वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) वामपन्थी चिन्तक तथा विश्लेषक हुन्। २०६४ सालको संविधानसभामा उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सभासद् थिए। नेपाली समाजमा व्याप्त जात प्रथा र दलित मामिलामा समेत आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका आहुतिसँग जातव्यवस्था, जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिदृश्यदेखि रास्वपा सरकारका काम-कारबाहीलगायत विषयमा २४ चैतमा नेपालन्युजका लागि ध्रुवसत्य परियार र विनोद ढकालले विस्तृत बातचित गरेका छन्। प्रस्तुत छ सोही बातचितको सम्पादित अंश :

विगतमा राज्यले कानुन नै बनाएर जातीय भेदभाव गरेका दलित समुदायसँग रास्वपा नेतृत्वको सरकारले क्षमा मागेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

जातव्यवस्थाबाट सबभन्दा बढी उत्पीडनमा परेका दलित, विभिन्न आदिवासी जनजाति, महिला आदिका बारेमा नेपाल सरकारले पटक पटक विभिन्न घोषणा गर्दै आएको छ। जनयुद्ध र पटक पटक भएका विभिन्न जनआन्दोलनपश्चात् संवैधानिक वा कानुनी रूपमा राज्यले केही न केही सुधारका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

दलितको सन्दर्भमा अहिलेसम्म राज्यबाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा र अन्य जे-जति घोषणा भएका छन्; तिनले दलितका आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्दैनन्। ती अधिकांश घोषणा प्रचारबाजी र नाटकबाजीका रूपमा आएको देखिन्छ। यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उसको सरकारले दलितसँग क्षमायाचना गर्ने कुरा पनि पुँजीवादी सरकारहरूले गर्ने एउटा नाटकबाजी हो, त्यहाँभन्दा बढी केही होइन। योभन्दा अगाडि नै विशेषतः जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले सुधारको क्षेत्रमा युगान्तकारी काम गरिसकेको छ। जस्तै– संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वदेखि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने लगायत सुधार भएका छन्। दाँजेर हेरौँ न, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था र क्षमायाचनामध्ये कुन ठूलो हो! विभिन्न संरचनामा दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु नै ठूलो कुरा हो, विशेष घटना हो। क्षमायाचना त छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भने जस्तै एक थान नाटकबाजी न हो।

तथापि दलितका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछि संविधानमा गरिएका व्यवस्था अपर्याप्त छन्। क्षमायाचनाले समस्या हल हुन्छ भन्ने होइन। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्‌मा बोल्ने क्रममा भन्नुभयो– जातीय विभेद संगठित रूपमा गरिएको अपराध हो। त्यसो हो भने त्यस अपराधका विरुद्ध लड्न उहाँहरूले आफ्नो संगठनमा के रूपान्तरण गर्नुभयो त? रास्वपामा प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये ६१ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन-क्षेत्री छन्। त्यसबाहेक पनि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिलाबाट आउने पनि हिन्दु उच्च जातजाति नै छन्।

रास्वपाले प्रत्यक्षमा दलितलगायतलाई कति प्रतिशत उठायो? जातव्यवस्थाले पीडामा पारेका दलित, महिला र आदिवासी जनजातिलगायतको यथेष्ट प्रतिनिधित्व उहाँहरूले आफ्नो पार्टी-सत्तामा गराउनुभएको छ त? रास्वपाका निर्णायक पदहरूमा को छन्? रास्वपाबाटै होइन सन्तोष परियारहरू रुँदै निस्केको! सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीभित्रै उहाँहरूले रूपान्तरण गर्न सक्नुभएको छैन। उहाँकै पार्टी र अहिले संसद्‌मा भएको दलित प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा संगठित अपराध त उहाँहरूबाटै भएको छ। यो कुनै आरोप होइन, तथ्यमा टेकेर हेर्दा संगठित अपराधमा उहाँहरू नै सामेल हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्टै छ। अहिले आएर माफीनामा गरिदिएर समस्या हल हुने होइन।

त्यसो भए रास्वपा र बालेन सरकारले के गर्नुपर्छ त?

उहाँहरूको पार्टीको मात्रै कुरा होइन, नेपालको राज्यसत्ता र नेपाली समाजको बनावट जातव्यवस्थामा आधारित छ। अर्थतन्त्र, राजनीतिक सत्ता र संस्कृतिमा जातव्यवस्था छ। त्यसलाई भत्काउनतिर ध्यान छैन। संगठित अपराध गरेको हो भने राजनीतिक रूपमा अपराध गर्ने संगठनमा राजनीतिक पार्टी र प्रशासन पर्छन्। अर्थतन्त्रमा सिंगो अर्थप्रणाली र बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्छन्। यसमा ऋण पाउने प्रक्रियादेखि भूस्वामित्वका कुरा पर्छन्। संस्कृतिमा प्रत्येक मान्छे खास जातमा बस्नैपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक जात अर्कोभन्दा कि सानो छ कि त ठूलो। सांस्कृतिक संगठन पनि जातमा आधारित छन्। यस जातव्यवस्थालाई भत्काउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। एक त उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा त्यो अपराध गरिराख्नुभएको छ, नियुक्तिमा अपराध गरिराख्नुभएको छ। नेपालका प्रत्येक संसदीय पार्टीहरू जातव्यवस्थामा आधारित छन्। कसैसँग जातव्यवस्थाविरुद्ध लड्ने कुनै कार्यक्रम छैन। कार्यक्रमविनाको क्षमायाचना भन्नु राज्यले पटक पटक गर्दै आएको नाटकबाजीको शृंखला मात्र हो।

सरकारले कुन कुन पक्षसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने हो?

क्षमा माग्ने भनेको त उनीहरूको मुक्तिको कार्यक्रम बनाउने भनेको हो। बाटोमा हिँड्दा अचानक नजानीकन वा भुलवश भएका घटनामा ‘सरी’ भन्ने कुरा आउँछ, तत्काल सच्याउने कुरा हुन्छ। संरचनागत र ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडन गरिएको कुरामा उत्पीडनबाट जे जे क्षति भयो, ती तीमा क्षतिपूर्ति दिएर नीतिगत रूपमा र संरचनागत रूपमा हल गर्नुपर्छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्‌मा बोल्ने क्रममा भन्नुभयो– जातीय विभेद संगठित रूपमा गरिएको अपराध हो। त्यसो हो भने त्यस अपराधका विरुद्ध लड्न उहाँहरूले आफ्नो संगठनमा के रूपान्तरण गर्नुभयो त? रास्वपामा प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये ६१ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन-क्षेत्री छन्। त्यसबाहेक पनि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिलाबाट आउने पनि हिन्दु उच्च जातजाति नै छन्।

हिजो सत्ताले मुलुकी ऐनमै व्यवस्था गरेर जातव्यवस्था कायम गरेको हो, अहिले आएर सरी मात्रै भनेर त्यसको क्षतिपूर्ति हुँदैन। त्यसलाई हल गर्न आर्थिक क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रम, राजनीतिक सत्तामा क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्वको कार्यक्रम र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उनीहरूको उन्नयन हुने कार्यक्रम ल्याएर मात्रै क्षमा हुन्छ। मुखले क्षमायाचना गर्नुको केही अर्थ छैन। यो त अस्ट्रेलिया वा न्युजिल्यान्डमा आदिवासीसँग सरी भने जस्तो भयो।

न्युजिल्यान्डमा सरी भनियो, तर त्यहाँका आदिवासीले के गरिरहेका छन् भन्ने टेलिभिजनमा देखिएकै छ। यो त मुखले सरी भनिदिने तर संरचना कायम राखिदिने कुरा भयो। त्यसैले कार्यक्रममा क्षतिपूर्ति हुनुपर्‍यो, संरचना भत्किनुपर्‍यो। जातव्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने, पार्टी पनि त्यही जातव्यवस्थाका आधारमा बनाउने, प्रशासन तन्त्र त्यही जातव्यवस्थाका आधारमा बनाउने, बैंकिङ र अर्थ प्रणाली त्यही आधारमा बनाउने अनि मुखले सरी भनिदिने? यो त सभ्य समाज र राजनीति बुझेको समाजका निम्ति हास्यास्पद कुरा हो।

उसो भए यो सरकार के के गर्‍यो भने चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई न्याय होला त?

पहिलो कुरा, यो राजनीतिक व्यवस्थाले जातव्यवस्थाको सन्दर्भमा आधारभूत परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति, महिला र श्रमिक वर्गका निम्ति यसले आधारभूत काम गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने, यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो। यसले सुधारको सामान्य हेरफेर गर्न सक्छ, तर आधारभूत श्रमिक वर्गको हित गर्न सक्दैन।

 

अहिले नवउदारवादमा आधारित पुँजीवादी दलाल अर्थव्यवस्था छ। नवउदारवादको नीति भनेकै उत्पीडित राष्ट्रहरू, विकासशील वा अविकसित मुलुकहरूलाई उत्पादनबाट बेदखल गरिदिने हो। लागत महँगो बनाएर कृषि क्षेत्रलाई निराश पार्ने र उद्योगधन्दा खोल्न नदिने; त्यसपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बनाएको सामान मात्र किनेर उपभोग गर्नुपर्ने उपभोक्तावादी समाज बनाउने। यहाँ उत्पादन नहुने भएपछि बेरोजगारी अनिवार्य भइहाल्यो। यहाँका श्रमिक आधुनिक दासका रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको थलोमा गएर उसले तोकेको ज्यालाअनुसार काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूले हडताल गर्न, संगठित हुन र सामूहिक मोलतोल गर्न पाउँदैनन्। यसो हुँदा मजदुर पनि हुन नपाएर आधुनिक दासत्वमा बाँच्नुपर्ने भयो। नवउदारवादले यस्तो समाज बनाउँदै छ। यो व्यवस्था र यी चुनिएर आएका पार्टीले विश्व बैंक र आईएमएफले अघि सारेको त्यही नवउदारवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शक मानेका छन्। अनि कसरी यिनीहरूले मजदुर वर्गको पक्षमा काम गर्न सक्छन्?

तपाईंले रास्वपाले मजदुर वर्गको हितमा काम गर्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो?

आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा पुँजीवाद बिल्कुल विरोधी व्यवस्था हो। किनभने, आदिवासी जनजातिका आधारभूत रूपमा तीन वटा विशेषता हुन्छन्। एउटा हो, सामुदायिक जीवन। पुँजीवादलाई माल धेरै बेच्नु छ, त्यसैले समुदायलाई टुक्र्याउनुपर्छ। एउटा परिवार टुक्रिएपछि मात्र दुइटा टीभी बिक्री हुने हो। समुदाय मिलेर बस्दा उनीहरूको पोखरी र चौर साझा हुने हो, तर पुँजीवादले सामुदायिक जीवन नटुक्र्याएसम्म उसको सामान बिक्दैन। त्यसैले उसले आदिवासी समुदायलाई टुक्र्याउनैपर्छ।

आदिवासी जनजाति प्रकृतिमैत्री हुन्छन्। हजारौँ वर्ष एकै थलोमा बसेकाले कुन चराले कुन मौसममा गीत गाउँछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि जहाँ जहाँ पुँजीवाद नाफाका निम्ति जान्छ, त्यहाँ त्यहाँ प्रकृतिलाई ध्वस्त पारिन्छ। नाफाबाहेक पुँजीवादको प्राण केही छैन। यहाँ एमसीसी आयो, तामाङहरूको बस्ती खाइदिने भयो। आदिवासी जनजाति चरा र खोलालाई प्रेम गरेर बसिरहेका छन्, तर पुँजीवादलाई खोला बेच्नु छ।

७५ वर्ष भइसक्यो भारत अम्बेडकरले देखाएको बाटोमा हिँडेको, त्यसले जातव्यवस्था भत्काएन। बरु त्यहाँ जातैपिच्छेका पार्टी खुलेर जातलाई स्थायी रूप दिइएको छ। त्यसकारण जातव्यवस्थाको विनाशका निम्ति नयाँ अर्थतन्त्र, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन आवश्यक छ।

आदिवासी जनजातिको मुख्य प्राण भनेको भाषा हो। किनकि, आफ्नो मातृभाषामा उसले परम्परागत ज्ञान-विज्ञान संगृहीत गरेर राखेको छ, तर पुँजीवादले आफ्नो सामान बेच्नका निम्ति स्थानीय ज्ञानलाई मार्छ। ज्वरो आउँदा के खाने भन्ने जुन स्थानीय ज्ञान थियो, त्यो मारेर मात्र सिटामोल बिकेको हो। त्यसैले उसले स्थानीय भाषा मार्नैपर्ने हुन्छ। आदिवासी जनजातिको हितमा काम गर्न पुँजीवादले संसारभरि सक्दैन।

जातव्यवस्थाविरुद्ध पनि पुँजीवाद लड्दैन। किनकि, औद्योगिक क्रान्ति गरेर अंग्रेजहरू भारत आएका पुँजीवादी थिए। उनीहरू सती प्रथाविरुद्ध लडे, दासत्वविरुद्ध लडे, तर जातव्यवस्थाविरुद्ध लडेनन्। किनभने, जातव्यवस्था भनेको सस्तो श्रमको भण्डार हो। बेलायतीले आफ्ना मजदुरसँग लडेर पुँजीवाद विकास गरेका हुन्, तर भारतमा आउँदा लाखौँ मानिस अछुतका रूपमा श्रमिक थिए, ट्रेड युनियन खोल्न त के बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा थिए; ज्याला पनि माग्दैनथे, दास जस्तै थिए। त्यस्तो सस्तो श्रमको भण्डार उनीहरू नष्ट गर्न चाहँदैनथे, त्यसबाट नाफा कमाउन चाहन्थे।

नेपाल र भारतका उत्पीडितको समस्या उस्तै हो?

अहिले भारतमा नयाँ संविधान बनेको ७५ वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ स्वराजसँगै आएको पुँजीवादले जातव्यवस्था नष्ट गरेन। भारतमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जातव्यवस्थाको पिँधमा परेका छन्, त्यसभन्दा माथि पनि जातव्यवस्थाबाट प्रत्येक जातजाति पीडित हुन्छन्। उनीहरूकै तथ्यांकले भन्छ कि पाँच प्रतिशत दलितलाई त्यहाँ मध्यम वर्गमा ल्याउन सकिएको छैन। बरु त्यहाँ जातैपिच्छेको पार्टी खोलेर जातलाई स्थायी रूप दिइएको छ।

नेपालको पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मृत्यु हुँदै छ भनेर हामीले पाँच वर्षअघि नै घोषणा गरेका थियौँ। किनभने, त्यसले नयाँ युगको पुँजीवादलाई चिन्न सकेन र त्यसविरुद्ध लड्ने रणनीति वा नयाँ विचार विकास गर्न सकेन। त्यसकारण संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन हार्दै आएको छ।

नेपाल र भारतमा पुँजीवादी क्रान्ति नगरीकन पुँजीवाद आयो। सामन्तहरू नै व्यापार-व्यवसाय गर्दै पुँजीपतिमा रूपान्तरण भएका हुन्। त्यसैले नेपाल र भारतका पुँजीपतिको एउटा विशेष गुण के हुन्छ भने, ऊ जातवादी हुन्छ। यहाँका पुँजीपतिले बिहे गर्दा पनि आफ्नै जातको खोज्छ। पुँजीपतिले पुँजी खोज्नुपर्ने तर उसले जात खोज्छ। यसरी उनीहरूले जातीय संस्कार र संस्कृतिलाई जस्ताको तस्तै राखेका छन्। यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले सुधारका कुरा गर्ने, भ्रम दिने र मान्छेलाई उल्लु बनाउने काम मात्र गर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा धार्मिक अनुष्ठान पनि गरे, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?

संसारभरि ‘पपुलिज्म’ (लोकप्रियतावाद) पुरानो व्यवस्था र पुरानो परिपाटीको असफलतामा विकसित हुने गर्छ। पहिलो विश्वयुद्धबाट जर्मनीलाई जति क्षति भयो, त्यो निराशाको बीचबाट त्यहाँ हिटलर उदाए। यहाँ पनि संसदीय व्यवस्था असफल थियो, त्यसले नवउदारवाद लागु गरेर समाधान गर्न सक्दैनथ्यो, त्यसमाथि पुराना पार्टीले नवउदारवादी व्यवस्थाभित्र हुन सक्ने सुधार गर्न समेत चाहेनन् र सकेनन्। त्यो निराशा र आक्रोशको बीचबाट विश्व साम्राज्यवादले नेपाली समाजलाई आफ्नो डिजाइनमा प्रयोग गर्न चाह्यो। नेपाली समाजलाई उपभोक्तावादी समाज, विचारहीन समाज र वैदेशिक चलखेल अझ बढी गर्न सकिने समाज बनाउने उसको उद्देश्य छ। उनीहरूले एमसीसी ल्याइसकेका छन्, एसपीपीको प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसरी भूराजनीतिको सन्दर्भमा पनि चलखेल गर्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ। त्यस गठजोडबाट लोकप्रियतावाद नेपालमा आइपुग्यो। लोकप्रियतावादले कतै नीलो क्रान्ति भनेको छ, कतै यो व्यक्ति ठिक र त्यो व्यक्ति गलत भनेको छ।

लोकप्रियतावादले आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन। सरकारमा आएको दिन नै यसले २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन्छ, त्यो पनि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्न होइन, डिजिटल नेपालका नाममा लिइएको छ। यो रकम नेपाली समाजको आधारभूत वर्गका निम्ति प्रयोग हुने होइन, केवल मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने कुरा हो यो। मध्यम वर्गलाई किन्नका निम्ति रेडियो-टेलिभिजनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। मध्यम वर्गसँग टेलिभिजन, पत्रिका र स्मार्ट फोन छन्; तिनलाई कब्जा गरिसकेपछि श्रमिक वर्गलाई भ्रम दिन सहज हुन्छ, त्यहीँबाट एउटा अधिनायकवाद सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यो लोकप्रियतावाद जस्तो देखिन्छ, तर त्यसभित्र अधिनायकवाद लुकेको हुन्छ। भारतमा अहिले जे भइरहेको छ, नेपालमा त्यो सुरु भएको छ। विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता निरंकुशता क्रमशः आउनेवाला छन्।

धार्मिक अन्धतालाई पनि निरंकुशतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। निरंकुशतालाई पनि विचारधारा चाहिन्छ। त्यसैले निरंकुशताले सुरुमै धार्मिक अन्धतालाई साथ लिएर हिँड्छ। भारतमा यस्तै भएको छ, त्यहाँ ८०/८१ प्रतिशत हिन्दु छौँ भन्दै हिन्दुत्वलाई अगाडि सारेर अल्पसंख्यकलाई सिध्याउने र दमन गर्ने काम भइरहेको छ, यहाँ पनि त्यही भयो।

अनुष्ठानयुक्त शपथग्रहण आपत्तिजनक छ, किनकि यो नेपालको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत छ। नेपाली जनताले मान्ने कुनै पनि धर्म आयातीत होइन, आ-आफ्नो समुदायले लामो समयदेखि मान्दै आएका धर्म हुन्। शपथग्रहणमा अरू धर्मलाई पन्छाएर केही धर्मलाई महत्त्व दिने काम जुन भएको छ, यसले लोकप्रियतावादमा टेकेर अधिनायकवादमा जाने छनक त देखाएको छ नै, सँगसँगै धार्मिक अन्धतालाई प्रश्रय दिएको छ।

भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकरको ‘एनिहिलेसन अफ कास्ट (जातको विनाश)को अवधारणा नेपालमा कतिको सम्भव छ?

अम्बेडकरलाई हामीले दुइटा ढंगले हेर्नुपर्छ। एउटा खण्ड उज्यालो छ, किनकि उनले सय वर्षअगाडि जातव्यवस्थाबारे अनुसन्धान गरे र त्यसलाई भारतीय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनाउन सफल भए, तर जातको विनाशका निम्ति उनले जुन दिशा पक्रिए, त्यो असफल भयो। म हिन्दु भएर जन्मिएँ, तर हिन्दु भएर मर्नेछैन भन्ने नै जातको विनाश पुस्तकको सार हो। उनले एकातिर धर्म परिवर्तनको बाटो देखाए, अर्कातिर ब्रिटिस सरकारका दलाल र सामन्तवादका प्रतिनिधि महात्मा गान्धी वा जवाहरलाल नेहरूबाट जातव्यवस्था सिध्याउने कुरा गरे, यही नै नमिल्ने कुरा थियो।

संसदीय व्यवस्थाभित्रको असफलता नै असन्तुष्टिका रूपमा देखिन थाल्यो र जेन-जी विद्रोह हुन पुग्यो। गर्न सक्ने सुधारतिर पनि पुराना पार्टी लागेनन्। जस्तो कि सवारी चालकको परीक्षा पास गरेपछि वर्षौंसम्म लाइसेन्सको कार्ड आउँदैन, बजेट नभएको होइन, तर कार्ड छापिँदैन। यस्तो सामान्य सुधारमा पनि उनीहरूले काम नगर्दा असन्तुष्टि बढ्यो।

धर्म परिवर्तन गरेर पनि केही भएन, यो तावाबाट निस्किएर भुंग्रोमा खसे जस्तो मात्र भयो। पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जातव्यवस्थाको अन्त्य सम्भव छैन, त्यो गलत बाटो हो। ७५ वर्ष भइसक्यो भारत अम्बेडकरले देखाएको बाटोमा हिँडेको, त्यसले जातव्यवस्था भत्काएन। बरु त्यहाँ जातैपिच्छेका पार्टी खुलेर जातलाई स्थायी रूप दिइएको छ। त्यसकारण जातव्यवस्थाको विनाशका निम्ति नयाँ अर्थतन्त्र, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ सांस्कृतिक आन्दोलन आवश्यक छ।

कम्युनिस्ट व्यवस्थाले जातव्यवस्थाको हल गर्ला भन्ने हो भने चुनावमा भए जति कम्युनिस्टहरूको लज्जास्पद हार भइहाल्यो, यो समस्या समाधान गर्न कस्तो व्यवस्था चाहिएला त?

नेपालको पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मृत्यु हुँदै छ भनेर हामीले पाँच वर्षअघि नै घोषणा गरेका थियौँ। किनभने, त्यसले नयाँ युगको पुँजीवादलाई चिन्न सकेन र त्यसविरुद्ध लड्ने रणनीति वा नयाँ विचार विकास गर्न सकेन। त्यसकारण संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन हार्दै आएको छ। त्यसैले हामीले भनिरहेको छौँ कि नयाँ पुँजीवादसँग लड्ने नयाँ विचार कम्युनिस्टसँग चाहिन्छ।

पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले दुइटा काम गर्‍यो– एउटा, पुरानो सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै भट्याइरह्यो; अर्को संसदीय व्यवस्थामा गएर पुँजीपतिसँग मिलेर उनीहरू जस्तै बन्ने अभ्यास गर्‍यो। पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो मञ्च संसद् हो। संसद्‌मा जाने, एमसीसी पास गर्ने अनि फेरि जनतातिर फर्किएर हामी कम्युनिस्ट नै हौँ भनेर नक्कल पार्ने काम कम्युनिस्टले गरे। नक्कल पारेकै भरमा पुँजीपति वर्गले उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक मञ्चमा टिक्न दिएनन्।

तपाईंको दृष्टिमा २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको के हो, के होइन?

पुरानो संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न नसकेकै कारण जेन-जी आन्दोलन भएको हो। संसदीय व्यवस्थाले बेरोजगारीको अन्त्य त परको कुरा, त्यसमा कमी ल्याउन पनि सकेन। संसद्‌वादी पार्टीका नेताले फ्री भिसाको नारा दिन थाले। ८० लाख मानिस विदेश नगई चुलो नबल्ने स्थिति भयो।

विशेषतः नेपाली समाजका मूलभूत चार समस्यालाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सकेन। वर्गीय समस्या र महिलाको समस्या समाधानमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन। जातव्यवस्था उन्मूलन गर्न र आदिवासी जनजातिको भाषा मार्ने अभियानलाई रोक्न सकेन। हाकाहाकी महिला बलात्कृत हुँदा बलात्कारीलाई पक्रन सकेन। महिलाको आधारभूत परिवर्तन छाडौँ कि उनीहरूको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन। संसदीय व्यवस्थाभित्रको असफलता नै असन्तुष्टिका रूपमा देखिन थाल्यो र जेन-जी विद्रोह हुन पुग्यो। गर्न सक्ने सुधारतिर पनि पुराना पार्टी लागेनन्। जस्तो कि सवारी चालकको परीक्षा पास गरेपछि वर्षौंसम्म लाइसेन्सको कार्ड आउँदैन, बजेट नभएको होइन, तर कार्ड छापिँदैन। यस्तो सामान्य सुधारमा पनि उनीहरूले काम नगर्दा असन्तुष्टि बढ्यो।

देशमा असन्तुष्टि चुलिएकै थियो। दसैँको मुखमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएपछि लाखौँ युवा आक्रोशित भए। दशौँ लाख मध्यमवर्गीय युवाका लागि सामाजिक सञ्जाल कमाइ खाने थलो थियो। यी सबै असन्तुष्टि जेन-जी विद्रोहका रूपमा प्रकट भयो।

साम्राज्यवादी देशहरूले विश्व बैंकमार्फत हाम्रो देशमा के गर्न चाहन्छन्, हाम्रो सामाजिक संरचनालाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् भन्ने हाम्रा विश्वविद्यालयमा पढाइँदैन, त्यस्ता विषयमा हाम्रा विद्यार्थीलाई थेसिस लेखाइँदैन। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँ युथ काउन्सिलमार्फत युवालाई संसद् चलाउने अभ्यास गराइरहेका थिए। हरेक वर्ष डेढ सयभन्दा बढी युवालाई विभिन्न स्थानबाट छनोट गरी तालिम दिइरहेका थिए। युवालाई अमेरिका वा युरोप लैजानका निम्ति भिसामा छाप लगाइरहेका थिए। तिनीहरूमार्फत विभिन्न आईएनजीओका सञ्जाल बनाइरहेका थिए। नेपाली जनता असन्तुष्ट भएको अवसर पारेर नेपाललाई आफ्नो कठपुतली बनाउनकै निम्ति उनीहरूले यो सब गरिरहेका थिए।

देशमा असन्तुष्टि चुलिएकै थियो। दसैँको मुखमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएपछि लाखौँ युवा आक्रोशित भए। दशौँ लाख मध्यमवर्गीय युवाका लागि सामाजिक सञ्जाल कमाइ खाने थलो थियो। यी सबै असन्तुष्टि जेन-जी विद्रोहका रूपमा प्रकट भयो।

फरक प्रसंग, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गएको चुनावमा पुराना पार्टीले नै चुनाव जिते भने पूर्वी पहाडमा नयाँ पार्टीको उदय भयो, यसको संकेत के हो?

पुरानो संसद्‌वादी व्यवस्था असफल भएको ठोस प्रमाण हो यो। यस व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा गएर मात्रै जेन-जी विद्रोहको भावना र चाहनाको सम्बोधन हुन सक्थ्यो, तर एक थान सरकारको सट्टा अर्को थान सरकार, एक थान संसद्को सट्टा फेरि त्यस्तै संसद् ल्याएर आन्दोलनको भावनाप्रति खेलबाड भयो। अब यही यथास्थितिलाई रङरोगन गरेर नेपाली समाजको मूलभूत समस्या हल हुँदैन, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै देशलाई अधिनायकवादतिर लगिन्छ, जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर यो व्यवस्थाको प्राण धान्ने प्रयत्न गरिन्छ।

श्रमसंस्कृति पार्टीले श्रम गर्नुपर्छ भनेको छ, यो सकारात्मक छ, तर यही व्यवस्थाभित्र बसेर गर्नुपर्छ भनेको छ, यस व्यवस्थामा रहेर समस्या हल हुँदैन। तराईमा ४१ प्रतिशत मानिस भूमिहीन छन्। पहाडमा ६६ प्रतिशत कृषि भूमिहीन छन्, २० रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीन मानिन्छ। भूमिहीन किसानले त मालिककहाँ श्रम गर्ने हो। त्यसकारण श्रमको कुरा पनि मध्यम वर्गलाई मन पर्ने नारा हो। मध्यम वर्गले श्रम गरेर पानी ल्याउँछ, तर यहीँ मालिकको जमिनमा र खाडी मुलुकमा गएर श्रम गर्नेलाई त्यो नाराले छुँदैन। त्यसका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।