स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणको अनुसन्धान दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलतर्फ केन्द्रित भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा गैरकानुनी गतिविधि भएको आशंकासहित एनसेलविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

यस क्रममा ३१ वैशाखमा सीआईबीले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयबाट कागजात मागेको थियो। ब्युरोका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा एनसेलको संलग्नता शंकास्पद रहेकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालित कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ। तर, स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको स्वामित्व दूरसञ्चार प्राधिकरणले थाहै नपाई एनसेलमा पुगेको दाबी सीआईबीका अधिकारीको छ। “दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनुपर्ने हो,” सीआईबीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “प्राधिकरणलाई थाहै नदिई स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व एनसेलमा पुगेको छ, सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अन्य कम्पनीमा बिक्री भएको छ।”

आफ्नो कर्जा असुल गर्न स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले लिलामी गरेको थियो। उक्त लिलामीको सूचना बैंकले ३ असोज २०८२ मा प्रकाशन गरेको थियो। एनसेलले २० असोजमा स्मार्टको सम्पत्ति सकारेको थियो। “स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलमा पुग्ने कार्यमा बैंकसमेत संलग्न भएर अनियमितता भएको जानकारीका आधारमा हामीले एनसेलविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ,” एसएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले कागजात लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको छ, विस्तृत अनुसन्धानपछि यस्तो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिको पहिचान गरिनेछ।”

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामताका तत्कालीन राजनीतिक शक्ति केन्द्रमार्फत एनसेलले एनआईएमबीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएको सीआईबीको आरोप छ। उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन उच्चपदस्थ व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउने सीआईबीको दाबी छ।

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर देशभरि सेवा विस्तार थालेको थियो। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई बढीमा २५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र दिइन्छ। सुरुमा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र र त्यसपछि कम्पनीको निवेदनका आधारमा पाँच पाँच वर्ष नवीकरण गरिन्छ। तर, स्मार्टले १० वर्ष पूरा भएपछि अनुमतिपत्र नवीकरण नै गराएन। जसका कारण स्मार्टको अनुमतिपत्र ३ वैशाख २०८० बाट स्वत: खारेज भएको थियो। ब्युरोका अनुसार आफ्नो अनुमतिपत्र खारेज भएपछि स्मार्टले कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न प्राधिकरणमा निवेदनसमेत दिएन। त्यसरी निवेदन दिए मनासिब लागेमा प्राधिकरणले बिक्री वा हस्तान्तरणको प्रक्रिया थाल्न अनुमति दिन सक्थ्यो। तर, स्मार्ट त्यस प्रक्रियामा गएको थिएन।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गरिँदा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराउने कम्पनी र त्यसका लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउनेछैनन्। त्यसैले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको सीआईबीको दाबी छ।

एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन अफिसर रमेश श्रेष्ठसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि प्रयास सफल हुन सकेन।

को को छन् हिरासतमा?

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा ‘सेटिङ’ भएको सीआईबीको आरोप छ। उक्त प्रकरणमा सीआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई गत ३० वैशाखको राति सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-६ बाट पक्राउ गरेको थियो।

पाण्डे भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट छुटे। स्मार्ट टेलिकमको धितो र ऋण असुली ‘बैंकिङ प्रक्रिया’ भएको भन्दै अदालतले पाण्डेलाई हिरासतमुक्त गरेको थियो। पाण्डेलाई प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो।

यस प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी, ट्रान्सटेक कम्पनीकी सञ्चालिका पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलक पक्राउ परिसकेका छन्। उलकलाई स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा बैंकसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाइएको छ।

श्रेष्ठसम्बद्ध ट्रान्सटेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए। प्रोफेसनल कम्पनीका सञ्चालक भने फरार छन्। जोशी, श्रेष्ठ र उलक सीआईबीकै हिरासतमा छन्।

बैंक र एनसेलसहितका तीन कम्पनी अनुसन्धानमा

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी हुँदा तीन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सीआईबीका अनुसार तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कबोल एनसेलले गरेको थियो। स्मार्टको सम्पत्ति चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट एनसेलको स्वामित्वमा गएको देखिन्छ।

लिलामी प्रक्रियाबारे सीआईबीले उठाएको प्रश्न कबोल रकमको अन्तरमा मात्र सीमित छैन। बैंकले लिलामीमा प्रतिस्पर्धा देखाउन दुई कम्पनीलाई ‘डमी’ का रूपमा उभ्याएको सीआईबीको दाबी छ। सीआईबीका अनुसार ट्रान्सटेक कम्पनीले ४५ करोड रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै कबोल गरेका थिए। कबोल रकम अस्वाभाविक फरक परेकाले दुवै कम्पनीलाई बैंकले ‘डमी’ खडा गरेको दाबी प्रहरीको हो।

उता स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायत गरेर सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व थियो। स्मार्ट प्रकरणमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूलो बक्यौता, नवीकरणसँग सम्बन्धित झमेलाका कारण निजी कम्पनीलाई सुम्पिने गरी ‘लेनदेन’ भएको हो कि भन्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ। सीआईबीका अनुसार यस प्रकरणमा लिलामी मूल्य निर्धारण, सहभागी कम्पनीको वास्तविक क्षमता, जमानतको प्रक्रिया र अन्तिम स्वीकृतिसम्मको निर्णय शृंखलामा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।