काठमाडौँ
००:००:००
१२ असार २०८३, शुक्रबार
दृष्टिकोण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल रूपान्तरण, सूचना-प्रविधि प्रवर्द्धन र अनलाइन सेवालाई अर्थतन्त्र सुधार र सुशासनको प्रमुख आधार बनाइएको छ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमै सोमबार (२९ वैशाख) सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनसमक्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
करिब दुईतिहाइको बहुमत रहेको रास्वपा सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार र सूचना-प्रविधिको उपयोग वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी साझा विषय तय गरिने उल्लेख छ। ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने’ भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति प्रस्ट पारेको छ। सरकारले ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला’ घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशकभर औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। तीन दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र औसत चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा छ।
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जसमा उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसायको वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुन:संरचना गरिने सरकारले भनेको छ।
एआईसिर्जित।
सरकारले यो नीति लागु गरेमा विगतमा कानुनी प्रक्रिया र झन्झटका कारण अवरुद्ध बनेका स्वदेशी-विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनेछ र विकास-निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउनेछ। अहिलेको अवस्थामा अनेक कानुनी जटिलताका कारण खासगरी प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न झन्झट बेहोर्नुपरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी, विदेशी र प्रवासी लगानीको क्षेत्र पनि किटान गरिएको छ।
सरकारले सूचना-प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। सूचना-प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्ने पनि भनिएको छ। सूचना-प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन, उच्च कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार बनाइएको छ।
अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा वनस्पति तेल, कार्पेट, चिया, कफी, मसला, फलाम, स्टिललगायत राखिएको थियो। तर, यथार्थमा नेपालबाट सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, आउटसोर्सिङ, एआई सर्भिस, डेटा प्रोसेसिङ, वेभ/एप डेभलपिङ आदि सूचना-प्रविधि निर्यातबाट यस वर्ष मात्र एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम’, ‘रिमोट वर्क’, ‘सीप पासपोर्ट’ जस्ता पदावलीको प्रयोगले विदेशको श्रम बजार तोकिएको देखिन्छ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन व्यापारका लागि नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ। नेपालको करिब ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र कार्बन व्यापारमा समेटिएको छ र यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले कार्बन व्यापार हुने वन क्षेत्र अझ विस्तार हुनेछ। सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा अन्य विषयहरूमा भने नयाँपन देखिँदैन। विगतका सरकारहरूले ल्याएका नीतिहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि शब्दहरू नयाँ र अंग्रेजीमा राखिएको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानमा नै उल्लेख भएको कुरा हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन उचित नियमन गर्ने भनिएको छ। यसले गुणस्तरीय शिक्षा निजी शिक्षण संस्थामा मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम’, ‘रिमोट वर्क’, ‘सीप पासपोर्ट’ जस्ता पदावलीको प्रयोगले विदेशको श्रम बजार तोकिएको देखिन्छ।
यो सरकार बन्दै गर्दा गणतन्त्र र संघीयताविरोधीको आरोप लागेको थियो। तर, उक्त आरोपको मुख बन्द गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
पुराना राजनीतिक दलहरूले विगतमा उठाएका र चुनावी नारा बनाएका विषयलाई पनि नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। किसानका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, उत्पादनको बजारको कुरा पनि उठाइएको छ।
यो सरकार बन्दै गर्दा गणतन्त्र र संघीयताविरोधीको आरोप लागेको थियो। तर, उक्त आरोपको मुख बन्द गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले केही लोकप्रिय विषय उठाएको छ, जुन नेपालको संविधानको मर्मविपरीत छ। जस्तै: पहिले कुनै दलको विचारमा आबद्ध भएका मान्छेले सरकारी जागिर खान नपाउने। कुनै व्यक्ति कुनै विचारको नजिक भएको जानकारी भएमा पेसाबाट हात धुनुपर्ने।
नीति तथा कार्यक्रमले खासगरी मध्यम र उच्च वर्गलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। दलित, सीमान्तीकृत र बहिष्करणमा परेका समुदायको पक्षमा केही पनि बोलेको छैन।
सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर, मिटरब्याजपीडितको आर्थिक पीडामा मलम लगाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन। सुकुम्बासीका बारेमा अमूर्त कार्यक्रम छ। बरु विवादित भूमि बैंक नीति ल्याएको छ।
यति हुँदाहुँदै विगतका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा यसमा केही नयाँपन छ। अब हेर्न बाँकी छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट कसरी ल्याउँछ? नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन सक्यो भने देशमा केही सुधार र परिवर्तन देख्न पाइएला।
