२३ र २४ भदौका दिनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासमा केवल दुई ‘मिति’ होइनन्; लोकतन्त्रको आत्मामा परेको गहिरा चोट हुन्। सडकमा बगेको रगत, अस्पतालका ढोकामा सन्तान पर्खिरहेका परिवारहरू, र सुरक्षा होइन; भयको प्रतीक बनेको राज्य। यी दृश्य भावनात्मक स्मृति मात्र होइनन्; राज्य-नागरिक सम्बन्धको नैतिक परीक्षा हुन्।

आज हामी चुनावको सँघारमा छौँ। संक्रमणकालीन नागरिक सरकार निर्माण भइसकेपछि मुलुकलाई पुनः वैधानिक बाटोमा फर्काउने प्रयास हुँदै छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देखाएको धैर्य, साहस र नेतृत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन। राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रीहरूको राजीनामा र अनेक दबाबबीच पनि देश चुनावको दिशातर्फ अघि बढ्नु सामान्य उपलब्धि होइन।

म २३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी एक युवा। केही इन्चले मात्र सुरक्षाकर्मीको गोली लाग्नबाट बँचेकी।

२४ भदौमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअगाडि जेन-जी आन्दोलनकारीहरू। तस्बिर : बिक्रम राई

म पूर्ण रूपमा निर्वाचनको पक्षमा छु। समयमै निष्पक्ष निर्वाचन चाहन्छु। स्वयं पनि आफ्नो ठाउँबाट चुनावकेन्द्रित अभियानमा सक्रिय छु। तर, सत्य अर्को पनि छ। चुनाव आवश्यक छ, तर न्यायविना अधुरो छ।

सीमितताभित्र पनि गर्न सकिने, गर्नैपर्ने केही काम छन्, जसको महत्त्व निर्वाचनभन्दा कम छैन।

यो अन्तरिम सरकार हो। कार्यकाल छोटो छ। कानुनी र राजनीतिक सीमितताहरू छन्। यी कुरा हामी बुझ्छौँ। तर, सीमितताको अर्थ ‘आँखा चिम्लिने’ होइन। सीमितता बहाना बन्न सक्दैन। सीमितताभित्र पनि गर्न सकिने, गर्नैपर्ने केही काम छन्, जसको महत्त्व निर्वाचनभन्दा कम छैन। राज्यको वैधता चुनावले दिन सक्छ। तर, लोकतन्त्रको नैतिकता न्यायले मात्र बचाउँछ।

कार्की आयोगको राजनीति

५ असोजमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जेन-जी घटना जाँचबुझ आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो। त्यसपछि एक महिनाका लागि म्याद थपिएकामा दोस्रो पटक २० दिन र हालै मात्र २५ दिनका लागि कार्यावधि लम्ब्याइएको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति थप्दै जानु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन। यो नागरिकमा अन्योल र डर पैदा गर्ने गम्भीर संकेत हो। किनकि, इतिहासले हामीलाई नेपालमा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन्, बुझाइन्छन्, अन्त्यमा ‘कर्मकाण्ड’ मा सीमित हुन्छन् भन्ने पीडादायी पाठ पढाएको छ।

निर्वाचन नबिथोलियोस् भन्नका लागि कार्की प्रतिवेदन पनि यही नियतितर्फ धकेल्ने प्रपञ्च हो भने यो एउटा आयोगको असफलता होइन; राज्यकै नैतिक पतन हो। चुनावको नाममा न्याय ‘पछि’ सार्ने खतरनाक खेल हो।

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी लेखक वन।

हामी भन्छौँ– प्रतिवेदनका आधारमा हुने अभियोजन, कानुनी कारबाहीको दायित्व अब बन्ने निर्वाचित संसद् र सरकारको जिम्मेवारी हुन सक्छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी आजकै सरकारको हो।

२३ र २४ भदौजस्तो घटनामा पनि राज्य तुरुन्त जवाफदेही हुन सक्दैन भने नागरिकले राज्यसँग भरोसा राख्ने आधार बाँकी रहँदैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायको पहिलो पाइला हो। पीडित परिवारको आशा हो। त्यो घाइते नागरिकको आत्मसम्मान हो। राज्यको नैतिकताको आधार हो। किनकि, लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन। उत्तरदायित्व पनि हो। त्यसैले चुनावका नाममा लोकतन्त्र र न्याय हार्नु हुन्न।

यदि २३ र २४ भदौजस्तो घटनामा पनि राज्य तुरुन्त जवाफदेही हुन सक्दैन भने नागरिकले राज्यसँग भरोसा राख्ने आधार बाँकी रहँदैन। किनकि, जेन-जी आन्दोलनकारीका लागि यो माग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन। प्रतिशोध होइन। कार्यसूची पनि होइन। यो त हाम्रो साधारण नागरिक अधिकार हो। किनकि, हामी सत्य जान्ने हक राख्छौँ।

७ फागुन (प्रजातन्त्र दिवस)मा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

के न्यायविना चुनावको वैधता टिक्ला?

भ्रष्टाचारविरुद्ध घातक मौनता

७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको भाषणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बडो मननयोग्य विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। जेन-जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन जनताका गुनासा सुन्न असफल संरचनामाथिको प्रश्न भएको मनन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेदको अन्त्य, सुशासन र समन्याय खोजेको बताउनुभएको छ। र, भन्नुभएको छ, ‘म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु— युवालाई तिरष्कार गरेर कुनै राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन। युवामा ऊर्जा छ, नैतिक क्रोध छ र परिवर्तनको आकांक्षा छ। उसले नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार सहँदैन। त्यो असन्तोषलाई दबाएर होइन, सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्छ।’

भाषण त सुन्दर छ। तर, व्यवहारमा सरकार के गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिक आवेगले नै यो सरकार जन्माएको हुनाले हामीसँग तत्कालका लागि कम्तीमा एउटा अपेक्षा थियो– भ्रष्टाचारका आरोप लगाइएकाहरूको फाइल खोल्ने, अनुसन्धान गर्ने। राज्यले अब भ्रष्टाचारीलाई लुकाउँदैन भन्ने भरोसा दिने। तर, कार्की सरकारले आजसम्म कुन कुन फाइल खोल्यो?  कुन कुन मुद्दा अघि बढेका छन्? कुन भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक जवाफदेही खोजिएको छ? सरकारले यति न्यूनतम नैतिक साहस पनि देखाउन सक्दैन भने जेन-जी आन्दोलनपछिको सरकार र पुरानै सरकारबीच के भिन्नता रह्यो र? आज हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ।

‘विधिको शासन आवश्यक छ, तर प्रक्रियाको नाममा नागरिकलाई अल्झाएर राख्नु, ढिलासुस्ती, हैरानी र प्रताडना दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास होइन। यो त बेथिति हो।’ यो पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषणकै अंश हो।

प्रधानमन्त्रीलाई यस सत्यबोधका लागि धन्यवाद भन्नैपर्छ। तर, यसको उत्तर इतिहासले अरूसँगै उहाँलाई पनि सोध्नेछ। त्यतिबेला ‘मैले निर्वाचन गराएँ, सत्ता हस्तान्तरण गरेँ’ भन्ने जवाफ प्रक्रियाकै नाममा नवयुवालाई अल्झाएर बेथिति कायम राख्ने प्रपञ्च मानिनेछ।

कार्कीलाई अरूजस्तै पात्रका रूपमा इतिहासले सम्झिने त होइन? डर यसैको छ। अर्को डर यिनै मागका लागि फेरि नवयुवाले विद्रोह गर्नु नपरोस् भन्ने पनि हो।