गत १८ माघको साँझ सामाजिक सञ्जालमा एउटै विषयका धेरै भिडिओ छरपस्ट देखिए। जसमा एउटा छाप्रोअगाडि प्रहरीको गाडी छ र मानिसहरूको भिड लागेको छ। प्रहरीहरू खैरो वस्तु भएका प्लास्टिकका पोकाहरू उठाउँदै गाडीमा हाल्दै छन्। त्यसकै छेउमा केही महिला रुँदै चिच्याउँदै छन्। एक पुरुष ‘यो त अन्याय हो’ भन्दै छन्, प्रहरीको हाकिम चाहिँ ‘यो त अपराध हो’ भन्छन्।

भिडिओ खिचिएको ठाउँ काठमाडौँको टोखा रहेछ। घटना रहेछ ‘अवैध घरेलु मदिरा बरामद’। संखुवासभाको भोटखोला स्थायी घर भएका पिम्मा भोटे र साङ्वो भोटेले तोङ्बाका लागि बनाएर बेच्न ठिक्क पारेको कोदोको जाँड प्रहरीले छापा मारेर बरामद गरेको रहेछ। एउटा भिडिओमा पिम्मा भन्दै थिइन्, ‘मैले पढेको छैन। अरू काम जान्दिनँ। मेरो धेरै सम्पत्ति छैन। मैले जानेको यही तोङ्बा बनाउन हो।’

प्रहरी-प्रशासनले घरेलु रक्सी बरामद गरेको, नष्ट गरेको, ती बोक्ने सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको र घरेलु मदिरा उत्पादन/बेचबिखनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको समाचारहरू दैनिकजसो देशका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका हुन्छन्। इजाजतपत्र नलिई मदिराको उत्पादन, पैठारी, निकासी, बिक्री र सञ्चय गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रहरीले घरेलु मदिरा जफत गरी कारबाही गर्दै आएको छ। जफत र नष्टका समाचार आउँछन्, सेलाउँछन्।

जाँडरक्सीको उत्पादन, बिक्रीवितरण र निकासी पैठारीमा पुँजीपतिहरूलाई कुनै रोकटोक छैन। तर, जीविकोपार्जनका लागि सानो मात्रामा उत्पादन गर्ने र बोक्ने गरिबहरूलाई कानुनको डन्डा चलाएर राज्यले विभेदकारी परिचय दिएको छ।

तर, टोखाको त्यो घटना सेलाएन। भोलिपल्ट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा (शेर्पा)ले विज्ञप्ति निकालेर घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको कामले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृतिमा प्रहार गरेको भने। त्यो जाँड बनाउनेहरू ल्होमी (शिङसावा) जातिका हुन्। जनजातिभित्र पर्ने यो अल्पसंख्यक हिमाली जातिका मानिसहरूको मूल थातथलो संखुवासभाको उत्तरी भेगका विकट गाउँहरू हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा यो जातिका मानिसको जनसंख्या ३५५ मात्र छ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजाति ५९ वटा सूचीकृत छन्। यी समुदायले देशको कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। आदिवासी जनजाति समूहका धेरैजसो जातिको संस्कार र संस्कृतिमा जाँडरक्सी अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। उनीहरूले पुस्तौँपुस्तादेखि जाँडरक्सी आफैँले बनाउने र उपयोग गर्ने गरेका छन्। यस्ता जाँडरक्सी जैविक कच्चा पदार्थबाट घरेलु तथा परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरी बनाइन्छ। कतिपयले आफूले उपयोग गर्नुका साथै बिक्री पनि गर्छन्। तर, इजाजतबेगर घरेलु रूपमा जाँडरक्सी बनाएर बेच्नुलाई नेपालको विद्यमान कानुनले अवैध मानेको छ। अवैधानिक काम गर्नेलाई राज्यले कारबाही गर्ने क्रममा दैनिक ठूलो परिमाणमा जाँडरक्सी बरामद गरिन्छ, पोखिन्छ र बनाउने तथा बोक्नेहरूलाई थुनिन्छ, रुवाइन्छ।

यस्ता घटनाको लामो शृंखलामा कानुनको कार्यान्वयन, उल्लंघन र कारबाहीको दुश्चक्र मात्र चलिरहेको छैन, यसले राज्यको विभेदकारी व्यवहारलाई जनाउँछ। राज्य स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभेदकारी छ। संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान माने पनि र नीतिनिर्माताहरूले भन्नका लागि समानता भने पनि व्यवहारमा असमानता र विभेद कायमै छ।

नेपाल सरकारले देशमा मदिरालाई प्रतिबन्धित गर्ने काम त गर्नै सक्दैन। किनभने, व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई मदिरा नभई हुँदैन। जति उच्च पद, उति महँगो र ब्रान्डेड मदिरा चाहिने।

नेपाल मदिरा निषेधित मुलुक होइन। हरेक वर्ष नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको मदिरा आयात र खपत हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँको विभिन्न ब्रान्डका ३५ लाख ३७ हजार लिटर मदिरा आयात भएको थियो। देशका उद्योगहरूबाट साढे चार करोड लिटर मदिरा उत्पादन हुन्छ। यस हिसाबले नेपाली बजारमा वार्षिक करिब सात करोड लिटर औद्योगिक मदिरा खपत हुन्छ, जसलाई वैध भनिन्छ। अर्कातिर घरेलु मदिरालाई कानुनले अवैध मानेको छ र प्रतिबन्धित छ। यसमा राज्यले एकै पटकमा दुई वटा काम गरिरहेको छ; विभेद र सांस्कृतिक जीवनमा प्रहार। जाँडरक्सीको उत्पादन, बिक्रीवितरण र निकासी पैठारीमा पुँजीपतिहरूलाई कुनै रोकटोक छैन। तर, जीविकोपार्जनका लागि सानो मात्रामा उत्पादन गर्ने र बोक्ने गरिबहरूलाई कानुनको डन्डा चलाएर राज्यले विभेदकारी परिचय दिएको छ।

नेपालको संविधान भन्छ, ‘सबै नेपाली नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने, सबैको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने।’ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ) १६९ को पक्ष राष्ट्र हो। ३१ भदौ २०६४ मा व्यवस्थापिका संसद्ले आईएलओ १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिले राज्यले आदिवासीका ज्ञान, सीप, जीवनपद्धति, मूल्य र संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्छ। सम्मान गर्नु भनेको संरक्षण गर्नु पनि हो। सम्मान भए संरक्षण हुन्छ, सम्मान नभए संस्कृति र जीवनपद्धति ध्वस्त हुँदै लोप हुन्छ।

घरेलु मदिराप्रति राज्यको भनाइ छ, ‘मदिरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। यसले परिवारमा कलह बढ्छ। समाज भाँडिन्छ।’ मदिरा हानिकारक हो भने त देशमा सबै प्रकारका मदिरा निषेधित वा प्रतिबन्धित गरिनुपर्ने हो। संसारका केही देशमा मदिरा पूर्णत: निषेधित छ। भारतलगायत केही देशका कतिपय क्षेत्र वा प्रान्तमा जाँडरक्सी निषेध छ। त्यहाँ निश्चित मदिरालाई बिक्रीमा छुट र अन्यलाई प्रतिबन्ध भन्ने व्यवस्था छैन। निषेध अर्थात् ठप्प।

अर्को चाहिँ, नेपालमा मदिरामा विभेदकारी नीति राख्ने होइन, घरेलु मदिरालाई एउटा प्रक्रिया र दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्नु उचित हुन्छ। घरेलु मदिराको प्रयोगशाला परीक्षण गरी खुला गर्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ।

घरेलु मदिरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र ठूला उद्योगका उत्पादन चाहिँ स्वास्थ्यवर्द्धक हुन सक्दैन।

नेपाल सरकारले देशमा मदिरालाई प्रतिबन्धित गर्ने काम त गर्नै सक्दैन। किनभने, व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई मदिरा नभई हुँदैन। जति उच्च पद, उति महँगो र ब्रान्डेड मदिरा चाहिने। संस्थागत रूपमा हेर्दा राज्यलाई राजस्वको लोभ छ।

घरेलु मदिरा खुलाउन पनि राज्य चाहँदैन। किनभने, यसले पुँजीपतिहरूको व्यापारमा असर पार्छ। राज्यका अदृश्य सञ्चालकहरू यिनै छन्। ‘समाजवाद-उन्मुख’ देश भनिए पनि राज्यले पोस्ने पुँजीपतिहरूलाई नै हो।

देशमा मदिरा निषेधित हुन सक्दैन भने सबैखाले मदिराको उत्पादन र बिक्री व्यवस्थित ढंगले खुला गरिनुपर्छ। यसभित्र परम्परागत विधिबाट बनाइने घरेलु मदिरा पनि पर्नुपर्छ। किनभने, यो आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट भएको उत्पादन हो। राज्यले घरेलु जाँडरक्सीको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र प्रमाणीकरणको संयन्त्र बनाएर दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनुगमन नियमित र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। यसले राज्य र समुदाय दुवैलाई फाइदा गर्छ। राज्यले कर प्राप्त गर्छ। मुलुकको सांस्कृतिक विविधताको एउटा पक्षलाई सम्बोधन हुन्छ। सम्बन्धित समुदायले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। हरेक वर्ष मदिराका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँमा कमी आउँछ।

निषेधित गरिए पनि, गैरकानुनी मानिए पनि लुकिछिपी हजारौँ व्यक्ति र परिवार घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा लागिरहेकै छन्। राज्यले जतिसुकै नियन्त्रणको नीति लिए पनि उनीहरू यस पेसाको विकल्पमा जान सकेका छैनन्। प्रहरी प्रशासनले जफत गर्छ, पक्रेर लैजान्छ। तर, फर्किएपछि गर्ने त्यही काम हो। भइरहेको त्यही हो। राज्यको यस्तो व्यवहारले सम्बन्धित समुदायमा राज्यप्रति अविश्वास पैदा गरिरहेको छ। अविश्वासले निराशा र विद्रोह पैदा गर्छ। राज्यका लागि दुवै हानिकारक छ। घरेलु मदिरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र ठूला उद्योगका उत्पादन चाहिँ स्वास्थ्यवर्द्धक हुन सक्दैन।