने, विगतका कामका आधारमा जनताले कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छन्, धन्यवाद भन्न सक्छन्, तर मतदान नै गर्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भोट हाल्ने निर्णय भविष्यसँग जोडिएको अपेक्षामा आधारित हुन्छ। त्यसैले मतदाताहरू विगतका उपलब्धि अथवा कमीकमजोरीलाई भन्दा पनि भविष्यमा आफू र आफ्नो समुदायले के पाउँछ भन्नेप्रति बढी संवेदनशील देखिन्छन्। ‘फलानो दल वा नेता निर्वाचित भए के लाभ प्राप्त हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्दै गएको छ।

भदौरे परिवर्तन

यतिबेला सबै दल, नेताहरू आफूलाई जेन-जी आक्रोश र विद्रोहको ‘स्पिरिट’ बोक्न सक्षम भएको दाबी त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूसँग विश्वासिलो आधार छैन। सायद यो अहिल्यै सम्भव पनि छैन। विद्रोहको सतहमा देखिएका, केही सामान्यीकरण गरिएकाबाहेक समग्र कारण र परिणामको सही विश्लेषण अझै हुन सकेको छैन।

२३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहले नेपाली राजनीतिको कोर्स नै बदलिने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि, मुख्यतः चुनावी सन्दर्भमा हरेकजसो दल र नेताले विद्रोहको माग पूरा गर्न आएको बताइरहेका छन्। विद्रोहयताका पाँच महिनाका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा त्यो बुझ्न सकिन्छ। जस्तै, एमालेले समयअगावै महाधिवेशन गर्‍यो, युवाहरूको आवेग र आशा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम लिएर आउँछौँ भन्यो। तर, मूल नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिएर सकिएको महाधिवेशनले दलभित्र थप तिक्तता बढाएको देखिन्छ, जसको प्रतिच्छाया चुनावी परिणाममा देखिनेछ।

एमाले महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा नेताहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ पुस्ताले दलको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिए। युवा नेतृत्वको कांग्रेसमा मतदाताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि दलभित्रको आपसी वैमनस्य र उदासीपनले चुनावमा कति नकारात्मक असर गर्ने हो, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। तर, कांग्रेसभित्रको यो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनाले नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पुनर्ताजगी गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर दलबलसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका बालेन्द्र साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। रास्वपासँगै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी पनि समाहित भयो। घिसिङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि बने। तर, एकीकरणको १२ दिनसम्म उनकै भनाइमा ‘अपमानजनक व्यवहार’ पछि घिसिङ बाहिरिए। त्यतिबेलासम्म उज्यालोको विस्तारमा ठूलो धक्का लागिसकेको थियो। पार्टी समानुपातिक मतसमेत गुमाउने अवस्थामा पुग्यो। रास्वपासँग भावुक भएर एकीकरण गर्न खोज्नु घिसिङको राजनीतिक त्रुटि साबित भयो।

उता, धरान उपमहानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका हर्कराज राई (साम्पाङ)ले राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीमार्फत पूर्वमा प्रभाव बढाएका छन्। यसबाट नयाँ-पुराना दुवै दल र मुद्दालाई असर पर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा कमल थापाको पुनः गृहप्रवेश भएको छ। यसले राप्रपाको राजनीतिमा खासै फरक नपार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट जनार्दन शर्मा, सुदन किरातीजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको बहिर्गमन र नयाँ दल दर्ताका साथै पछिल्लोपटक हरिबोल गजुरेलहरूको विद्रोह माओवादी राजनीतिमा अर्थपूर्ण घटना हो। खासगरी, पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विघटित गरी अन्य दर्जनभन्दा बढी घटकसँगको एकीकरणपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण राजनीतिक रूपमा अघि बढ्ने होइन, पछि हट्ने अभ्यास हो। यसले उनीहरूलाई बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउने कुरामा प्रशस्त संशय व्यक्त गर्न सकिन्छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धी कतिपय नयाँ र केही पुरानै दलसमेत राजनीतिक दलका रूपमा संस्थागत नै भएका छैनन्। समकालीन राजनीतिमा देखापरेका यावत् विकृत अभ्यासले राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्ने र स्थापित गर्ने काममा योगदान दिँदैनन्।

वैचारिकीविनाको राजनीतिले व्यवस्थापक खोज्छ, सुझबुझसहितको नेता होइन। यसो हुनु राजनीतिलाई मूल्यमान्यताबेगरको विशुद्ध प्राविधिक अभ्यास ठान्नु हो।

चुनावअघिका यस्ता घटनाले तरल मतको आयतन बढाउनेछन्। राजनीतिमा भीडतन्त्र हाबी हुन पुग्छ। पुरानासँग विश्वास गुमेको तर नयाँमा पनि भर परिहाल्न नसकेको स्थितिमा राजनीति अनपेक्षित परिणामबाट अभिशप्त हुन पुग्छ। जस्तो कि, मतदातालाई झापा ५ मा साहले जिते पनि स्वाभाविक, ओलीले जिते पनि स्वाभाविक लाग्न सक्छ। साम्पाङ वा घिसिङको जित-हार पनि स्वाभाविक लाग्न सक्छ। यद्यपि, कहिलेकाहीँ मत निर्माणका लागि एकै दिन र एउटै परिघटना पनि काफी भइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थाबारेमा अहिले नै कुनै अनुमान लगाउनु अपरिपक्व देखिन सक्छ।

उज्यालो नेपालको अध्यक्ष बनेपछि २६ पुस २०८२ मा कुलमान घिसिङको पत्रकार सम्मेलन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

परिणाम अनपेक्षित हुने देखिए पनि निश्चित चाहिँ के हो भने, आगामी संसद्‌मा बहुल दलको उपस्थिति हुनेछ। धेरै दलको उपस्थिति आफैँमा खराब होइन, तर सरकार बनाउन तीन वा तीनभन्दा बढी दलको गठजोड चाहिने अवस्थाले राजनीतिलाई फोहोरी सौदाबाजीमा धकेल्नेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउँछ। गठजोड टिकाउने र आआफ्नो हिस्सा बढाउने ध्येयमा सुशासन प्राथमिकतामा पर्दैन। भ्रष्टाचार मौलाउँछ र सेवाप्रवाह, जवाफदेही प्राथमिकतामा पर्दैनन्। अन्तरमन्त्रालय संयोजन उसै त कमजोर भएको अवस्थामा सबै दोष अरूलाई पन्छाउने र फाइदा चाहिँ आफूले लिनेतर्फ उद्यत हुनेछन्। यसले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नेछ।

चिन्ता लोकतन्त्रको

लोकतन्त्रका निश्चित गन्तव्य हुन्छन्। परिभाषित र निर्दिष्ट लक्ष्यहरू हुन्छन्। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, बहुल विचारको सम्मान र मान्यता लोकतन्त्रका वैचारिक अवयव हुन्। निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यी पक्षहरूको खडेरी लोकतन्त्रकै लागि खतराका सूचक हुन्।

अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रका पनि केही परम्परागत कमजोरी थिए/छन्। ऐतिहासिक रूपमै मूलतः वर्गका आधारमा मात्र नभई क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक आधारमा भएको संरचनात्मक विभेद र वर्तमानमा हुने बहिष्करण समतामूलक, समावेशी लोकतन्त्रका लागि संरचनागत बाधक थियो/हो। विडम्बना, राज्यको निरन्तरको प्रतिबद्धताका बाबजुद गरिब र सीमान्तीकृतको पक्षमा लोकतन्त्र अझै प्रमाणित हुन सकेको छैन। अर्को विडम्बना, लोकतन्त्र रक्षार्थ दह्रो गरी उभिनुपर्ने नागरिक समाजको क्षयीकरण हो। तथापि, लोकतन्त्र मात्र यस्तो व्यवस्था हो जसले नागरिकका स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, सम्मान र समता भावना समेट्न सक्दछ। जहाँ सबै प्रकारका विभेद र अन्यायविरुद्ध प्रतिरोधका लागि वैधानिक स्वतन्त्रता हुन्छ।

अर्को समस्या, हिजोका सामाजिक आन्दोलनहरू निष्फल साबित गर्ने लगातारको प्रयास हो। यसले सार्वजनिक वृत्त क्रमशः खुम्च्याउँदै लग्यो र दक्षिणपन्थी राजनीतिका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन थाल्यो। लोकतन्त्रमा यस्ता खराबीलाई खबरदारी गर्न, सच्याउन र नसिहत दिन नै आवधिक चुनाव हुने गर्छन्। तर, जारी चुनावी अभ्यासमै विकृतिहरू देखिन थालिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा नेताहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

चुनाव गराउने जिम्मा पाएका नागरिक सरकारका मन्त्रीहरूको दलीय संलग्नता, गैरजिम्मेवारी उनीहरूको निजी नैतिकतासँग मात्र सम्बन्धित थिएन। उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो रात र केही घण्टाअघिसम्म पनि दलबदल गरेर उम्मेदवार बन्ने खेलोफड्को जसरी चलिरह्यो, यसले राजनीतिलाई विचार, विश्वास र जिम्मेवारीभन्दा अवसर र मौका छोप्ने क्षेत्र बनाइदिएको छ। मानौँ, राजनीति विचारशून्य खेलको नाम हो।

विचारविहीन राजनीति भनेको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई गैरराजनीतिक करार गर्ने, शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने, स्वयंलाई मसिहा ठान्ने, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी नगराउने, लोकप्रियतावादमा रमाउने, अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्र विस्तार गर्ने अभ्यास हो। वैचारिकीविनाको राजनीतिले व्यवस्थापक खोज्छ, सुझबुझसहितको नेता होइन। यसो हुनु राजनीतिलाई मूल्यमान्यताबेगरको विशुद्ध प्राविधिक अभ्यास ठान्नु हो।

उन्नत प्रविधिले उन्नत चेतनास्तरको अपेक्षा गर्दछ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा निर्माण भइसकेको छैन। तसर्थ, अधिकांश जनता निश्चेष्ट उपभोगकर्ता मात्र भएको समाजमा एआई र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा लोकतन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउन प्रयोग हुने खतरा रहन्छ।

विकासका लागि राजनीति भन्नेहरूले नबुझेको के हो भने, विकास आफैँमा राजनीतिक मामिला हो। विकास प्राविधिक रूपले दक्ष व्यक्तिले गर्ने विषय हो भनी रहँदा जनतालाई विकासको बहस र निर्णय प्रक्रियाबाट विमुख गराउने सम्भावना रहन्छ। संसदीय चुनाव भनेको मानौँ देश बनाउने टेन्डर खुलेको हो र चुनावमा उठ्नु भनेको ठेकेदारहरू लिलाम बढाबढमा सहभागी हुनु हो। ठेक्का आफूले पाउन ‘लबिइङ’ गर्नु हो। मानौँ, राजनीति ‘एकपटक ट्राई मारिदिऊँ न त’ ढर्राको लहड हो।

विचारधाराको विर्सजनसँगै आसन्न चुनावमा देखिएको अर्को विकृति वर्चस्वशालीकै आधिपत्य हो। गरिब, महिला, दलित, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका उम्मेदवारीमा न्यूनता संयोग मात्र होइन, पैसा हुनेले टिकट पाउनेदेखि संविधानप्रदत्त समावेशिताको प्रावधानसमेतको हुर्मत लिइएको छ।

कुल उम्मेदवारीमा महिला अर्थात् आधा जनसंख्याको उपस्थिति ११ प्रतिशत मात्र छ। त्यसमा पनि ४० प्रतिशत त स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। जनसंख्यामा १३ प्रतिशतभन्दा अधिक दलित केवल चार प्रतिशत, सात प्रतिशत थारूको दुई प्रतिशत, पाँच प्रतिशत मुस्लिमको एक प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी पर्नु वा दिइनु समावेशी लोकतन्त्रप्रति दलहरूकै उदासीनताको प्रमाण हो।

‘अलोकतान्त्रिक’ अल्गोरिदम

अर्को चुनौती जेनेरेटिभ एआईको बढ्दो प्रयोग हो। प्रविधिको प्रयोग प्रयोगकर्ताको उद्देश्यमा भर पर्छ। तर, चेतनास्तर न्यून भएको ठाउँमा प्रविधिको दुरूपयोग बढी हुने गर्छ, जसले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेर मानिसको मत र व्यवहारलाई प्रभावित गर्दछ।

हामीकहाँ प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भुइँतहका रैथाने लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासलाई प्रभावित गरिरहेको छ, कतिपय सन्दर्भमा त ध्वस्तै पारेको छ। प्रविधिले विचार निर्माण होइन, विचारशून्यतालाई बढावा दिइरहेको छ, जुन सहभागितात्मक लोकतन्त्रविरुद्ध छ। यसको प्रभावस्वरूप सामाजिक सञ्जाल, मनोरञ्जन-ग्ल्यामरको क्षेत्र वा कुनै हिसाबले क्षणिक चर्चा पाएकाहरूसमेत धमाधम राजनीतिमा आइरहेका छन्। उनीहरूले अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त सामाजिक पुँजीलाई र धनीहरूले वित्तीय पुँजीलाई राजनीतिक पुँजीमा परिणत गर्ने देखिन्छ। यसले लामो समयदेखि राजनीतिकर्ममै संलग्नहरूले बढाएको राजनीतिक पुँजीलाई चुनौती दिनेछ।

जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा आयोजित चुनावी सभामा रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग पुँजीवादी नाफा-उद्यत बजारसँग पनि जोडिएको विषय हो। आउने दिनमा यसको प्रयोग ज्यामितीय गतिमा बढ्नेछ। उपभोगकर्ता अप्रतिरोधी ग्रहणकर्ता मात्र हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। परिणामस्वरूप, प्रविधि नियन्त्रण गर्नेले नै राजनीति कब्जा गर्ने जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यसका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। उन्नत प्रविधिले उन्नत चेतनास्तरको अपेक्षा गर्दछ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा निर्माण भइसकेको छैन। तसर्थ, अधिकांश जनता निश्चेष्ट उपभोगकर्ता मात्र भएको समाजमा एआई र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सुदृढीकरणभन्दा लोकतन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउन प्रयोग हुने खतरा रहन्छ।

यसखाले प्रविधिको अर्को जोखिम भनेको राजनीतिमा सम्भ्रान्त र उद्दण्डहरूको हैकम स्थापित हुनु हो, जसको देश बनाउने वाचा र बखानमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोण कहीँकतै भेटिँदैन। प्रतिक्रियात्मक र प्रतिशोधसँगै अन्तर्घुलित देश बनाउने सतही नाराबाहेक सकारात्मक सन्देश सुनिँदैन। यस्ता शक्तिलाई आफ्नो सपनाको जिम्मा लगाउनु भनेको समस्या समाधान होइन, ‘कराहीबाट उम्केर भुंग्रोमा पर्ने’ नियति भोग्न अभिशप्त हुनु हो।

जेन-जी विद्रोहपछि परीक्षाको घडीमा दलहरू मात्र छैनन्, मतदाता पनि छन्। त्यसैले चुनावमा कोविरुद्ध को छन् भन्दा पनि लोकतन्त्रविरुद्ध को को छन् भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणका अनुसार नकारात्मक सूचना छिटो ग्रहण र प्रसारण हुने सामाजिक संरचनामा अरूका कमजोरी औँल्याउने राजनीति प्रभावशाली बन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जालहरूमा जेनेरेटिभ एआई कन्टेन्ट व्यापक बनाइएका छन्। आफ्ना सकारात्मक कार्यभन्दा विपक्षीका असफलता र त्रुटिलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमा आवश्यक वैचारिक बहसलाई कमजोर बनाएको छ। विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा आरोप-प्रत्यारोपको संस्कृति हाबी हुँदा राजनीतिक चेतनाको गुणस्तर खस्किन पुग्छ। सामाजिक सञ्जाल त्यस्ता नकारात्मकता र घृणा सञ्चार गर्ने प्लटेफर्ममा परिणत हुँदै छ।

अन्त्यमा

तीतो यथार्थ के हो भने, यो चुनावले ज्ञान, दर्शन, विचारलाई बेवास्ता वा निषेध गरेर पनि राजनीति हुन सक्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। राजनीति साँच्चै फोहोरी खेल हो भन्ने प्रमाणित गर्न एकथरी लागिपरेका छन्। उनीहरू राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नतर्फ उद्यत देखिन्छन्।

यस्तो लाग्दै छ कि राजनीति विचारविहीनहरूको भीडतन्त्रमा बदलिएको छ। यी यस्ता लक्षण हुन्, जसले लोकतन्त्रको नाम जप्दै लोकतान्त्रिक मर्महरूकै गला रेट्छ।

जनकपुरमा आयोजित रास्वपाको चुनावी सभा सम्बोधन गरिरहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

के भन्नैपर्छ भने, यतिबेला नेपाली राजनीतिले संक्रमणकालसँगै गहिरो वैचारिक, संरचनात्मक र प्रतिनिधित्वगत संकटको सामना गरिरहेको छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरू विगतको वैधतामा सीमित नरही भविष्यउन्मुख दृष्टिकोण, स्पष्ट वैचारिक दिशा र विश्वसनीय नीतिका साथ दृढ भएर जनतासमक्ष प्रस्तुत हुँदैनन्, तबसम्म मतदाताको अन्योल हट्नेछैन।

जेन-जी विद्रोहपछि परीक्षाको घडीमा दलहरू मात्र छैनन्, मतदाता पनि छन्। त्यसैले चुनावमा कोविरुद्ध को छन् भन्दा पनि लोकतन्त्रविरुद्ध को को छन् भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ। लोकतन्त्रमा नेताको महत्त्व कम हुने त होइन, तर प्रक्रिया नेताभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछि पछुताउनुअघि हामीले आजै सोच्नुपर्छ, भ्रमको थुप्रोमा उभ्याइने कथित नायकहरू लोकतन्त्रका सारथि हुन सक्दैनन्।

आशा गरौँ, यस चुनावले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछैन।