नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनको उठान, बैठानमा छिमेकी र कूटनीटिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूको थोरबहुत प्रभाव पर्ने गरेको छ। भारतमा अंग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलनले यहाँ पनि राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन उठाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। १० चैत २००३ मा कलकत्तामै राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। भारत अंग्रेजबाट मुक्त भएको केही समयपछि नै नेपाली कांग्रेसले राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो। अन्ततः २००७ सालमा भारतको सहजीकरणमा राणा, राजा र कांग्रेसबीच सम्झौता भयो। सम्झौताले १०४ वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्य गर्‍यो।

पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए। त्यही क्रममा पाकिस्तानमा २२ चैत २०३५ मा पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइयो। नेपालका विद्यार्थीले उक्त फाँसीको विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरे। विद्यार्थी र शिक्षकको त्यस आन्दोलनले व्यापकता पायो। त्यही आन्दोलनको दबाबमा पञ्चायतद्वारा प्रतिबन्धित कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता पार्टीहरू सडकमा निस्किए। फलस्वरूप राजा वीरेन्द्रले १० जेठ २०३६ मा बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था छान्ने भनी जनमतसंग्रहको घोषणा गरे। २० वैशाख २०३७ मा चुनाव पनि भयो। सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा जित भएको परिणाम सार्वजनिक गरियो।

२०४५ सालमा नेपालले चीनबाट आधुनिक हतियार किन्यो। उक्त हतियार खरिद गर्नु आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता, सन् १९५० को सन्धिविपरीत, व्यापार तथा पारवहन सन्धिविपरीत रहेको निहुँ बनाएर भारतले २०४६ सालको सुरुमा नाकाबन्दी नै गर्‍यो। यही बेला पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको उपयुक्त अवसर बनाई कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूले संयुक्त संघर्ष गर्ने सहमति गरे। नेपाल बोलाइएका भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा ६-७ माघ २०४६ मा नेपालका कांग्रेस, कम्युनिस्ट नेताहरू जम्मा गरेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्न आह्वान गरे। ७ फागुनबाट सुरु भएको आन्दोलनले २६ चैतमा पञ्चायतलाई घुँडा टेकायो।

२३ भदौमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भएको जेन-जी प्रदर्शन। तस्बिर : बिक्रम राई

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले जनयुद्ध घोषणाको नौ दिनअघि २२ माघ २०५२ मा संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने, टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएकाले दुवै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र भारतीय नम्बरका सवारी चल्न रोक लगाउनुपर्ने, गोरखा भर्ती रद्द गर्नुपर्ने र स्वदेशभित्र रोजगारीको व्यवस्था, नेपालमा रोजगारीका लागि आउने विदेशी नागरिकका लागि अनिवार्य ‘वर्क परमिट’ लागु गर्नुपर्नेजस्ता ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए।

असार २०५२ मै जनयुद्ध तयारीका लागि बसेको बैठकले सातबुँदे प्रतिबद्धता पारित गरेको थियो। उक्त प्रतिबद्धतामा एउटा बुँदामा ‘…एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म लैजाने दृढताविना सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवम् आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौँ। यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुंग्याउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन’ भनिएको थियो।

गणतन्त्र प्राप्तिले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल त भयो, तर माओवादीले सम्झौताको नाममा राष्ट्रियता र जनयुद्ध सुरु गर्दाको प्रतिबद्धता पनि छाडिदिए।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पनि भारतीय षड्यन्त्र भएको माओवादीको विश्लेषण थियो। २४ साउनदेखि १ भदौ २०६१ सम्म रोल्पाको फुन्टिवाङमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले त भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ नै घोषणा गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघमा सबै राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। अनि, सात राजनीतिक पार्टी र माओवादीबीच भारतको समेत सहयोगमा राजतन्त्रविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यही संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो।

गणतन्त्र प्राप्तिले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल त भयो, तर माओवादीहरूले सम्झौताका नाममा राष्ट्रियता र जनयुद्ध सुरु गर्दाको प्रतिबद्धता पनि छाडिदिए। अहिले त माओवाद नै छाडेका छन्।

माथिका घटनाहरूले नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा कुनै वैदेशिक शक्तिको उपनिवेश नभए पनि राजनीतिक रूपमा क्रिप्टोकोलोनी अर्थात् गोप्य उपनिवेश बन्दै गएको थियो।

युवा विद्रोह

भारतको चाहनाविपरीत २०७२ सालको संविधान घोषणासँगै नेपालमा अमेरिका एमसीसी र चीन बीआरआई परियोजना लिएर पसेका छन्। अमेरिकाले जलविद्युत् र सडक निर्माणको नाममा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ भने चीन आपसी लाभ र साझा विकासको नारा दिएर बीआरआईमार्फत आर्थिक साम्राज्य फैलाउन चाहन्छ।

हालै मात्र चीनले अविभाज्य सुरक्षा सिद्धान्तको नाममा विश्व सुरक्षा पहल (जीएसआई) अघि सारेको छ। अमेरिका पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीति र रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम लागु गराउने दाउमा छ। भारतले ‘छिमेकी पहिला’ को नारा दिएको छ। नेपाल अहिले फरक फरक शक्तिशाली देशका फरक फरक रणनीतिक उद्देश्यको चेपुवामा परेको छ।

जुलाई २०२४ मा बाङ्लादेशमा आरक्षणविरुद्ध भएको युवाहरूको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदलाई भारत निर्वासित हुन बाध्य पार्‍यो।

सन् २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंकामा मुद्रास्फीतिलाई लिएर विद्रोह भयो। विद्रोहले त्यहाँका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षलाई देश छाड्न बाध्य पार्‍यो। सेप्टेम्बरमा २०२४ मा भएको आमचुनावबाट वामपन्थी पृष्ठभूमिका अनुरा कुमारा दिशानायके राष्ट्रपति बने।

जुलाई २०२४ मा बाङ्लादेशमा आरक्षणविरुद्ध भएको युवाहरूको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदलाई भारत निर्वासित हुन बाध्य पार्‍यो। विद्रोहपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइयो। उनले गत १२ फेब्रुअरीमा जनमतसंग्रह र आमचुनाव एकैचोटि गराए। तर, परिणाम विद्रोह गर्ने युवाहरूको पक्षमा नआएर सन् १९७९ देखि २००६ सम्म चार पटक सरकार सञ्चालन गरिसकेको बाङ्लादेश नेसनल पार्टीले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो।

२४ भदौमा जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबारमा गरेको आगजनी। तस्बिर : बिक्रम राई

यी दुई देशमा भएका युवा विद्रोहसँग मिल्दोजुल्दो विद्रोह नेपालमा २३ र २४ भदौमा भयो। सामाजिक सञ्जालविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने नाराका साथ २३ भदौमा सडकमा उत्रिएका नवयुवा (जेन-जी) प्रदर्शनमा सरकारले १९ जनालाई गोली हानेर हत्या गर्‍यो। भोलिपल्टको आन्दोलन ध्वंसात्मक भयो। २३ गतेका नवयुवा पाखा लाग्दै गए। नेपथ्यबाट कसले इन्धन भर्‍यो यसै भन्न सक्ने स्थिति थिएन।

नेपाली सेनाको पहलमा वार्ता भयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको छ। तर, आयोगको रिपोर्ट नआईकन चुनाव हुँदै छ। वास्तविक विद्रोहीहरू चुनावमा सहभागी छैनन्।

अहिले चुनावमा भाग लिएका र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना बोकेका मुख्यतया तीन वटा पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रहेका छन्। रास्वपाले हामी नयाँ हौँ भनेको छ। तर, २०७९ सालको चुनावपछि उसको मुख्य नेतृत्व रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। नेपाली कांग्रसले आफूसँग स्पष्ट अजेन्डा भएको दाबी गरेको छ। त्यो पार्टी २०४६ सालयता सबैभन्दा बढी सत्तामा पुगेको पार्टी हो। एमालेले ‘हामी देश जलाउने होइन, देश बनाउने शक्ति हौँ, त्यसैले हामीलाई जिताउनुस्’ भनेको छ।

दक्षिण एसियाका यी तीन देशमा तीन वर्षमा भएका युवा विद्रोहलाई विदेशी षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। संयोग के पनि छ भने, यी सबै विद्रोहको व्यवस्थापन त्यहाँको सैन्य शक्तिले गरेको देखिन्छ। यसरी पनि भन्न सकिन्छ– यी विद्रोहको बैठान राजनीतिक रूपमा भएनन्।

संविधानलाई जसरी भए पनि वैध बनाउनुबाहेक यस चुनावको खासै औचित्य देखिँदैन।

परिणाम ठ्याक्कै भन्न नसके पनि यो चाहिँ प्रस्ट छ कि चुनावमा कसैका नयाँ अजेन्डा छैनन्। संविधानलाई जसरी भए पनि वैध बनाउनुबाहेक यो चुनावको खासै औचित्य देखिँदैन। संविधान बन्दै गर्दा जनजाति, उत्पीडित क्षेत्रले विद्रोह गरेका थिए। माओवादीले पनि पाँचबुँदे फरक मत दर्ज गरेको थियो।

२३ भदौ साँझ काठमाडौँमा खटिएका नेपाली सैनिक। तस्बिर : बिक्रम राई

कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा संविधान संशोधनसहितका सात बुँदामा हस्ताक्षर भएको भनिएको थियो। नवयुवाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावको माग राखेका थिए। यद्यपि, उनीहरूको आवाज हराउँदै गयो।

प्रस्ट अजेन्डा नभए पनि कुन पार्टीले चुनाव भन्ने कुराले दूरगामी महत्त्व राख्नेछ, किनकि क्षेत्रीय युद्धमा सीमित वर्तमान विश्व ठूलो युद्धको नजिक देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिशाली मुलुकले घेरिएको, अमेरिकाको पनि सुरक्षा चासो रहेको, राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले जर्जर नेपालको भविष्य के होला ? चिन्ता स्वाभाविक देखिन्छ।