अहिले विश्व राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक द्वन्द्वबाट समेत प्रताडित छ। डोनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले मुख्यत: चीन र अन्य देशहरूसँग बढाएको उच्च कर कूटनीतिसँगै लामो समयदेखि जारी रसिया-युक्रेन युद्ध, गाजामा इजरायल आक्रमण, हालै अमेरिका र इजरायली सैनिकले इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह खामेनीसहित नेताहरूको हत्यापछि चर्किएको पश्चिम एसिया तनावले सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ। यता छिमेकी भारतले युरोपियन युनियन, अमेरिका र बेलायतजस्ता ठूला देशसँग व्यापार सम्झौता गरिरहेको छ। हाम्रा द्विपक्षीय व्यापारका सुखदु:ख त छँदै छन्।

यही परिस्थितिमा नेपालमा नयाँ सरकार बन्दै छ। नागरिकका विकासका आकांक्षा चुलिएका छन्। तर, देशभित्र-बाहिरका आर्थिक सूचक र अवस्था प्रतिकूल छन्। यस्तो बेला नेपालले के गर्ने? कस्तो रणनीति अपनाउने? काठमाडौँस्थित साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यावहारिक सूक्ष्म अर्थशास्त्रका विज्ञ पारस खरेलले नेपालन्युजका उद्धव थापासँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन्।

२१ फागुनमा भएको आमनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल र बलियो सरकार बन्ने भएको छ। चुनावमा जाँदा रास्वपाले पाँचदेखि सात वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी पुर्‍याउने भनेको छ, जसका लागि लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ। देशभित्रको अहिलेको अवस्था र विश्व अर्थतन्त्रको परिवेश हेर्दा यो लक्ष्य कत्तिको स्वाभाविक देखिन्छ?

नेपालको आर्थिक इतिहासमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयमा बाहेक उच्च वृद्धिदर स्थिर रहन सकेको छैन। कोभिड-१९ महामारीभन्दा अगाडि नै आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्न सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हालको सुस्त आर्थिक गतिविधि हेर्दा साढे पाँच प्रतिशतको वृद्धिदरसमेत निकै कठिन देखिन्छ। आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुनु न्यूनतम सर्त हो, तर यसको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ।

विगत हेर्दा, सरकारले हचुवाका आधारमा विकास आयोजनाहरू छनोट गर्ने र ‘प्रोजेक्ट बैंक’ नाममा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यी सबै समस्याको जड नीतिगत तहमा व्याप्त नातावाद र कृपावाद हो। पार्टीनिकटका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्ने परिपाटीले योग्य र सक्षम व्यक्ति ओझेल परेका छन्। आशा गरौँ, अबका दिनमा त्यसमा सुधार होला। जबसम्म उचित योजना, पारदर्शी नियुक्ति र पुँजीगत खर्चको वैज्ञानिक परिचालन सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य घोषणापत्रमा मात्रै सीमित हुन्छन्।

अमेरिका र इजरायलको सैन्य कारबाहीको प्रतिकारस्वरूप इरानको आक्रमणबाट पश्चिम एसियाका देशहरूले ठूलो आर्थिक क्षति भोगिरहेका छन्। यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा कति असर गर्ला? पूर्वतयारीका लागि के गर्नुपर्ला?

मध्यपूर्वी देशहरूमा मुख्य रूपमा नेपाल दुई तरिकाले निर्भर छ। एउटा इन्धनमा र अर्को रोजगारी, विप्रेषणमा। नेपालले भारतबाट इन्धन आयात गर्छ, तर भारत इन्धनमा मध्यपूर्वी देशमा निर्भर छ। मध्यपूर्वी देशबाट आउने रेमिटेन्सले नै नेपाली अर्थतन्त्र धानेको छ। इन्धनको मूल्य त अहिले नै बढ्न थालिसकेको छ। विश्वको झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत ग्यास र तेल ढुवानी हुने ‘स्ट्रेट अफ होर्मोज हर्मुज’ ट्रान्जिट मार्ग अवरुद्ध छ। आगामी दिनमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीवनमा पर्ने देखिन्छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको ‘चेन-इफेक्ट’ हुन्छ।

यस तनावले इन्धनको विश्व बजारमा पनि असर पार्न सक्छ। भारतले रसियाबाट किनेको तेलको मात्रा अमेरिकी दबाबका कारण केही घट्ने आकलन गरिएको थियो। तर, मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढ्दै गए भारतले पुनर्विचार गर्ने सम्भावना पनि छ, किनकि तुलनात्मक रूपमा सस्तो रुसी तेल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण विकल्प हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यापारको समीकरणमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

नेपालका लागि सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष इन्धनमा पूर्णत: आयातमा निर्भर हुनु हो। विगतमा पटक पटक इन्धन आपूर्तिमा संकट देखिए पनि देशले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन। २०४६ सालको नाकाबन्दीपछि जति पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता थियो, त्यसपछि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छैन। सरकारले विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन मद्दत पुग्थ्यो। खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रयोग व्यापक रूपमा विस्तार गरिएको भए अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा इन्धन आयातमा निर्भरता केही कम हुन सक्थ्यो। तर, त्यसो गरिएको देखिएन। हामीले विगतबाट सिक्न सकेनौँ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै यसबाट बन्ने सामग्रीहरू जस्तै– प्लास्टिक, पोलिस्टर यार्न, फर्टिलाइजरको मूल्य बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अर्कातर्फ, वार्षिक १० लाख पर्यटक ल्याउन पनि धौधौ हुने अवस्थाले पर्यटन उद्योगलाई धक्का पुग्ने चिन्ता छ। ढुवानी खर्च कोभिडको बेलामा जस्तो आकासिएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित हुन थालिसकेका छन्। मध्यपूर्वी देशमा तनाव धेरै लम्बियो भने हजारौँ नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू सहजै यहाँ घुलमिल हुन सक्दैनन्, न त राज्यले नै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। विप्रेषण घटेर समग्र अर्थतन्त्रले मन्दीको दबाब थेग्नुपर्ने हुन सक्छ।

हालैका वर्षहरूमा विश्व व्यापारमा देखिएको ध्रुवीकरणले नेपालजस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ?

विश्व व्यापारमा तनाव विशेषगरी सन् २०१८ पछि तीव्र रूपमा देखिन थाल्यो। त्यसबेला अमेरिकाले चीनविरुद्ध व्यापार युद्धको घोषणा गर्दै विभिन्न वस्तुमा उच्च भन्सार लगायो। चीनले पनि प्रतिकार गर्‍यो। सन् २०२५ मा डोनल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि यो अझ तीव्र बन्यो। उनले अप्रिल २०२५ मा ‘लिबरेसन-डे ट्यारिफ्स’ भन्दै मित्र र प्रतिस्पर्धी दुवै मुलुकका वस्तुमा व्यापक रूपमा भन्सार बढाए। त्यसपछि करिब सात वर्षसम्म चीन केन्द्रित व्यापार दबाब विश्वव्यापी बन्यो।

अमेरिकाको यस्तो नीतिले विश्व व्यापारको सोचमै परिवर्तन ल्याएको छ। पहिले दक्षता र तुलनात्मक लाभलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो। कुनै पनि देशले जुन वस्तु उत्पादनमा राम्रो क्षमता राख्छ, त्यही उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ‘रेजिलियन्स’ र विविधीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मान्न थालिएको छ। यसको अर्थ, सस्तो र दक्ष उत्पादनमा निर्भर हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आपूर्ति स्रोत, व्यापारमार्ग र बजारहरू पनि विविध बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ बलियो हुँदै गएको छ। विविधीकरणको आवश्यकता विकसित देशहरूलाई पनि महसुस हुन थालेको छ। उदाहरणका लागि, क्यानडाको करिब ७० प्रतिशत निर्यात अमेरिकामै निर्भर थियो। अहिले अमेरिका-क्यानडा व्यापार सम्बन्धमा तनाव देखिएपछि क्यानडाले चीन र भारतसहित अन्य बजारतर्फ पनि ध्यान दिन थालेको छ।

नेपालले ठूलो परिमाणमा खाना पकाउने ग्यास आयात गर्छ। तर, जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गरेर ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। यस्तो सम्भावनाबारे धेरै अघिदेखि अध्ययन हुँदै आए पनि सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा भने परेन।

नेपालका लागि यो नयाँ पाठ भने होइन। सन् १९७०-८० को दशकतिरै नेपालले निर्यात विविधीकरणको प्रयास गरेको थियो। त्यही समयमा गलैँचा, चिया र अलैँचीजस्ता वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगेका थिए। ती वस्तुहरू तेस्रो मुलुकहरूमा निर्यात हुन थालेपछि भारतकेन्द्रित व्यापार निर्भरता केही घटेको थियो। तर, समयसँगै विविधीकरणको प्रयास कमजोर हुँदै गयो। योसँगै केही वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन पनि सम्भव छ। उदाहरणका लागि, नेपालले ठूलो परिमाणमा खाना पकाउने ग्यास आयात गर्छ। तर, जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गरेर ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। यस्तो सम्भावनाबारे धेरै अघिदेखि अध्ययन हुँदै आए पनि सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा भने परेन।

उदाहरणका लागि, पहुँचमार्गको सवालमा नेपाल भारतमा निर्भर छ। आर्थिक हिसाबले भारतको मार्ग सबैभन्दा सस्तो र सहज भए पनि वैकल्पिक ट्रान्जिटको खोजी आवश्यक छ भन्ने बहस धेरै अघिदेखि हुँदै आएको हो। अहिले विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोध र व्यापार तनावका कारण त्यो सोच सही थियो भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। अर्कातर्फ, विश्व अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। पहिले आयात प्रतिस्थापन र घरेलु उद्योग संरक्षणलाई पश्चिमी अर्थशास्त्रीहरूले नकारात्मक रूपमा हेर्थे। तर, अहिले आपूर्ति शृंखलाको विविधीकरण, रणनीतिक उद्योगको सुरक्षा र घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धनले वैधता पाउन थालेका छन्।

यस्तो परिवेशमा नेपालले सबै क्षेत्रमा संरक्षणवादी नीति अपनाउन नसके पनि केही रणनीतिक क्षेत्र भने पहिचान गर्न सक्छ। विशेषगरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र केही वर्षको सहायतापछि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरूलाई लक्षित रूपमा प्रोत्साहन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। यस्तो अनिश्चितताले नेपालको निर्यात, लगानी र औद्योगिक विस्तारमा के-कस्ता व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक असर पार्छ?

व्यापार नीतिहरूको अनिश्चितताले लगानी र व्यापार दुवैलाई प्रभावित गर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यातको बजार भारत हो। द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअनुसार धेरै नेपाली वस्तु भारतमा भन्सारमुक्त प्रवेश पाउँछन्, जसले हाम्रो निर्यात केही सहज बनाएको छ। तर, गैरभन्सार अवरोध अझै चुनौतीकै रूपमा छ। जस्तो– फलाम, जुत्ता, प्लाइउड, स्यानिटरी प्याडजस्ता सामानमा भारतले लागु गरेको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रावधानले निर्यातकर्तालाई लामो समयदेखि अनिश्चिततामा राखेको थियो। प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भारतीय अधिकारीहरूले नेपालका उद्योग निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण निर्यात प्रभावित भएको थियो। केही समययता भने प्रक्रिया केही सहज बनेको छ।

भारतले युरोपियन युनियन, अमेरिका र बेलायतजस्ता ठूला देशसँग व्यापार सम्झौता गरेको छ। के यसबाट नेपालका निर्यातकर्ताले पनि अवसर पाउँछन्?

भारतबाहेक नेपालको करिब ३० प्रतिशत निर्यात युरोपियन युनियन र अमेरिकालगायत मुलुकमा जान्छ। युरोपियन युनियनले नेपाललाई हतियारबाहेक वस्तु (एभ्रिथिङ बट आर्म्स) पहलअन्तर्गत भन्सारमुक्त बजार पहुँच दिएको छ। तर, उत्पादन क्षमता र आपूर्तिसम्बन्धी सीमितताका कारण नेपालले अवसरको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन। यही सुविधा उपयोग गरेर बाङ्लादेश गार्मेन्ट उद्योगमार्फत युरोपेली बजारमा ठूलो निर्यात विस्तार गर्न सफल भएको छ। बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तनाव नेपालका लागि केही अवसर पनि हो। तर, ती अवसर उपयोग गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार, व्यापार विविधीकरण, आयात प्रतिस्थापन र पूर्वाधार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ।

अमेरिकाले भारतलाई निर्यातमा ५० प्रतिशत र नेपाललाई १० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने अनुमान थियो। तर, त्यसो भएन। किन होला?

अमेरिकाले लगाएको ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ्स’ व्यवस्थामा नेपाललाई भारतलगायत केही प्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा केही समयसम्म स्पष्ट लाभ देखिएको थियो। नेपालको अतिरिक्त कर करिब १० प्रतिशत हुँदा भारतको ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर, यस्तो अवसर उपयोग गर्ने स्पष्ट रणनीति नेपालले बनाउन सकेन।

नेपालको उत्पादन लागत बढी भएका कारण यहाँका उत्पादन मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्। गलैँचा र गार्मेन्ट व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार नेपालको उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी देशहरूको तुलनामा कम्तीमा २०-२५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ। त्यसैले करको केही फाइदा भए पनि उत्पादन लागत बढी हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।

नेपालका केही वस्तु जस्तै– गलैँचा र गार्मेन्ट भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र कम्बोडियाको तुलनामा कम दरमा पर्ने अवस्था बनेको थियो। गलैँचामा भारतलाई ५० प्रतिशत उच्च दर लाग्दा नेपालले १० प्रतिशत पाउने व्यवस्था थियो भने तयारी पाेसाकमा पनि नेपाललाई अरू देशको तुलनामा झन्डै ९-१० प्रतिशत बिन्दु कम कर थियो। यसले नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा दिन सक्थ्यो।

तर, नेपालमा त्यो अवसरप्रति उत्साह देखिएन। यसमा मुख्यत: दुई वटा कारण थिए। पहिलो, नीतिगत अनिश्चितता। यो व्यवस्था कति समय टिक्छ भन्ने स्पष्ट थिएन। दोस्रो, नेपालको सीमित आपूर्ति क्षमता। उत्पादन, गुणस्तर र निर्यात संरचना कमजोर हुँदा उपलब्ध अवसर उपयोग गर्न कठिन भयो। फाइदा लिन नसक्नुको अर्को कारण भारतसँगको खुला सीमा पनि हो। खुला सीमाका कारण भारतीय वस्तुको गलत वर्गीकरण वा अनौपचारिक बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने जोखिम रहन्छ। त्यस्ता वस्तु नेपाली उत्पादनका रूपमा अमेरिका निर्यात भएमा विश्वास र नियमन दुवैमा समस्या आउन सक्छ।

नेपालको उत्पादन लागत बढी भएका कारण यहाँका उत्पादन मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्। गलैँचा र गार्मेन्ट व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार नेपालको उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी देशहरूको तुलनामा कम्तीमा २०-२५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ। त्यसैले करको केही फाइदा भए पनि उत्पादन लागत बढी हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यसको अर्थ नेपाली उत्पादन पूर्ण रूपमा अयोग्य छन् भन्ने होइन। नेपाली गलैँचाको कलात्मकता, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बनेको प्रतिष्ठाले यसलाई टिकाइराखेको छ। नेपाली गार्मेन्टमा पश्चिमी र नेपाली शैली मिसिएको बुटिक तथा हस्तकलामूलक डिजाइनले सानो परिमाणमा भए पनि खास बजार कायम गरिरहेको छ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ्स’ खारेज गर्ने निर्णयपछि ट्रम्प प्रशासनले सबै राष्ट्रलाई १० प्रतिशत कर बढाएसँगै नेपालको तुलनात्मक फाइदा करिब करिब हटेको छ। यद्यपि, नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा वस्तु निर्यातको हिस्सा सानो (कुल व्यापारको तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम) रहेकाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित देखिन्छ। त्यसमाथि पाम र सोयाबिन तेलजस्ता वस्तुको निर्यातले व्यापार आँकडा बढाएको देखिन्छ। यसबीचमा नीति निर्माण समन्वयमा पनि कमी देखियो। सरकारी निकायबीच तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कमजोर रह्यो। राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित हुँदा व्यापार अवसरलाई उपयोग गर्ने ठोस रणनीति सार्वजनिक रूपमा देखिएन।

विश्व बजारमा हातले बुनेका ऊनका गलैँचा निर्यातमा नेपालको हिस्सा करिब १२-१४ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ, जुन उल्लेखनीय हो। तर, बजारीकरण कमजोर छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयरमा नेपालको सहभागिता सीमित छ, जसका लागि सरकारी सहयोग अपर्याप्त रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

करको दरबाट हुने अस्थायी फाइदा मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रतिस्पर्धी लागत, स्थिर नीति, सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वयविना यस्ता अवसरहरू उपयोग गर्न कठिन हुन्छ। दक्षिण एसियामा भइरहेका नयाँ व्यापार सम्झौता र बदलिँदो आपूर्ति शृंखलाको सन्दर्भमा नेपालले अब सक्रिय र स्पष्ट रणनीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

भारत, बाङ्लादेशलगायत देशहरूले खुला व्यापार सम्झौतामार्फत आफ्नो बजार पहुँच सुरक्षित गरिरहेका बेला नेपालले निर्यात प्रतिस्पर्धा जोगाउन कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्ला?

नोभेम्बर २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने भएकाले हाल पाइरहेको व्यापारिक सुविधा क्रमशः कटौती हुँदै जान्छ। अहिले युरोपियन युनियन र बेलायतमा नेपाली वस्तुले शून्य भन्सार सुविधा पाइरहेका छन्। एलडीसी स्तरोन्नतिपछि युरोपियन युनियनमा नेपालले करिब तीन वर्षसम्म यो सुविधा पाउनेछ, त्यसपछि सामान्यीकृत ग्राह्यता प्रणाली प्लस (जीएसपी प्लस)का सर्त पूरा गरे मात्र निरन्तरता सम्भव हुन्छ। तर, यसबीचमा भारतले युरोपियन युनियन र बेलायतसँग व्यापार सम्झौता गर्दै धेरै वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा लिएको छ। बाङ्लादेशले जापानसँग आर्थिक साझेदारी सम्झौता गरेर गार्मेन्ट निर्यातमा शून्य भन्सार सुनिश्चित गरेको छ।

नेपाललाई भने एलडीसीका रूपमा जापानले दिएको सुविधा सन् २०२९ सम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ। त्यसपछि जापानले दिएको सुविधा नरहने सम्भावना छ। यसको स्पष्ट संकेत भनेको भन्सार सुविधामा आधारित तुलनात्मक फाइदा क्रमशः क्षय हुँदै छ भन्ने हो। नेपालले अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

फेरि पनि मलाई लाग्छ, गलैँचा नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। विश्व बजारमा हातले बुनेका ऊनका गलैँचा निर्यातमा नेपालको हिस्सा करिब १२-१४ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ, जुन उल्लेखनीय हो। तर, बजारीकरण कमजोर छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड फेयरमा नेपालको सहभागिता सीमित छ, जसका लागि सरकारी सहयोग अपर्याप्त रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। भारतमा जस्तै ठूला गलैँचा ट्रेड फेयर आयोजना गरेर विदेशी खरिदकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ, जसले व्यापारिक अवसर बढाउन सक्छ।

गैरभन्सार अवरोध अहिले धेरै देशको व्यापार वार्तामा प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ। यदि भारत वा बाङ्लादेशजस्ता मुलुकले गैरभन्सार अवरोधहरू हटाए नेपाललाई पनि केही सहज हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो वस्तुको मापदण्ड कमजोर नहुने बनाएर जारी गर्ने प्रमाणपत्र उनीहरूले मान्ने व्यापार कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भए पनि गलैँचा उद्योगमा कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले कम्तीमा ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ, जसमा महिलासहित विभिन्न समुदायको सहभागिता उल्लेख्य छ। यो उद्योग अझै आयातीत ऊनमा निर्भर छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमै भेडापालन र ऊन उत्पादन सम्भव भए पनि गलैँचा उत्पादक आफैँले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसैका लागि औद्योगिक नीतिको भूमिका हुने हो।

हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहले भेडापालन तथा ऊन उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छन्। आवश्यक परे प्रारम्भिक अनुदान, प्राविधिक सहयोग र संघीय सरकारसँग समन्वयमार्फत कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउन सकिन्छ। भारतको उत्तर प्रदेशको भदोही भन्ने ठाउँमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट गलैँचा उद्योगलाई बलियो बनाइएको उदाहरण छ। नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्छ।

विश्व बजारमा ‘सस्टेनेबल फाइबर’ को माग बढ्दै गएको छ। समुद्रमा फालिएका माछा मार्ने जाल पुन:प्रयोग गरेर फाइबर बनाउने प्रयोग नेपालमा पनि सुरु भएको छ। अल्लोजस्ता स्थानीय प्राकृतिक फाइबर प्रयोग गरेर नयाँ प्रकारका गलैँचा उत्पादन गर्ने प्रयास पनि प्रारम्भ भएका छन्। तर, प्रशासनिक झन्झट र अनुमति प्रक्रियाले उद्योगलाई समस्या पारिरहेको छ। यस्ता कच्चा पदार्थ नेपालबाट भारतको औद्योगिक केन्द्रतर्फ अनौपचारिक रूपमा जाने गरेको तथ्य पनि अध्ययनले देखाएको छ। विशेषगरी भन्सार सुविधामा आधारित लाभ घट्दै गएको अवस्थामा लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै नेपालको फाइदाको दीर्घकालीन उपाय बन्न सक्छ।

भारतले गुणस्तर नियन्त्रण आदेशका नाममा गैरभन्सार अवरोध बढाउँदा नेपालका उद्योग र आपूर्ति शृंखलामा असर परिरहेको छ। अब नेपालले के गर्न सक्छ?

भारतमा नेपाली वस्तु निर्यातको मुख्य समस्या नै गैरभन्सार अवरोध हो। कतिपय अवस्थामा भन्सारबाहेकका अन्य कर, शुल्क वा प्रक्रियागत अवरोधका कारण निर्यात कठिन हुने गरेको छ। भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागु गरेपछि राज्य-राज्यले लगाउने विभिन्न करहरूलाई एकीकृत गरेको छ। त्यसले भन्सारबाहेकका केही करसम्बन्धी समस्या समाधान गरेको छ। तर, त्यसपछि पनि निर्यातमा प्राविधिक, प्रक्रियागत र प्रशासनिक अवरोधहरू कायमै छन्।

अर्को समस्या, नेपालका केही वस्तुहरूको स्पष्ट मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) नतोकिएको हुनु पनि हो। कुनै उत्पादनमा गुणस्तर, पेस्टिसाइड वा अन्य प्राविधिक मापदण्ड कति हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए विदेशी बजारले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दैन। कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि भारतले केही कृषि वस्तु जस्तै– चिया र अदुवाका सन्दर्भमा नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिएको प्रमाणपत्र मान्ने विषयमा छलफल अघि बढेको थियो। तर, महामारीपछि प्रक्रिया सुस्तायो।

व्यापारमा कहिलेकाहीँ बदनियतपूर्ण तरिकाले पनि अवरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देखिन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाले ‘लिबरेसन डे ट्यारिफ्स’ घोषणा गर्दा ह्वाइट हाउसको वक्तव्य हेर्दा चीनकै हाराहारीमा भारत शब्द पनि उल्लेख छ। अमेरिकाले भारतलाई नै तोकेर मौलिक हिसाबले भार पर्ने गरी दोहोरोपनयुक्त गैरभन्सार कर लगाउने भनेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने, गैरभन्सार अवरोधको समस्या अन्य देशहरूले पनि भोगिरहेका छन् ।

भारतले गुणस्तर सुनिश्चित गर्न भन्दै ६ वर्षदेखि ‘क्वालिटी कन्ट्रोल अर्डर’ लगाउने निर्णय गरेको हो। तर, केही भारतीय स्वतन्त्र अध्ययनकर्ताहरू यसमा संरक्षणवादी र चीनलक्षित भूराजनीतिक उद्देश्य पनि जोडिएको तर्क गर्छन्। भारतले कतिपय कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि गुणस्तर सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रावधानका कारण उसैलाई असर पारिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। भारतकै आर्थिक सर्वेक्षणले समेत क्वालिटी कन्ट्रोलमा उल्लेख भएका विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ।

गैरभन्सार अवरोध अहिले धेरै देशको व्यापार वार्तामा प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ। यदि भारत वा बाङ्लादेशजस्ता मुलुकले गैरभन्सार अवरोधहरू हटाए नेपाललाई पनि केही सहज हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो वस्तुको मापदण्ड कमजोर नहुने बनाएर जारी गर्ने प्रमाणपत्र उनीहरूले मान्ने व्यापार कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नेपालका उद्योगीहरूले सरकारबाट सुविधा पाउँछन्। तर, उनीहरूले गरेको उत्पादन न स्वदेशमै खपतका लागि पर्याप्त छ, न सस्तो नै। यसले त संरक्षण नीतिकै औचित्यप्रति प्रश्न उठाउँदैन र?

धेरै देशहरूले औद्योगिकीकरणका प्रारम्भिक चरणमा संरक्षण र प्रोत्साहन नीति अपनाएका छन्। तर, त्यो अनन्तकालसम्म कायम रहनु हुँदैन। संरक्षण नीतिमा ‘सनसेट क्लज’ अर्थात् निश्चित अवधिपछि पुनरवलोकन हुने व्यवस्था उपयुक्त मानिन्छ।

नेपालको केही उद्योग क्षेत्रमा बजार संरचना अत्यन्त सीमित र केन्द्रित देखिन्छ। उदाहरणका लागि, चिनी उद्योगलाई हेर्ने हो भने १० वटा जति मात्र सक्रिय छन्। यस्तो क्षेत्रमा खरिदकर्ता वा आयातकर्ताको संख्या पनि सीमित हुने भएकाले बजार स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा एकाधिकारमुखी हुन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ कार्टेल वा मिलेमतोको आशंका पनि उठ्न सक्छ। तर, सुशासन भएका मुलुकहरूमा यस्तो आशंका देखिएपछि नियामक निकाय सतर्क हुन्छन् र अनुसन्धान गर्छन्।

अवैध आयात र न्यून मूल्यांकन नियन्त्रण गर्न सके उद्योगले पाउने वास्तविक संरक्षण बढ्छ, जसले बिक्री र उत्पादन विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। उत्पादनको मात्रा बढेपछि लागत घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसले भविष्यमा क्रमशः संरक्षण घटाउने आधार तयार गर्न सक्छ।

नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनका लागि ऐन ल्याइएको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले अधिकतम नाफाको सीमा तोक्ने व्यवस्था हटाइएको छ। तर, यो सँगै आपूर्ति श्रृंखलाको संरचना सुधार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यातायात सुविधा, गोदाम व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सुधार भएमा किसान र बजारबीचको दूरी कम हुन्छ। यसले किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यबीचको अन्तर केही हदसम्म घट्न सक्छ। चिनी उद्योगीहरूको एउटा गुनासो भनेको खुला सिमानाका कारण हुने अवैध आयात हो। यसको अर्थ संरक्षण नगर्ने भन्ने होइन, सीमामा निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो। खासमा खुला सीमा नियमनविनाको संरक्षण बालुवामा पानी हालेजस्तो हुँदै छ।

नेपालमा आर्थिक नीतिको क्रमबद्धता अर्थात् अघिल्लो नीतिसँग पछिल्लो नीतिको सिलसिला पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतः आर्थिक उदारीकरणका चरणहरू क्रमशः अघि बढाउने गरिन्छ। यस्ता नीतिहरू अपनाउँदा स्वदेशी उद्योगको अवस्था पनि ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा उत्पादित चाउचाउले घरेलु बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। हामीले लगाउने जुत्ताको करिब ५० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। यी दुवै क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत सरकारी संरक्षण दर रहेको मानिन्छ, यद्यपि विशेषगरी जुत्ताको अवैध आयात र न्यून भन्सार मूल्यांकनका कारण वास्तविक संरक्षण दर योभन्दा कम हुन सक्छ।

सरकारले संरक्षण दिँदा त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अवैध आयात र न्यून मूल्यांकन नियन्त्रण गर्न सके उद्योगले पाउने वास्तविक संरक्षण बढ्छ, जसले बिक्री र उत्पादन विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। उत्पादनको मात्रा बढेपछि लागत घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसले भविष्यमा क्रमशः संरक्षण घटाउने आधार तयार गर्न सक्छ।

नोभेम्बर २०२६ मा नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने सूचीमा छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थामा यो एलडीसी स्तरोन्नति कत्तिको उपयुक्त हुन्छ?

नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनमध्ये दुई मापदण्ड- मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक कमजोरी (इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी) सूचकांक पूरा गरेको थियो। तर, त्यसबीचको भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण नेपालले अतिरिक्त समय पाएको हो। प्रतिव्यक्ति आयसम्बन्धी मापदण्ड पनि पूरा हुने क्रममा छ। नियमअनुसार तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेपछि एलडीसीबाट अघि बढ्ने अवस्था बनेको हो।

कतिपयले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालको उपलब्धि हो भनिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मानव विकास सूचकमा सुधार आएको पनि छ। तर, कतिपयले पर्याप्त तयारीविना स्तरोन्नति हुँदा व्यापार र अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदैमा विदेशी लगानी स्वतः बढ्ने होइन। अहिले एलडीसीमै रहेका बाङ्लादेश वा लाओसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह नेपालभन्दा धेरै बढी छ।

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर भएकाले संवेदनशील पनि छ। तर, एलडीसी स्तरोन्नतिको मापदण्ड निर्धारण गर्दा विप्रेषणको हिस्सालाई छुट्टै सूचकका रूपमा समेटिएको छैन। त्यसैले त्यही आधारमा मात्र स्तरोन्नति रोक्ने प्रावधान पनि छैन।

हाम्रो मुख्य समस्या कमजोर पूर्वतयारी हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले केही वर्षअघिबाट एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति पनि अद्यावधिक गरिएको थियो। तर, ती रणनीतिहरूमा भएका धेरै काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्ने भनिएको थियो। एलडीसी स्तरोन्नतिपछि औषधिमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको कानुन संशोधनमार्फत स्वदेशी उत्पादक र उपभोक्ताको हितमा अनुकूल नीति बनाउन अब पनि चुक्ने छुट सरकारलाई छैन।

हालैको जेन-जी आन्दोलनले पुगेको क्षति, आर्थिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबलजस्ता प्रतिकूलतालाई आधार बनाएर स्तरोन्नति प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित गरौँ भन्ने मत पनि व्यक्त भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यस आन्दोलनले राज्यका संरचनागत कमजोरीहरू पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। यद्यपि, निर्णय नेपालले मात्रै गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने तयारी मूल्यांकनलगायत प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बाङ्लादेशले पनि हालै आफ्नो संवेदनशीलता उल्लेख गर्दै केही समयका लागि स्तरोन्नति प्रक्रिया लम्ब्याउन माग गरेको छ। तर, अहिलेसम्म गर्न नसकिएको तयारी अबको तीन वा पाँच वर्षमा सकिन्छ भन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ? दिनुपर्ने जवाफ त यो शंकाको हो नि?

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि पाउने तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यही अवधिमा व्यापार, लगानी, उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने ठोस योजना लागु गर्न सकियो भने स्तरोन्नतिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन क्षमता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि पाउने तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यही अवधिमा व्यापार, लगानी, उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्ने ठोस योजना लागु गर्न सकियो भने स्तरोन्नतिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन क्षमता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। स्तरोन्नति भएपछि सामान्यीकृत ग्राह्यता योजना सुविधा पाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरू संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। यी प्रक्रियाहरू अझै पूरा भएका छैनन्।

पर्याप्त तयारीविना एलडीसी स्तरोन्नति भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नयाँ सरकारले पहिलेका सरकारका कमजोरीको भार बोक्नु पर्दैन। एलडीसी स्तरोन्नतिको समयसीमाबारे पुनर्विचार गर्ने पहल उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर, केही गरी अतिरिक्त समय पाए त्यसलाई कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पहिलेभन्दा निकै गम्भीर हुनुपर्छ।

एलडीसी स्तरोन्नतिबाट नेपाली अर्थतन्त्रले तत्काल भोग्नुपर्ने समस्या चाहिँ के के हुन्?

यसबाट नेपाललाई पर्ने ठूलो परिवर्तन भनेको भारतबाहेकका बजारसँगको सम्बन्धमा हो। अहिले युरोपियन युनियन, जापान, क्यानाडा जस्ता देशहरूले दिएको शून्य भन्सार सुविधाका कारण नेपाली वस्तु त्यहाँ प्रवेश गर्न पाएका छन्। यही सुविधा नभएको भए नेपालको निर्यात अझ बढी भारतमै केन्द्रित हुने सम्भावना थियो। त्यसैले यी प्राथमिकतामूलक सुविधाले नेपाललाई व्यापार विविधीकरण गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेका छन्।

चीनसँग पनि नेपालका लागि ठूलो सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालको ‘मिसिङ एक्सपोर्ट’ अर्थात् सम्भावित तर अझै नपुगेको निर्यातको ठूलो हिस्सा चीनसँग सम्बन्धित छ। जस्तो कि चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। तर, समस्या भन्सारमा मात्र छैन। त्यहाँका प्राविधिक नियम, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पशुपालन, प्रशोधन, तापीय उपचार (थर्मल प्रोसेसिङ) र पूर्वाधारमा लगानी र समय दुवै चाहिन्छ।

अहिले चीनले एलडीसीका रूपमा नेपाललाई शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ। तर, स्तरोन्नतिपछि त्यो सुविधा कायम रहँदैन। जीएसपी प्लसजस्तो वैकल्पिक व्यवस्था पनि चीनले हालसम्म घोषणा गरेको छैन। क्यानडा पनि नेपालको ठूलो सम्भावित बजार हो, तर त्यसलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सकिएको छैन। अहिले थप तीन वर्षका लागि व्यापारिक सुविधा विस्तार भनिए पनि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात बढ्न नसक्नुको एउटा कारण बजारीकरणको अभाव हो। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। नेपालमै पनि रचनात्मक तरिकाले व्यापारिक प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन मद्दत गर्छ।

नेपालको वस्तु निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा करिब तीन प्रतिशतजति मात्र छ। तेलजस्ता केही वस्तु हटाइयो भने त्यो झन् कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एलडीसी सुविधा समाप्त हुँदा प्रभाव सीमित क्षेत्रमा देखिन्छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ। तर, निर्यातको आकार सानो भए पनि त्यसमा संलग्न साना तथा मध्यम व्यवसायहरूका लागि गम्भीर असर पर्न सक्छ। हस्तकला, चिया वा अन्य साना उद्योगहरूमा धेरै उद्यमीहरू र महिला श्रमिक जोडिएका छन्। उनीहरूका लागि बजारको पहुँच गुम्नु ठूलो चुनौती बन्न सक्छ। अर्कातर्फ, व्यापारिक प्राथमिकतामा क्षय आउने जोखिम बढेको छ। युरोपियन युनियन वा बेलायतको भारतसँग भएका नयाँ व्यापार सम्झौताहरूले अन्य देशहरूलाई पनि समान सुविधा दिँदा नेपालले पाउँदै आएको विशेष पहुँच क्रमशः गुम्दै जान्छ।

युरोपियन युनियनमा निर्यात गर्ने गार्मेन्ट उद्योगका लागि अर्को चुनौती ‘डबल ट्रान्सफर्मेसन’ नियम हो। अहिले नेपालले कपडा आयात गरेर यहाँ सिलाइ तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सक्छ। तर, जीएसपी प्लसअन्तर्गत कपडा पनि नेपालमै उत्पादन भएको हुनुपर्ने नियम लागु हुन्छ। त्यसका लागि टेक्सटायल उद्योग विकास र ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ आवश्यक पर्छ। तर, सरकारसँग यस्तो तयारी देखिँदैन।

देशमा धेरै समयपछि एउटै दलको बलियो सरकार गठन हुने क्रममा छ। अबको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हकमा के के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ला?

नेपालले अहिले निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूको सम्भावनालाई समेत पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। अध्ययनहरूले देखाएअनुसार नेपालको वास्तविक निर्यात क्षमता अहिले भइरहेकोभन्दा करिब १० गुणासम्म बढी हुन सक्छ। यो सम्भावना गलैँचा, चिया, कफी, तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। गलैँचा उद्योग सन् १९६० को दशकदेखि र कपडा उद्योग सन् १९८० को दशकदेखि निर्यातमा संलग्न भए पनि ती क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार र विस्तार हुन सकेको छैन।

छुर्पीको निर्यात पछिल्लो दशकमा तीव्र रूपमा बढेको छ। छुर्पी निर्यातले सुरुमा कुनै सरकारी साथ र सहयोग पाएको थिएन, न त निर्यात अनुदानको सूचीमा नै थियो। यो मुख्यतः बजार सूचनाको पहिचान र उद्यमशीलताको परिणाम हो।

भविष्यमा अन्य देशहरूले दिने व्यापारिक सुविधा घट्न सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै हामीले व्यापार वार्तामा आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने क्षमता विकास गर्न थालिहाल्नुपर्छ। यसका लागि वार्ताकारको दक्षता, संस्थागत स्मृति र दीर्घकालीन रणनीति बलियो बनाउनुपर्छ।

परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात बढ्न नसक्नुको एउटा कारण बजारीकरणको अभाव हो। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। नेपालमै पनि रचनात्मक तरिकाले व्यापारिक प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउन मद्दत गर्छ।

सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। बजेट सीमित भएको र ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ आधारमा वितरण गरिएकाले धेरै साना तथा मझौला उद्यमहरूले लाभ नपाएको गुनासो सुनिन्छ। अहिले यो कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगन गरिएको छ। आगामी दिनमा यस्ता अनुदानहरू विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को नियमअनुसार हुने र बजारमा देखिएका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्ने ढंगले पुनः सञ्चालन गरिनुपर्छ।

नेपालका धेरै कृषि उत्पादन व्यवहारमा ‘डि-फ्याक्टो अर्गानिक’ मान्न सकिन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता दिलाउन औपचारिक प्रमाणपत्र चाहिन्छ। यस्तो प्रमाणपत्र लिन विदेशी संस्थाबाट निरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ, जसको लागत साना उद्यमीलाई धेरै महँगो पर्छ। सरकारले व्यवसायीहरूलाई समूहमा संगठित गरेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा आंशिक सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्छ। यसले उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्गानिक रूपमा चिनाउन सघाउँछ। त्यो आफैँमा प्रभावकारी बजारीकरण पनि हो।

निर्यात विस्तारका लागि नबनाई नहुने भनेको राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार हो। यो भनेको गन्तव्य मुलुकहरूका मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण प्रणाली र दक्ष जनशक्ति हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग वा निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणपत्र दिन सक्ने क्षमतासहित सुदृढ बनाउन सरकारी लगानी चाहिन्छ। छुर्पीजस्तै उत्पादनहरूमा निजी क्षेत्रको पहल भए पनि बजारबारे व्यवस्थित अध्ययन र सूचना सम्प्रेषणमा सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ। यसमा व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र सहयोगी हुन सक्छ।

सेवा निर्यातको क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको सम्भावना बढ्दो छ। तर, यहाँ पनि स्पष्ट नीति र संस्थागत संरचनाकै खाँचो देखिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले विश्व आईटी बजारलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस्तो गतिशील परिवेशमा नयाँ अवसर र जोखिम बुझ्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको भुक्तानी सन्तुलन तथ्यांकमा सूचना प्रविधि सेवाबाट हुने आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी रूपमा देखिन थालेको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। वस्तु निर्यातका लागि नेपालसँग व्यापार नीति, नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति वा वस्तुगत विकास रणनीतिहरू छन्। तर, विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि प्रस्ट रणनीति अझै बनेको छैन।

व्यापार विस्तार उत्पादनको विषय मात्र होइन। यो बजार पहुँच, व्यापार वार्ता र नीतिगत तयारीसँग जोडिएको विषय पनि हो। भविष्यमा अन्य देशहरूले दिने व्यापारिक सुविधा घट्न सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै हामीले व्यापार वार्तामा आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने क्षमता विकास गर्न थालिहाल्नुपर्छ। यसका लागि वार्ताकारको दक्षता, संस्थागत स्मृति र दीर्घकालीन रणनीति बलियो बनाउनुपर्छ। यसखाले सुधार गर्न सकियो भने नेपालले आफ्नो निर्यात सम्भावनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै नयाँ बजार र अवसरहरू उपयोग गर्न सक्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

एउटा मन्त्रालयमा खासगरी सचिव, सहसचिव विषयगत दखल हासिल गर्न नपाउँदै एक/डेढ वर्षमै सरुवा हुने परिपाटीले संस्थागत क्षमता खियाइरहेको हुन्छ। अबको सरकारले यी विषयमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ।