‘भुटान र नेपालमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई भारतले आफूमाथि भएको आक्रमण सम्झनेछ।’

तिब्बतमा चिनियाँ सेनाको उपस्थिति बाक्लिन थालेपछि नेपाल र भुटानलाई ‘आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्ने’ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले १४ चैत २०१३ मा लोकसभामा दिएको भाषणको अंश हो, यो।

नेहरूले २००५ सालतिरै लोकसभामा उभिएर भुटानलाई भारतको ‘स्याटेलाइट देश’ को दर्जा दिएका थिए। भुटानलाई धेरै अगाडि ‘स्याटेलाइट देश’ को दर्जा दिइसकेको सन्दर्भमा नेपालको सुरक्षालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीले लोकसभामा दिएको ताजा बयानले यो बुझ्न गाह्रो परेन कि उनको भनाइ चीनविरुद्ध लक्षित थियो।

पछि, भारत र चीनको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला १८ असोज २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री मार्सल चेन ईले अर्को अप्रत्याशित बयान दिए। उनले आफ्नो बयानमा नेपाल मामिलामा भारतलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी नै दिए। उनले भने, ‘कथंकदाचित् कुनै विदेशी शक्तिले नेपालमाथि आक्रमण गर्छ भने हामी चिनियाँ जनता तपाईं (नेपाल)को पक्षमा उभिनेछौँ।’

नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको वर्षगाँठको अवसर पारेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएको बयानले त्यतिबेला नेहरूको मात्र होइन, भारतीय नेताहरूको पनि मुटुमा ढ्यांग्रो ठोकेको थियो। यद्यपि, नेहरूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भनाइलाई अनावश्यक ‘प्रोपागान्डा’ भन्दै लोकसभामा छल्न खोजे।

नेपालका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले दिएका बयानले दुवै राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलता नेपालसँग जोडिएको बुझ्न कठिन थिएन।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग गण्डक परियोजनाको शिलान्यास गर्दै राजा महेन्द्र। तस्बिर स्रोत : एजेन्सी

तर, यी बयानले सबैलाई सोच्न बाध्य पार्ने कुरा– २०१३ सालमा चीनको सम्भावित हमलाबाट नेपाललाई जोगाउने प्रतिबद्धता भारतीय संसद्‌मा व्यक्त गरेका नेहरू नेपालकै विषयलाई लिएर २०१९ सम्म आइपुग्दा उल्टै चिनियाँ घेरामा कसरी परे? यो पाँच वर्षको दौरान नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा त्यस्तो के तिक्तता आइपर्‍यो, जसले भारतलाई नै रक्षात्मक बनायो?

मार्सल चेन ईले नेपालको पक्षमा बयान दिएको दुई साता नबित्दै ४ कात्तिक २०१९ मा भारत-चीन युद्ध सुरु भयो। करिब एक महिना जारी त्यो युद्ध किन भयो र के कारण रोकियो भन्ने विषयमा अनगिन्ती लेख प्रकाशित छन्। तर, युद्धको विषयमा चित्तबुझ्दो व्याख्या कतै छैन। भारत-चीन युद्धमा आसामको तेजपुरसम्म आइपुगेको चिनियाँ सेना त्यो स्थान कब्जा नगरी जसरी, जुन बाटो आएको थियो, त्यही बाटो लुरुलुरु फर्कियो।

चैत २०१५ मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले भारतमा ‘राजनीतिक शरण’ लिनु र चीनमा जारी ‘ग्रेट लिफ’ को असफलताबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण माओको आदेशमा २०१९ सालमा भारत-चीन युद्ध भएको मान्नेहरू धेरै छन्। तर, के यी दुई कारणले मात्र युद्ध भएको थियो? २०१३ देखि २०१९ सम्मको अवधि अध्ययन गर्ने हो भने, भारत-चीन युद्धको अर्को ‘फ्याक्टर’ नेपाल पनि देखिन्छ।

नेहरूले २०१३ सालमा आफ्नो परराष्ट्रनीति लोकसभामा सार्वजनिक गर्नुभन्दा दुई महिनाअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईले पहिलो पल्ट नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला उनले भारतलाई स्पष्ट पार्न खोजेका थिए, ‘नेपालसँग हाम्रो (चीन) रगतको नाता छ। हाम्रो मित्रतामा कसैले विष घोल्न सक्दैन।’

पोखरामा चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईसँग प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला। तस्बिर स्रोत : डु सिउक्सियान/सिन्ह्वा

त्यसैले १ पुस २०१७ मा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकार ‘कु’ गर्न नेहरूले राजा महेन्द्रलाई सहयोग गर्दा उनलाई लागेको हुनुपर्छ, आफ्नो योजनामा बीपीभन्दा राजा महेन्द्र बढी उपयोग हुन सक्छन्।

तर, राजा महेन्द्रले २०१६ सालमा बीपीले चीनसँग सीमा विवाद सुल्झाउन सुरु गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग निर्माणको योजनालाई थप अगाडि बढाए। नेपाल र चीनबीच सम्पर्क बढाउने उद्देश्यले गरिएको त्यो सम्झौतापछि झस्केका नेहरूले १० मंसिर २०१८ सालमा लोकसभामा भन्नुपर्‍यो, ‘भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बाटोले ठूलो धक्का लागेको छ। यो १९५० को सन्धिको बर्खिलाप हो।’

भारतीय मिडियाले पनि यस विषयलाई निकै उछालेका थिए। चौतर्फी दबाब बढेपछि राजा महेन्द्रले एउटा वक्तव्य दिँदै भने, ‘साम्यवाद ट्याक्सी चढेर नेपाल आउँदैन।’

शासनसत्ता हातमा लिएपछि महेन्द्रले ‘चिनियाँ कार्ड’ को भरपुर उपयोग गरे। यही बेला हो, महेन्द्रलाई ‘साइज’ मा ल्याउन नेहरूले सुवर्णको ‘कार्ड’ खेल्ने प्रयास गरे।

२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि राजा महेन्द्रको पहिलो रोजाइमा थिए– सुवर्णशमशेर राणा। नेहरू पनि चाहन्थे– बीपी प्रधानमन्त्री नबनून्।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रसँग अमेरिकाको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि सुवर्णलाई थाहा भइसकेको थियो–‘राजाको ‘मुड’ ठीक छैन, उनले कुनै पनि बेला ‘कु’ गर्छन् भनेर। त्यसैले उनी केही समयको बिदा मागेर भारतको कोलकाता गएका थिए। उनी गएको तीन दिनपछि नै नेपालमा ‘कु’ भयो। त्यसपछि सुवर्ण नेपाल फर्किएनन्।

शासनसत्ता हातमा लिएपछि महेन्द्रले ‘चिनियाँ कार्ड’ को भरपुर उपयोग गरे। यही बेला हो, महेन्द्रलाई ‘साइज’ मा ल्याउन नेहरूले सुवर्णको ‘कार्ड’ खेल्ने प्रयास गरे। जननिर्वाचित सरकार ‘कु’ भएपछि नेपाली कांग्रेसका सबै शीर्ष नेताहरू जेलमा थिए। पार्टीबाट कुनै ठोस निर्णय भएको थिएन, तर भारतबाट एक्कासि सशस्त्र युद्ध छेडियो।

राजा महेन्द्रविरुद्ध लक्षित त्यो सशस्त्र युद्धमा सबै सहयोग नेहरूले गरेको नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता भरतशमशेर राणा बताउँथे। ६ साउन २०७३ मा नेपाल म्यागजिनका लागि कोलकातामा लेखकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राणाले भनेका थिए, “म आफैँ पिथौरागढदेखि पूर्वसम्म नेपाल-भारत बोर्डरमा खटिएको थिएँ।”

भरतशमशेर राणा। तस्बिर स्रोत : राणाको परिवार

यस आन्दोलनले राजा महेन्द्रलाई ‘हम्मे हम्मे’ पारिसकेको थियो। तर, एक्कासि चीनले सीमा विवादलाई लिएर भारतमाथि आक्रमण गर्‍यो। यसपछि आन्दोलन बीचमै तुहियो।

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग २९ वर्ष काम गरेका राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी त्यतिबेला अमेरिका र भारत मिलेर तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउने अभियानमा लागेको र ‘खम्पा विद्रोह’ लाई साथ दिइरहेको बताउँछन्।

“चीनको पनि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ खम्पा विद्रोह थियो। अमेरिका र भारतको सहयोगमा नेपाललाई सेल्टर बनाएर तिब्बत हान्ने तयारीमा थिए,” सुवेदी त्यतिबेलाको परिस्थिति सुनाउँछन्, “२०१८ सालमा राजा महेन्द्र चीन गएको बेला माओत्सेतुङले नै ‘खम्पा विद्रोही’ को विषयमा कुरा राखेका थिए। महेन्द्र सरकारले पनि चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पारेर आउनुभएको थियो।”

नवराज सुवेदी।  तस्बिर स्रोत :सुवेदीको फेसबुक

कालापानी क्षेत्र तथा गोरखाभन्दा माथि सयौँको संख्यामा रहेको खम्पाहरूको सेल्टरमा खानादेखि हतियारसम्म ओसार्ने काम यूएनडीपीको विमानले गर्ने गरेको सुवेदी बताउँछन्। “स्युचाटारमा एयरपोर्ट नै बनाएका थिए। माओको आग्रहपछि राजा वीरेन्द्रले खम्पा विद्रोहलाई निमिट्यान्न पार्नुभयो,” उनी भन्छन्।

जानकारहरू राजा महेन्द्रले भारतीय सीमाबाट आफूविरुद्ध भइरहेको सशस्त्र आन्दोलनको विषयमा पनि चीन सरकारलाई जानकारी दिएको बताउँछन्।

१८ असोज २०१९ मा चिनियाँ विदेश मन्त्री मार्सल चेन ईको बयानलाई मध्यनजर गर्ने हो भने, त्यो त्यही सेरोफेरोमा आएको थियो। किनभने, त्यति बेला न भारतले अहिले जस्तै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा आफ्नो दाबी गरेको थियो, न अन्य भूभागमै। यसैले मार्सल चेन ईको बयान नेहरूको उक्साहटमा भारतमा भइरहेको सशस्त्र आन्दोलनतर्फ इंगित थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।