संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष सरकारले १५ जेठमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‌मा पेस गर्नुपर्छ। यसरी ल्याइने बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित हुन्छ। यसैका लागि सरकारले २८ वैशाखदेखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ।

यस अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सदनमा पेस गरिनेछ। बजेटमार्फत सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च विनियोजन हुन्छ। त्यसैले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको निकै महत्त्व हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएकाले अहिलेको सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित नहोला भन्ने समस्या छैन। बीचैमा कुनै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढल्ला भन्ने डर पनि यस सरकारलाई छैन। परियोजनाहरूका लागि रकम विनियोजन नहुने समस्याको सामना पनि यस सरकारले गर्नु पर्दैन।

गत १७ वैशाखका लागि संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पनि एकाएक स्थगित गराएर सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाउने उद्देश्यले आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर प्रमाणीकरण गराइसकेको छ। यी अध्यादेशले वर्तमान सरकारलाई विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न सहज भएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ। संसदीय सुनुवाइपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। यसले गर्दा नोकरशाहीतन्त्रदेखि विभिन्न निकाय र न्याय क्षेत्रसम्म सरकारलाई आफ्नो अनुकूल काम गर्न सहज हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुनेछ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

अर्को कुरा, वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गर्ने गरी शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। साथै, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलका चुनावी घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पनि सार्वजनिक गरेको छ। यिनै कुरा सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम होलान्।

यस सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतका सरकारले पछिल्ला ११ वर्षमा ल्याएका मुख्य मुख्य नीति र नारालाई बुझ्नुपर्छ। किनभने, विगतका सरकारले जनतालाई दिएका विभिन्न नारा र अघि सारेका विकासका मोडलको सार उपयोगी हुन सक्छ।

एक दशकका नीति तथा कार्यक्रम 

३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित सरकारहरूले संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सुदृढीकरण र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए।

संविधान घोषणा भएपछि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत एक दर्जन दलको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा (२५ असोज २०७२ – १९ साउन २०७३) ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड थियो। उक्त सरकारको प्रमुख कार्यक्रममा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणाको सुरुआत, चीनसँग पारवहन सन्धि र हुलाकी राजमार्गलाई तीव्रता दिनेलगायत विषय समावेश थिए।

ओलीसँगको सहकार्य बीचैमा तोड्दै पुष्पकमल दाहालले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर १९ साउन २०७३ देखि सरकार हाँकेका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकार (२३ जेठ २०७४ सम्म)ले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। त्यसमा राखिएका प्रमुख कार्यक्रममा ऊर्जा संकट निवारण, ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान र पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन थिए।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार दाहालले देउवालाई सत्ताको कमान्ड सुम्पिएपछि बनेको सरकार (२४ जेठ २०७४ – ३ फागुन २०७४)ले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकी रहेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको योजना समेटिएको थियो।

२०७४ सालको संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे। त्यस चुनावमा यी दुई दललाई अत्यधिक मत प्राप्त भयो। त्यसपछि ओली दोस्रो पटक सरकार (३ फागुन २०७४ – ३० वैशाख २०७८)को नेतृत्व गर्न पुगेका थिए। उक्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन, तीव्र विकास र स्थिरता राखिएको थियो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिक रूपमै समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, द्रुत मार्गको काम र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको योजना समेटिएको थियो।

सरकार बनेको तीन महिनापछि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो। त्यो सरकार पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूको स्पष्ट बहुमतको सरकार थियो। तर, पार्टी एकता भएको तीन वर्ष नपुग्दै उक्त पार्टीमा विभाजन आयो र तीन वटा टुक्रा भयो।

त्यसपछि ओलीविरोधी दाहाल, देउवालगायतको गठबन्धनमा देउवाको नेतृत्व (२९ असार २०७८ – १० पुस २०७९)मा सरकार बन्यो। उक्त सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को नियन्त्रण, खोप अभियान र विकास आयोजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिएको थियो। उक्त सरकारले प्रमुख कार्यक्रममा कोभिड खोप व्यवस्थापन र निर्वाचनकेन्द्रित नीति ल्याएको थियो।

२०७९ सालको संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन। चुनावी सहकार्य कांग्रेससँग गरे पनि चुनावपछि एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनमा दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री (१० पुस २०७९ – ३१ असार २०८१) बने। तर, दाहालको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो चरण, आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय समेटेको थियो।

यस्तैमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सम्झौता गरेको एमाले गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत नपाएर दाहाल सरकार ढल्न पुग्यो। त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार (३१ असार २०८१ – २६ भदौ २०८२) बन्यो। उक्त सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवा कागजरहित बनाउने गरी डिजिटल नेपाल,  पूर्वाधार विकास, ठूला पूर्वाधार आयोजना (काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग), समावेशिता र समानतामा आधारित नीति, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता लोकप्रिय तथा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको थियो।

उक्त सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दै गर्दा जेन-जी आन्दोलनबाट ओली सत्ताबाट अपदस्थ भए। त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भयो। उक्त सरकारले २१ फागुन २०८२ मा गराएको चुनावमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जितेर एकमना सरकार चलाइरहेको छ।

विगतको पाठ र अबको अपेक्षा

नयाँ संविधान जारी भएपछि ओली, दाहाल र देउवाबीच भएको ‘म्युजिकल चेयर’ बाट बनेका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएनन्। किन यस्तो भयो त?

पहिलो कारण, विगतका सरकार पूरै कार्यकाल चल्न नपाई छोटो समयमै ढल्थे। दोस्रो कारण, नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त अध्ययन र खोजबिना नै ल्याइन्थे। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र कानुनको अभाव थियो। सरकार एकल नबन्नु, बहुमत भए पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नु, त्यसले गर्दा शासन प्रणालीमा विश्वास नहुनु र सरकार कमजोर बन्न पुग्नुले जनताका अपेक्षा र सपना अधुरा रहे।

यद्यपि, गत १४ वैशाखमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था देखाउने स्थितिपत्र अध्ययन गर्दा विगतमा मुलुकको आर्थिक र विकासका सूचकांक नकारात्मक देखिएनन्। स्थितिपत्रमा विगत १० वर्षमा नेपालले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मारेको तथ्यांक छ। तर खास कुरा, विगतका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन र रणनीतिक योजना जे-जति समावेश गरिन्थे, ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका थिएनन्। यसै कारण सरकारसँग जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको थियो।

अर्थ मन्त्रालय।

नयाँ सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा काम गरिरहेको छ। रास्वपाबाट वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा भत्काइँदा हजारौँ मानिस घरबारविहीन बनेका छन्। सरकारका लागि तिनको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ। उता, अमेरिका-इजराल र इरानबीचको युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी महँगी र वस्तु आपूर्तिको कठिनाइले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ।

देश विकासको जग शिक्षा क्षेत्र भएकाले नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य ध्यान शिक्षा क्षेत्रमा जानुपर्छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दा लिएर उठेको जेन-जी विद्रोहपछि भएको चुनावबाट यो सरकार गठन भएको हो। चुनावमा सबैभन्दा बढी उठाइएको मुद्दा हो, सरल र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेका १०० कार्यसूची र ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ का १८ बुँदे कार्ययोजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुर्‍यायो भने उपयुक्त हुन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा रणनीतिक योजना पनि हुन्छन्। सामान्यतया पाँच वर्षका योजनासम्म बनाइन्छ। यति मात्र नभएर १० देखि २० वर्षसम्मका योजना बनाउने गरिएको छ। दीर्घकालीन योजनामध्ये मूल रूपमा देशको जलस्रोतको प्रचुर उपयोग गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। अहिले सूचना-प्रविधिमा उच्च सम्भावना छ। पानी र विद्युत्‌को भरपुर प्रयोग गरी एआई डेटा सेन्टर खोल्न सकिन्छ। जसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सूचना-प्रविधि निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ। नेपालमा रहेको ‘रेअर अर्थ’ (दुर्लभ खनिज को उपयोग गर्ने योजना बनाइनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

यीसहित आर्थिक विकास र समृद्धिका विविध पाटोलाई समेटेर सरकारले जनजीविकालाई छुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याओस्। जसको कार्यान्वयन पूरापूर गर्ने गरी बजेट विनियोजन पनि गरोस्। अन्यथा विगतमा जस्तै नागरिकमा निराशा झाँगिन सक्छ।