गठबन्धन र समीकरणका खेलहरू सकिएर जब संसदीय निर्वाचनपछि काठमाडौँमा नयाँ सरकार बन्यो, मुगुको एउटा कुनामा बसेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मनमा पनि एउटा आशा पलाएको थियो। उनलाई लागेको थियो, लामो समयदेखि थिचिएको उनको दलित पहिचान, भूगोलले दिएको दुर्गमको पीडा र पुस्तौँदेखिको गरिबीको यो जालो अब त अलिकति भए पनि खुकुलो होला। नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले रेडियो र टेलिभिजनमा फुक्ने आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र भुइँमान्छेको उत्थानका नारा उनका कानसम्म पनि आइपुगेका थिए।

काठमाडौँको सत्ता जतिसुकै आधुनिक र आशावादी देखिए पनि मुगुको भिरमा उभिएर हेर्दा त्यसको स्वरूप सधैँ कुरूप र विभेदकारी नै देखिन्छ। केही महिनाअघि मात्र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्‌मा बजेट वक्तव्य पढ्दै गर्दा निकै गर्वका साथ भनेका थिए, ‘हामीले यो पटक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र बजारमा आर्थिक तरलता ल्याउने गरी साहसिक नीतिहरू लिएका छौँ। यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेछ।’

सुन्दा लाग्थ्यो, देश अब समृद्धिको बाटोमा दौडिसक्यो। तर, अर्थमन्त्रीले लिएको भनिएका ‘साहसिक नीति’ हरूको भित्री पाटो केलाउने हो भने त्यहाँ पुँजीवादको त्यही पुरानो र क्रूर अनुहार लुकेको प्रस्ट हुन्छ, जसलाई नवउदारवादी पुँजीवाद भनिन्छ। राज्यका नीतिहरू कसरी बन्छन् र कसका लागि काम गर्छन् भन्ने बुझ्न डेभिड हार्भे जस्ता पुँजीवादी आलोचकहरूको सिद्धान्त हेरे पुग्छ। हार्भेका अनुसार आधुनिक पुँजीवादी राज्यहरूले ‘सञ्चयद्वारा विस्थापन’ को नीति लिन्छन्, जहाँ सार्वजनिक स्रोत, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षालाई निजीकरण गरेर मुठीभरका धनाढ्यहरूको गोजी भर्ने काम गरिन्छ।

नेपाल सरकारका हालैका नीतिहरू ठ्याक्कै यही सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छन्। सरकारले करका दरहरूमा गर्ने फेरबदल र ठूला व्यापारिक घरानालाई दिइने नीतिगत छुटले बजारमा पैसा त बगाउला तर त्यो पैसा गणेश नेपाली जस्ता सर्वहाराको हातमा पुग्दैन। त्यो पैसा तिनै पुँजीपतिहरूको बैंक खातामा ओइरिन्छ।

जबसम्म सरकारले ठूला र मोटा कुराबाट निस्किएर दुर्गमका, गरिब र दलित युवाहरूको जीवनस्तर सुधार्ने व्यावहारिक र ठोस योजना ल्याउँदैन, तबसम्म यस व्यवस्थाको अनुहार कुरूप नै रहनेछ।

अर्थमन्त्रीको वक्तव्यमा राहत र अनुदानका ठूला कुरा भए पनि व्यवहारमा स्वास्थ्य बिमा जस्तो विपन्नका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्रोतको अभाव देखाउँदै अलपत्र पारिएको छ। हुनेखानेहरू निजी अस्पतालमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उपचार गर्छन् तर गरिबहरूले सरकारी अस्पतालमा एउटा सिटामोल नपाएर छटपटाउनुपर्ने स्थिति छ।

यस व्यवस्थामा सरकार र यसका सञ्चालकहरूले सबैभन्दा कडा प्रहार नागरिकको आत्मसम्मानमा गर्छन्। सत्तामा बस्नेहरूले तल्लो वर्गलाई अधिकारसम्पन्न नागरिक होइन, बरु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि कल्याणकारी योजनाका उपभोक्ता मात्र ठान्छन्। उनीहरूको व्यवहार यस्तो हुन्छ, मानौँ राज्य हुनेखानेहरूको पेवा हो र उनीहरूले गरिबलाई जे दिइरहेका छन्, त्यो अधिकार नभएर दया र उपकारस्वरूप दिइएको भिख हो।  तर, वास्तविकता के हो भने, राज्यको प्रणाली चलाउन उनीहरू केही समयका लागि चुनिएका व्यवस्थापक मात्र हुन्। कसैले दिने र कसैले थाप्ने यो सामन्ती र पुँजीवादी सोच आफैँमा लज्जास्पद छ।

काठमाडौँका सरकारी कार्यालयहरूमा विकासका सूचकांक र आर्थिक वृद्धिका ग्राफहरू जतिसुकै माथि चढेको देखाइए पनि धरातलको तथ्यांकले अर्कै कथा भन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको झन्डै पाँचौँ हिस्सा जनसंख्या (२०.३ प्रतिशत) अझै गरिबीको रेखामुनि छ, र कर्णालीमा त यो अवस्था अझै भयावह छ।

सत्तामा पुगेका उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरूले राज्यलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति र आमजनतालाई ‘माग्ने’ जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। उनीहरू नीति यसरी बनाउँछन्, मानौँ उनीहरू दाता हुन् र बाँकी जनता भिखारी।

युवा बेरोजगारीको दर २०.८ प्रतिशत पुगेको बेला, रोजगारीका कुनै ठोस नीति नहुँदा देशका तन्नेरीहरू कि त खाडीको तातो बालुवामा श्रम बेच्न बाध्य छन्, कि त देशभित्रै उपायहीन भएर आत्मदाह जस्तो चरम निर्णय लिन विवश भइरहेका छन्। भुइँमान्छे रुँदै सडकमा आउनु र युवाहरूले निराशाको पराकाष्ठामा पुगेर आत्मदाह गर्नु नै यो राज्य असफल भएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

गणेश नेपालीको यो कथा कुनै एकादेशको कथा होइन। यो त वर्तमान सरकारको गरिबमारा नीति, पुँजीवादी स्वार्थ र राज्यको लाचारीले लेखेको वर्तमानको तीतो सत्य हो। जबसम्म सरकारले ठूला र मोटा कुराबाट निस्किएर दुर्गमका, गरिब र दलित युवाहरूको जीवनस्तर सुधार्ने व्यावहारिक र ठोस योजना ल्याउँदैन, तबसम्म यस व्यवस्थाको अनुहार कुरूप नै रहनेछ। सरकारले अब पनि यो संवेदनशील विषयलाई ख्यालठट्टा मानिरहने हो भने युवाहरूको आक्रोशले कुनै पनि दिन सिंहदरबारको जग हल्लाउन सक्छ।

राज्यको क्रूर अनुहार

मुगुको एउटा दुर्गम पहाडी गाउँ। भौगोलिक विकटताको मार त छँदै छ, त्यसमाथि दलित समुदायको एउटा तन्नेरी गणेश नेपाली। उनी कुनै एउटा व्यक्ति मात्र होइनन्, बरु यो देशको पुरातन सामाजिक संरचना, पुँजीवादी राज्यसत्ताको निर्मम चरित्र र गरिबीको चक्रव्यूहमा फसेका लाखौँ नेपाली युवाको ज्वलन्त र ऐना जस्तै छर्लंग ऐना हुन्।

देशमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। चुनाव सकियो। युवाहरूको व्यापक सहभागिता र ठूलो आशा बोकेको नयाँ सरकार पनि बन्यो। निराशाका बीच कताकति आशाका किरण पलाएझैँ महसुस भएकै हो। तर, दिन बित्दै जाँदा बदलिएका त कुर्सी र अनुहारहरू मात्र रहेछन्, ती गरिब र सीमान्तीकृतका नियति बदल्ने नीति त कहिल्यै बनेनन्। हो, दशकौँदेखि जकडिएको यो राजनीतिक र प्रशासनिक परिपाटीलाई रातारात मिलाउनु सजिलो थिएन, तर नियतमै खोट देखिनु चाहिँ लोकतन्त्रकै उपहास हो।

पुँजीवादको कुरूपता

हाम्रो राज्य प्रणालीले अहिले कुन बाटो समातिरहेको छ? यसको उत्तर खोज्न पुँजीवादी सिद्धान्तका केही अँध्यारा पाटा हेरे पुग्छ। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले आफ्नो सिद्धान्तमा स्पष्ट भनेका छन्, पुँजीवादी व्यवस्थाले सधैँ उच्च वर्गको हितको रक्षा गर्छ र सर्वहारा वर्गको श्रम र अस्तित्वको शोषण गर्छ। फ्रान्सेली समाजशास्त्री पियरे बोर्दियुले भने जस्तै उच्च वर्गले आफ्नो हातमा भएको सांस्कृतिक र आर्थिक पुँजीको बलमा राज्यका नीतिहरूलाई आफ्नै अनुकूल बनाउँछन्, जसले गर्दा गरिबहरू सामाजिक गतिशीलताबाट बाहिरै रहन बाध्य हुन्छन्।

आज नेपालको सरकार र नीति निर्माताहरूको व्यवहार ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ। सत्तामा पुगेका उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरूले राज्यलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति र आमजनतालाई ‘माग्ने’ जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। उनीहरू नीति यसरी बनाउँछन्, मानौँ उनीहरू दाता हुन् र बाँकी जनता भिखारी।

वर्तमान सरकारको चरित्र धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबको ढाड सेक्ने प्रकारको पुँजीवादी एकाधिकारवादबाट ग्रस्त छ। यही नै यस व्यवस्थाको सबैभन्दा डरलाग्दो र कुरूप अनुहार हो।

यो राज्य हुनेखाने वा सम्भ्रान्त वर्गको पेवा होइन। सिंहदरबार र संसद्‌मा बस्नेहरू त फगत यो देशको व्यवस्था र प्रणाली चलाउन निश्चित समयका लागि चुनिएका सञ्चालक मात्र हुन्। कसैले दया र याचना गरेर लिने यो कुनै निगाहको प्रणाली होइन। नागरिकको हैसियतले राज्यको स्रोतसाधनमा गणेश नेपालीहरूको उत्तिकै अधिकार छ, जति कुनै उद्योगपति वा नेताको छ। तर, दुःखको कुरा, वर्तमान सरकारको चरित्र धनीलाई झन् धनी बनाउने र गरिबको ढाड सेक्ने प्रकारको पुँजीवादी एकाधिकारवादबाट ग्रस्त छ। यही नै यस व्यवस्थाको सबैभन्दा डरलाग्दो र कुरूप अनुहार हो।

जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि धरातलीय यथार्थ निकै भयावह छ। हालैका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले नेपालको यो राज्य असफलतातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गर्छन्। गरिबीको रेखा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा अझै करिब २०.३ प्रतिशत जनता राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्। त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश जहाँ मुगु पर्छ, यो दर झन्डै २६.७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

युवा बेरोजगारी नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवाहरूको बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यो विश्वव्यापी औसतभन्दा निकै उच्च हो। देशमा रोजगारी नपाएकै कारण दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा खाडी र मलेसियामा आफ्नो पसिना बेच्न जान बाध्य छन्।

नागरिकले राज्य भएको महसुस गर्न नपाएर हार खाने र गलत कदम चाल्ने अवस्था आउनु भने निकै संवेदनशील हुन जान्छ। यो स्थिति ‘राज्य असफलता’ हो।

भाषणमा ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘समृद्धि’ का नारा घन्किरहँदा, भुइँमान्छेले पाउने न्यूनतम स्वास्थ्य अधिकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अलपत्र पारिएको छ। सुकुम्बासीहरू आफ्नै भूमिमा शरणार्थी जस्तै रुँदै हिँड्नुपरेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधानमा ठोस काम नहुँदा मानिसहरूमा पूर्ववत् निराशा छ। देशमा उपायविहीन भएर हतासा र मनोसामाजिक समस्याका कारण युवाहरूले आत्मदाह गर्नेसम्म स्थिति बन्नु दु:खद हो। तर, आत्मदाह र आत्महत्या समाधान होइन।

बाँचेरै, संघर्ष र आशा जीवित राखेरै, राज्यलाई प्रश्न गरेरै, जवाफदेह बनाएरै अधिकार लिनुपर्छ। यसो भनिरहँदा नागरिकले राज्य भएको महसुस गर्न नपाएर हार खाने र गलत कदम चाल्ने अवस्था आउनु भने निकै संवेदनशील हुन जान्छ। यो स्थिति ‘राज्य असफलता’ हो।

गम्भीर बन सरकार!

समाजमा सयौँ विकराल समस्या छन्। जबसम्म ती समस्याको चुरोमा पुगेर गरिब, सीमान्तीकृत, दलित र दुर्गमका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने ठोस र व्यावहारिक योजना ल्याइँदैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन।

युवाहरूको जीवनमा आशा नजगाई, उनीहरूलाई स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण सिर्जना नगरी नेताहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यो देश कतै पुग्नेवाला छैन। त्यसैले गणेश नेपाली जस्ता देशका लाखौँ युवाको यो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा सरकारले अब ख्यालठट्टा वा तिकडमबाजी बन्द गरोस्। यो व्यवस्था र सरकार गरिबको रगत र पसिनामा टिकेको हो, उनीहरूलाई नै मारेर मुट्ठीभरका पुँजीपति पोस्ने खेल तत्काल बन्द गरियोस्। सरकार, अब त गम्भीर बन!