सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ पहिलो साताका मुद्दाको पेसी र फर्छ्यौट संख्याअनुसार त्यसबेला दैनिक सरदर ३३७ मुद्दा पेसीमा चढ्ने र १२० वटा मुद्दा फर्छ्यौट हुने गरेका थिए। तर, अघिल्लो एक साताका विवरण हेर्दा अहिले दैनिक सरदर २०० थान मुद्दा पेसीमा चढिरहेको र ३५ थान मुद्दाको फर्छ्यौट भइरहेको देखिन्छ।

पाँच महिनाअघिको तुलनामा अहिले अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट कम हुनुको कारण हो, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौको आगजनीबाट मुद्दाका मिसिल जल्नु। मिसिल नहुँदा कात्तिक र मंसिरमा हरेक मुद्दामा ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश मात्रै दिइएको थियो।

आगजनी भएपछि सर्वोच्च अदालत मुद्दा फर्छ्यौटको योजनाभन्दा चार महिनापछाडि परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर न्याय पाउन अदालत पुगेका सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ। मुद्दा फर्छ्यौट ढिलो हुनु भनेको न्याय पाउने समय पर धकेलिनु हो।

सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा छिटो सक्ने योजना बनाएर २०८२ को साउन मसान्तसम्म आठ वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याएको थियो। अब सर्वोच्चमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्रै छन्, र फर्छ्यौटमा ढिलाइका कारण मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ। सर्वोच्चको आइतबार (२५ माघ) सम्मको तथ्यांकअनुसार चालु अवस्थाका मुद्दाको संख्या २६ हजार ४५३ छ। यीमध्ये पाँच वर्ष पुराना मुद्दा एक हजार ७१९ छन्। २४ भदौअघि भने सर्वोच्चमा कुल चालु मुद्दा करिब २४ हजार थिए।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवम् प्रवक्ता अर्जुनकुमार कोइरालाका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा कमी आउनुको कारण अदालतमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट हुनु हो। २४ भदौको तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त सर्वोच्च अदालतले त्यसको पाँच दिनपछि मात्रै काम सुरु गरेको थियो। इजलास बस्ने ठाउँ नहुँदा २९ भदौदेखि अदालत परिसरमा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह सुरु गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छिनिएका थिए।

२४ भदौको आगजनीमा सर्वोच्चका २० हजार ७३४ चालु मिसिल र एक लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल नष्ट भएका थिए।

त्यसपछिका दुई महिनालाई शून्य समय मान्दै सर्वोच्चले मिसिल संकलनलगायतको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। गत शुक्रबार (२३ माघ)सम्म जलेका १६ हजार ३५ मुद्दाका मिसिल जम्मा पार्न सफल भएको सहरजिस्ट्रार कोइराला बताउँछन्। तीमध्ये आठ हजार मिसिल प्रमाणित भइसकेका छन्। अझै करिब पाँच हजार मिसिल संकलन गर्न बाँकी छ।

२४ भदौमा गरिएको आगजनीबाट सर्वोच्चमा २० हजार ७३४ चालु मिसिल र एक लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल जलेर नष्ट भएका थिए। चालु मिसिल जलाइँदा र चोरिँदा न्याय सेवा प्रवाहमा निकै अवरोध भएको थियो।

सर्वोच्चले मिसिल संकलनको आह्वान गरेपछि मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीले मिसिल तयार गर्न सघाएका हुन्। “केही मुद्दाका पक्ष-विपक्ष भने सम्पर्कमा आएका छैनन्। करिब ५०० मुद्दाका पक्ष-विपक्ष सम्पर्कमा छैनन्,” कोइराला भन्छन्, “कोही कारागारमा भएका हुन सक्छन्। केही संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित मुद्दा, पालिका सम्बन्धित, सार्वजनिक सरोकारका, तारेखमा नभएकाहरू सम्पर्कमा छैनन्।”

व्यक्तिवादी मुद्दाका मिसिल छिटो तयार भएका छन्। त्यसैगरी, सरकारवादी मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत संकलन गरिएको छ। संकलित मिसिल पूर्ण छ या छैन भनेर इजलासमा पेस गरेपछि मात्रै थाहा हुने प्रवक्ता कोइराला बताउँछन्।

सर्वोच्चले जलेका मुद्दाको मिसिल ल्याउन ६० दिनको समय दिएको थियो। दुई महिनालाई शून्य समय मान्दै पेसी, तारेखका लागि म्याद नगुज्रने गरी सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला नै गर्नुपरेको थियो। २० माघमा सर्वोच्चले सूचना प्रकाशन गरी म्याद वा तारेख थाम्ने समय सकिए पनि आफूसँग भएका कागजात ल्याउन भने कुनै समयसीमा नरहेको जनाएको छ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप

देशभरिका अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २३ भदौसम्म २४ हजार थान चालु मुद्दा थिए। अहिले थपिएर ३० हजारभन्दा बढी पुगिसकेका छन्। जेन-जी आन्दोलनमा जलाइएपछि दुई महिना पूर्ण रूपमा बन्द भएको यो अदालत अझै आफ्नो लयमा फर्कन सकेको छैन।

मिसिल पाउन गाह्रो भइरहेको र जलेका सबै मुद्दाका मिसिलले पूर्णता पाइनसकेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराई बताउँछन्। कोही आउन नसक्ने, वारेसबाट मुद्दा लडेका, विदेशमा भएकाहरूको मिसिल जम्मा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। “सक्कल प्रमाण नै मिसिलमा रहने मुद्दामा पनि केही कठिनाइ भएको छ। जस्तै, चेक अनादरका मुद्दामा सक्कल चेक र लेनदेनका मुद्दामा कागज नै पेस गरिएको हुन्छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २३ भदौसम्म २४ हजार थान चालु मुद्दा थिए‚ अहिले थपिएर ३० हजारभन्दा बढी नाघेका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हालसम्म पूर्ण र आंशिक गरेर ६० प्रतिशत मिसिल तयार गरिसकेको उनी बताउँछन्।

स्रेस्तेदार भट्टराईका अनुसार सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी, सरकारी वकीलबाट मिसिल प्राप्त गरेर काम भइरहेको छ। कतिपयलाई फेरि बयान, बकपत्र गराउनुपरेको छ। मिसिल प्राप्तिको कामले अदालतले बनाएको योजनाअनुसारको फैसला फर्छ्यौटमा असर पर्ने देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा मिसिल प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। मुद्दामा धेरै जना प्रतिवादी र जाहेरवाला जोडिएका हुन्छन्।

भदौको आन्दोलनमा आगजनी भएपछि जिल्ला अदालत दुई महिना बन्द भएर २६ कात्तिकदेखि खुलेको थियो। तर, ३७ वटा इजलासमध्ये अहिले पनि सबै इजलास चल्न सकेका छैनन्। “३७ वटा इजलासमा २० वटा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिएको छ। एउटै इजलासमा दैनिक रूपमा २० देखि ३० सम्म पेसी चढ्ने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “मुद्दाको चाप र समय अभावले सबै मुद्दा हेर्न भ्याइएका छैनन्।” मुद्दा फर्छ्यौटमा अदालत चार महिनापछाडि परेको उनी बताउँछन्।

२४ भदौको आगजनीबाट सर्वोच्च, विशेष अदालत, उच्च र जिल्ला अदालत गरी २३ वटा अदालतमा भौतिक संरचना, सूचना-प्रविधि प्रणाली र मुद्दाका मिसिलहरूमा क्षति भएको थियो।